गेल्या आठवड्यात याच सदरात प्रसिद्ध झालेल्या ‘यश तुमचे, तर मग अपयशही तुमचेच!’ या लेखाचा हा पुढचा भाग आहे. मला अचूक आणि पडताळून पाहता येईल, अशी आकडेवारी आवडते, पण बहुतेक वाचकांना त्यात स्वारस्य नसते. अगदी सुशिक्षित माणसेही अंक समोर मांडले की गोंधळून जातात. शब्दांपेक्षा संख्याच (अर्थव्यवस्थेचे) चित्र अधिक प्रमाणिकपणे मांडतात यावर माझा विश्वास आहे.
जनकल्याण हेच सुशासनाचे सर्वोच्च मानक असेल, तर एखाद्या व्यक्तीकडे अन्न, निवारा, शिक्षण, आरोग्यसेवा, वाहतूक, कौटुंबिक सोहळे आणि मनोरंजन यांसारख्या गरजा भागविण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. (बदलत्या काळानुरूप वाढलेल्या गरजा भागविण्यासाठीचा खर्च यात गृहीत धरलेला नाही). यासंदर्भात अधिकृतरीत्या उपलब्ध असलेल्या माहितीपैकी ‘हाऊसहोल्ड कन्झम्पशन एक्स्पेंडिचर सर्वे’तील (एचसीईएस) माहिती सर्वांत उत्तम आहे. माझ्या मते, देशातील सर्वसामान्य कुटुंबाच्या जीवनमानाचा दर्जा जाणून घेण्यासाठी ‘उत्पन्ना’पेक्षा ‘उपभोग खर्च’ हाच योग्य मापदंड आहे. शेवटचे एचसीईएस सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये करण्यात आले होते. त्यासाठी संपूर्ण देशभरातील दोन लाख ६१ हजार ९५३ घरांतून (एक लाख ५४ हजार ३५७ ग्रामीण घरे आणि एक लाख ७ हजार ५९६ शहरी घरे ) माहिती गोळा करण्यात आली होती. योगायोग असा की त्याच वर्षी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला १० वर्षे पूर्ण झाली होती.
उपभोग खर्चाचे तपशील
सरासरी मासिक दरडोई उपभोग खर्च (एमपीसीई) हा या सर्वेक्षणाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला होता. एखाद्या व्यक्तीचा महिन्यातील खर्च किती आहे यावरून त्याच्या किंवा तिच्या जीवनाचा दर्जा आणि गुणवत्ता काय आहे, हे स्पष्ट होते. मग ती व्यक्ती श्रीमंत असो, गरीब वा मध्यमवर्गीय. या सर्वेक्षणात प्रत्येकी दहा टक्के लोकसंख्येनुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यातून निदर्शनास येते की…
● खर्च हे उत्पन्न आणि उसनवारीचे प्रतिबिंब असते. भारतात तळाच्या दहा टक्के लोकसंख्येचा प्रतिदिन खर्च ५० ते १०० रुपये आहे. तुम्हीच विचार करून पाहा, दिवसाला ५०-१०० रुपयांत एखादी व्यक्ती कोणत्या दर्जाचा आहार घेऊ शकते? तिचे घर कसे असेल? त्या व्यक्तीला कोणत्या दर्जाची आरोग्यसेवा किंवा औषधे परवडतील?
●दहा टक्के म्हणजे तब्बल १४ कोटी. एवढ्या लोकसंख्येचा स्वतंत्र देश असता, तर तो लोकसंख्येच्या निकषावर जगात दहाव्या स्थानी असता. तरीही देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ पाच टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी लोक गरीब आहेत, असा दावा निती आयोग आणि केंद्र सरकार करते. हा दावा सरकारचा क्रूरपणा आणि लबाडी दर्शवतो.
●सर्वांत वरच्या स्तरातील पाच टक्के आणि सर्वांत खालच्या स्तरातील पाच टक्के लोकसंख्येच्या दरडोई खर्चाची तुलना करून पाहणे सयुक्तिक ठरेल. १२ वर्षांपूर्वी या तफावतीचे प्रमाण साधारण १२ पट होते आणि २०२३-२४ मध्येही ते सुमारे साडेसात पट आहेच.
शेतकरी आणि अन्न- भीषण वास्तव
कृषी क्षेत्राचा लक्षणीय विकास झाल्याचा दावा सरकार करते, पण शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आहे का? ‘नाबार्ड’च्या अहवालानुसार (२०२१-२२) सुमारे ५५ टक्के शेतकरी कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. प्रति कुटुंब सरासरी थकीत कर्ज ९१ हजार २३१ रुपये आहे. ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लोकसभेत देण्यात आलेल्या उत्तरानुसार, १३ कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांवर व्यावसायिक बँकांचे २७ लाख ६७ हजार ३४६ कोटी रुपयांचे देणे बाकी होते. तीन कोटी ३४ लाख शेतकऱ्यांवर सहकारी बँकांचे दोन लाख ६५ हजार ४१९ कोटी रुपयांचे आणि दोन कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांवर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे तीन लाख १९ हजार ८८१ कोटी रुपयांचे देणे होते.
पीएम किसान योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. एप्रिल-जुलै २०२२ मध्ये सर्वाधिक- १० कोटी ४७ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. २०२३ मध्ये (१५ वा हप्ता) ती आठ कोटी १० लाखांवर घसरली आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये (१९ वा हप्ता) हे प्रमाण नऊ कोटी ८० लाखांवर पोहोचल्याचा दावा सरकारने केला. हे चढउतार लक्षणीय आहेत. इतरांची शेतजमीन कसणाऱ्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरविणे अन्यायकारक आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने पीक विमा योजना काही सुधारणा करून पुन्हा सुरू केली होती. खासगी विमा कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली होती. सरकारने ही योजना ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर चालवण्याचे निर्देश विमा कंपन्यांना दिले होते. दुसरीकडे, एनडीएने राबवलेल्या ‘प्रधानमंत्री फसल बिमा योजने’ला (पीएमएफबीवाय) खंडणीखोरीचे स्वरूप आले आहे. विम्याच्या एकूण हप्त्याच्या प्रमाणात दिल्या जाणाऱ्या भरपाईच्या टक्केवारीत २०१९-२० मधील ८७ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ५६ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे.
सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या ‘मनरेगा’साठीच्या तरतुदीत गेल्या तीन वर्षांपासून कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. दीड कोटींहून अधिक सक्रिय रोजगार कार्डे रद्द करण्यात आली आहेत. वर्षाकाठी १०० दिवस रोजगार देण्याचे वचन पूर्ण करण्यात आलेले नाही. सरासरी ५१ दिवसच रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मनरेगाला मागणी आधारित योजनेऐवजी निधी तुटवड्याच्या योजनेची अवकळा आली आहे.
८० कोटी लोकांना प्रति व्यक्ती पाच किलो मोफत धान्य दिल्यामुळे १० कोटी पात्र नागरिक वंचित राहिले आहेत. मोफत रेशन आणि मध्यान्ह भोजन योजना असूनही, ३५.५ टक्के मुलांची वाढ खुंटली आहे आणि मुलांमधील क्षयाचे प्रमाण १९.३ टक्के आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात, भारत १२७ देशांच्या यादीत १०५ व्या स्थानी आहे.
रसातळाला उत्पादन व्यवस्था
सकल मूल्यवृद्धीत उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २०११-१२ मध्ये १७.४ टक्के होता. त्यात घसरण होत तो २०२४-२५ मध्ये १३.९ टक्क्यांवर पोहोचला. प्रचंड गाजावाजा करण्यात आलेली उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत १४ क्षेत्रांना एक लाख ९६ हजार ४०९ कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात केवळ १४ हजार २० कोटी रुपयेच वितरित करण्यात आले आहेत.
भारताची अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी, मोठी अर्थव्यवस्था आहे, याचा अर्थ ती चांगली आहे आणि ती गरिबी दूर करून भारताला विकसित देश म्हणून प्रस्थापित करेल, असा होत नाही. दर दहा वर्षांनी संरचनात्मक सुधारणांची आणखी एक मात्रा द्यावी लागते. राज्यांत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करावे लागते. नियमनाच्या जोखडातून मुक्तता मिळवून द्यावी लागते आणि सरकारने आपल्या क्षमतांच्या कक्षा रुंदावणे गरजेचे ठरते.
२०११-१२ २०२३-२४
सरासरी मासिक दरडोई रुपयात रुपयात
उपभोग खर्चाचे वर्ग ग्रामीण शहरी ग्रामीण शहरी
० – ५ ५२१ ७०१ १,६७७ २,३७६
५ – १० ६६६ ९०९ २,१२६ ३,०९३
२० – ३० ९०५ १,३६३ २,८३३ ४,३५३
४० – ५० १,१३६ १,८८८ ३,४९८ ५,६२२
७० – ८० १,६४५ ३,०६३ ४,८८५ ८,३५३
९० – ९५ २,५५६ ५,३५० ६,९२९ १२,८१७
९५ – १०० ४,४८१ १०,२८२ १०,१३७ २०,३१०
अखिल भारतीय सरासरी
१,४३० २,६३० ४,१२२ ६,९९६
