चांदणी चौकातून: कधी येणार हायड्रोजन बॉम्ब?

हा हायड्रोजन बॉम्ब आहे तरी कसा, हे पाहण्यासाठी सगळे धावले. राहुल गांधी बॉम्ब घेऊन आत्ता येतील, मग येतील अशी वाट बघण्यात तब्बल तासभर गेला. मग, राहुल गांधी आले. आल्या आल्या म्हणाले की, मी हायड्रोजन बॉम्ब आणलाच नाही… सगळी मेहनत वाया गेली असं पत्रकारांना वाटू लागलं. पत्रकारांची निराशा बघून राहुल गांधींनी थोडी उमेद दाखवली. ‘हायड्रोजन बॉम्ब’ येतोय. तयारी सुरू आहे. काही वेळात तोही येईल… राहुल गांधी यांनी काही वेळात असं म्हटल्यावर पुन्हा कान टवकारले. पण, नंतर सगळं चित्र स्पष्ट झालं. ‘हायड्रोजन बॉम्ब’साठी वेगळा मुहूर्त असेल. उत्तर प्रदेशचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांनी वाराणसीचे संकेत दिले आहेत. पण, हा बॉम्ब नेमका कुठं पडतोय हे पाहायचं. तो फुटणार की नाही हे तेव्हाच कळेल!

कोणाची कोणावर नजर?

देशाचे नवनियुक्त उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन हे संघाचे कट्टर कार्यकर्ते. ते स्वयंसेवक होते. त्यांची निष्ठा आधी संघावर मग, भाजपवर. हे पाहता उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत संघानं बाजी मारली असं मानलं जातं. अजून भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडायचा बाकी आहे. त्यावरून संघ व भाजप यांच्यात रस्सीखेच सुरू आहे असं म्हणतात. त्यात आता थेट संसदेमध्ये संघाचा प्रतिनिधी येऊन बसलेला आहे. खरंतर त्यामध्ये चर्चा करण्याजोगं काही नाही. पण, राधाकृष्णन यांच्या मदतीला अमित खरे यांची सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. हे निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी मोदींचे विश्वासू आहेत. ते माहिती-प्रसारण मंत्रालयात सचिव होते, मग, त्यांना पंतप्रधान कार्यालयात आणलं गेलं. ‘पीएमओ’मध्ये फक्त मोदींचे विश्वासू कार्यरत असतात असं म्हटलं जातं. म्हणजेच अमित खरे हेदेखील मोदींचे निष्ठावान ठरतात. असे हे खरे आता राधाकृष्णन यांच्याबरोबर राहतील. त्यांचा सल्ला राधाकृष्णन यांना घेता येऊ शकतो. उपराष्ट्रपतींच्या संसदेतील दालनामध्ये, उपराष्ट्रपती भवनातील कार्यालयामध्ये जे काही होईल, ते खरेंना विचारूनच. म्हणजे घटनात्मक पदावर संघाची व्यक्ती असली तरी कार्यालयात देखरेख मोदींच्या विश्वासू व्यक्तीची. तत्कालीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मोदींच्या पाठीमागे केंद्र सरकार उलथून टाकण्याचा कथित डाव केल्याची चर्चा रंगली होती. या चर्चेमध्ये सत्य किती हे कोणाला माहिती नाही. धनखड जाहीरपणे बोलतील तेव्हा कळेल. पण, आता ताकही फुंकून प्यायले जाईल असं दिसतंय. खरेंच्या माहितीशिवाय कुठला महाभियोग वा अविश्वास वा स्थगन प्रस्ताव स्वीकारला जाण्याची शक्यता नसेल. उपराष्ट्रपतींच्या अवतीभवती काय घडतंय याची माहिती मोदींपर्यंत पोहोचत राहील असं दिसतंय. अर्थात खरेंचा पंतप्रधान कार्यालयातील तसेच अनेक वर्षांचा केंद्रीय मंत्रालयांमधील अनुभव उपयोगी पडेल हे खरेच!

मदत कोण करतंय?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आरोपांवर आरोप करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नाकात दम आणला आहे. राहुल गांधी दररोज काय बोलतात याकडं आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना लक्ष द्यावं लागतंय. राहुल गांधींची मतचोरीवर पहिली पत्रकार परिषद झाली तेव्हा आयोगातील दिल्लीतीलच नव्हे तर राज्या-राज्यांतील अधिकारी वही-पेन घेऊन बसले होते असं म्हणतात. चार दिवसांपूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी म्हणाले की, आम्हाला आता निवडणूक आयोगातूनही मदत मिळत आहे… हे विधान धाडसाचं आणि आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना घाम फोडणारं होतं. असं होत असेल असं नव्हे पण, सरकारदरबारी शंकेची पाल चुकचुकायला लागली असू शकते. कोण कोणावर देखरेख ठेवतंय हे माहीत नाही, असे आत्ताचे दिवस असताना राहुल गांधींनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर गुगली टाकली. काँग्रेसला खरोखरच आतून मदत कोणी करत असेल तर भाजपेतर राज्यांतील कथित मतचोरीची माहितीही बाहेर आली असती. आत्ता फक्त कर्नाटकमधील माहिती काँग्रेसकडून उघड केली जात आहे, तिथं काँग्रेसचं सरकार असल्यामुळं काही प्रमाणात माहिती-विदा काँग्रेसला उपलब्ध झालेला आहे. राहुल गांधी अधूनमधून असा चकवा देत असल्यामुळं केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दक्ष राहावं लागतंय. सूत्रांच्या आधारे स्पष्टीकरण द्यावं लागतंय.

सुपारीची ‘सुपारी’!

पूर्वी काँग्रेसचं सरकार असताना देशात काहीही होऊ शकतं असं मानलं जात असे. उदाहरणार्थ, नदी नसेल तिथं सरकारनं पूल बांधण्याची परवानगी दिली आणि खरोखरच तिथं पूल बांधला गेला तर काय करायचं, असं कोणी विचारलं तर सांगायचं की, पुलाजवळ नदी पोहोचवायची. मग, प्रश्न सुटला! हा मुद्दा जसा अतार्किक आहे तशाच तर्काला सोडून गोष्टी आत्ताही होत असतील तर नवल वाटण्याचं कोणालाही कारण नाही. सगळी सरकारं इथूनतिथून एकसारखीच असतात. काही दिवसांपूर्वी वस्तू व सेवा कराच्या दरातील कपातीची केवढी चर्चा देशभर झाली. कोणी म्हणू लागलं की, आता लोकांच्या हाती अधिक पैसा राहणार, वस्तू स्वस्त होणार, बाजारपेठेला मोठी चालना मिळणार वगैरे… या सगळ्या चर्चा ठीकच म्हटल्या पाहिजेत. त्यांच्यावर कडी करणारा विचार सरकारदरबारी होत असेल आणि त्यासाठी भन्नाट कल्पना लढवली जात असेल तर कोण काय करणार? असं म्हणतात की, मध्यंतरी कोणी तरी शक्कल लढवली. जीएसटीतून उत्पन्न वाढलं पाहिजे. कुठल्या कुठल्या वस्तूंवर जीएसटी लावता येईल किंवा त्याचे दर वाढवता येईल याचा कोणीतरी विचार केला. या ‘कोणी तरी’ लोकांना असं वाटलं की, हानीकारक वस्तूंवर जीएसटी जास्त आकारता येते. पण, आता तर जीएसटीचे दर कमी करावे लागणार आहेत. मग, हानीकारक वस्तूंवर खूप दर आकारावा लागेल. ते काही परवडणार नाही. त्यापेक्षा हानीकारक वस्तू ही आरोग्यदायी आहे असं सिद्ध केलं तर? ही कल्पनाच भन्नाट होती. सरकारदबारी अनेकांना आवडली असं म्हणतात. त्यांचं ठरलं की, सुपारी ही वस्तू घ्यायची. तिला आरोग्यदायी ठरवून दाखवायचं. मंत्र्या-संत्र्यांपासून सगळे एकत्र आले. बैठक झाली. ठरलं की, सुपारी ही खाण्यासाठी वाईट नाही हे सिद्ध करायचं, त्याचीच ‘सुपारी’ द्यायची. बैठकीतील मंडळींना वाटलं, त्यांनी नुसतं सुपारी आरोग्यदायी आहे असं म्हणून चालणार नाही. लोक विश्वास ठेवणार नाहीत. सुपारी ही हानीकारक आहे हे लोकांना आपण आत्तापर्यंत सांगितलं आहे. त्यावरच ते विश्वास ठेवतील. त्यांचा विश्वास मोडून काढून नवा विश्वास निर्माण केला पाहिजे. त्यासाठी संशोधन झालं पाहिजे. सुपारी आरोग्यदायी असल्याचं संशोधन करा, असं फर्मान काढलं गेलं असंही म्हणतात. मंत्र्यांच्या दरबारातील कोणी तरी फोन लावले, मोठ्या रुग्णालयातील काही डॉक्टरांना संपर्क केला गेला. त्यांना आदेश दिला की, सुपारी आरोग्यदायी असल्याचं सिद्ध करा. डॉक्टर अवाक् झाले. पण, लगेच नाही म्हणाले नाहीत. संशोधन करावं लागेल असं त्यांनी वेळ मारून नेण्यासाठी सांगितलं. विषयाचं घोंगडं काही काळ भिजत राहिलं. नंतर अचानक जीएसटीचे दर कमी करण्याची वेळ आली तेव्हा काहींना आठवण झाली की, सुपारीचं काय झालं? डॉक्टरांनी सुपारी खाल्ली की काय? मग, थेट उच्चपदस्थांनीच डॉक्टरांना फोन लावला. या उच्चपदस्थांनी चिडचिड केली. माझा आदेश तुम्ही डावलता कसे, असं विचारल्यावर डॉक्टर तरी काय करणार? पण, सुपारी आरोग्यदायी असल्याचा अहवाल द्यायला ते तयार नव्हते. त्यांनी अखेर असा अहवाल देणार नाही असं ठामपणे सांगितलं. त्यामुळं सरकारदरबारी मंडळींचा नाइलाज झाला. हे मोठ्या सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर असल्याचं सांगितलं जातं. त्यांचं काय झालं माहीत नाही. सुपारीची सुपारी देऊन वेळ वाया गेला. सुपारी काही आरोग्यदायी ठरवता आली नाही. पुलाजवळ नदी आणता आली नाही आणि नदीजवळ पूल… ढग आल्यावर रडारवर विमानं दिसणार नसतील तर जगात सुपारी आरोग्यदायी का होऊ शकत नाही?