शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर केंद्र सरकारला तीन कृषीविषयक कायदे मागे घेणे भाग पडले तसेच कृषीप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर भूसंपादन धोरण मागे घेण्याची नामुष्की आली. लोकाभिमुख सरकार अशी जाहिरातबाजी आप सरकारकडून केली जाते. हरितक्रांतीचे केंद्रस्थान असलेल्या पंजाबची अर्थव्यवस्था शेतीवर अधिक अवलंबून. पंजाबच्या सकल राज्य उत्पन्नात कृषी खात्याचा वाटा हा जवळपास २५ टक्के तर ६० टक्के लोकसंख्या ही कृषी वा कृषीवर आधारित उद्योगांशी संबंधित आहे. देशाच्या एकूण कृषी अर्थव्यवस्थेत पंजाबचा वाटा हा २० टक्क्यांच्या आसपास. असे असताना भगवानसिंग मान यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टी सरकारने राज्यातील ६५ हजार एकर जमीन संपादन करण्याचे धोरण तयार केले होते. लुधियाना, अमृतसर, मोहाली, जालंधर, पटियाला, मोगा, तरणतारण अशा कृषी उत्पादनात आघाडीवरील जिल्ह्यांमधील जमीन संपादित करून या जमिनीवर व्यावसायिक उद्योग व गृहसंकुले बांधण्याची पंजाब सरकारची योजना होती. भूसंपादनाच्या बदल्यात जमीन मालकाला एक हजार चौरस फुटाचा निवासी भूखंड किंवा २०० चौरस यार्डाची व्यापारी जागा मोबदला म्हणून दिला जाणार होता. भूसंपादनाचे हे धोरण गेल्या जून महिन्यात जाहीर करण्यात आले पण त्याला जमीन मालकांकडून फारच अल्प प्रतिसाद मिळाला होता. यावर पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांना या धोरणाचे महत्त्व समजवून सांगण्यासाठी अधिकाऱ्यांना गावोगावी पाठविले होते. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांना आम आदमी पार्टीने विरोध दर्शवला होता; त्याच पक्षाने पंजाबात सत्ताधारी झाल्यावर शेतकऱ्यांची जमीन संपादन करण्याचे धोरण राबवणे हा दुटप्पीपणाच. शेतकऱ्यांचा विरोध स्पष्ट होताच काँग्रेस, अकाली दल आणि भाजपनेसुद्धा या राज्यात आम आदमी पार्टीला ‘शेतकरी विरोधी’ ठरवण्याची चढाओढच लावली. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने धोरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आणि मुळात सत्ताधारी आम आदमी पार्टीतच या धोरणावरून दोन गट पडले. एवढे झाल्यावर, धोरण मागे घेत असल्याचे पंजाब सरकारने दोन ओळींच्या परिपत्रकाद्वारे सोमवारी जाहीर केले. ही एक प्रकारे मुख्यमंत्री मान आणि आप सरकारसाठी नामुष्कीच.

अशीच नामुष्की अनेकांवर वेळोवेळी आलेली आहे. त्याला कोणताही प्रमुख पक्ष अपवाद नाही. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला गेल्याच महिन्यात शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील १३ गावांमधील १,७७७ एकर सुपीक जमीन संपादन करण्याचा निर्णय रद्द करणे भाग पडले. देवनहळ्ळी तालुक्यात अवकाश व विमान उद्योग संकुल उभारण्याकरिता ही जमीन संपादित करण्याची कर्नाटक सरकारच्या औद्यौगिक विकास विभागाची योजना होती. त्याविरोधात या गावांमधील शेतकऱ्यांनी तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ म्हणजेच १,१९८ दिवस आंदोलन केले होते. शेवटी शेतकऱ्यांच्या दबावापुढे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला झुकावे लागले. कर्नाटक सरकारने विमान उद्योगाचा हा प्रकल्प रद्द करताच शेजारील आंध्र प्रदेशने प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची लगेच तयारी दर्शवली. तत्पूर्वी, तेलंगणामध्ये हैदराबाद शहराचे उपनगर असलेल्या गच्चीबोवली भागातील ४०० एकर हिरव्यागार जागेत माहिती तंत्रज्ञान संकुल उभारण्याची योजना काँग्रेस सरकारने आखली होती. वृक्ष तोडण्यासाठी बुलडोझर लावण्यात आले होते. नव्याने उद्योग सुरू करण्यासाठी ही जमीन आवश्यक असल्याचा दावा मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी यांनी केला होता. हैदराबाद विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी जंगल कापण्यास सक्त विरोध केला होता. शेवटी हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि तेथे संपादनास स्थगिती देण्यात आली. त्याआधी मोदी सरकारने करोनाकाळात केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांनी सक्त विरोध दर्शवला होता. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी नेत्यांनी ठिय्या आंदोलन केले होते. कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल असा समज सर्वदूर पसरला होता, तो खोडून काढणे माध्यमस्नेही भाजपलाही जमले नाही. शेवटी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यात येत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनाच जाहीर करावे लागले. शेतकरी वर्गाला दुखावणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला शक्य होत नाही, हा अनुभव महाराष्ट्रातही ‘शक्तिपीठ महामार्गा’च्या निमित्ताने येतो आहे. शेवटी शेतकरी वर्गाची मतपेढी लक्षणीय आहे. पण इथे ‘इतर सर्व राजकीय पक्षांपेक्षा आम्ही वेगळे,’ असा आव आणणाऱ्या आम आदमी पार्टीलाही घरे बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादन करण्याच्या योजनेपायी चांगलीच चपराक बसली आहे. ‘शेतकऱ्यांचे हित जपणार’ अशी भाषणबाजी सारे पक्ष करतात; पण अखेर शेतकरीच आपल्या मुळावर येणाऱ्या निर्णयांना विरोध करतात तेव्हा या पक्षांचा खरा चेहरा एकसारखाच असल्याचे उघड होते!