अन्वयार्थ: कायद्याचा हेतू धूसर…

काळा पैसा गैरमार्गाने पांढरा करण्याचे, तो सर्रास वैध व्यवसायात गुंतवण्याचे प्रकार वाढू लागल्याने त्याला आळा घालण्याकरता कठोर कायद्याची आवश्यकता होतीच. यानुसारच पीएमएलए कायदा करण्यात आला. मात्र या कायद्याच्या आधाराने राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा झालेला प्रकार हा पूर्णत: चुकीचा. त्याचे समर्थन अजिबात करता येणार नाही. काळा पैसा बाळगणारा कोणीही असो, त्याच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. पण भाजप सरकारच्या गेल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात या कायद्याचा वापर फक्त काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा अशा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधातच झाल्याचे अनुभवास येते. पीएमएलए कायद्याचा धाक दाखवत तसेच तुरुंगात डांबण्याची धमकी देत विरोधी पक्षातील अनेक प्रभावी नेत्यांना भाजपने नांगी टाकण्यास भाग पाडले. त्यात राज्यातील दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, प्रताप सरनाईक, हसन मुश्रीफ, भावना गवळी, यशवंत जाधव अशा विरोधी नेत्यांच्या मुसक्या कधीही आवळल्या जातील, असे चित्र भाजपच्या वाचाळवीरांकडून रंगविले जात होते. ही सारी मंडळी भाजपला शरण गेली आणि चौकशीच्या फेऱ्यातून बाहेर पडली. कायद्याचा असा राजकीय वापर करणे केव्हाही चुकीचे. कारवाईचा बडगा उगारला जाताच भाजपला शरण गेल्यास विरोधी पक्षातील लोक ‘स्वच्छ’ होतात, असे चित्र देशात निर्माण झाले.

स्वपक्षीय वा आघाडीतील नेत्यांवर मोठे आरोप झाल्यास त्यांच्यावरही यूपीएच्या काळात कारवाई होत होती. ए. राजा, कनिमोळी, सुरेश कलमाडी अशा अनेक ‘कलंकित’ नेत्यांना कोठडीत राहावे लागले. पुढे खटले चालून अथवा चौकशीअंती या प्रत्येकावरील कारवाई निरस्त झाली, तोवर यूपीएने सत्ता गमावली होती. भाजपप्रणीत सरकारच्या कारकीर्दीत ‘पीएमएलए’ च्या तरतुदींवर बोट ठेवून सोनिया गांधी यांच्या कुटुंबीयांना विविध गुन्ह्यांत गोवणे, तर पी. चिदम्बरम, कर्नाटकचे डी. के. शिवकुमार अशा बड्या नेत्यांना चौकशीच्या नावाखाली तिहार तुरुंगात ठेवणे असे प्रकार सुरू झाले. दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिक्षा झालेल्या आमदार-खासदारांची पदे वाचवण्यासाठी घटकपक्षांच्या दबावामुळे यूपीएने काढलेला वटहुकूम राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत फाडला होता खरा; पण २०२३ मध्ये ‘मोदी समाजाची बदनामी’ केल्याबद्दल दोन वर्षांची शिक्षा सुरतच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिल्यामुळे राहुल गांधीच खासदार म्हणून अपात्र ठरले. यातून ‘काँग्रेसने ज्या काही सुधारणा केल्या त्या त्यांच्याच अंगाशी आल्या’ असे चित्र दिसले होते!

मात्र भाजप सत्तेत आल्यापासून २०१४ पासून गेल्या दहा वर्षांत पाच हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झाले वा चौकशा करण्यात आल्या. पण गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा कमीच. यातून कायद्याचा दुरुपयोगच होत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना पुष्टी मिळते आणि कायद्याचा हेतूच धूसर होतो.