‘ही ‘दिशा’ कोणती?’ हा अग्रलेख ( लोकसत्ता, २७ डिसेंबर) वाचला. महागाईने व बेरोजगारीने कळस गाठला असताना त्यावर कोणत्याच प्रकारची चर्चा विधिमंडळात होताना दिसत नाही. अनेक वर्षे रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग, महाराष्ट्रातील विविध शहरांत व गावांत मोक्याच्या सरकारी जागेत झालेली अतिक्रमणे, बंद पडत चाललेल्या मराठी शाळा, मासेमारी व्यवसायाला आलेली अवकळा, प्रकल्पग्रस्तांचे व धरणग्रस्तांचे प्रश्न, कोकणातील खाडीकिनाऱ्यालगतच्या बांधबंदिस्तीचा प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न, गाळाने भरलेल्या नद्या व त्यामधील प्रदूषण, मिठागरांच्या जमिनींचा प्रश्न, शेवटची घटका मोजत असलेले जुने पूल, वसतिगृहांची कमतरता व आश्रमशाळांची दुरवस्था, सरकारी रुग्णालयातील बकालपणा, मोडकळीस आलेली एसटीची बसस्थानके, रखडलेल्या नळपाणी योजना, घनकचरा विल्हेवाटीची समस्या यांसारखे सर्वसामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित नानाविध प्रश्न महाराष्ट्रात आ वासून उभे आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी विधिमंडळाचा किती काळ खर्च होतो? वैयक्तिक आयुष्यात एकमेकांची गळाभेट घेणारे राजकीय नेते विधिमंडळात लोकहिताच्या प्रश्नावर एकत्र का येत नाहीत? - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड) ‘विरोधकांना नामोहरम करणे’ हेच काम? ‘ही ‘दिशा’ कोणती?’ हा (२७ डिसेंबर) संपादकीय लेख वाचला. राजकीय सभ्यतेचे सर्व संकेत पायदळी तुडवत आणि जनतेच्या सर्व प्रश्नांना तिलांजली देत सरकारचा कारभार सुरू आहे. शिवसेनेच्या दोन गटांमधील अटीतटीची भाऊबंदकी आणि भाजपने भविष्यातील निवडणुकांसाठी आखलेली गणिते याचेच दर्शन विधानसभेत घडत आहे. लेखात मांडलेल्या जनतेच्या विविध समस्या, महाराष्ट्रात होऊ घातलेले पण गुजरातमध्ये गेलेले औद्योगिक प्रकल्प तसेच राज्यपाल आणि विविध नेत्यांनी केलेली वादग्रस्त विधाने याबाबत सरकारकडे उत्तर नसल्याने अधिवेशन आणि राजकारण नको त्या दिशेने जाणीवपूर्वक नेण्यात आले. राज्य सरकारच्या विषयपत्रिकेवर राजकीय विरोधकांना नामोहरम करणे हा एकमेव विषय आहे की काय अशी शंका येते, अर्थात केंद्र सरकारची कार्यपद्धती यापेक्षा फार वेगळी नाही. त्यामुळे आडातच नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार? - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चाच नाही? ‘ही ‘दिशा’ कोणती?’ हा संपादकीय लेख वाचला. नागपूरमधील अधिवेशन हे खास करून विदर्भातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी भरवले जाते, पण विदर्भातील अधिवेशनातून विदर्भच गायब झालेला दिसतो. विदर्भातील कुठल्याही प्रश्नावर चर्चा होताना दिसत नाहीत. अधिवेशन काळात लाखो रुपये खर्च होतात. हा सर्व पैसा सामान्य जनतेच्या खिशातील असतो याचे सत्ताधारी व विरोधक यांना भान असायला हवे. त्यामुळे अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली पाहिजे ही अपेक्षा आहे. - राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (वाशीम) गैरसोयीचे प्रश्न टाळण्यासाठीच भलती दिशा.. ‘ही ‘दिशा’ कोणती?’ हे संपादकीय (२७ डिसेंबर) वाचले. महाराष्ट्र राज्यातील विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडलेल्या अडचणीच्या व गैरसोयीच्या प्रश्नांच्या भडिमारास तोंड द्यावे लागू नये म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी पळवाट शोधून काढली आहे. अगदी टाकाऊ व जनता जनार्दनाच्या जीवनाशी सुसंगत नसलेल्या भलत्याच प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी ते आक्रमक बनले आहेत. इतकेच नव्हे तर मुद्दामहून ते ‘वेड पांघरून पेडगावी’ निघाले असावेत असे जाणवते. - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) ही पूर्णपणे सरकारी आपत्ती महत्त्वाच्या सभागृहाचा ‘धोबीघाट’ करण्यात आपल्या प्राचीनतम, थोर इ. भारतीय संस्कृतीचे अभिमानी आणि छत्रपती शिवाजीमहाराज, माय भवानी यांचे क्षणोक्षणी नाव घेणारे अशा दोन पक्षांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले आहे. त्यांच्यापैकी कोणीच अन्य कोणाचे ऐकण्याची सुतराम शक्यता नाही. वृत्तपत्रे आणि विविध वाहिन्यांना यांच्याबरोबर वाहवत जावे लागते त्याला इलाज नाही. प्रदूषण, करोना या अस्मानी तर ही पूर्णपणे सरकारी आपत्ती! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम सलग दोनदा पराभव केला म्हणून ‘काँग्रेसमुक्त’? ‘..तेव्हाच काँग्रेसचा अंत होईल!’ हा लेख (२७ डिसेंबर) वाचला. काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर ब्रिटिश साम्राज्याची भारतावरील पकड ढिली होण्यास सुरुवात झाली व तत्कालीन परिस्थितीत देशात एक जबाबदार शासनपद्धती विकसित होण्याची प्रक्रिया जोर धरू लागली. सध्या उजव्या विचारसरणीचे सत्ताधारी काँग्रेसमुक्त भारताच्या वल्गना करत असताना जनतेला नव्हे तर स्वत:च्या पक्ष कार्यकर्त्यांना काँग्रेसमुक्त भारताचे गाजर दाखवत आहेत, असे म्हणावे लागेल कारण हेच कार्यकर्ते काँग्रेसमधून स्वार्थासाठी भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांचा जीव तोडून प्रचार करतात, त्यांना साहेब म्हणत निवडून आणतात आणि ‘गेल्या ७० वर्षांत काँग्रेसने काय केले?’ असेही विचारतात. हे किती हास्यास्पद आहे. राष्ट्रपिता गांधी यांच्या प्रतीकात्मक पुतळय़ावर गोळय़ा झाडल्याच्या दुष्कृत्याबद्दल साधा ब्रसुद्धा न उच्चारणाऱ्यांनी काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा देताना महात्मा गांधींचा संदर्भ देणे (खरे तर गांधी वाचल्यावर कळतात हे त्यांना ठाऊक नसावे) अनाकलनीय आहे. सलग दोन वेळा लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव केला म्हणून देश काँग्रेसमुक्त होईल, असे म्हणणे पटण्याजोगे नाही. किमान विचार करू शकणारी जनता अशा भूलथापांना बळी पडणार नाही. भारतात लोकशाही टिकून राहण्यासाठी काँग्रेसची नितांत गरज आहे, हे गेल्या सात वर्षांत भक्त सोडून इतरांना चांगलेच उमगले आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ‘भारत जोडो यात्रे’ला मिळणारा प्रतिसाद. त्यामुळे काँग्रेसमुक्त भारत अशक्यप्राय आहे. - अरविंद अरुणा रंगनाथ कड, दरोडी (अहमदनगर) न्यूनगंडाचे रूपांतर आक्रमकतेत होऊ नये ‘इतिहासाच्या नावाखाली काल्पनिक कथा शिकवून न्यूनगंड निर्मिती’ हे वृत्त (२७ डिसेंबर) वाचले. वीर बाल दिनानिमित्त गुरू गोविंदसिंग यांच्या पुत्रांची शौर्यगाथा देशवासीयांसमोर आणण्याचा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्र आणि पंजाब यांचे एक ऐतिहासिक नाते आहे. संत नामदेवांनी भागवत धर्माची मंगल पताका पंढरपूरपासून पंजाबपर्यंत फडकावत नेली. घुमान (पंजाब) येथे त्यांची समाधी असून गुरु ग्रंथसाहिबात संत नामदेवांचा आदरपूर्वक उल्लेख आहे. न्यूनगंडातून बाहेर पडण्यासाठी इतिहासाचे वस्तुनिष्ठ विवेचन होणे आवश्यक आहे. मात्र इतिहासातील पराक्रमातून प्रेरणा घेताना न्यूनगंडाचे रूपांतर आक्रमकतेत होणार नाही याची खबरदारी आणि भान सर्वानी राखण्याची गरज आहे. - डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे) तेलबियांसंदर्भात सरकारी इच्छाशक्तीचा अभाव ‘हजार रुपयांचा भाव देऊनही सूर्यफुलाचे बियाणे मिळेना!’ ही बातमी (२७ डिसेंबर) वाचली. ग्राहकाला आनंदी ठेवण्याच्या नादात आपले सरकार तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याऐवजी कायमच ६० ते ८० टक्के खाद्यतेल आयात करते. अनेक सरकारी योजना आखूनही तेलबियांच्या उत्पादनात म्हणावी तेवढी वाढ झालेली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, धोरणे केवळ कागदावरच राहतात. तेल उत्पादक पिकांचे क्षेत्र वाढविण्याऐवजी खाद्यतेल आयात करून तात्पुरती मलमपट्टी करायची, सर्व प्रश्न सोडवले असा भास निर्माण करायचा आणि मूळ प्रश्न कायम ठेवायचा हे धरसोडीचे धोरण आजवरच्या सर्वच सरकारांनी अवलंबिले आहे. त्यात बदल झाला, तरच देश खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भर होऊ शकेल. - डॉ. बी. बी. घुगे, नाशिक शेतकऱ्यांना इथेनॉलनिर्मितीची परवानगी द्या! १९९९ च्या सुमारास तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुढाकारामुळे साखर उद्योग लायसन्सराजमधून बाहेर पडला. खासगी कारखानदारी उदयास आली. त्यामुळे ग्रामीण भागात आमूलाग्र बदल झाला. येत्या काळात इथेनॉलची मागणी प्रचंड वाढणार आहे. पण मागील वर्षी केंद्र व राज्य सरकारने ऊस पिकापासून इथेनॉलनिर्मितीत एकाधिकारशाही आणली आहे. हे ग्रामीण भागांतील युवकांसाठी तोटय़ाचे आहे. मे २०२२ मध्ये काही जुजबी कारणे देऊन उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मिती फक्त साखर कारखानेच करू शकतील असा अव्यवहार्य निर्णय घेतला गेला. शेतकरी एकत्र येऊन छोटे इथेनॉल प्रकल्प राबवू शकतात. यातून क्रांती होऊ शकेल परंतु दुर्दैवाने साखर कारखानदार याला विरोध करत आहेत. एका बाजूने अन्नदाता आता ऊर्जादाता होणार अशा वल्गना करायच्या व ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला मात्र साखरसम्राटांच्या दावणीला बांधून ठेवायचे, अशी दुटप्पी भूमिका घेतली जात आहे. आदरणीय वर्गीस कुरियन यांनीदेखील दूध उद्योग खुला असावा असा आग्रह धरला तेव्हा त्या काळीही अशीच एकाधिकारशाही होती. ऊस उत्पादकांना इथेनॉलनिर्मितीसाठी कंपनी सुरू करू देण्याच्या दृष्टीने त्वरित विचार होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ऊस उत्पादक शेतकरी साखरसम्राटांच्या जोखडातून खऱ्या अर्थाने मुक्त होतील. - रणजीत बोरवाके, माळीनगर (सोलापूर)
