संविधानभान: सिंहासन खाली करो कि जनता आती है!

भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत गणराज्यासाठी चार विशेषणे वापरली गेली: सार्वभौम, लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी; पण गणराज्य म्हणजे काय? ‘रिपब्लिक’ या इंग्रजी शब्दाचा अनुवाद ‘गणराज्य’ असा केला जातो. रिपब्लिक हा शब्द लॅटिन ‘रेसपब्लिका’वरून तयार झाला आहे. रेस म्हणजे हित, घटना. पब्लिका याचा अर्थ लोक, जनता. त्यामुळे रिपब्लिक म्हणजे जनतेशी संबंधित घटना, हित. मराठीतही गणराज्यातील गण म्हणजे लोक. लोकांची सत्ता प्रस्थापित करते ते गणराज्य. प्रातिनिधिक मंडळांच्या माध्यमातून लोक आपली सत्ता प्रस्थापित करतील, असे गणराज्यात अभिप्रेत आहे. ‘कायद्याचे राज्य’ असणेही गणराज्यामध्ये आवश्यक आहे. मात्र यासाठी राज्य सार्वभौम हवे.

राज्य सार्वभौम होण्यापर्यंत राज्यसंस्थांच्या स्वातंत्र्याच्या कार्यकक्षेनुसार साधारण पुढील अवस्था असतात: १. वसाहत (कॉलनी), २. संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टोरेट), ३. साम्राज्यवादाच्या अंतर्गत वसाहतींना स्वातंत्र्य (डॉमिनियन स्टेटस), ४. सार्वभौम राज्य (सोवेरियन स्टेट). भारत ब्रिटिशांची वसाहत होता. याचा अर्थ भारत पूर्णपणे ब्रिटिशांवर अवलंबून होता. संरक्षित राज्यामध्ये राज्याला काही बाबतीत स्वातंत्र्य असते मात्र सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण दुसऱ्या वर्चस्व असणाऱ्या राज्याच्या हाती असते. सिक्कीम हे १९७५ पर्यंत संरक्षित राज्य होते. डॉमिनियन स्टेट्स म्हणजे साम्राज्यवादाच्या चौकटीत वसाहतीला स्वातंत्र्य. भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ात बराच काळ साम्राज्यवादाअंतर्गत वसाहतींना स्वातंत्र्य मिळावे, ही मागणी होती. लाहोरच्या अधिवेशनात १९२९ साली पूर्ण स्वराज्य अर्थात सार्वभौम राज्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली.

भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा साम्राज्यवादाच्या अंतर्गत स्वातंत्र्य मिळाले. आपण सार्वभौम राज्य झालो १९५० मध्ये. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आपण संविधान स्वीकारले मात्र २६ जानेवारी रोजी आपण प्रजासत्ताक दिवस साजरा करतो. असे का? लाहोर अधिवेशनापासूनच ‘२६ जानेवारी’ हा स्वातंत्र्य दिवस म्हणून राष्ट्रीय चळवळीने साजरा केलेला होता. त्यामुळे या दिवसाचे विशेष महत्त्व होते. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३९४ नुसार २६ जानेवारी १९५० पासून हे संविधान लागू होत आहे, असा उल्लेख केलेला आहे. त्यानुसार आपण सार्वभौम गणराज्य स्थापित केले.

या गणराज्याची चार प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत: १. राज्यसंस्थेचे प्रमुख निर्णय घेणाऱ्या व्यक्ती लोकनिर्वाचित असतील. २. गणराज्यात कोणालाही विशेषाधिकार नसतील. ३. सर्व सरकारी पदे सर्वासाठी असतील. ४. जनतेचे सार्वभौमत्व. ही चार वैशिष्टय़े असतात तेव्हा लोकशाही गणराज्य अस्तित्वात येते. भारताने २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान स्थापित केले तेव्हाच अनुच्छेद ३९५ नुसार भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा १९४७ आणि १९३५ चा भारत सरकार कायदा अधिकृतरीत्या रद्द केला. त्यामुळे पूर्णपणे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य या सार्वभौम गणराज्याच्या हाती आले.

एकाधिकारशाहीकडून लोकशाहीकडे, राजेशाहीकडून गणराज्याकडे जाताना मोठे स्थित्यंतर होत असते. लोकांकडे सत्ता सोपवण्याची पद्धत निर्धारित करणे आणि ती प्रक्रिया नीट पार पडणे महत्त्वाचे असते. भारताने हे स्थित्यंतर करत गणराज्य स्थापन केले. कुण्या एका व्यक्तीला पर्यायच नाही, अशी स्थिती गणराज्यात असू शकत नाही कारण जनताच इथे सार्वभौम असते. रामधारी सिंह दिनकर त्यांच्या एका कवितेत म्हणतात, ‘सिंहासन खाली करो कि जनता आती है.’ गणराज्याचा नेमका अर्थ ही ओळ सांगते. त्यामुळे जनतेचा अधिकार अंतिम आहे, हे सिंहासनावर आरूढ झालेल्यांना सांगणे लोकशाही गणराज्यामध्ये आवश्यक असते. त्यातूनच परिवर्तनाची सुरुवात होत असते.

– डॉ. श्रीरंजन आवटे