डॉ. राजेश्वरी देशपांडे, राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक ..या तिन्ही शब्दांचा अर्थ एकच, असे लोकशाही तरी मानत नाही; कारण ‘नागरिक’ असण्याचा अर्थ वेगळा कसा हे नेमके ओळखले नाही तर ‘लोकशाही’ची वाटचालच खुंटते! मग, लोकशाहीच्या नावाखाली केवळ बहुमताच्या झुंडींवर स्वार होणाऱ्या राजवटींमध्ये ‘नागरिकां’ची स्वायत्तता, त्यांचे कर्तेपण नाकारले जाते.. यंदाच्या वर्षी, म्हणजे २०२४ साली जगातल्या साठहून अधिक देशांमध्ये लोकशाही निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. युरोपियन युनियनसारख्या आंतरराष्ट्रीय समुदायापासून तर रवांडासारख्या छोटय़ा राष्ट्रांपर्यंत आणि अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपासून तर तुर्कियेमधल्या स्थानिक (परंतु अध्यक्षपदासाठी कळीच्या ठरलेल्या) निवडणुकांपर्यंत अनेक पातळय़ांवरील निवडणुकांचा येत्या वर्षभरातील निवडणुकांमध्ये समावेश असणार आहे. या सर्व निवडणुकांमध्ये जगातली जवळपास निम्मी लोकसंख्या सहभागी होणार असल्याने यंदाचे वर्ष ‘लोकशाहीच्या उत्सवा’चे वर्ष म्हणून गणले गेले नाही तरच नवल. गेल्या दीड-दोन शतकांच्या कालावधीत जगभरात लोकशाहीनामक व्यवस्थेचा आणि या व्यवस्थेशी निगडित मूल्यांचा जो आणि जसा काही प्रसार आणि विस्तार घडत गेला, त्या विस्ताराचा गौरव करणारा हा लोकशाही उत्सवाचा क्षण यंदाच्या वर्षी आला आहे; असे एका अर्थाने म्हणता येईल. मात्र एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात साजरा होणारा हा क्षण लोकशाही सक्षमीकरणाचे प्रतीक न बनता; नुसताच एक ‘उत्सवी’ क्षण तर बनणार नाही ना? अशी साशंकताही जगभरात सर्वदूर पसरलेली आहे. लोकशाहीच्या आजवरच्या विस्तारात एक आश्वासक गृहीतक होते. घटनात्मक लोकशाहीच्या स्वीकारातून जनतेचे रूपांतर नागरिकांमध्ये आणि नागरिकांचे रूपांतर राज्यसंस्थेवर यशस्वी नियंत्रण ठेवणाऱ्या स्वायत्त राजकीय समुदायामध्ये होईल याविषयीचे ते आश्वासन होते. युरोपातील सरंजामशाही व्यवस्थेच्या विरोधात लोकशाहीची प्रस्थापना झाली तर जगाच्या दक्षिण (आणि अमेरिकेचा समावेश यात केला तर उत्तर गोलार्धातही) वसाहतवादाच्या विरोधात लोकशाही उठाव घडून जनता किंवा प्रजानामक मुक्या समुदायांचे नागरिकनामक सशक्त आणि बोलक्या वर्गवारीत रूपांतर झाले. या लोकशाही क्रांतीत नागरिकांचे ‘कर्तेपण’ अधोरेखित झाले होते. जगभरातील निरनिराळय़ा देशांनी कमी-अधिक प्रमाणात स्वीकारलेल्या घटनात्मक चौकटीने किंवा साध्या भाषेत बोलायचे झाले तर निरनिराळय़ा राज्यघटनांमधून नागरिकांच्या लोकशाही व्यवस्थेतील सहभागाला; त्यांच्या कर्तेपणाला आश्वासित केले गेले होते. लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमताचे राज्य किंवा झुंडशाही न बनता; काही सार्वजनिक नियमांच्या चौकटीत आणि अल्प (संख्याक) मतांवर अन्याय न करता तिची वाटचाल घडावी, यासाठी नागरिकत्वाचा एक समृद्ध अवकाश लोकशाही व्यवस्थांनी संविधानाच्या मदतीने घडवला होता. लोकशाही विरुद्ध ‘लोकवादी राजवट’ परंतु नागरिकत्वाच्या या संकल्पनेचेही सातत्याने भरणपोषण घडावे / घडवावे लागते; त्याचा योग्य प्रतिपाळ करावा लागतो. या भरणपोषणाच्या संदर्भात जागतिक लोकशाहीचा इतिहास बराचसा वेडावाकडा, गुंतागुंतीचा आहे. तिची वाटचाल अनेक वळणवाटांमधून घडली आहे आणि या प्रवासातील एक ठळक मुद्दा म्हणजे एका मुक्तिदायी मूल्य आणि राज्यव्यवस्थेबरोबरच राज्यकर्त्यांना, राज्यसंस्थेला सहज अधिमान्यता (लेजिटिमसी) मिळवून देणारी व्यवस्था म्हणून देखील लोकशाही व्यवस्था काम करू लागली आहे. पी. साईनाथ यांच्या ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ या चालीवर म्हणायचे झाले तर आजमितीला लोकशाही सर्वाना आवडते. रशियात गेली कित्येक वर्षे अनिर्बंध सत्ता उपभोगणाऱ्या पुतिन यांच्यापासून तर रवांडासारख्या लहानशा देशातील पुतिन यांचाच कित्ता गिरवणाऱ्या कगामेंपर्यंत आणि इराण, तुर्किएतील उघड / छुप्या इस्लामिक राजवटींपासून तर पाकिस्तान, म्यानमारमधील लष्करी राजवटींपर्यंत, आजमितीला जगातील बहुतेक राज्यकर्ते लोकशाहीचा हवाला देत आपल्या बिगरलोकशाही राज्यकारभाराचे यशस्वी समर्थन आणि संवर्धन करताना आढळतील. या पार्श्वभूमीवर २०२४मधील जगातल्या नानाविध देशांतील लोकशाही निवडणुका या निव्वळ ‘उत्सवी’ निवडणुका ठरतील अशी साधार भीती निर्माण झालेली दिसते. आजघडीला लोकशाही प्रक्रिया ज्या पद्धतीने राबवली जाते आहे; त्यात सांविधानिक चौकटीतील नागरिकांची वर्गवारी दुय्यम, कमअस्सल बनून लोक (किंवा पीपल) नावाची एक नवी वर्गवारी मध्यवर्ती बनते आहे. आणि लोकशाहीचे रूपांतर लोकवादी किंवा पॉप्युलिस्ट राजवटींमध्ये होते आहे. जगभरातील लोकवादी राजवटींची काही ठळक वैशिष्टय़े आहेत. ‘नायककेंद्री’ राजकारण आणि त्यातून कार्यकारी मंडळाचे तसेच कार्यकारी आणि म्हणून राजकीय नेतृत्वाचे लोकशाहीच्या संस्थात्मक कारभारात निर्माण झालेले वर्चस्व हे त्यातले पहिले ठळक वैशिष्टय़. या वर्चस्वातून लोकशाहीतील नायक संस्थात्मक बलस्थानांची धूर्त हाताळणी करतातच पण दुसरीकडे लोकशाही राज्यसंस्था नावाची (अदृश्य आणि धूसर पण कमालीची ताकदवान) एकंदर यंत्रणा स्वत:च्या ताब्यात ठेवू पाहतात. त्यातून राज्यसंस्थेची नागरिकांच्या रोजच्या जगण्यातील ढवळाढवळ वाढते आणि त्यांच्या स्वत:च्या कर्तेपणाचा संकोच होतो. लोकवादी राजकारणाचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे या राजकारणात लोकशाहीचा आशय संकोचतो आणि तिचे रूपांतर बहुमताच्या (आणि बहुसंख्याकांच्या) राज्यामध्ये होते. या संदर्भात राज्यघटना आणि लोकशाही यांच्या परस्परसंबंधांविषयीचा मुद्दा पुन्हा एकदा महत्त्वाचा ठरावा. निवडणुकांतून लोकशाही साकारते; तिला अधिमान्यता मिळते. परंतु उलटपक्षी निव्वळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे. काही विशिष्ट घटनात्मक चौकटीत आणि नागरिकांच्या निव्वळ काही गटांचे नव्हे तर ‘सर्व’ नागरिकांचे अधिकार जोपासत; त्यांचे भरणपोषण करीत लोकशाहीचा विस्तार होतो. त्याऐवजी लोकवादी राजकारणात लोकशाहीचे रूपांतर निवडणुकांमध्ये आणि नागरिकांचे रूपांतर ‘लो’ समुदायांमध्ये होते. आजघडीला लोकवादी राजकारणात निरनिराळे ‘लोक’समुदाय एकमेकांशी सतत संघर्ष करीत असताना दिसतील. याच काळात झालेला उग्र राष्ट्रवादाचा उदय; जागतिकीकरणानंतरच्या काळात मध्यमवर्गाची झालेली आर्थिक कोंडी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या नानाविध सामाजिक अस्वस्थता; समाजात घडलेले हिंसेचे नियमितीकरण; अस्मितांचे टोकदार राजकारण आणि त्यातून आपले-परके असे घडणारे ध्रुवीकरण अशा अनेक अस्वस्थ प्रक्रिया लोकवादी लोकशाही राजकारणात जगात सर्वत्र सातत्याने; एकाच वेळेस घडत आहेत आणि त्या सरमिसळीतून नागरिकांचे रूपांतर लोकांमध्ये होण्याच्या नानाविध शक्यता खुल्या होत आहेत. कर्तेपणा नसलेले याचक या संदर्भातले काहीसे वेगळे उदाहरण म्हणजे निरनिराळय़ा राज्यसंस्था राबवत असणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचे विशेषत: निवडणुकांच्या काळात या योजना बहरास येतात. त्यातून ‘लोक’कल्याणाचा लोकप्रिय संदेश दिला जाऊ शकतो. परंतु या बहुतांश योजनांचे स्वरूप नागरिकांना त्यांचे आर्थिक अधिकार आणि स्वायत्तता बहाल करणारे न राहता अनुग्रहात्मक बनते आणि त्यातून पुन्हा; वरकरणी कल्याणकारी राज्याचा आभास सांभाळत; नागरिकांचे रूपांतर याचक लोकसमुदायांमध्ये घडवण्याची शक्यता खुली होते. जनता ते नागरिक ते लोक या जागतिक लोकशाहीच्या निर्णायक प्रवासात; घटनेतील नागरिकत्वाच्या संकल्पनेचे भरणपोषण घडवण्याचा, या नागरिकत्वाचा प्रतिपाळ करण्याचा अधिकार तरीही सरतेशेवटी नागरिकांकडे राहतो; ही घटनात्मक लोकशाहीतील जमेची, आकर्षक आणि आशादायक बाब तैवानपासून आफ्रिकेतील सेनेगलपर्यंत आणि तुर्कियेतील स्थानिक निवडणुकांपासून तर पाकिस्तानमधील राष्ट्रीय निवडणुकांपर्यंत या आशेचे तुटपुंजे किरण २०२४ साली पोहोचू लागलेले दिसतात. (लेखातील मते व्यक्तिगत)
