‘कर्नाटकी कापूसकोंडय़ा!’ हा अग्रलेख (२८ डिसेंबर) वाचला. उत्तर माहीत नसलेले विद्यार्थी जसे जे सुचेल ते लिहून मोकळे होतात, तसेच मुख्यमंत्र्यांचे झाले आहे. महाराष्ट्रातील दक्षिण सीमाभागातील रहिवाशांच्या वर्षांनुवर्षे भिजत पडलेल्या प्रश्नांविषयी किती उदासीनता आहे, हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाले. सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या केविलवाण्या परिस्थितीची कीव वाटते. थापाच मारायच्या तर किमान केंद्रीय नेत्यांचा आदर्श ठेवून उत्तुंग तरी मारायच्या! जनतेला गृहीत धरून सर्व चालले असतानाही जनता शहाणी होत नाही. धर्म आणि जात यापलीकडे जनतेची विचारशक्ती जात नाही, ही शोकांतिका आहे! - सुधीर साळुंखे, पुणे भाषावार प्रांतरचनेतून काय साधले? ‘कर्नाटकी कापूसकोंडय़ा!’ हा अग्रलेख वाचला. भाषावार प्रांतरचना ही भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरची मोठी घोडचूक होती. याला प्रथमत: पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू (पर्यायाने काँग्रेस) आणि त्यानंतर ही प्रांतरचना ठामपणे अव्हेरण्यात अपयशी ठरलेले तत्कालीन विरोधी पक्ष आणि पक्षनेते जबाबदार आहेत. मुळात भाषावार प्रांतरचना करून काय साधले? हा मराठी, तो कानडी, तो गुजराती असा भेदाभेद निर्माण करून काय मिळाले? ब्रिटिशांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीचा हा देशी आवतार नव्हता काय, याचे उत्तर संबंधितांनी द्यावे. या अशा निर्णयाला तेव्हाच विरोध न करून विरोधकांनी तरी काय साधले? - सुबोध गद्रे, कोल्हापूर सीमाभागातील मराठीजनांसाठी सकारात्मक ठराव ‘कर्नाटकी कापूसकोंडय़ा’ हा अग्रलेख वाचला. ठराव दाखविण्यापुरता अथवा औपचारिक दिसत असला तरी मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार त्यात सीमाभागातील गावांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. शिवाय पाणीप्रश्न सोडविण्यासंदर्भातही तरतुदीचा उल्लेख आहे. याव्यतिरिक्त कर्नाटकातील ८५० सीमावर्ती मराठीभाषक गावे विलीन करण्याचेही या ठरावत नमूद आहे. मराठीभाषक सीमावासीयांच्या निवृत्तिवेतनात वाढ, गृहनिर्माण मंडळाच्या गाळेवाटपात सहभाग, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी अनुदान, विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा, नोकरीत प्राधान्य, मराठी भाषेच्या विकासासाठी अनुदान, आरोग्य योजना यांचाही प्राधान्याने समावेश करण्यात आला आहे. सीमा प्रश्न अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल, तोपर्यंत सीमाभागातील मराठीभाषकांना या सवलतींचा लाभ मिळाल्यास त्यांचे जीवनमान उंचावू शकेल. परंतु दुटप्पी कर्नाटक सरकार मराठीभाषकांना महाराष्ट्र सरकारच्या सवलती मिळतात, म्हणून तेथील सरकारकडून मिळणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य, निवास, नोकरीसंदर्भातील सवलती बंद करू शकते. तसे झाल्यास पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे धाडस महाराष्ट्र सरकारकडे असणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास ही गावे महाराष्ट्राचीच असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात करता येईल. हा ठराव संमत करून शिंदे सरकारने सीमा भागातील मराठी भाषकांना अधिक बळकटी दिली आहे. आता फक्त धसमुसळय़ा कर्नाटक सरकारचे निर्णय, वागणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल याची वाट पाहावी लागेल. - विजय आप्पा वाणी, पनवेल निषेध झाला, पुढे काय? ‘कर्नाटकी कापूसकोंडय़ा!’ हा अग्रलेख वाचला. आज सीमावादावरून रान उठवणारे विरोधी पक्षाचे नेते कर्नाटकने खोड काढेपर्यंत मूग गिळून गप्प बसले होते. हा प्रश्न तडीस लावायचाच असता तर तो ६० वर्षे प्रलंबित राहिलाच नसता. कर्नाटकने खोड काढल्यामुळे गदारोळ सुरू झाला आणि अखेर विरोधकांची समजूत काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मराठीविरोधी प्रवृत्तीच्या निषेधाचा ठराव एकमताने मंजूर करून औपचारिकता पूर्ण केली. हे तोंडाला पाने पुसण्यासारखे आहे. पण एवढय़ाने हा वाद मिटणार आहे का? केवळ निषेध करून, ठराव संमत करून राज्याच्या सीमेवरील रहिवासी सुखी होणार आहेत का? केंद्रात, महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकातही सर्वाची सरकारे येऊन गेली पण याप्रकरणी एकही पाऊल पुढे सरकलेले नाही. खरी समस्या सर्वानाच माहीत आहे, पण साप म्हणून भूमी धोपटण्याचा सोपस्कार दरवेळी पार पाडला जातो. या वेळचे कारण आहे, कर्नाटकातील विधानसभेच्या निवडणुका! कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तृत्वाची कोरी पाटी भरण्याचा हा प्रकार आहे. महाराष्ट्रातील आदळआपट त्यांच्या पथ्यावर पडत आहे. हे सारे केवळ लाक्षणिक आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल. काही दिवसांनंतर सगळे जैसे थे होईल आणि सगळे आपापल्या ‘उद्योगांत’ मग्न होतील. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण गांधीजी असते, तर काय म्हणाले असते? गेले वर्षभर ‘चतु:सूत्र’ सदरातील तारक काटे यांच्या लेखांतून गांधी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. गांधीविचारांवर चिंतन तर दूरच, यांनी देशाचे कसे वाटोळे केले हे सिद्ध करण्यातच एक मोठा वर्ग धन्यता मानतो. बहुतेकांना गांधीजींची आठवण जयंती-पुण्यतिथीलाच होते आणि अशा वेळी गांधीविचारांच्या अगदी विरोधी व्यवहार करणारे गांधींचा महिमा गातात. एखाद्याच्या शब्दाचे पालन करण्यापेक्षा चबुतऱ्यावर पुतळा उभारणे सोपे आणि सोयीचेही! तिथून गांधी लाठीही मारू शकत नाहीत. हे थांबवून आज गांधी असते तर ते कोणत्या मुद्दय़ांवर काय बोलले असते यावर विचार व्हायला हवा. गांधींच्या नावाने सत्तेवर आलेले पक्ष, आणि सत्तेवर आल्यानंतर गांधींना सोयीस्कररीत्या भिंतींवर टांगणारे पक्ष, यापैकी कोणाकडेही बघा, त्यांचे वर्तन गांधींपासून दूर आहे. जनतेनेही या विरोधाभासाचा विचार करणे बंद केले आहे. जिथे शेवटच्या न्यायालयाच्या शेवटच्या निर्णयापर्यंत गुन्हेगारांना पोलिसांकडून सलामी घेण्याचा आणि संसद-विधानसभेत कायदे करण्याचा अधिकार आहे, त्या लोकशाहीत लोकतत्त्वांच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा कशी करावी? ज्या देशात स्त्रियांविरुद्ध शाब्दिक आणि शारीरिक हिंसा होत आहे, तिथे या गांधींशी किंवा त्यांच्या विचारसरणीशी काय संबंध? राजकीय पक्षांपासून सामाजिक नेत्यांपर्यंत सर्वानीच सामाजिक सौहार्दाला सुरुंग लावला आहे. गांधींबद्दल बोलण्याची गरज नाही. त्यांनी स्वत: स्वत:बद्दल बरेच काही नोंदवून ठेवले आहे आणि बाकी जगातील मोठमोठय़ा इतिहासकारांनीही त्यांच्या कार्याची, विचारांची नोंद घेतली आहे. गरज आहे आज उद्भवलेल्या मुद्दय़ांवर बोलण्याची. त्यांच्या काळात त्यांनी काय विचार मांडले होते यावर चिंतन करण्याची. - तुषार अशोक रहाटगावकर, मस्कत (ओमान) अहिंसा, सत्याग्रहातूनच स्वातंत्र्य ‘चतु:सूत्र’ या सदरातील ‘गांधीजी समजून घेताना..’ हा लेख (२८ डिसेंबर) वाचला. महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ठरले कारण त्यांनी भारतातील सर्व धर्मातील स्त्री-पुरुषांमध्ये स्वातंत्र्याची आस जागवली. हजारो सामान्य लोक सत्याग्रह करू लागले तेव्हा इंग्रजांना या सामूहिक उठावाची तीव्रता जाणवली. त्यामुळेच दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्रज देश सोडून जायला तयार झाले. काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा शांततावाद इंग्रज सरकारच्या मते जास्त धोकादायक होता. सशस्त्र क्रांतीच्या घोषणा इंग्रजांना फारशा भीतीदायक कधी वाटल्या नाहीत. १९२० नंतरच्या सशस्त्र क्रांतिकारकांनीही काँग्रेसलाच आपली संघटना मानले. गांधीजींनाही त्यांची हिंसा मान्य नसली तरी त्यांच्या देशभक्तीबद्दल तिळमात्र शंका नव्हती. गांधींच्या मागे बहुसंख्य हिंदूच होते. त्यातूनच गांधीजींवर गोळय़ा झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली. पण गांधी काही मरत नाहीत. स्वातंत्र्य हे अहिंसेने मिळालेले आहे. कारण गांधीजींच्या अहिंसक सत्याग्रहात देशाची समस्त जनता सहभागी होती. सशस्त्र इंग्रजांना नि:शस्त्र सत्याग्रही निधडय़ा छातीने सामोरे गेले. त्यांच्यात हे धाडस गांधीजींच्या ‘करो या मरो’ या घोषणेतून आले. गांधीजी हा आपल्या प्रामाणिकपणाला साक्ष ठेवून लाखोंना बरोबर घेऊन जाणारा, अन्यायाचा प्रतिकार करणारा आधुनिक युगाचा एक चारित्र्यवान आविष्कार होता. अहिंसक सत्याग्रहाच्या अभिनव आयुधामुळे आपल्याला मिळालेले स्वातंत्र्य हे जगातील एकमेव उदाहरण आहे. - जगदीश काबरे, सांगली गांधीविचार नेहमीच प्रेरणादायी ‘गांधीजी समजून घेताना..’ हा तारक काटे यांचा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख वाचला. उच्चभ्रू जीवन व्यतीत करण्याऐवजी गांधीजींनी ब्रिटिश साम्राज्याविरोधात लढा उभारला. त्यात सर्वसामान्य भारतीयाला सामावून घेतले. आज ७४ वर्षांनंतरही गांधीविचारांचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, मात्र असे कितीही प्रयत्न झाले, तरीही गांधीजी भारतीयांच्या कायम स्मरणात राहतील. त्यांचे विचार नेहमीच प्रेरणादायी ठरतील. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर विधिमंडळ आहे की शाळेचा वर्ग? नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात संत्र्यांच्या साली एकमेकांच्या डोळय़ांत पिळण्याचे काम सुरू आहे. विधान भवनाला लहान मुलांच्या शाळेचे रूप आले असून ‘तू माझी पेन्सिल चोरलीस, मी बाईंना नाव सांगणार’, ‘सहा महिन्यांपूर्वी तू माझा खोडरबर चोरलास, ते मी मुख्याध्यापकांना सांगणार’ अशा धर्तीवर राज्याचे प्रश्न सोडवण्याचे काम सुरू आहे. उपराजधानीतील या घडामोडी अवघा महाराष्ट्र पाहत आहे. राज्यशकट दिशाहीन कसा होईल याची पूर्ण खबरदारी सत्ताधारी आणि विरोधक घेत आहेत. - सुधीर गोडबोले, दादर (मुंबई)
