‘डिजिटल धिंडवडे’ हा अग्रलेख (२९ जुलै) वाचला. २६ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या, तसेच सुमारे १५ हजार पुरुषांनी लाडक्या बहिणी बनून सरकारला ठगवले. येनकेनप्रकारेण निवडणूक जिंकायची या ईर्षेपोटी लाडक्या बहिणींचे केवळ अर्ज मागवून घेतले गेले, त्यांची छाननी झालीच नाही. आजपर्यंत सरकारने ४८०० कोटींचे ‘अपात्री दान’ देऊन सरकारी तिजोरी विनाकारण रिकामी केली. सध्याच्या डिजिटल युगात हे अर्ज तपासणे सोपे झाले असते, पण सरकारला लगीनघाई झाली होती. लोकांचा पैसा गेला तरी चालेल पण सत्तेचे लोणी चाखायला मिळालेच पाहिजे, असे सरकारचे वर्तन होते. राज्यात याच लाडक्या बहिणींच्या मुलांना शैक्षणिक सुविधा मिळत नाहीत, हा भाग वेगळा. निवडून आल्यावर सरकारला अपात्र बहिणींचा शोध घेण्याचे सुचले, कारण आता खिशात पैसा नाही. आता हे सरकार २६ लाख अपात्र लाडक्या बहिणींकडून व १५ हजार लाडक्या भावांकडून पैसे वसूल करणार का? तसेच या योजनेच्या जिवावर निवडून आलेले ‘लाभार्थी’ सरकार व त्यांचे सहकारी यांच्या खिशातून पैसे का वसूल केले जाऊ नयेत?

● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)

मतपेटी भरण्यासाठी आखलेल्या योजना

‘डिजिटल धिंडवडे!’ हे संपादकीय (२९ जुलै) वाचले. बहुतेकदा खोट्या अर्जांमागे स्थानिक दलाल, कॉमन सर्व्हिस सेंटर चालक किंवा भ्रष्ट अधिकारी असतात. ते अर्जदारांना चुकीची माहिती भरण्यास मदत करतात, बनावट कागदपत्रे तयार करतात आणि मोबदल्यात लाच वसूल करतात. अशा योजना कल्याणाचा मुखवटा चढवून मतपेटी भरण्यासाठी आखलेल्या असतात. त्यामुळे योजनाकर्ते मूग गिळून गप्प बसतात. ‘इच्छा तिथे मार्ग’ ही म्हण थोडी राजकीय हेतूने घेतली तर ‘मत तिथे योजना’ असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

● मुकेश झरेकर, जालना</p>

कर्ज बुडवा, नंतर माफ होईलच!

‘डिजिटल धिंडवडे’ हा अग्रलेख (२९ जुलै) वाचला. खिरापत वाटण्याच्या योजना तिजोरीवर भार टाकून विकासकामांत खीळ घालतात. मागे शरद पवार कृषिमंत्री असताना ७० हजार कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली. सधन व संपन्न शेतकऱ्यांनीही सामूहिक कर्जमाफीचा लाभ मिळवला. कर्ज काढा व बुडवा हा हक्काचा राज्याचे दिवाळे काढणारा कर्जबुडवेपणा शेतकऱ्यांच्या हत्येमुळे भावनिक प्रश्न झाला. मतांसाठी काहींना प्रलोभन द्यायचे, त्याचा भार प्रामाणिक करदात्यांवर लादायचा ही सत्ता मिळवण्याची प्रथा झाली आहे. देशातल्या ११ लाख सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत. गरीब मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली जात आहेत. हे सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. लाडक्या बहिणींचा भार पेलण्यासाठी राज्यात ३२८ देशी दारूचे परवाने वाटले गेले. तरुण व्यसनांच्या आहारी जावेत, अशी ही पावले आहेत. सरकारने मुबलक मद्या सहज उपलब्ध करून दिल्याने हिंसाचार वाढत आहे. कायदा-व्यवस्था मोडकळीस आली आहे. कर्जमाफीच्या योजनांमुळे कंगाल झालेल्या देशांचे हाल पाहून तरी कर्ज बुडवण्याची प्रवृत्ती रोखावी.

● सुधाकर घोडके, नाशिक

धान्य महाग होईल त्याचे काय?

‘धान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीमुळे साखर उद्याोगाची आर्थिक चिंता मिटेल?’ हे ‘विश्लेषण’ (२९ जुलै) वाचले. यापूर्वीही साखर कारखान्यांना उसापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी सरकारकडून प्रोत्साहन होतेच, पण साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊस हमीभाव दिला का? पुरवलेल्या उसाचे पूर्ण पैसे शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी दिले का? त्यासाठी विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले ते कशाचे द्याोतक आहे? धान्यापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यात आली तर धान्याचे भाव वाढतील. त्यामुळे गरिबांना धान्य महागात घ्यावे लागेल त्याचे काय? पूर्वीचे साखर कारखानदार नंतर शिक्षणसम्राट झाले, आता इथेनॉल निर्मितीनंतर काय? इथेनॉल निर्मितीमुळे साखर कारखान्यांची व्यावसायिक कार्यक्षमता खरोखरच वाढणार का? अन्यथा साखर कारखान्यांवर नव्याने वाढणाऱ्या कर्जाचा बोजा सामान्य सभासद शेतकऱ्यांवरच पडणार.

● अतुल श्रेष्ठ, छत्रपती संभाजीनगर

डोईजड झाले म्हणून हा शहाजोगपणा

‘बेबंद वर्तनाने जनादेशाचा अपमान’ हा भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा लेख (२९ जुलै) दांभिकतेचा उत्तम नमुना आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या दशकभरात ज्या व्यक्ती आणि प्रवृत्तींनी उच्छाद मांडला आहे, त्यांचे बोलविते धनी कोण आहेत हे उपाध्ये सोयीस्करपणे झाकून ठेवतात. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात, कोविडचे जागतिक संकट असताना याच बेबंद लोकांना प्रोत्साहन कोणी दिले? ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी खऱ्या खोट्याची पर्वा न करता, अर्वाच्य भाषेत बेछूट आरोपांची धुळवड करणाऱ्या नेत्यांना पाठबळ कोणी दिले? उपाध्येंसारख्या हाडाच्या कार्यकर्त्यांना डावलून बेताल बत्तिशी चालविणाऱ्या नेत्यांना मंत्रीपदे कोणी दिली? मुळातच, ज्या तथाकथित आर्थिक प्रगतीचे दावे लेखक करताहेत, ती जणू काय फक्त विद्यामान मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तृत्वाचे फळ आहे असा आविर्भाव आणणे हा सत्याचा अपलाप आहे. महाराष्ट्र हा पूर्वीपासूनच उद्याोग, गुंतवणुकीत आघाडीवर होता. अगदी कोविडकाळात ठाकरे सरकारच्या काळातही तो आघाडीवरच होता, हे लेखक बेमालूमपणे लपवत आहेत. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात झालेल्या प्रच्छन्न घोडाबाजाराचे पालकत्व नाकारण्याची लबाडी लेखात स्पष्टपणे दिसते. ज्यांच्या साहाय्याने सत्ता मिळवली ते आता डोईजड होत आहेत म्हणून हा शहाजोगपणा सुचला आहे. मुळात, आपण जे पेरले ते उगवले आहे हे उपाध्येंसह सर्वच नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. उगाच सोज्वळपणाचा आव आणण्यापेक्षा राजकारणातील अपप्रवृत्तींना खड्यासारखे बाजूला करण्याची हिंमत आजचे मजबूत नेतृत्व दाखवेल का?

● डॉ. रत्नप्रभा मोरे, ठाणे</p>

बुद्धिबळपटूला भारतरत्न का नाही?

‘बुद्धिबळ विश्वचषकावर दिव्याची मोहोर!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ जुलै) वाचली. महाराष्ट्रातही बुद्धिबळाचा चांगलाच प्रसार झाला आहे, परंतु एक प्रवीण ठिपसे वगळता अन्य ग्रँडमास्टर होऊ शकलेला नव्हता. आता दिव्या झाली. क्रिकेटमधील कामगिरीबद्दल तेंडुलकरला भारतरत्न दिले जाते, परंतु विश्वनाथन आनंद हा पाच वेळा बुद्धिबळ जगज्जेता आहे. त्याला तेंडुलकरच्या आधी भारतरत्नने सन्मानित करणे गरजेचे होते. तमिळनाडूतील विजेते बुद्धिबळ खेळाडू घडविण्यात त्याचा मोलाचा वाटा आहे. आता भारतात बुद्धिबळाला चांगले दिवस येत आहेत आणि लोकप्रियताही वाढत आहे. निदान आतातरी विश्वनाथन आनंदला भारतरत्न मिळेल का?

● भीमण्णा कोप्पर, भांडुप (मुंबई)

हा भारतासाठी गौरवशाली क्षण

महाराष्ट्राची युवा खेळाडू दिव्या देशमुखने बुद्धिबळाच्या पटावर इतिहास रचला, त्याचा प्रत्येक भारतीयाला खूप अभिमान आहे. प्रत्येक मुलीसाठी ही बाब प्रेरणादायी आहे. बुद्धीच्या कौशल्यावर जगात भारतीय मुलींचे नाव दिव्याने उज्ज्वल केले. हा क्षण देशासाठी खूप अभिमानाचा व ऐतिहासिक आहे.

● योजना भिसे, नांदेड

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नथीतून तीर का मारला जातो?

‘बुकमार्क’मधील ‘हुकूमशहांच्या अस्ताची उठाठेव’ हे पुस्तक परीक्षण (२६ जुलै) वाचले. या प्रकारचे सर्व लेखक आडून आडून व्यक्त होतात. जगभरातल्या हुकूमशहांचे वर्णन करताना ‘लष्करी पेहराव घालणं, छप्पन इंच छाती’ वगैरे उल्लेख थेट नाव न घेता आवर्जून येतातच. हे कोणाविरुद्ध लिहिले आहे, हे स्पष्टच आहे. या प्रकारच्या लेखातील सर्वांत भयावह भाग म्हणजे स्वत:ला मान्य नसलेला पक्ष सत्तेत आहे, म्हणून पुस्तक परीक्षणबाह्य वक्तव्ये केली जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील घटना समितीने इतकी भक्कम घटना दिलेली आहे की अशा प्रकारच्या लेखकांनी भारताच्या लोकशाहीबद्दल अजिबात चिंता करण्याचे कारण नाही. उलट त्यांनी आडून आडून बोलण्यापेक्षा थेट उल्लेख करावेत. घटनेने ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. काही गोष्टी समर्थकांनाही पटत नाहीत, पण अर्धवेळ राजकारण करणाऱ्या विरोधी पक्षापेक्षा हे परवडले असा विचार लोकांनी केला, तर त्यांचे काय चुकले?

● भालचंद्र कुंटे, नाशिक