अन्वयार्थ: खासगी शिकवण्यांना चाप बसेल?

शाळेत विषय न समजलेल्या तथाकथित ‘ढ’ मुलांना घरी बोलावून पुन्हा शिकवणारे ‘चितळे मास्तर’ आता दिसत नाहीत. गुणांचा पाऊस हाच धोशा असल्याने, अभ्यासक्रम पुरा करण्याची शिक्षकांची धडपड केविलवाणी असते. शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी जे करायला हवे, ते करण्यासाठी सरकारी शिक्षण खाते सक्षम नाही, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. मुळात शिक्षण हा अनुत्पादक विषय असल्याने, त्यावर अधिक खर्च करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकार तयार नसते. त्यातूनच शिक्षणव्यवस्थेचे खासगीकरण करून सरकारवरील अनुदानाचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी नवनवीन धोरणे आखली जात आहेत. याचा अर्थ असाही नव्हे की, खासगी शिकवणी वर्गातील शिक्षणव्यवस्था आदर्शवत असते. मात्र पुन्हा पुन्हा घोटून घेण्याने गुणांच्या शर्यतीत मुले टिकून राहतील, असा बावळट गैरसमज पसरवण्यात शिकवणी वर्गाचे संचालक तरबेज असतात. त्यामुळेच परीक्षेत सर्वाधिक गुण असलेले विद्यार्थी आपल्याच शिकवणी वर्गात शिकल्याची जाहिरातबाजी सुरू होते. अनेकदा एकच विद्यार्थी एकाहून अधिक शिकवणी वर्गाच्या जाहिरातीतही झळकतो, तेव्हा त्याचे गौडबंगाल समजून घेण्याची आवश्यकता पालकांना वाटत नाही. मुलांचे मित्र ज्या शिकवणीला जातात, तेथेच जाण्याच्या मुलांच्या हट्टालाही पालकांना बळी पडावे लागते. हे सगळे जाहिरातबाजीचे परिणाम असतात. वयाच्या सोळा वर्षांपर्यंत शिकवणी वर्ग घेता येणार नाही, हा सरकारचा नवा नियम व्यवहार्य ठरेल की कागदावरच राहील याबद्दल शंका यावी अशी स्थिती आहे.

मुलांचा सर्वागीण विकास हे नव्या शैक्षणिक धोरणाचा गाभा आहे, परंतु तो प्रत्यक्षात यायचा असेल, तर विद्यार्थ्यांना शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच अन्य विषय शिकण्याची सुविधा उपलब्ध असायला हवी. क्रीडा आणि संगीत या विषयातील शिक्षकांच्या भरतीला लाल कंदील दाखवत शाळांनी लोकवर्गणीतून असे शिक्षक नेमावेत, असा बिनडोक विचार करणाऱ्या सरकारी बाबूंना शिक्षण कशाशी खातात, हे समजणे अवघड आहे. खासगी शिकवणी वर्ग ही शालेय शिक्षणासाठी समांतर व्यवस्था असू शकत नाही. असता कामा नये. प्रत्यक्षात मात्र चित्र उलटे आहे. शाळेपेक्षा या वर्गाचेच स्तोम अधिक दिसते. ते कमी करण्यासाठी शालेय शिक्षणाच्या दर्जाची चिंता बाळगणे जेवढे महत्त्वाचे, तेवढेच या वर्गाच्या दर्जाबद्दलही कठोर कारवाईचा बडगा उचलण्याची यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. सरकार यातले काहीही करू शकत नाही, हे तर खरे दु:ख आहे.