देशाचे वा राज्याचे प्रशासन चालविण्यासाठी नोकरभरती होणे ही सामान्य प्रक्रिया वेगवेगळय़ा विभागातून राबविली जाते. आजवर अनेक वर्षे अशा भरती प्रक्रिया वेळोवेळी राबविण्यात आल्या. त्यासाठी, एमपीएससी, यूपीएससी, बीएसआरबी(आताचे आयबीपीएस), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, अशा यंत्रणा उभारल्या गेल्या. मात्र शनिवारी देशात आणि राज्यात ७५ हजार नोकरभरतीचा सोहळा पार पडला, काहींना नेत्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रे देण्यात आल्याचे फोटो झळकले. देशात बेरोजगारी ही वर्षांनुवर्षांची गंभीर समस्या आहे, तरीदेखील केंद्र वा राज्य सरकारांमध्ये वर्षांनुवर्षे पदे रिक्त ठेवली जातात, भरती केली जात नाही. अधूनमधून मेगाभरतीची जाहिरातबाजी मात्र केली जाते. आरोग्य, शिक्षण, पोलीस दल अशा सारख्या अनेक विभागांत लाखो पदे रिक्त असतानाही भरती केली जात नाही. मात्र निवडणुका जवळ आल्या की श्रेय घेण्यासाठी नोकऱ्या देण्याचे गाजर दाखविण्यात राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धाच सुरू होते. गेल्या काही वर्षांपासून तर प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणि श्रेयवाद यांचा अतिरेक होताना दिसत आहे. २०१४ साली दरवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून दिले जातील असे निवडणूक आश्वासन देण्यात आले होते. राज्यातही मेगाभरतीचे गाजर दाखविण्यात आले होते.दहा लाख जणांची नियुक्ती होणे हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पण नोकरभरतीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे काम यंत्रणांना करू द्यावे, यामध्ये पक्षीय राजकारण आणू नये. प्रशासन चालविण्यासाठी नोकरभरती होणे ही एक अपरिहार्य प्रक्रिया आहे आणि राज्यकर्ते म्हणून ती कोणत्याही पक्षाचे सरकार पार पाडत असेल तर नोकरभरतीचे श्रेय घेणे कितपत योग्य आहे? एकीकडे नोकरभरतीचा इव्हेंट साजरा होत असताना शाळांमध्ये पटसंख्या कमी म्हणून राज्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील अनेक शाळा बंद केल्या जात आहेत, अनेक कंत्राटी शिक्षक, एसटी कर्मचारी, इतर विभागातील कर्मचारी यांना कामावरून काढून टाकले जात आहे, याची खंत इव्हेंट मॅनेजमेंट करणाऱ्यांनीही बाळगायला हवी. – अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)
नव्या नोकऱ्यांचे स्वागतच; पण याकडेही पाहा..
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये, विविध पदांवर मेगाभरती सुरू आहे. शासनाने बेरोजगारांना नोकऱ्या द्याव्यातच, त्याचे कोणीही स्वागत करेल. पण शिक्षण क्षेत्रात वर्षांनुवर्षे, तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या शिक्षकांचा प्रश्नसुद्धा शासनाने विनाविलंब मार्गी लावावा. अन्यथा वर्षांनुवर्षे नोकरी करणारे पगारापासून वंचित आणि नव्याने नोकरीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र द्यायला शासनाकडे पैसे आहेत, हे विरोधीभासी चित्र योग्य दिसणार नाही. – मोहन गद्रे, कांदिवली
‘ईपीएस-१९९५’धारकांनाही ‘दिवाळी भेट’?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळी भेट म्हणून १० लाख नोकऱ्या देणार, असे जाहीर केले आहे. ७५ हजार नोकऱ्यांचे नियुक्तीपत्र दिवाळीच्या दिवशी देणार. महाराष्ट्र सरकारही नोकऱ्या देणार आहे. गरजूंना १०० रुपयांत दिवाळीचा शिधाही लवकरच उपलब्ध होणार आहे. अशा प्रकारे दिवाळीसाठी आश्वासने देत असताना, खासगी क्षेत्रातील ‘ईपीएस- १९९५’च्या ७४ लाख निवृत्त कामगारांच्या प्रलंबित असलेल्या पेन्शनवाढीसंबंधी न्याय्य मागण्यांसाठी पेन्शनर संघटना गेली काही वर्षे झगडत आहेत. या संघटनांचे सदस्य उतारवयात धरणे आंदोलन, प्रत्यक्ष दिल्लीमध्ये मोर्चा यांत सहभागी होत आहेत. (या एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड- भविष्य निर्वाह निधी योजनेमध्ये निवृत्त कामगार आणि व्यवस्थापनाचे एकंदर २ लाख ८० हजार कोटी रुपये सरकारजमा आहेत). सर्वपक्षीय खासदारही पेन्शनवाढीच्या मागणीला पाठिंबा देत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे. त्यामुळे दिवाळी भेट म्हणून पेन्शनवाढ जाहीर व्हावी. – विजय ना कदम, लोअर परळ (मुंबई)
वर्षांनुवर्षांची गुलामगिरी संपवणारा निर्णय!
जातपंचायत बसवणे हा गुन्हा ठरवणारे परिपत्रक राज्य सरकारच्या गृह विभागाने काढले आहे. सामाजिक बहिष्कारविरोधी २०१७ चा कायदा पळवाटांमुळे निष्प्रभ ठरत होता. या परिपत्रकामुळे सामाजिक बहिष्काराच्या एकतर्फी निर्णयाच्या मुळावरच घाव घातला जाण्याची शक्यता वाटते. राज्य सरकारच्या या कृतीस इतका विलंब झाला नसता तर आजपर्यंत झालेले अनेक अन्याय टळले असते. समांतर न्यायालय चालविण्यातलाच हा प्रकार वर्षांनुवर्षे गुलामगिरीप्रमाणे लादलेलाच होता! पंचांच्या मुजोरी निर्णयाने आख्खा गाव पीडित मुलाच्या, मुलीच्या, कुटुंबाच्या विरुद्ध जाऊन जिवावर उठल्याच्या शेकडो घटना घडल्यात. समाजात माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क हिसकावून घेण्याचा पंचांनी स्वत:हून बळकावलेला अधिकार इतकी वर्षे अबाधित कसा काय ठेवला जातो याचे सखेद आश्चर्य वाटते.कौमार्य चाचणी, ऑनर किलिंग हे विकृत पाशवी क्रौर्य समाजाच्या मानसिकतेचे मागासलेपण, गावप्रमुखांच्या जरबेचे, दबावाचे, कुटुंबांच्या अहंकारी धाकाचे ठळकपणे उदात्तीकरण करणारेच आहे. हे कायमचे हद्दपार झाले तरच माणूसकी मोकळा श्वास घेऊ शकेल! – हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर (जि. पालघर)
संधी आणि सुविधा भारतातही आहेतच
‘अन्यथा’ गिरीश कुबेर यांच्या सदरातील ‘माझा कुणा म्हणू मी?’ या लेखावरील वाचकपत्रे (लोकमानस- २३ ऑक्टो.) वाचली. देशात संधी नाहीत म्हणून आधुनिक ‘भारत छोडो चळवळ’, ‘ब्रेन इन द ड्रेन’ वगैरे पटले नाही. परदेशगमनामागे अनेक कारणे असतात. विशेषत: नवीन देश, संस्कृती, माणसे यांचे आकर्षणही असते. कौटुंबिक, सामाजिक कारणेही असतात. सर्वाधिक परदेशगमन पंजाबसारख्या हरितक्रांती झालेल्या राज्यातूनही होते तसेच गुजरात, राजस्थानसारख्या उद्यमशील प्रदेशांतूनही झाले आहे. शैक्षणिक पात्रता आणि त्यानुसारच हव्या त्या संधीच्या शोधाचा अहंगंड आपल्या समाजात काहीसा दिसून येतो. बाकी अदानी, अंबानी, वेदांत उद्योगसमूहच नाही तर इन्फोसिस, एचसीएलसारख्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी सुरुवातही भारतातच झाली अशी उदाहरणंही पुरेशी बोलकी आहेत. अणुसंशोधन, अवकाश संशोधन, संरक्षण सामग्री, उच्च आणि तंत्रशिक्षणासारख्या क्षेत्रातही संधी आणि सुविधा दोन्ही उपलब्ध आहेतच. – नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व
कर्मभूमीशी एकनिष्ठ : इथले आणि तिथले!
‘माझा कुणा म्हणू मी’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा- २२ डिसेंबर) वाचला. भारतीय जेव्हा परदेशात आपल्या बळावर भरीव कामगिरी करतात तेव्हा ते भारतीय असल्याचा आपल्याला कोण अभिमान! पण मुळात ते भारत सोडून जातात कारण इथे भारतात त्यांना वाव नसतो. किंवा तसा असला तरी भारत ही आपली मायभूमी आहे व हीच आपली कर्मभूमी असायला हवी, याचा त्यांना पैसा व भौतिक गोष्टींमुळे सोयीस्कर विसर पडत असतो. त्यामुळे ते लगेच परदेशात स्थायिक होतात, तिथले नागरिकत्व घेतात.एकेका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आपले सरकार किती पैसा खर्च करते? ‘ब्रेन ड्रेन’चा आपल्या देशाला नेमका किती फटका बसतो? हा प्रश्न कुणाला पडत नाही व त्याचे उत्तर कोणी देतही नाही. पण जेव्हा केव्हा कुणी परदेशस्थ भारतीय परदेशात एका उच्च पदावर पोहोचले, तर उगीचच आपण अभिमान बाळगत असतो. वास्तविक ते तिथल्या कर्मभूमीशी साहजिकच एकनिष्ठ राहतात व तसे राहायलाच हवे. पण एखादा विदेशी आपल्या भारतात कोणत्याही उच्च पदावर तो त्या त्या देशाचे प्रतिनिधित्व करत असेल तर त्याची विदेशी म्हणून अवहेलना केली जाते हा दुटप्पीपणा आपणच करतो ना? कारण आपल्याला ते सर्वात सोयीस्कर वाटते. हा दुटप्पीपणा भारतीयांच्या मनात ठासून भरलेला आहे. – मिलिंद वराळे, मुलुंड पश्चिम, मुंबई</strong>
दीनांचीही दिवाळी गोड व्हावी..
‘दिवाळी ती दिवाळीच!’ (२२ ऑक्टो.) हा अग्रलेख वाचला. कोविडच्या दु:खद, अप्रिय अशा कालखंडानंतर लोकांच्या सणवार, उत्सव साजरे करण्याच्या उत्साहाला निश्चितपणे आणि स्वाभाविकच कमालीचे उधाण आले आहे. दिवाळीला सर्व जण एकत्र येत असतात. कौटुंबिक सहजीवनाचा एक आगळावेगळा सुखद अनुभवच असतो. अशा आनंद प्रसंगी आपण सर्वानीच दीनांच्याही दिवाळीचे भान ठेवायला हवे. अनाथ, निराधार, रस्त्यावर भटकणाऱ्या भिक्षेकरींना, दारावर येणाऱ्या याचकांना, गावाच्या, शहराच्या वेशीबाहेर असणाऱ्या भटक्या लोकांच्या वस्तीवरील गरीब जनांना तसेच आश्रमशाळा, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रमांमधील आनंदाला वंचित जनांना दिवाळीचा फराळ देऊन आपल्या आनंदात सामील करून घ्यायला हवे. म्हणूनच दीनांचीही दिवाळी गोड व्हावी याचे प्रत्येकाने ध्यान-भान ठेवावे असे वाटते! – श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)
अयोध्या पुन्हा प्रकाशमान होणार..
‘दिवाळी ती दिवाळीच!’ हा संपादकीय लेख (२२ ऑक्टो.) वाचला. दिवाळी हा सणांचा राजा! अंधकारावर मात करून जीवन तेजोमय करणारा उत्सव. आनंद, प्रगती किंवा समृद्धीचे दिवाळी हे प्रतीक! रामायणात प्रभू श्री रामचंद्र याच दिवशी अयोध्येत परतले होते त्या दिवशी संपूर्ण अयोध्या नगरी दिव्यांनी प्रकाशमान करण्यात आली होती आणि विशेष म्हणजे या वर्षीही तीच तयारी जोमाने सुरू आहे! – डॉ. राजेंद्रकुमार गुजराथी, दोंडाईचा (जि. धुळे)
loksatta@expressindia.com
