गिरीश महाजन,मंत्री, ग्रामविकास व पंचायत राज

केंद्र शासनाचे ‘सर्वासाठी घरे-२०२४’ हे धोरण राबविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राज्य सरकार ‘महा आवास अभियान २०२३-२४’ अभियान राबवत आहे. त्याअंतर्गत सर्वसामान्यांना सात लाख घरकुले उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार असून त्यासाठी विविध सरकारी योजनांत समन्वय साधला जात आहे..

mumbai, charkop, Architect s Attempt to fraud , fungible carpet area in MHADA Housing, MHADA Housing Societies charkop, redevlopment of mhada socieities, mhada society charkop, chrkop news,
चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis challenges Uddhav Thackeray to show the good work he has done for Mumbai
मुंबईसाठी केलेले चांगले काम दाखवा; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्धव ठाकरे यांना आव्हान
municipal administration not in favour of cut water even lowest water storage in mumbai lakes
पाणीकपातीची गरज नाही! महापालिका प्रशासनाची भूमिका
Central government decision to maintain export ban indefinitely to keep domestic onion prices under control
कांदा निर्यातबंदी कायम; दर आणखी कोसळण्याची भीती, शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया

राज्यातील ७ लाख लाभार्थीचे स्वत:च्या पक्क्या घरकुलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ग्राम विकास मंत्रालयाच्या वतीने २० नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ मार्च, २०२४ या कालावधीत ‘महा आवास अभियान २०२३-२४’ राबविण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र शासनाच्या वतीने ‘सर्वासाठी घरे-२०२४’ हे धोरण राबविण्यात येत आहे. राज्य शासनानेदेखील या धोरणाचा स्वीकार केला आहे. राज्यात संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण यांच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची योजना अशा विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनाही राबविण्यात येत आहेत.

लाभार्थीना सर्व सुविधांनी युक्त असे घरकुल उपलब्ध करून द्यावे, तसेच नैसर्गिक आपत्तीस सक्षमपणे सामोरे जाणारी घरकुले बांधण्यासाठी सर्वानी पुढाकार घ्यावा असे शासनाचे ध्येय आहे. ‘सर्वासाठी घरे-२०२४’ या शासनाच्या

धोरणांतर्गत गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास गती देणे आणि त्यात गुणवत्ता आणणे या हेतूने गतवर्षी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांनिमित्त २० नोव्हेंबर, २०२२ या राष्ट्रीय आवास दिनापासून ५ जून, २०२३ पर्यंत ‘अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३’ राबविण्यात आले.

सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या कामांना गती देण्यासाठी आणि त्यांत गुणवत्ता आणण्यासाठी ‘अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३’ अंतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात आले. ३३ हजार ६८० भूमिहीन लाभार्थीना घरकुल बांधकामासाठी जागा देण्यात आली. जागेच्या वाढत्या किमती व कमी जागेत जास्त लाभार्थीना सामावून घेण्यासाठी एक हजार १५२ बहुमजली इमारती, २७९ गृहसंकुले, १२ हाऊसिंग अपार्टमेंट आणि आठ हजार ९७२ लॅण्ड बँक्स उभारण्यात आणि वितरित करण्यात आल्या. केंद्र व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आलेल्या घरकुलांच्या उद्दिष्टांप्रमाणे दोन लाख ६९ हजार ८५५ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. तीन लाख २५ हजार २७८ लाभार्थीना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला. त्यासोबतच घरकुलाच्या प्रगतीनुसार सर्व हप्तय़ांचे वितरण विनाविलंब करण्यात आले. इच्छुक लाभार्थीना वित्तीय संस्थांकडून गृहकर्ज उपलब्धतेसाठी सहकार्य केले गेले.

सर्व मंजूर घरकुले भौतिकदृष्टय़ा पूर्ण करण्यासाठी २०४ घरकुल मार्ट सुरू करण्यात आले. वाळूच्या उपलब्धतेसाठी ८६६ सॅण्ड बँकची निर्मिती केली. अशा प्रकारे अभियान कालावधीत केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांतर्गत चार लाख २२ हजार २६६ घरकुले पूर्ण करण्यात आली. ११ हजार ५७० प्रलंबित घरकुले पूर्ण करण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत ३३ हजार ४०७ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले. २९ हजार ६९ गवंडय़ांचे मूल्यांकन करण्यात आले. इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत २६ हजार ९४६ घरकुल लाभार्थीना सिंगल पेज एन्ट्रीनुसार तात्काळ निधी वितरित करून पाच हजार ८४ घरकुले आर्थिकदृष्टय़ा पूण करण्यात आली.

सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थीचे जीवनमान उंचावावे यासाठी शासनाच्या विविध योजनांशी जोडून घरकुलासह इतर शासकीय योजनांचाही लाभ देण्यात आला. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून नऊ कोटी नऊ लाख ७९ हजार ३८२ मनुष्य दिवस रोजगार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीणमधून तीन लाख ४४ हजार ११७ शौचालये, जलजीवन मिशनमधून दोन लाख ९५ हजार ६८ घरांना नळाने पिण्याचे पाणी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतून तीन लाख १५ हजार १२४ गॅस जोडण्या, सौभाग्य योजनेतून तीन लाख ३० हजार ५०४ विद्युत जोडण्या, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशनमधून ९६ हजार १२२ उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिसरण (महाऊर्जा) मधून पाच लाख ४९ हजार ६६८ ऊर्जेच्या बचतीची साधने इ. शासकीय योजनांचा लाभ घरकुल लाभार्थीना देण्यात आला.

या अभियान कालावधीत विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आले. यामध्ये वाळूला पर्याय वापरून ४० हजार ३१८ घरकुलांची निर्मिती, नवीन तंत्रज्ञान वापरून ५७ हजार ३२२ घरकुलांची निर्मिती, ७० हजार ३८९ मॉडेल घरांची निर्मिती, दोन लाख ९३ हजार ६८९ घरकुलांवर पत्नीचे नाव व ग्रामपंचायत मालमत्ता नोंदवहीत नोंद घेण्यात आली. अशा प्रकारे विविध उपक्रम राबवून राज्यात या अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली. गेल्या वर्षी राबविण्यात आलेल्या ‘अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३’च्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांना आलेला वेग पाहता आणि गुणवत्तावाढ लक्षात घेता, यावर्षीही शासनाने २० नोव्हेंबर २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत ‘महा आवास अभियान २०२३-२४’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२३ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी या अभियानाचा राज्यस्तरीय प्रारंभ झाला. या अभियान कालावधीत भूमिहीन लाभार्थीना जागा उपलब्ध करून देणे, घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजुरी देणे, मंजूर घरकुलांना सर्व हप्ते वेळेत वितरित करणे, सर्व मंजूर घरकुले भौतिकदृष्टय़ा पूर्ण करणे, प्रलंबित घरकुले पूर्ण करणे, ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे, बहुमजली इमारती, गृहसंकुले व हाऊसिंग अपार्टमेंटची उभारणी करणे, डेमो घरांचा प्रभावी वापर करणे, शासकीय योजनांशी जोडून नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे या १० उपक्रमांवर प्राधान्याने भर देण्यात येत आहे. या अभियानामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींना राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरावर ‘महा आवास अभियान पुरस्कारा’ने गौरवण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या आवास प्लस (प्रपत्र ड) यादीमध्ये अंतर्भूत होऊ न शकलेल्या अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थीना लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाच्या रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदीम आवास योजना तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातींसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना इ. ग्रामीण गृहनिर्माण योजना उपलब्ध आहेत. परंतु इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या लाभार्थीकरिता अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजना अस्तित्वात नाही. यामुळे इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थीना घरापासून वंचित राहावे लागते. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थीकरिता ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजने अंतर्गत २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षांत इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील १० लाख पात्र लाभार्थीना घरकुलाचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

‘मोदी आवास घरकुल योजना’ प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत असून या योजनेची अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वय राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माणमार्फत करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या अर्थिक वर्षांत तीन लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून ही योजना इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील गरिब, भूमिहीन, बेघर व गरजू लाभार्थीसाठी जीवन संजीवनी ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात दोन लाखांपेक्षा जास्त घरकुले मंजूर झाली असून त्यामुळे लाखो वंचितांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

१५ जून, २०२१ ते आजपर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत पाच लाख ४२ हजार ८४२ घरकुले तर राज्य पुरस्कृत विविध आवास योजनांअंतर्गत दोन लाख आठ हजार ३७८ घरकुले अशी एकूण सात लाख ५१ हजार २२० घरकुले पूर्ण झाली आहेत. ‘मोदी आवास घरकुल योजने’अंतर्गत किमान एक लाख घरकुल लाभार्थीना पहिला हप्ता प्रती लाभार्थी १५ हजार प्रमाणे एकूण १५० कोटींचे वितरण आणि १५ जून २०२१ ते आजपर्यंत सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत पूर्ण झालेल्या सात लाख ५१ हजार २२० घरकुलांचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्याचा विचार आहे.

सद्य:स्थितीत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंत जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देय आहे. परंतु जागेच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता आमच्या विभागाने ही रक्कम वाढवून एक लाखापर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भूमिहीन घरकूल लाभार्थीना जागा खरेदी करण्यासाठी नक्कीच आर्थिक पाठबळ मिळेल. ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग घरकूल लाभार्थीसाठी हितकारक निर्णय घेण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे. सर्वाना हक्काचा निवारा मिळवून देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे.