केंद्र सरकारमध्ये सहकार खात्याची निर्मिती करून अमित शहा यांच्याकडे हे खाते सोपविण्यात आल्यापासून सहकारात व्यापक बदल करण्यास सुरुवात झाली. केंद्राचाच कित्ता गिरवून राज्यातही सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी तज्ज्ञांमार्फत अभ्यास करण्याचे सूतोवाच अलीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केले. राज्यातील सहकारी बँकांवर भाजप/ संघ परिवाराचे वर्चस्व आहे. पण साखर कारखाने, सूत गिरण्या, सहकारी सोसायट्यांत भाजपला अद्याप तेवढी ताकद मिळालेली नाही. सहकारात बस्तान बसविण्याचे भाजपचे प्रयत्न सुरू असतानाच कराडच्या यशवंत सहकारी बँकेतील कथित घोटाळ्यावरून भाजपमध्येच संघर्ष सुरू झाला आहे. भाजप विरुद्ध भाजप अशा या वादात जुने हिशेब चुकते करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. हा बँक घोटाळा १५० कोटींचा असल्याचा आरोप भाजपच्या राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी करून वादाला तोंड फोडले. वास्तविक कुलकर्णी यांचे कार्यक्षेत्र पुणे; पण त्यांनी कराडमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन भाजपचे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते, महाराष्ट्र सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा याच बँकेचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या शेखर चरेगावकर यांच्यावर थेट आरोप केल्याने त्याची राजकीय गोटांत चर्चा सुरू झाली. ‘बँक घोटाळ्यात चरेगावकर यांचा मुख्य सहभाग आहे. त्यांनी बोगस कंपन्यांमार्फत कराडमधील अनेकांची फसवणूक केली आहे. लेखापरीक्षण अहवालातही घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यामुळे चरेगावकर यांच्यासह दोषी संचालकांना अटक करावी,’ अशी थेट मागणी खासदार कुलकर्णी यांनी केली. शेखर चरेगावकर यांनी साऱ्या आरोपांचा इन्कार केला असला तरी खासदार कुलकर्णी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. तसेच आपल्याला व आपल्याबरोबर असलेल्या ठेवीदारांना धमकावले जात असल्याचा आरोप खासदार कुलकर्णी यांनी केल्याने भाजपमधील संघर्ष अधिकच चव्हाट्यावर आला.
मेधा कुलकर्णी आक्रमक होण्यामागे २०१९ मध्ये कोथरूड मतदारसंघातून त्यांची आमदारकीची उमेदवारी नाकारण्याची किनार असल्याची चर्चा सुरू झाली. कारण तेव्हा मेधा कुलकर्णी यांच्याऐवजी चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. शेखर चरेगावकर हे चंद्रकांत पाटील यांचे विश्वासू सहकारी. त्यांच्याच शिफारसीवरून चरेगावकर यांची महाराष्ट्र सहकार परिषदेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून त्यांना राज्यमंत्री दर्जा देण्यात आला होता. बँकेसंदर्भात हे आरोप-प्रत्यारोप होत असताना कुलकर्णी वा चरेगावकर या दोघांपैकी कुणाचीही बाजू भाजपचा अन्य एकही नेता मांडताना दिसत नाही, हे यातील ‘वेगळेपण’.
अर्थात, नजीकच्या भूतकाळात पुण्यातील काही विकास प्रकल्पांबद्दल मेधा कुलकर्णी यांनी घेतलेल्या लोककेंद्री, पण पक्षविरोधी भूमिका त्यांचे हे ‘वेगळेपण’ सिद्ध करणाऱ्याच ठरल्या आहेत. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या मोनोरेलच्या प्रस्तावाविरोधात मेधा कुलकर्णी जाहीरपणे बोलल्या होत्या. बालभारती-पौड फाटा रस्ता या प्रकल्पामुळे टेकडीवरील पर्यावरणावर परिणाम होणार असल्याचा पर्यावरणवाद्यांचा मुद्दा खासदार कुलकर्णी यांनी जाहीरपणे उचलून धरला होता. रामनवमीच्या दिवशी कोथरूडमधील एका मंडळाबाहेर ध्वनिवर्धकावरून कर्कश गाणी लावल्याच्या विरोधात त्या थेट रस्त्यावर उतरल्या होत्या. या मंडळाशी मोहोळ यांचे चांगले संबंध असल्याचे मानले जात असल्याने, त्या प्रकरणालाही मोहोळ विरुद्ध मेधा कुलकर्णी अशीच किनार लाभली. अगदी अलीकडे गर्भवती महिलेच्या मृत्युप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर हलगर्जीचे आरोप झाले. ज्या डॉक्टरवर थेट आरोप झाले, त्याच्या कुटुंबीयांच्या रुग्णालयाविरोधात आंदोलन करताना भाजपच्या महिला आघाडीकडून मोडतोड झाली. मात्र, या रुग्णालयाशी त्या डॉक्टरचा काहीच संबंध नसल्याने या प्रकाराविरोधातही खासदार कुलकर्णी यांनी थेट भूमिका घेऊन, ‘असे करणे योग्य नव्हते’, अशी भूमिका मांडली. त्यावरून शहर भाजपच्या बैठकीत जोरदार चर्चाही झडली. पक्षाच्या आंदोलनावर नेत्याने असे बोलणे योग्य का, असा सवाल करून काही नेत्यांनी नाराजीही दर्शवली. ‘शिस्तबद्ध’ पक्षात झालेला हा ‘विसंवाद’ त्या वेळी अनेकांना झोंबला होता. प्रत्येक संघर्षावेळी मेधा कुलकर्णी यांची ही ‘वैयक्तिक’ भूमिका,’ म्हणून भाजपने त्याकडे दुर्लक्ष केले असले, तरी पक्ष आणि संघटनेच्या समतोलावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांना अमान्य करता येत नाही. कुलकर्णी यांचा बोलविता धनी कोण, अशीही चर्चा पक्षात रंगू लागली. अशा पक्षांतर्गत संघर्षाच्या वेळी वरिष्ठ नेतेही अनेकदा कुणाची बाजू घेण्यापेक्षा ‘समतोल’ साधतात. आताही बँक घोटाळ्याच्या निमित्ताने पुण्याकडून पश्चिम महाराष्ट्राकडे सरकलेला हा ‘तोल’ सांभाळायची कसरत वरिष्ठ भाजप नेत्यांना करावीच लागणार आहे. सहकारात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप हे सारे ‘एकाच नाण्याचे’ हा संदेश मात्र या घोटाळ्यांच्या आरोपातून अधोरेखित झाला.
