‘कशाला हवी जंगलांची अडचण’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ नोव्हेंबर) वाचला. केवळ एखाद्या गोष्टीची व्याख्या आपल्या सोयीनुसार बदलायची आणि आम्ही आधीच्या सरकारच्या तुलनेत किती कार्यक्षम आहोत असे आभासी चित्र निर्माण करायचे, हा एककलमी कार्यक्रम राज्य आणि विशेषत: केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत सुरू होता; पण आता मात्र आपणच प्रकाशित केलेल्या अहवालाच्या अगदी उलट कृती करायची आणि हे सारे ‘विकासाच्या मार्गातील टप्पे’ म्हणून मिरवायचे असे सरकारचे धोरण दिसते. २०२१ च्या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्टमध्ये पहिल्यांदाच ‘व्याघ्र प्रकल्प आणि व्याघ्र प्रकल्पांना जोडणारे मार्ग’ यावर एक स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले. या अहवालानुसार २२.६ चौरस कि.मी. इतके जंगल २०१९ ते २०२१ या काळात कमी झाले. हा आकडा देशाच्या संपूर्ण जंगलाच्या आकारमानाने कमी (०.०४ टक्के) असला तरी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राचा विचार करता नगण्य समजता येत नाही. याच अहवालात २० व्याघ्र प्रकल्पांतील जंगलात वाढ, तर ३२ प्रकल्पांत या दरम्यान घट झाल्याचे निरीक्षण नोंदवलेले आहे. सरकारी संस्थेचा अहवाल मागील काळात झालेली ही जंगलांची हानी एकीकडे नोंदवत असताना दुसरीकडे जंगलविरोधी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे काम हे दुटप्पी सरकारी भूमिकेचेच उदाहरण आहे. २०१४ पूर्वी अशा प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यासाठी अनेक प्रशासकीय संस्था जसे की नॅशनल टायगर कंझव्‍‌र्हेशन ऑथोरिटी, नॅशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (ज्याचे प्रमुख पद स्वत: पंतप्रधानांकडे असते) इत्यादींच्या चर्चेच्या आणि मंजुरीच्या फेऱ्या चालायच्या. परंतु आता मात्र ‘चर्चेविना थेट क्रिया’ यावर विश्वास असलेल्या क्रियाशील (!) सरकारला विकासाच्या नावाने सुरू असलेल्या भकासावर चर्चा तर सोडाच पण आपण घेत असलेल्या निर्णयाचा पुढे काय परिणाम होऊ शकतो हा विचार करायलादेखील वेळ नाही. संसद आणि विधानसभेत चर्चेविना विधेयके संमत करून घेण्याचा पाडलेला पायंडा याचे इतर सरकारी कार्यातील हे एक परावर्तन आहे हेच खरे. कृणाल म्हात्रे, डोंबिवली हेही वाचा >>> लोकमानस : अमेरिकेकडून लोकशाही संवर्धनाची अपेक्षा नाही भाजपबद्दल अपेक्षाभंगाचे दु:ख अस्वस्थ करणारे.. ज्युलिओ रिबेरो यांचा ‘बाजी उलटण्याची वेळ आलीय!’ हा लेख वाचला. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असलेले रिबेरो धाडसी लेखनाबद्दल प्रसिद्ध आहेत. दशकभरापूर्वी लेखकाप्रमाणेच माझ्यासारख्या मतदारांचा, भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेत आल्यास प्रशासनाचे अधिक चांगले पायंडे घालून देईल असा समज झाला होता. परंतु, आज दशकपूर्तीच्या उंबरठय़ावरील चित्र गंभीर भविष्यकाळाचा घंटानाद करणारे वाटते. हे अपेक्षाभंगाचे दु:ख मात्र खूप अस्वस्थ करणारे आहे. तसे पाहू जाता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रसारख्या राज्यांनी भाजपला नाकारले होते. केंद्रातील सत्तेच्या व केंद्राच्या रेटय़ापुढे कठपुतळी झालेल्या संस्थांच्या जोरावर त्या राज्यांत भाजप सत्तेमध्ये आला. कर्नाटकपासून दक्षिण भारतात त्या पक्षाचे अस्तित्व नाही. असे असूनही तो पक्ष सारा देश आमच्या पाठीशी असल्याचा नारा देतो. आता तर, त्या पक्षाची सारी भिस्त मतदारांऐवजी केंद्र संचालित संस्थांवर आहे, असे मागील काळातील काही घटनांवरून त्या पक्षाने सिद्ध केलेले आहे. येत्या काळात मतदाराने वास्तवतेवर लक्ष ठेवून, त्यानुसार मतदान करणे ही काळाची गरज असेल. शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) असे भाजपद्वेषी लेख, ही भारताची शोकांतिका! ‘बाजी उलटण्याची वेळ आलीय !’ (रविवार विशेष- २० नोव्हेंबर) या लेखातील ‘तपास यंत्रणांचा व राज्यपालांचा वापर विरोधी पक्षांच्या शासनाला नामोहरम करण्यासाठी तसेच इतर राज्यांतील विरोधकांची सरकारे पाडण्यासाठी होत आहे हे सामान्य जनतेला कळू लागले आहे’ हे विधान वाचून माजी पोलीस आयुक्तांचे परिस्थितीचे भान सुटत चालल्याचे दिसत आहे. ज्या भूपेश बघेल शासनाची पाठराखण त्यांनी केली त्या केसचा तपास गेले वर्षभर सुरू आहे व माझ्या माहितीप्रमाणे त्यात प्रॉपर्टी अ‍ॅटॅच केली आहे. इतर अनेक केसेसमध्ये ईडीने कोटय़वधींची कॅश, सोने व प्रॉपर्टी जप्त केली आहे हे लेखक विसरतात. कर्नाटक व महाराष्ट्रात ज्या रीतीने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता जे राजकारण खेळण्यात आले, त्यामुळे भाजपने तसेच उत्तर दिले तर तो राजकारणाचा भाग आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. तसेच काही लोकांनी यंत्रणांना घाबरून भाजपशी सख्य केले तरी त्यांच्यावरील तपास व केसेस बंद होत नाहीत - याचे पोलीस दलातील सर्वोच्च पदावर काम केलेल्या अधिकाऱ्यास विस्मरण कसे झाले? भाजपमधील आमदार खासदारांवरील कारवाई संथ गतीने होते हे सत्य आहे पण हे काँग्रेसच्या काळातही होत होते हे दिल्लीतील (१९८४) दंगलींवरून लोकांनी पाहिले आहे. ही सर्व सत्यस्थिती सांगून समाजप्रबोधन न करता, शिक्षित लोकांमध्येही मोदी, संघ व भाजपद्वेष किती पराकोटीचा आहे हे वरील पूर्वग्रहदूषित लेख पाहून दिसून येते व हीच भारताची शोकांतिका आहे. विनायक खरे, नागपूर मतदारच लोकशाही वाचवू शकतात ‘हवेत विरले आहे , ‘अच्छे दिन’चे आश्वासन!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (१९ नोव्हेंबर ) वाचला. आश्वासन हवेतच ‘विरले’ हे तसे ठीकच म्हणायचे; परंतु बेकारी आणि प्रचंड महागाईचे दु:ख गोरगरीब जनतेच्या हृदयात शिरले आहे, त्याचे काय! सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर रेवडय़ा वाटपाचा आरोप करायचा, मात्र स्वत: रेवडय़ा वाटपाचीच कास धरून मनसोक्तपणे रेवडय़ा वाटत सुटायचे हा ‘लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान..’ असा प्रकार होत नाही का! निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी विरोधी पक्षांविरुद्ध एकाच वेळी सत्ताधारी भाजप, निवडणूक आयोग, ईडी- सीबीआय आदी सरकारी यंत्रणा लढा देत असल्याचेच चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे. अशा स्थितीत मतदारच लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी निभावू शकतात, याचे भान सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी बाळगले पाहिजे. बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) मराठवडय़ाच्या कारुण्याची संधीसाधू बाजारपेठ ‘राबणारे राबतील नाहीतर मरतील..!’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (रविवार विशेष- १९ नोव्हेंबर) वाचून विदारक सत्य जाणवले ते असे - १९७३ च्या भीषण दुष्काळात मराठवाडा विकास आंदोलन होऊनही आज ५० वर्षांनंतरही मराठवाडय़ाचा शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड कामगार आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुण रोजगार हमी योजनेच्या आधारे कसातरी श्वास घेत मरणाच्या दारालाच धडका देत आहे. आंदोलनातून मिळालेल्या जायकवाडी धरणामुळे मराठवाडय़ाची तहान पूर्णपणे भागलीच नाही. गोिवदभाई श्रॉफ, बापूसाहेब काळदाते, यु. म. पठाण, अनंत भालेराव यांसारखी माणसांसाठी विचार देणारी देवमाणसे आता न राहिल्यामुळे, राजकारण्यांनी मोसंबी-ऊस-द्राक्षे यांसारखी पाणी जिरवणारी पिके घेण्याचा सपाटा लावल्याने मराठवाडा पाण्यापासून कायमच वंचित राहिला. किल्लारी भूकंपाला इष्टापत्ती समजून मराठवाडय़ातील पुणेकरी- समाजसेवकांनी शिक्षणाचा धंदा केला आणि पुढे जलयुक्त शिवारात ‘जेसीबी’युक्त कंत्राटीकरणाद्वारे स्वत:चे खिसे भरले, पण मराठवाडा मात्र तहानलेलाच ठेवला. मराठवाडय़ातील त्या काळी चांगल्या असणाऱ्या शाळा-महाविद्यालयांतून शिक्षण घेऊन माझ्यासारखे आंदोलनातील अनेक तरुण मराठवाडय़ातून बाहेर पडले आणि स्थिरस्थावर झाले. मात्र मराठवाडय़ासाठी काही करता आले नाही याची खंत आजही लागून राहते. लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे गेल्या काही वर्षांत आलेले राजकीय निर्ढावलेपण एवढय़ा पातळीवर गेले आहे की शिक्षण-पाणी-आरोग्य यांसारख्या विषयांबाबत राजकारण्यांच्या लेखी काही महत्त्व उरलेलेच नाही. मराठवाडय़ातील मूलभूत प्रश्नांना हात न घालता आरक्षणाचे गाजर दाखवून दुफळी माजविण्याचा आणि दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. शुष्क मराठवाडय़ाच्या या विदारक कारुण्याची संधीसाधूंनी बाजारपेठ केल्यामुळे हताश होणे आणि रडणे याशिवाय काही पर्याय उरला असेल का? डॉ. राजेंद्र कांकरिया, चिंचवडगाव (पुणे) ..त्यांना नक्कीच वेगळी शेपूट अपेक्षित असेल! ‘लोकसत्ता’च्या १८ नोव्हेंबरच्या अंकातील एका बातमीचे उपशीर्षक सांगते की एक ‘माझ्या शेपटीवर पाय देऊ नको..’ असे उद्गार एका राजकीय नेत्यांनी काढलेले आहेत. मला प्रश्न पडला आहे की त्यांना अभिप्रेत असलेली शेपूट कोणत्या प्रकारची असेल? शेळीप्रमाणे असेल, जिच्या साह्याने ना लाज झाकता येत, ना माश्या हाकलता येत? कुत्र्याप्रमाणे असेल, जी कधीच सरळ होत नाही? पालीप्रमाणे असेल, जेव्हा धोका असतो तेव्हा स्वत:च स्वत:ची शेपूट शरीरापासून वेगळी करून शत्रूचे लक्ष विचलित करायचे? की शुक्राणूप्रमाणे असेल, जिचा उपयोग अपेक्षित ध्येयाकडे वाटचाल करण्यासाठी होत असतो? कदाचित ते सापाची शेपूट म्हणत असतील, सापाच्या शेपटीवर पाय पडला तर तो मागे वळून पाय देणाऱ्यांवर हल्ला करतो. पण एवढा मोठा बाहुबली नेता स्वत:ला का साप म्हणवून घेईल? त्यांना नक्कीच वेगळी शेपूट अपेक्षित असेल! डॉ. नितीन हांडे, पुणे ‘कुणाला तरी’ उच्चपदी ‘बसवण्या’मागचे हेतू चिंताजनक भारत, जगाच्या केवळ २.४ टक्के भूभाग व्यापतो पण या देशाचा जगाच्या लोकसंख्येतील वाटा १७.७६ टक्के.. त्यामुळे असेल, पण जगातील सर्वात मोठा ‘डायस्पोरा’ (देशांतरित जनसमूह) भारतीयांचा आहे- ही एक अभिमानाची गोष्ट आहे. ‘अन्यथा’ सदरातील ‘अधिक वेडे कोण?’ (४ नोव्हेंबर) आणि ‘आणीन आरतीला हे सूर्य, चंद्र, तारे!’ (१८ नोव्हें.) हे लेख वाचले. मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल राखण्यासाठी भारतीयांचा विदेशात जाण्याचा कल ही एक नैसर्गिक घटना बनत चालली आहे. मात्र ‘आणीन आरतीला हे सूर्य, चंद्र, तारे!’मध्ये दिलेली उदाहरणे फक्त काही व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्या व्यक्ती ‘झिरो सम गेम’ मानसिकतेचे पालन करतात, सहज प्रवेश आणि मूल्यवर्धनासाठी अडथळे म्हणून काम करतात. परदेशी राहणारे अनेक भारतीय सहयोग करतात, वाढ आणि नवनिर्मितीचे इंजिन म्हणून काम करतात. कधी कधी, दुर्भावनापूर्ण हेतू असलेले लोक धोरणात्मकदृष्टय़ा कमी पात्र व्यक्तींना उच्च पदांवर तात्पुरते बसवतात, समुदायांमध्ये तेढ पेरण्यासाठी त्यांचे शोषण करतात - ही दुर्दैवी प्रथा भारतात आणि त्याच्या सीमेपलीकडे नियमितपणे पाहिली जाते. फूट पाडणाऱ्या हेतूंसाठी ‘कुणाला तरी’ उच्च पदांवर ‘बसवणे’ - ही एक जागतिक चिंता आहे. महाराष्ट्रात, आपल्या आजूबाजूला तुम्हाला असली काही उदाहरणे दिसतात का? पवन सु. मुडे, मुंबई
