केंद्रातील मोदी सरकारला ११ वर्षे पूर्ण झाली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले नसले तरी, वर्षभर हे सरकार नीट चालले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘एनडीए’च्या घटक पक्षांच्या कुबड्या घेऊन चालावे लागत असल्याचे सातत्याने बोलले जाते. पण, वेळोवेळी मोदींनी या कुबड्या बळकट आहेत की नाहीत याची शहानिशा केलेली पाहायला मिळाली. कुबड्या नीट राहाव्यात, याची दक्षता ते अधूनमधून घेत असतात. जून महिन्यामध्येच मोदींनी दिल्लीत ‘एनडीए’च्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये ‘एनडीए’च्या घटक पक्षांच्या नेत्यांना महत्त्व दिले गेल्याचे दिसले. उदा. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी मोदींचे बैठकीसाठी स्वागत केले. बैठकीमध्ये भोजनासाठी शिंदे-पवार यांना मोदींच्या टेबलावर स्थान दिले गेले होते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भातील प्रस्तावाला शिंदेंनी अनुमोदन दिले. ‘एनडीए’तील घटक पक्ष अजिबात दूर जाणार नाहीत याची काळजी मोदींनी घेतलेली दिसली. हे पाहता पुढील चार वर्षे केंद्रातील मोदी सरकार अस्थिर होईल असे दिसत नाही. विरोधी पक्षांमध्ये मोदींचे सरकार पाडण्याची क्षमता नाही आणि भाजपमध्ये कितीही अंतर्गत मतभेद असले तरी पक्षावरील मोदी-शहांची पकड ढिली झाल्याचे दिसत नाही. २०१४ च्या तुलनेत मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख किंचित घसरता आहे हे खरे पण, त्यामुळे त्यांना कोणी पदच्युत करण्याची शक्यता नाही. अशी केंद्रात तुलनेत राजकीय शांतता असताना भाजपचे लक्ष्य बिहार आणि पश्चिम बंगालकडे लागलेले आहे.
बिहार आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांनी अजून तरी भाजपचा भगवा फडकवू दिलेला नाही. बिहारमध्ये भाजप सत्तेत असला तरी तिथे भाजपला एकहाती सत्ता मिळालेली नाही. महाराष्ट्रात भाजपला एकहाती सत्ता मिळवायला काही दशके लागली, तितकीच वाट भाजपने बिहारमधील सत्ता काबीज करण्यासाठी बघितली आहे. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्येही तिथं स्वबळावर सत्ता मिळण्याची शक्यता नसली तरी, भाजपला स्वत:चा मुख्यमंत्री पदावर बसवता येऊ शकेल. महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये भाजपला पहिल्यांदा स्वत:चा मुख्यमंत्री करता आला. शरद पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेऊन शिवसेनेची कोंडी केली. नाइलाजाने शिवसेनेला फडणवीस सरकारमध्ये जावे लागले. त्यानंतर पाच वर्षांमध्ये भाजपने हळूहळू शिवसेनेला कोपऱ्यात ढकलले. अखेर शिवसेनेला भाजप युतीतून बाहेर पडावे लागले. मग, भाजपने शिवसेनेचे दोन तुकडे करण्याच्या प्रक्रियेला हातभार लावला. हीच प्रक्रिया भाजपने शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही केली. भाजपने राज्यातील प्रबळ प्रादेशिक पक्ष खिळखिळे करून टाकले असा आरोप सातत्याने होत असतो.
बिहारमध्येदेखील भाजपने याच प्रक्रियेला गेल्या काही वर्षांमध्ये चालना दिली. २००५ मध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा भाजपला बिहारमध्ये सत्तेत वाटा मिळाला. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या मदतीने भाजप मोठा होत गेला तसेच बिहारमध्येही नितीशकुमार यांचा हात धरून भाजप मजबूत होत गेला. या टप्प्यावर भाजपला जनता दल (सं) या बिहारमधील प्रबळ प्रादेशिक पक्षाची शकले करायची होती वा हा पक्ष कमकुवत करायचा होता असे मानले गेले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला स्वतंत्रपणे लढायला भाग पाडून नितीशकुमार यांची ताकद इतकी कमी केली की, नितीशकुमार यांना भाजपच्या कुबड्या घेऊन कसेबसे मुख्यमंत्रीपदावर टिकून राहावे लागले. नितीशकुमार यांनी केलेला विरोधी आघाडीच्या महागठबंधनचा प्रयोगही भाजपने यशस्वी होऊ दिला नाही असे म्हटले जाते. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा पक्षही भाजपने खिळखिळा केलेला आहे. या वेळीदेखील चिराग पासवान यांना स्वतंत्र लढवण्याचा किंवा एनडीएमध्ये ठेवून त्यांना अधिक जागा देण्याचा डाव खेळला जाऊ शकतो. त्यामुळे यंदाही नितीशकुमार यांच्या वाट्याला कमी जागा येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात आत्ता महायुतीचे सरकार असले तरी ते जसे भाजप एकहाती चालवत आहे, त्याचाच कित्ता कदाचित बिहारमध्ये ‘एनडीए’चा विजय झाला तर गिरवला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बिहारमध्ये जनता दलासारखा (सं) सत्ताधारी प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात आल्यानंतर भाजपचा मोर्चा राष्ट्रीय जनता दलासारख्या दुसऱ्या प्रादेशिक पक्षाकडे वळेल. महाराष्ट्रात आधी शिवसेना फोडली गेली आणि त्यानंतर पवारांच्या पक्षाकडे मोर्चा वळवला गेला. आता ठाकरे-पवार हे दोन्ही ब्रॅण्ड आज ना उद्या भाजप हळूहळू संपुष्टात आणू शकेल. दोन ठाकरे-दोन पवार एकत्र आले तर मोदी शरद पवारांचे बोट धरून राजकारण शिकले नाहीत असा उपहास करता येईल! पण, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला कमकुवत करणे तितके सोपे नसेल. या पक्षाचे मुस्लीम भाजपचे कधीही होऊ शकत नाहीत, शिवाय यादव कधी तरी आपले होतील असे भाजपलाही वाटत नाही.
भाजपचे दशकभरातील खरे लक्ष पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांची सत्ता संपुष्टात आणणे हेच होते. भाजपने ठिकठिकाणचे प्रादेशिक पक्ष गलितगात्र केले, तसे त्याला अजून पश्चिम बंगामध्ये तृणमूल काँग्रेसचे करता आलेले नाही. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस या दोन राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला जेरीला आणले आहे. हे दोन पक्ष काही झाले तरी भाजपसमोर मान तुकवायला तयार नाहीत, भाजप जितका तीव्र हल्ला करेल तितक्याच तीव्रतेने हे पक्ष प्रतिहल्ला करतात. महाराष्ट्रासारख्या लढवय्या राज्याने भाजपसमोर मान टाकली. पण, तमिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या अस्तित्वाला हात घालणे नजीकच्या भविष्यात तरी भाजपला शक्य होणार नाही. त्यामुळे भाजपचा भगवा घोडा आधी बिहारमध्ये आणि आता पश्चिम बंगालमध्ये वेगाने दौडू लागला आहे. बिहारच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काय लागेल हे फारसे महत्त्वाचे नाही, या निवडणुकीनंतर भाजपला सत्ता मिळाली नाही तरी, बिहारमध्ये भाजप हाच प्रबळ पक्ष बनलेला असेल आणि राष्ट्रीय जनता दलाला यापुढे भाजपशी लढावे लागेल.
पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तृणमूल काँग्रेसला प्रामुख्याने भाजपशी दोन हात करावे लागले. डावे पक्ष आणि काँग्रेस नगण्य होते. तिथे पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार असून भाजपला ममता बॅनर्जींची एकहाती सत्ता खालसा करायची आहे. गेल्या वेळी भाजपने तृणमूल काँग्रेस फोडून ममता बॅनर्जी यांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला होता. नंदिग्रामध्ये एकेकाळच्या ममतांच्या सरदाराने, सुवेंदू अधिकार यांनी त्यांचा पराभव केला होता. अधिकारी यांच्यासह काही सरदार भाजपने तृणमूल काँग्रेसमधून फोडले तरीही ममतांच्या सत्तेला भाजपला धक्का लावता आला नाही. हा प्रयत्न आगामी विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा केला जाईल. २०२१ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या आमदारांची संख्या ३ वरून ७७ वर पोहोचली. त्या वेळी भाजपने आपणच जिंकणार अशी वातावरणनिर्मिती केली होती पण, प्रत्यक्षात तृणमूल काँग्रेसने सत्ता राखली. पूर्वेत तृणमूल काँग्रेस आणि दक्षिणेत द्रमुक हे दोनच प्रादेशिक पक्ष सध्या टिकून आहेत. निदान पूर्वेतील प्रादेशिक पक्षाच्या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडता आले तर मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील भाजपचे हे मोठे राजकीय यश असेल. म्हणून पुढील वर्ष-दीड वर्षांच्या काळात भाजपसाठी बिहार आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये अजेंड्यावर असतील.
