‘पोपटांची पैदास!’ हा अग्रलेख (२३ नोव्हेंबर) वाचला. एकीकडे कैद्यांमुळे तुरुंग ओसंडून वहात आहेत आणि दुसरीकडे त्यातील ८० टक्के कच्चे कैदी आहेत, हा विरोधाभास धक्कादायक आहे. जिल्हास्तरावरील न्यायाधीश आरोपीस जामीन देत नाहीत. परिणामी कच्चे कैदी सरसकट तुरुंगात डांबले जातात. त्यातही गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण २७ टक्केच. पोलीस विभागावर कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि कैद्यांच्या विरोधात पुरावे गोळा करणे अशी दुहेरी जबाबदारी असल्याने या विभागाची त्रेधातिरपीट उडते. हे दोन विभाग स्वतंत्र केल्यास गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढू शकेल. अलीकडे शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करताना त्यांची अटक बेकायदा असल्याचे मत न्यायालयाने प्रदर्शित केले. दिवाणी खटला असताना त्यांच्यावर फौजदारी खटला का भरला, असा प्रश्नही ईडीला केला. त्यामुळे ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग या केंद्रीय यंत्रणा राज्यकर्त्यांच्या तालावर नाचतात हे अधोरेखित झाले आहे. सरकारला अनुकूल आयएएस, आयपीएस, आयएफएस अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यावर लगेचच त्यांची महत्त्वाच्या अधिकारपदांवर वर्णी लावली जाते. अशा नियुक्त्यांतून पोपटांची संख्या राज्यकर्ते पद्धतशीर रीतीने वाढवतात. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. - डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे) दबाव कोणाचा हे सांगणे न लगे ‘पोपटांची पैदास!’ हे संपादकीय (२३ नोव्हेंबर) वाचले. विद्यमान आणि माजी सरन्यायाधीशांची विधाने धक्कादायक आहेत. या विधानांचा सरळ सरळ अर्थ असा की, कनिष्ठ न्यायालयांवर दबाव असतो. आता तो कुणाचा, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. पूर्वीच्या मविआ सरकारमधील काहींना झालेली अटक आणि शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात काही नेत्यांना झालेली अटक हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे, असे समजायचे का? म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग सगळेच करतात, पण आजी आणि माजी सरन्यायाधीशांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाला यातून वगळले आहे हेही नसे थोडके. कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीश आपण आधी दिलेला निर्णय नंतर फिरवतात आणि त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांवर कठोर ताशेरे ओढतात, हेही महाराष्ट्राने काही दिवसांपूर्वी पाहिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आजी-माजी सरन्यायाधीशांची विधाने उल्लेखनीय म्हणावी लागतील. - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई) कलम ३७० रद्द करण्याचीही वैधता तपासावी ‘पोपटांची पैदास!’ हे संपादकीय (२३ नोव्हेंबर) वाचले. पोलीस, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय आणि निवडणूक आयोगसुद्धा स्वायत्त नाहीत, हे वारंवार दिसून येते. ही वस्तुस्थिती विदारक आहे. सकृद्ददर्शनी गुन्हा घडताच धर्म आणि जात पाहून त्वरेने बुलडोझर फिरवणारे तत्पर पोलीस दल, ‘गोली मारो सालो को’ असे उघड चिथावणीखोर भाषण करून उजळ माथ्याने फिरणारे आमदार, निवडणूक निकालांसाठी शासनाला सोयीस्कर तारखा जाहीर करणारा निवडणूक आयोग वस्तुस्थितीचा आरसा आहेत. मात्र सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. नोटाबंदीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आपली कारणमीमांसा मांडायला सांगितली आहेच. संसदेतील बहुमताच्या जोरावर कलम ३७० रद्द करणे, नागरिकत्वाच्या हक्कांसंबंधीची विधेयके संमत करणे यांसारख्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आणखी काही निर्णयांच्या वैधतेची पडताळणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत करावी, असे वाटते. कलम ३७० रद्द करण्यासाठी काश्मीरच्या घटना समितीच्या पूर्वसंमतीची गरज आपल्या घटनेत नमूद केली आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याची घटना समिती भंग करण्यात आली होती. त्यामुळे या निर्णयाची वैधता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या निर्णयाची ज्या अन्याय्य तऱ्हेने अंमलबजावणी करण्यात आली तेही दखल घेण्याजोगे आहे. ‘पोपटांची पैदास’ हे वरवरचे दुखणे आहे. खरी दुखरी नस म्हणजे भारतीय समाजाला लागलेली उतरती कळा ही होय. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) यंत्रणांचा वापर सरकारे टिकविण्यासाठी ‘पोपटांची पैदास!’ हा अग्रलेख (२३ नोव्हेंबर) वाचला. सर्व स्वायत्त यंत्रणांनी आपापले काम भयमुक्त वातावरणात करावे, अशी आपल्या संविधानाची अपेक्षा आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत (वास्तविक भाजप काळात) या सर्व यंत्रणांचा यथेच्छ वापर करून सरकारे टिकवण्याची कामे केली जात आहेत. साऱ्या यंत्रणा खरोखरच मुक्तपणे आपले काम करू शकत असत्या, तर नाहक अडकविले गेलेले निरपराध वेळीच मुक्त झाले असते. त्यांच्या आयुष्यातील मौल्यवान काळ वाया गेला नसता. योग्य त्या संधी मिळून त्यांना प्रगती करता आली असती. परंतु सद्य राजकीय स्थितीचा विचार करता, असे काही होणे कठीणच आहे. - विद्या पवार, (मुंबई) बडय़ा थकबाकीदारांसाठी वेगळा न्याय का? ‘नाही फोन बँकिंग तरीही..’ हा अग्रलेख (२२ नोव्हेंबर) वाचला. मी गेली दोन वर्षे माहिती अधिकारात ही माहिती मिळवत आहे. त्यानुसार गेल्या नऊ वर्षांत फक्त बडय़ा कर्ज थकबाकीदारांची (१०० कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी असणारे) स्टेट बँक ऑफ इंडियाने १.४५ लाख कोटी, कॅनरा बँकेने १.३० लाख कोटी, बँक ऑफ बडोदाने ४४ हजार कोटी तर पंजाब नॅशनल बँकेने ३१ हजार कोटी रुपये एवढी रक्कम निर्लेखित केली आहे. त्यापैकी जेमतेम १० टक्के रकमेची आजवर वसुली झाली आहे. या सरकारी बँका बडय़ा थकबाकीदारांची कर्जे निर्लेखित करतात, मात्र त्यांची नावे जाहीर करणे वा माहिती अधिकारात देणे टाळतात, हे संतापजनक आहे. एकीकडे सामान्य कर्जदार अवघ्या काही लाखांचे कर्ज फेडू शकला नाही तर त्याच्या घरादाराच्या लिलावाच्या नोटिसा वर्तमानपत्रांतून त्याच्या नावागावासकट प्रसिद्ध केल्या जातात. दोघांसाठी भिन्न न्याय का? छोटय़ा कर्जदारांच्या घरादाराचा लिलाव करून बँकांचं कर्ज तर वसूल होतेच, वरून त्यांच्या अब्रूचेही धिंडवडे निघतात आणि ज्यांची कर्ज थकबाकी शेकडो कोटींमध्ये आहे त्यांची कर्जे निर्लेखित तर होतातच, वर त्यांची नावेही गोपनीय ठेवून त्यांच्या अब्रूचे रक्षण केले जाते. एकदा कर्ज निर्लेखित केले की ते ताळेबंदाचा भाग राहात नाही. मग जुजबी वसुली झाली तरी कोणाचेही नियंत्रण राहत नाही. ही कर्जे कोणी, कशाच्या आधारावर दिली याचा शोध तर थांबतोच. याला जबाबदार संचालक व अतिउच्च अधिकारी नुसतेच नामानिराळे राहात नाहीत तर बढत्या आणि बक्षिसांचे मानकरीही होतात. हे दुर्दैव आहे. - विवेक वेलणकर, पुणे स्वस्तात बरे होणे महागात पडते ‘प्रतिजैविक प्रतिरोधाचा टाइम बॉम्ब’ हा लेख (लोकसत्ता- २३ नोव्हेंबर) वाचला. प्रतिजैविकांचे दुष्परिणाम करोन काळात ठळकपणे लक्षात आले. त्या वेळी अनेकांनी ‘रेमडेसिविर’ या इंजेक्शनसाठी दुप्पट, तिप्पट किंमत मोजली. काही खासगी रुग्णालयांनी ही इंजेक्शन्स अति प्रमाणात वापरली. काही रुग्णांना गरज नसतानाही ती देण्यात आली. पुढे यातील अनेक रुग्णांना या इंजेक्शन्सच्या अतिवापरामुळे म्युकरमायकोसिस या बुरशीजन्य संसर्गाचा सामान करावा लागला. काहींसाठी हा रोगापेक्षा औषध भयंकर स्वरूपाचा अनुभव ठरला. काहींना या संसर्गामुळे जीव गमावावा लागला. कोविडसंसर्गानंतर अनेकांच्या आयुष्यात तरुणपणीच मधुमेह, उच्च रक्तदाब, छातीत धडधडणे, त्वचेची अ‍ॅलर्जी, मानसिक समस्या अशा आजारांनी प्रवेश केला. प्रतिजैविके माणसाचा जीव कठीण प्रसंगातून वाचवत असली तरी मागे दुष्परिणाम (साइड इफेक्ट) सोडून जातात जे आजीवन भोगावे लागतात. प्रतिजैविकांचा अनिर्बंधपणे उपयोग होण्याचे कारण म्हणजे काही रुग्णांना आर्थिक परिस्थितीमुळे डॉक्टरकडे जाणे परवडत नाही. तपासायला एका कारणासाठी गेलो आणि त्याच्यासह दुसरा त्रास असल्याचेही निदान झाले तर उपचार खर्च आणि मानसिक ताण वाढणार. त्यापेक्षा औषधांच्या दुकानात जाऊन काय त्रास होतोय हे सांगितले की डॉक्टरच्या चिठ्ठीशिवाय औषध मिळते. स्वस्तात आणि पटकन बरे वाटू लागते. प्रतिजैविकांचा धसका घेतलेले अनेक जण आयुर्वेदाकडे वळले आहेत. या पर्यायाचाही सकारात्मकपणे विचार व्हावा. आयुर्वेद ही जगाला भारताची अमूल्य भेट आहे आणि आपणच त्याकडे लक्ष द्यायचे सोडून धावत्याच्या मागे पळत आहोत. ‘पिकतं तिथे विकत नाही’ म्हणतात ते असे. - जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) सत्ता टिकवण्यासाठी तत्त्वांशी तडजोड येनकेनप्रकारेण सत्ता हस्तगत करण्यासाठी/ टिकविण्यासाठी काँग्रेस कोणत्या थराला जाऊ शकते याची दोन उदाहरणे- राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुक्त करण्यात आल्यानंतर, तमिळनाडूच्या सत्ताधारी द्रमुक पक्षाने विजयी जल्लोष केला. तरीही द्रमुकशी युती तोडण्याचा विचारसुद्धा काँग्रेसजनांच्या मनात आला नाही. केरळमध्ये सत्तेत असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाशी गेली कित्येक वर्षे काँग्रेसचा संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षांने काही वेळा हिंसक रूपही घेतले आहे. त्याच सीपीएमचा मे २००४ ते जुलै २००८ या कालखंडात केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत संपुआ- १ सरकार टिकविण्यासाठी बाहेरून पाठिंबा घेण्यात या १३७ वर्षीय पक्षाला काहीच वावगे वाटले नाही. त्या वेळेस काँग्रेसकडून ‘राज्य पातळीवरील समस्या आणि केंद्रातील प्रश्न हे पूर्णपणे वेगवेगळे असतात,’ असे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. - अरुण मालणकर, कालिना (मुंबई)
