लोकमानस: संघ एवढेही करू शकत नाही?

नोंदणी धर्मात नसेल, कायद्यात आहे!

‘बालकाच्या जन्माची त्याच्या गॉड फादर- मदर यांच्या नावांसह चर्चमधील नोंदणी, चर्च विवाह- मृत्यू नोंदणी, काझीसमोरचा निकाहनामा असले प्रकार हिंदू धर्मात नाहीत. – पण म्हणून तर, आपण आपली ही सारी अधिकृत नोंदणी कायद्यानुसार स्थापित संस्थांमार्फतच करतो. बाकी हिंदू धर्म हा अनादिकाळापासून चालत आला म्हणावे तर, बारशाच्या वेळी निपुत्रिक अथवा विधवा स्त्रियांची सावलीही बाळावर पडू न देण्याची प्रथा आली कुठून? ब्रिटिश जर नसते तर आजही आपल्या मृत पतीचे डोके मांडीवर घेऊन कित्येक महिला चितेवर जाळल्या गेल्या नसत्या का? जो धर्मच नोंदणीकृत नाही त्याच्या प्रथा, परंपरा, चालीरीती, रिवाज, संस्कृती या तरी कशासाठी मान्यताप्राप्त मानाव्यात? स्वातंत्र्योत्तर भारतात राज्यघटनेला अनुसरून असणाऱ्या कायद्यांचे पालन सर्वच धर्मीयांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी करावे, हे योग्य.- अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

कुठे वर्दे सर आणि कुठे हे…

‘दादा… हे कराच!’ या अग्रलेखात (१० नोव्हें.) अजितदादांसह आजच्या अनेक राजकारण्यांच्या ‘कर्तृत्वा’चा घेतलेला परामर्ष वाचतानाच, ९ नोव्हेंबरच्या ‘रविवार विशेष’मध्ये दिवंगत सदानंद वर्दे सर यांच्या आठवणी सांगणारा त्यांच्या मुलीचा, झेलम परांजपे यांचा लेख वाचला होता याचीही आठवण झाली- पूर्वीचे आणि आताचे राजकारणी यांमधील फरक प्रकर्षाने जाणवतो.

वर्दे सर राज्याचे शिक्षणमंत्री असताना मला आलेला एक अनुभव मी सर्वांना सांगतो. आता मीही ऐंशी पार केली आहे. साधना दिवाळी अंकाचा चेंबूर विभागाचा मी वितरक होतो. एकदा दिवाळीपूर्वी साधनाचे अंक आणायला मी त्यांच्या वांद्रे येथील निवासस्थानी गेलो. वर्दे सर मंत्रालयात जाण्याच्या तयारीत होते. सुधाताई वर्दे यांनी आग्रह करून माझे चहापाणी केले. सरांनी ‘साधना’ दिवाळी अंकाचे बंडल माझ्या स्वाधीन केले आणि आम्ही निघालो. मी कसा जाणार हे सरांनी मला विचारले. मला वांद्रे स्टेशनवरून बस असल्याचे मी त्यांना सांगितले. मला वाटले सर एवढे शिक्षणमंत्री असल्याने त्यांना सरकारी गाडी असणार. परंतु ते माझ्याबरोबर बस स्टॉपकडे पायीच येऊ लागले. मी त्यांना गाडीबद्दल विचारताच म्हणाले की, ‘अरे इथून मंत्रालयात जायला मला डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध आहे की. मग कशाला विनाकारण गाडी?’ त्यांच्या फाइल्सची थैली काखेला लावलेला शिपाई त्यांच्याबरोबर होता. माझ्याकडे बघून तो हसला. माझ्यासमोर बसमध्ये बसून वर्दे सर आणि तो शिपाई मंत्रालयाकडे निघून गेले. त्या वेळचे जनसेवेला वाहून घेतलेले, नि:स्वार्थी राजकारणी आणि सध्याचे स्वत:च्या तुंबड्या भरणारे राजकारणी यांची तुलनाच होऊ शकत नाही.- प्रभाकर कदम, मुलुंड पूर्व

वाढीव मतदान कोणाच्या बाजूने?

‘बिहारचा रंगतदार खेळ!’ हा लाल किल्ला सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (१० नोव्हेंबर) वाचला. बिहार निवडणुकीचा निकाल सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने लागला तर आश्चर्य नको, मात्र तो ‘महागठबंधन’ अर्थात ‘इंडिया’ आघाडीच्या बाजूने लागला, तर तो जरूर आश्चर्यजनक आणि देशाच्या राजकारणात क्रांती घडवणारा असेल! या अनुषंगाने काही मुद्द्यांचा जरूर विचार व्हायला हवा. उदाहरणार्थ- ‘एसआयआर’मध्ये मतदारांची संख्या ६५ लाखांनी घटणे, एक कोटी चाळीस लाख महिलांना बिहारमधील सत्ताधाऱ्यांकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपयांच्या रेवडीचे झालेले वाटप, बिहारच्या निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांचे प्रमाण पुरुष मतदारांपेक्षा पाच ते सहा टक्क्यांनी जास्त असणे, जोडीला विकासाचे मुद्दे बाजूला ठेवून योगी, मोदी, शहा यांचा दांभिक, विकारी, विखारी, द्वेषमूलक अंगार ओकणारा प्रचार. हे आणि असे अनेक मुद्दे महागठबंधनच्या विरोधात असताना, बिहार निवडणुकीचा मतदानाचा टक्का ६० च्या पुढे जाणे हा सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील कौल असेल, तर ती काँग्रेस राजदच्या महागठबंधनसाठी ती एकमेव जमेची बाजू ठरते!- श्रीकांत जाधव, अतीत (जि. सातारा)

भाजपची ‘काँग्रेस’ करत राहावे…

‘दादा… हे कराच!’ हा १० नोव्हेंबरचा अग्रलेख वाचला. भोपाळ शहरात भाजप कार्यकर्त्यांच्या सभेत मोदींनी सत्तर हजार कोटींचा उल्लेख जून २०२३ मध्ये केला; त्यानंतर महिन्याभरातच दादा भाजपसमीप येऊन पराकाष्ठेशिवाय सत्तेत आले. तेही आपल्या जवळच्या सवंगड्यांना घेऊन… हा इतिहास दादांनी रचला आहे. पण या सर्व प्रक्रियेत घोटाळेबाजांना सत्तेत घेऊन फडणवीस भाजपचीच ‘काँग्रेस’ करीत आहेत अशी भावना भाजपचे सामान्य कार्यकर्ते व हितचिंतकांची होत आहे. यासाठीच अजितदादांनी राजीनामा वगैरे काही देऊ नये तर छद्माी चालीने त्यांनी असेच भाजपची काँग्रेस करीत राहावे ते बरे.- प्रकाश विचारे, नवीन पनवेल</p>

टीईटी अनिवार्य अर्हता आणि सुवर्णसंधीही

‘टीईटीचा घोळ कसा संपणार?’ हा लेख (४ नोव्हेंबर) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ‘टीईटी’ सक्तीचा काही प्रमाणात त्रासदेखील कार्यरत शिक्षकांना होऊ शकतो, परंतु विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. खरे पाहता, महाराष्ट्र शासनाच्या २०१३ च्या आदेशापासूनच कार्यरत शिक्षकांनाही ‘टीईटी’ पास करणे बंधनकारक होते. परंतु गेल्या ११ वर्षांत ते कोणी गांभीर्याने घेतले नाही व शिक्षक संघटनांनी कार्यरत शिक्षकांना ते गांभीर्याने घेऊ दिले नाही कारण, त्यांना माहिती आहे की ते शासनावर दबाव आणू शकतात. पण या संघटना सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणू शकत नाहीत.

लेखात म्हटल्याप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ‘टीईटी’ पास नसणाऱ्यांची सेवा समाप्ती हा कठोर निर्णय आहेच आणि कुठल्याही सरकारमध्ये तो अमलात आणण्याची हिंमत नाही. मग यावर उपाय काय असू शकतो? एकतर, कार्यरत शिक्षकांना ह्यटीईटी’ देऊ नका, असे शासन म्हणू शकत नाही परंतु, ‘टीईटी’ पासची जी मर्यादा आहे (६० टक्के गुण) ही शासनाला कार्यरत शिक्षकांसाठी (५० – ७५ गुण १५० पैकी) एवढी ‘सीबीएसई’ला विनंती करून करता येईल का ते पाहावे. असे केल्याने बरेच कार्यरत शिक्षक अध्यापन सांभाळून ‘टीईटी’ देण्यास तयार होतील आणि थोड्या फार अभ्यासाने ते उत्तीर्णही होतील. दुसरा उपाय असा की, ही टीईटी केंद्राच्या ‘सीटीईटी’ प्रमाणे वर्षातून दोनदा घ्यावी. त्याचप्रमाणे राज्यातील शिक्षकांनी ‘सीटीईटी’ द्यावी त्याचा अभ्यासक्रम टीईटीप्रमाणेच असल्याने सीटीईटी पात्र ठरले तर ‘टीईटी’ देण्याची गरज नसते. कार्यरत शिक्षकांनी ‘टीईटी’ ही सुवर्णसंधी मानावी; कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या निर्णयाने पदोन्नतीसाठी ती आवश्यक आहे. जरी लवकर टीईटी उत्तीर्ण होता आले नाही तरी शिक्षकांचे टीईटीच्या अभ्यासाने ज्ञान अद्यायावत होईलच आणि त्याचा फायदा त्यांना उद्या जेव्हा ते वर्गात अध्यापन करताना तसेच मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख होतील तेव्हा होईलच. म्हणून टीईटी ही अनिवार्य अर्हता आणि सुवर्णसंधी आहे.- गिरीश औटी, मानवत (जि. परभणी)