महेश सरलष्करकेजरीवाल यांना अटक करून त्यांच्या विश्वासार्हतेला तडा देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे, मात्र अटकेनंतर दिल्लीकरांमध्ये निर्माण झालेल्या सहानुभूतीचा लाभ आप-काँग्रेसला मिळाला तर? कधीकाळी कथित समाजसेवक अण्णा हजारेंना हातीशी धरून अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन केले होते. दहा वर्षांनी केजरीवाल यांनाच भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक झाली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना काव्यगत न्याय मिळाला असे कदाचित भाजप म्हणू शकेल. हजारे आणि केजरीवाल यांनी काँग्रेसचे सरकार घोटाळेबाज असल्याचा दावा करत हे आंदोलन उभे केले आणि भाजपला सत्तेवर येण्याची संधी दिली. गुजरात दंगलीमुळे वादात सापडलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान होण्याची संधी दिली. याच मोदी सरकारमधील केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील तपास यंत्रणांनी केजरीवाल यांना तुरुंगात टाकले आहे. रामलीला मैदानावर अण्णा हजारेंच्या उपोषणाला लाखो लोकांनी पािठबा दिला होता. तिथे जमलेली गर्दी संघ आणि भाजपने जमवलेली होती, हे आंदोलनात सहभागी झालेल्या समाजवाद्यांना नंतर कळले. तोपर्यंत काँग्रेस बदनाम झाला होता, लोकांचा पाठिंबा गमावला होता. मोदींची वाट सुकर झाली होती. पाठोपाठ केजरीवालही दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले. केजरीवालांनी निवडणुकीचे नागरी प्रारूप शोधून काढले. २०० युनिट वीज मोफत, महिलांना बस प्रवास मोफत, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी शाळांचा दर्जा सुधार अशा अनेक गोष्टींमुळे दिल्लीत केजरीवाल लोकप्रिय झाले. त्यांनी दिलेल्या नागरी सुविधांकडे बघून दिल्लीकरांनी त्यांना सलग दोनदा भरघोस मते दिली. दिल्लीतील केजरीवाल प्रारूपाचे अनुकरण अन्य राज्यांत अन्य पक्षांनीही केले. हे पाहिले तर केजरीवालांचे रेवडींचे धोरण यशस्वी ठरले, असे म्हणता येईल. मोदींनी रेवडींचा विरोध केला असला तरी, मोफत धान्य योजना ही एकप्रकारे रेवडीच ठरते. त्यामुळे केजरीवालांनी भाजपलाही रेवडींच्या मार्गाने चालणे भाग पाडले. दिल्लीकरांना नागरी सुविधा देताना केजरीवाल यांनी महसूलवाढीसाठी मद्य विक्री धोरण बदलले. मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर नायब राज्यपालांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे दिले. मद्य विक्री धोरण बदलताना भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा सीबीआयने केला. त्यांच्या आरोपपत्रामध्ये अरविंद केजरीवालांचे नाव नसले तरी त्यांचे निष्ठावान असलेले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना व नंतर संजय सिंह यांना अटक झाली. सक्तवसुली संचालनालयही (ईडी) त्यांची चौकशी करत आहे. सिसोदियांना वर्षभरानंतरही जामीन मिळालेला नाही. संजय सिंह यांना तुरुंगात जाऊन पाच महिने होऊन गेले. याप्रकरणी ‘ईडी’ने नऊ वेळा चौकशीसाठी केजरीवाल यांना नोटीस बजावल्या. पण, ते गेले नाहीत. ईडी नोटिसा पाठवत राहिली, त्या काळात केजरीवालांनी तुरुंगात जाण्याची राजकीय तयारी केली. आता केजरीवाल तुरुंगात गेले आहेत. केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवतील की, नवा मुख्यमंत्री निवडला जाईल, हे काही दिवसांत कळेल. दिल्लीतील या घडामोडी लोकसभा निवडणुकीला २५ दिवस उरले असताना झाल्यामुळे आप आणि काँग्रेसच्या युतीचे काय होणार हा प्रश्न विचारला जात आहे. मात्र, केजरीवाल यांना अटक झाली तरी दोन्ही पक्षांची आघाडी कायम राहील आणि दिल्लीतील सातही जागांवर भाजपविरोधात एकासएक उमेदवार दिला जाईल, असे आपच्या नेत्यांनी आधीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या काळात केजरीवाल तुरुंगात राहिले तरी आप व काँग्रेस दिल्लीत एकत्र लढतील. २०१९ मध्ये दिल्लीत भाजपला ५६.९ टक्के, ‘आप’ला १८.२ टक्के तर काँग्रेसला २२.६ टक्के मते मिळाली होती. त्यावेळी आप व काँग्रेस वेगवेगळे लढले होते. या दोन्ही भाजपेतर पक्षांची एकूण मते ४०.८ टक्के होतात. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आप व काँग्रेसला १६ टक्के मतांचा फरक भरून काढावा लागेल. यावेळीही मतदारांनी फक्त मोदींकडे बघून मते दिली तर दिल्लीत भाजपचा पराभव करणे अवघड असेल. पण, केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर दिल्लीकरांमध्ये निर्माण झालेल्या सहानुभूतीचा लाभ आप-काँग्रेसला मिळाला तर भाजपसमोर आव्हान उभे राहू शकेल. केजरीवाल यांना अटक करून त्यांच्या विश्वासार्हतेला तडा देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. मात्र, केजरीवालांना अटक झाली म्हणून त्यांची दिल्लीकरांमधील लोकप्रियता कमी होईल, अशी खात्री देता येत नाही. उलट, भाजपने केजरीवाल यांच्यावर अन्याय केला असल्याची भावना सामान्य दिल्लीकरांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दिल्लीकरांची नजर मोदींवरून केजरीवाल यांच्याकडे वळली तर यावेळी निकालांमध्ये उलटफेर होऊ शकतो, असे मानले जाऊ लागले आहे. दिल्लीतील सातपैकी चार जागा आप तर तीन जागा काँग्रेस लढवणार आहे. काँग्रेसने अजून उमेदवार जाहीर केले नसले तरी, ‘आप’ने उमेवारांची घोषणा केली आहे. भाजपनेही सहा नवे उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. आप लढत असलेल्या किमान तीन मतदारसंघांत तरी चुरशीची लढत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नवी दिल्ली मतदारसंघात भाजपच्या दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज यांच्या कन्या बांसुरी स्वराज यांना उमेदवारी दिली आहे. इथे ‘आप’ने सोमनाथ भारती यांच्यासारखा तगडा उमेदवार दिला आहे. त्यांनी तीनही विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या महिला उमेदवारांचा पराभव केला होता. ग्रेटर कैलाश, कॅनॉट प्लेस, साऊथ एक्स्टेंशन, सरोजनी नगर या उच्चभ्रू वस्त्यांपासून करोल बाग, पहाडगंज, खान मार्केट अशा व्यापारी केंद्रांपर्यंत विस्तारलेल्या या मतदारसंघामध्ये भाजपला विजयासाठी मेहनत करावी लागू शकते. सोमनाथ भारती नसते तर इथे भाजपसाठी लढत कदाचित एकतर्फी झाली असती. पश्चिम दिल्लीमध्ये ‘आप’चे महाबळ मिश्रा उभे असून २०१४ व २०१९ मध्ये त्यांचा पराभव झालेला असला तरी पूर्वाचलींमध्ये त्यांचा प्रभाव आहे. भाजपने जाट समाजातील परवेश वर्मा यांना उमेदवारी नाकारून दुसऱ्या जाट उमेदवार कमलजित सेहरावत या माजी महिला महापौरांना तिकीट दिले आहे. या भागांमध्ये एकीकडे शीख समाज, दुसरीकडे बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमधील स्थलांतरितांची वस्तीही आहे. इथेही भाजपसाठी एकतर्फी लढत होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगितले जात आहे. दक्षिण दिल्लीमध्ये दोन गुर्जर उमेदवारांमध्ये लढत होणार आहे. इथे भाजपचे वाचाळ रमेश बिधुरी यांच्याऐवजी रामवीरसिंह बिधुरी यांना उमेदवारी देऊन जनतेचा रोष कमी केला आहे. ‘आप’ने इथे सहीराम यांना उमेदवारी दिलेली आहे. सहीराम उपमहापौरही होते. दोन्ही उमेदवारांमध्ये तगडी लढत होऊ शकते. पूर्व दिल्लीत भाजपला गौतम गंभीर यांना डच्चू द्यावाच लागणार होता. इथे भाजपने माजी महापौर हर्ष मल्होत्रा यांना उमेदवारी दिली आहे तर ‘आप’ने दलित समाजातील कुलदीप कुमार या धडाडीच्या नेत्याला खुल्या मतदारसंघातून लोकसभेच्या निवडणुकीत उतरवले आहे. गेल्या वेळी भाजपने विरोधकांना धोबीपछाड दिले होते, यावेळी तसे होण्याची शक्यता नाही. आप-काँग्रेसच्या आघाडीमुळे मतविभाजन टाळले जाऊ शकते. शिवाय, केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे मतपरिवर्तनही होऊ शकते. त्यामुळे दिल्लीतील लढतींकडे देशाचे लक्ष असेल.
