स्थलांतरित विरुद्ध भूमिपुत्र हा संघर्ष मानवी इतिहासात संचार, औद्याोगिक आणि वैज्ञानिक क्रांतीइतकाच जुना आहे. जगात ज्या समूहांची प्रगती झाली किंवा मध्ययुगीन काळापासून ज्यांनी मोठ्या भूभागावर राज्य केले, त्यांतील बहुतेक आपले मूळ स्थान सोडून संधीच्या शोधात नवे देश किंवा नवीन खंडांच्या शोधात निघाले आणि त्या प्रदेशांमध्ये एकरूप झाले. वसाहतींच्या इतिहासामध्ये शासक आणि शासित यांच्यातील व्यामिश्र संबंधांमध्ये हा मुद्दा बराचसा सामाईक ठरला. अनेकदा या शासकांचे शोषक झाले व शासितांचे शोषित. आज लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी अधिकारवाणीने बोलणाऱ्या बऱ्याचशा पाश्चात्त्य देशांना वसाहतवादाच्या जबाबदारीतून स्वत:ला अंग काढून घेता येणार नाही. आज याच देशांमध्ये जेव्हा स्थलांतरितविरोधी आंदोलने सुरू आहेत तेव्हा त्यास काव्यात्मक न्याय संबोधावे, की काळाने उगवलेला सूड, हे ज्याने-त्याने ठरवावे. पण स्थलांतराचा फायदा उपभोगणारेच स्थलांतरितांविरुद्ध रस्त्यावर उतरतात तेव्हा दखल घेणे भाग पडते. लंडनमध्ये शनिवारी अशाच महामोर्चात एक ते दीड लाख निदर्शक सहभागी झाले. या मोर्चाचा सूत्रधार टॉमी रॉबिन्सन याच्या मते सहभागींचा आकडा तीन लाखांपर्यंत पोहोचला होता. मोर्चाची मूळ संकल्पना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या समर्थनाची होती. पण त्यास स्थलांतरितविरोधी (अँटी-इमिग्रंट) असे संबोधले जात आहे. त्याच दिवशी लंडनमध्येच वर्णद्वेष-विरोधी (गौरेतरांनाही समान वागणूक द्या अशी मागणी करणारा) मोर्चाही निघाला होता. त्यात पाचेक हजार मोर्चेकरी सहभागी झाले होते. स्थलांतरितविरोधी मोर्चेकऱ्यांनी या दुसऱ्या मोर्चातील निदर्शकांना लक्ष्य केलेच, पण काही भागांमध्ये पोलिसांनाही मारहाण केली किंवा त्यांच्यावर धारदार वस्तू फेकल्या. व्हाइटहॉल, बिग-बेन अशा अनेक मोक्याच्या ठिकाणी निदर्शकांना आवरताना पोलिसांचा कस लागला. त्यांनी ही परिस्थिती नेटाने हाताळली आणि त्या दिवशी नाही, तरी नंतर हल्लेखोरांना शासन करण्याचा निर्धार बोलून दाखवला.
ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनीही संयम दाखवत दमनमार्गाचा मोह टाळला. पण लंडनसारख्या जागतिक व्यापार आणि आर्थिक केंद्रात, स्थलांतरितांचे काही शतके स्वागत करणाऱ्या शहरामध्ये स्थलांतरितविरोधी मोर्चाला मिळालेला प्रतिसाद लोकशाहीप्रेमी आणि सर्वसमावेशकतेचा पुरस्कार करणाऱ्यांची चिंता वाढवणारा ठरला. ‘युनाइट द किंगडम’ असे नामकरण झालेल्या या मोर्चामध्ये ‘दक्षिणेकडील’ आणि मुस्लीम स्थलांतरितांविरोधी घोषणाबाजी झाली. ब्रिटन केवळ ब्रिटिशांचे, इंग्लिशांचे नि स्कॉटिशांचेच हे ठसवण्यासाठी युनियन जॅक आणि सेंट जॉर्ज क्रॉस असलेले ध्वज नाचवले गेले. ‘आमचा देश आम्हाला परत द्या’, ‘बोटी रोखा’, ‘आमची मुले वाचवा’ अशा घोषणा झाल्या. अमेरिकेत नुकतीच हत्या झालेले अतिउजव्या विचारसरणीचे चार्ली कर्क यांचाही जयजयकार झाला. दस्तूरखुद्द इलॉन मस्क यांनी दूरसंदेशाद्वारे मोर्चाला उपस्थिती लावली. ‘ब्रिटन नितांत सुंदर आहे. पण आज त्याच ब्रिटनचा सातत्याने विध्वंस सुरू आहे’, असे ते बोलते झाले. वास्तविक त्यांच्या अमेरिकेतही मस्क ‘उपरे’च. पण ट्रम्प यांच्याशी काडीमोड घेऊनही त्यांना शहाणपण आलेले दिसत नाही असा याचा अर्थ. ब्रिटन आणि इतर अनेक युरोपीय देशांनी गतदशकात आणि विद्यामान दशकात स्थलांतरितांचा प्रश्न हाताळण्यात दाखवलेली ढिलाई, उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांसाठी आणि राजकीय पक्षांसाठी धारदार हत्यार ठरले आहे. त्यात आता बेकायदा स्थलांतरित आणि कायदेशीर मार्गाने अशा देशांमध्ये स्थिरावलेले किंवा स्थिरावू पाहणारे स्थलांतरित यांच्यातील सीमारेषाच उजव्या प्रवृत्ती पुसून टाकत आहेत. कारण असे करणे राजकीयदृष्ट्या त्यांच्यासाठी सोयीचे ठरते. अमेरिकेतील सत्ता अधिष्ठानाचा डोलाराच ‘मागा’सलेला आहे. ट्रम्प प्रारूप स्वीकारून आपणही सत्ताधीश होऊ शकतो, अशी धारणा झालेले युरोपात ठिकठिकाणी आढळतात. ते वारे, त्या झळा ब्रिटनमध्येही जाणवू लागल्या आहेत. ही बाब तेथे मोठ्या संख्येने स्थायिक भारतीयांसाठी अडचणीची ठरत आहे. ‘जगातील सर्वाधिक संख्येने कायदेशीर स्थलांतरित पाठवणारा देश’ ही आपली प्रतिमा अन्य काही देशांमध्ये रंग मिसळून डागाळली जात आहे. अनेक भारतीय हे अमेरिका, ब्रिटनमध्ये प्रस्थापितच नाहीत तर सत्ताधीशही बनले. हेच जवळपास इतर आशियाई देशांच्या बाबतीतही म्हणता येईल. पण उत्तर व पश्चिम आफ्रिकेतील उद्ध्वस्त देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरितांविषयीचा तिटकारा अनिवासी भारतीयांविरुद्धच्या असूयेमध्ये परिवर्तित होतो, हा खरा धोका आहे. यासाठी भारताबाहेर पडणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांवर नियंत्रण ठेवणे ही जशी सरकारची जबाबदारी आहे, तसेच स्वत:ची ओळख राखूनही नवीन देशाच्या संस्कृतीशी आणि व्यवस्थेशी जुळवून घेणे ही सुशिक्षित, सुस्थिर स्थलांतरितांचीही जबाबदारी ठरते.
