‘कैदखाना जुना तोच..’ हा अग्रलेख वाचला. विद्यमान राज्यकर्त्यांचा दडपशाहीच्या मार्गाने प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी दिसून आला आहे. वास्तविक संरक्षण दलांबाबत सामान्यांच्या मनात आदरयुक्त भीती असणे अपेक्षित आहे, मात्र इथे तसे होताना दिसत नाही. काश्मीरच्या दुर्गम भागांत शिक्षणाच्या पुरेशा सोयी नाहीत. शिक्षणासाठी दूरवर जावे तर साधने महाग आणि अपुरी. रोजगार संधी मोजक्याच क्षेत्रांत उपलब्ध आहेत. बरेचसे तरुण हॉटेलमध्ये काम करतात, फेरीवाले होतात किंवा रिक्षाचालक होतात. त्यांच्या समस्या जाणून न घेता विद्यमान राज्यकर्त्यांनी जो मार्ग निवडला तो योग्य नाही. इथल्या रहिवाशांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. दहशतवादी त्यांना सरकारचे खबरी समजतात तर संरक्षण दले त्यांचा संबंध दहशतवाद्यांशी जोडू पाहतात. दोनही बाजूंनी त्यांच्यावर अन्यायच होतो. या स्थितीत किमान संरक्षण दलांनी संयमाने कार्य करणे अपेक्षित आहे. अलीकडे झालेला प्रकार हा जागतिक स्तरावरसुद्धा आपली बदनामी करणाराच आहे. काश्मीर समस्या हाताळताना इतिहासातील धडे लक्षात ठेवून पुढे जाणे महत्त्वाचे ठरेल. केवळ राजकीय कुरघोडया करून काहीही साध्य होणार नाही.
अनिरुद्ध कांबळे, नागपूर
निरपराध नागरिकांना मारण्याचा परवाना?
‘कैदखाना जुना तोच..’ हा अग्रलेख (२६ डिसेंबर) वाचला. संशयितांना पकडून कायदेशीर मार्गाने कारवाई करण्यात आली असती, तर मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले नसते, मात्र विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात ‘इट का जवाब पत्थर से’ देण्याची मोकळीक लष्कराला मिळाली आहे आणि हा बदल, बदला घेण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. ही अमानुष कारवाई त्याचीच परिणती आहे. पकडलेले नागरिक दहशतवादी आहेत की नाहीत, याची कोणतीही शहानिशा न करता केवळ संशयाच्या आधारे त्यांना अमानुष मारहाण करणे मानवजातीला काळिमा फासणारे आहे! लष्कराला दहशतवाद्यांना मारण्यासाठी मिळालेली मोकळीक निरपराध नागरिकांना मारण्याचा परवाना आहे का, असा प्रश्न पडतो.
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
हेही वाचा >>> लोकमानस : खरा विकास होणे अपेक्षित आहे..
खेळांत राजकीय आखाडा नको
‘कुस्तीतील बाहुबली आजही मोकाट..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२६ डिसेंबर) वाचला. साक्षी मलिकने देशाला ऑलिम्पिकसह राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धामध्ये पदके मिळवून दिली. २०२० मध्ये रियो ऑलिम्पिकमध्ये तिने कांस्य पदक पटकावले. देशाच्या इतिहासातील महिला कुस्तीतील हे पहिलेच ऑलिम्पिक पदक होते. साक्षीने जिद्द, कष्ट आणि आत्मविश्वासाने इतिहास रचला. महिला कुस्तीपटू देशाला सन्मान मिळवून देते, त्या वेळी तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षांव होतो. आज साक्षीसारख्या किती तरी मुली विविध क्रीडा स्पर्धामध्ये भाग घेऊन देशाचे नाव उज्ज्वल करत आहेत. अशा महिला आपल्यावरील अन्यायाविरोधात उभ्या राहतात, त्या वेळी राजकीय स्वार्थासाठी त्यांचा आवाज दाबला जातो. न्यायासाठी आवाज उठवणाऱ्या साक्षी मलिकसारख्या खेळाडूला निवृत्त व्हावे लागले, ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट होती. कोणत्याही खेळाचा राजकीय आखाडा होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
कार्यकारिणीची निवडप्रक्रियाच बदलावी
‘कुस्तीतील बाहुबली आजही मोकाट..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२६ डिसेंबर) वाचला. यापुढेही महिला कुस्तीपटूंना लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागणार का, ही भीती अनाठायी नाही. कारण संजय सिंह हे ब्रिजभूषण यांच्या पावलावर पाऊल टाकूनच कारभार करणार, असे संकेतच त्यांच्या प्रतिक्रियेतून मिळतात.
ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके मिळविणाऱ्या खेळाडूंनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतरही मोदी सरकारने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. यामुळे देश-विदेशात भारताची नाचक्की झाली. पण केंद्र सरकारला याचे काहीही सोयरसुतक नाही, कारण सरकारला केवळ राजकारणातच स्वारस्य आहे. हे राजकारण क्रीडा क्षेत्राला परवडणारे नव्हते, म्हणून अखेर राष्ट्रीय संहितेचे योग्य पालन न केल्याच्या कारणावरून क्रीडा मंत्रालयाने कुस्ती महासंघ निलंबित करण्याची कारवाई केली. प्रत्यक्षात कुस्तीपटूंचे आंदोलन हे त्यामागचे खरे कारण आहे. पुन्हा एकदा नव्या कार्यकारिणीसाठी प्रक्रिया सुरू होईल. मात्र पुन्हा जुनेच चेहरे दिसल्यास पूर्वीसारखीच परिस्थिती निर्माण होईल. गरज आहे, प्रक्रियेत बदल घडवून आणण्याची. कारण खेळाडूंपेक्षा संघटनांचे महत्त्व जिथे वाढते, तेथे खेळाचा खेळखंडोबा होत असतो.
सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
मोदी सरकार नव्हे; भारत सरकार
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी देशभर ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ काढण्यात येत आहे. याच रथावर ‘मोदी सरकारची हमी’ हा शब्द लिहिल्याने गावोगावी अनेक ग्रामस्थ विरोध करत आहेत. रथावर लिहिलेल्या ‘मोदी सरकार’ या शब्दातून केवळ एकाच व्यक्तीचा व विशिष्ट पक्षाचा प्रचार होत असून हे ग्रामस्थांना मान्य नाही. केंद्रात सत्ता भाजपची असली आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असले, तरी ते भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यामुळे या रथावर ‘भारत सरकार’ असेच लिहणे उचित ठरेल. अन्यथा आज अकोला आणि सातारा जिल्ह्यात हा रथ आडवला गेला. यापुढे इतरही जिल्ह्यांत याला विरोध होऊ शकतो. तेव्हा मोदी सरकार न लिहिता केंद्र सरकारची योजना असा उल्लेख करणे उचित ठरेल.
दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी
हेही वाचा >>> लोकमानस : आताची परिस्थिती आणीबाणीहून भयानक
पतंग उडविणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवा
पतंगाच्या मांजाने गळा चिरून पोलिसाचा मृत्यू (लोकसत्ता, २५ डिसेंबर) ही खरोखरच दुर्दैवी घटना आहे. दिंडोशी पोलीस ठाण्यात कार्यरत पोलीस शिपाई, समीर जाधव हे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाकोला पुलावरून दुचाकीने घरी जात असताना पतंगाचा मांजा गळयात अडकून झालेल्या अतिरक्तस्रावाने त्यांचा मृत्यू झाला. काही दिवसांत मकरसंक्रांत आहे, तेव्हाही अशीच पतंगबाजी होणार आहे आणि असेच भीषण अपघात होण्याची शक्यता आहे. पोलीस यंत्रणेने रस्त्यावर अथवा अन्य सार्वजनिक ठिकाणी पतंग उडविणाऱ्यांना ताब्यात घ्यावे आणि संभाव्य अपघात टाळावेत.
अरविंद बेलवलकर, अंधेरी
सुशासन आहे, तर अशी घसरगुंडी का?
‘मोदी ‘सुशासित भारत’ साकारत आहे’ हा भारताचे माजी उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांचा लेख (२६ डिसेंबर) वाचला. देशाचे पंतप्रधान भारताच्या प्राचीन इतिहासातील सुशासनावर आधारित धोरणानुसार देशात सुशासन कसे आणत आहेत हे लेखात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संपूर्ण देशासाठी वंदनीय असलेल्या रामायणात पुढीलप्रमाणे रामराज्याचे वर्णन केले आहे.
बालकाण्ड सर्ग १, अध्याय १ श्लोक ९० ते ९३
‘प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्ट: पुष्ट: सुधार्मिक:।
निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जित:।
न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा ।
नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च ।। ९३ ।।
क्षुद्भयमिति। क्षुदुपशमोपायाभावजमित्यर्थ: ।। १.१.९३।।
नित्यं प्रमुदितास्सर्वे यथा कृतयुगे तथा।’
(रामराज्यात लोक प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोगव्याधींपासून मुक्त असतील, त्यांना दुष्काळ, दुर्भिक्षाची भीती नसेल, क्षुधा तसेच चोरीचीदेखील भीती नसेल, सर्व नगर व राष्ट्र धन, धान्य संपन्न असेल. समस्त प्रजा सत्ययुगाप्रमाणे प्रसन्न असेल.)
मात्र सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी ओल्या दुष्काळामुळे हताश आहे, सरकारी मदतीची वाट पाहत आहे. दोन कोटी रोजगार दरवर्षी देण्याचे आश्वासन निष्फळ ठरले आहे. एनएसएसओ तसेच अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अहवालानुसार २५ वर्षांपर्यंत वय असलेले ४२ टक्के युवक बेरोजगार आहेत. देश जागतिक आनंद निर्देशांकात १३६ देशांपैकी १२६ व्या क्रमांकावर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार भारतावरील कर्ज हे सप्टेंबर २०२३ च्या तिमाहीपर्यंत २०५ लाख कोटी रुपये आहे. २०२३ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार भारतात दर ८३४ लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर आहेत. भारताने सकल दरडोई उत्पन्नाच्या केवळ २.१ टक्के रक्कम ही आरोग्य क्षेत्रात खर्च केली आहे. भारतात हजार अर्भकांपैकी २७.६९५ अर्भके मृत्युमुखी पडतात.
रामायणातील रामराज्यात अभिप्रेत असणाऱ्या दुष्काळ, दुर्भीक्ष, जनतेचे सुख, समृद्धी, आरोग्य, पुष्टता व एकंदरीत देशाची समृद्धी या मानकांमध्ये सध्या आपल्या ‘सुशासित’ देशाची परिस्थिती बिकट आहे, याकडे माजी उपराष्ट्रपती महोदयांनी पंतप्रधान महोदयांचे लक्ष वेधावे. प्रभू श्रीरामांचे गोडवे गाणाऱ्या सरकारने जनतेची केवळ शब्दसेवा न करता प्रत्यक्ष रामराज्याचा शब्दबोध घ्यावा व देशाची प्रगती साधावी. अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर
