अन्वयार्थ: केंद्रीकरणवादी हिंदीची ‘शिक्षा’

तमिळनाडूत हिंदी लादण्यास विरोध १९३८ पासूनचा आहे. तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी राज्यातील १२५ शाळांमध्ये हिंदी विषय इयत्ता पहिली ते तिसरीच्या वर्गात शिकविण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान (तेव्हा प्रांतोप्रांती ‘चीफ मिनिस्टर’ नव्हे तर ‘प्रीमियर’ हे पद होते) राजाजी यांनी घेतला होता. या विरोधात ज्येष्ठ सुधारणावादी नेते पेरियार यांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनात दोघांचा मृत्यू झाला तर पेरियार यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. तो हिंदीविरोध तमिळनाडूत गेली ८७ वर्षे अव्यहातपणे सुरू आहे. अशा या तमिळनाडू राज्यात हिंदीचा प्रचार आणि प्रसार वाढवण्यावर केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू केले होते. द्रमुक व अण्णा द्रमुक या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांनी हिंदी सक्तीच्या विरोधात कायम भूमिका घेतली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा राज्यांनी स्वीकार करावा, अशी केंद्रातील भाजप सरकारची भूमिका. तमिळनाडूने वर्षभरापूर्वीच त्रिभाषा सूत्र अमान्य म्हणून हे राष्ट्रीय धोरण स्वीकारण्यास नकार दिला. यावरून मोदी सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याकरिता समग्र शिक्षण अभियानातील २२०० कोटी रुपये तमिळनाडू राज्याचे अडवून ठेवले. तरीही तमिळनाडूतील द्रमुक सरकार बधले नाही. आता तर केवळ द्विभाषा सूत्र स्वीकारून केंद्राला थेट आव्हान दिले आहे. राज्यघटनेनुसार शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्य अशा दोघांच्या समावर्ती सूचीत येतो. केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला शह देण्यासाठी तमिळनाडूत स्टॅलिन सरकारने राज्याचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. स्टॅलिन यांनी थेट आव्हान दिल्याने केंद्र सरकारकडून तमिळनाडूची अधिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू होईल. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात द्रमुककडून तमिळ अस्मितेवरच भर दिला जाऊ शकतो.

तमिळनाडूबरोबरच विधानसभेची निवडणूक होणाऱ्या पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बंगाली अस्मितेवर भर दिला आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये बंगाली भाषकांना ‘संशयित बांगलादेशी’ समजून नाहक त्रास दिला जातो, असा त्यांचा आक्षेप. कोलकात्यातही बंगाली विरुद्ध हिंदी असे छोटे-मोठे खटके उड़ू लागले आहेत. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने त्रिभाषा सूत्राला आधीच विरोध दर्शवला होता. दोनच दिवसांपूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने ‘कर्नाटकात द्विभाषा सूत्र लागू करावे’, अशी शिफारस करणारा अहवाल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना सादर केला. केरळने त्रिभाषा सूत्र नाकारले नसले तरी हिंदी सक्तीला याही राज्याचा ठाम विरोध. म्हणजेच तमिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक या दक्षिणेकडील राज्यांनी केंद्राच्या हिंदी सक्तीच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेतली आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला हिंदीचा अधिक वापर करायचा आहे. ‘इंग्रजी भाषा बोलणाऱ्यांना लवकरच लाज वाटेल’ असे विधान करीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी इंग्रजीच्या विरोधात सूर आळवला आहेच. आपला कार्यक्रम राबवण्यात काही राज्यांचा येणारा अडसर लक्षात घेऊनच काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत सर्व राज्यांमध्ये आपल्या पक्षाचे किंवा विचारांची सरकारे असावीत, असे भाजपचे धोरण आहे. यातूनच विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांसमवेत केंद्राचे धोरण नेहमीच विरोधी राहिले आहे. पण तमिळनाडूने ‘हिंदी नकोच’ ही ठाम भूमिका घेऊन पर्यायी धोरणही आखले आहे. हिंदी नाकारल्याची शिक्षा राज्यांना देण्यातून प्रादेशिक अस्मिता उफाळणारच, हा नवा पेच केंद्रीकरणवादी सत्ताधाऱ्यांपुढे यातून उभा राहील.