केंद्रीय निवडणूक आयोग अलीकडे वारंवार चर्चेत येऊ लागला आहे. कधी नियुक्ती प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलांवरून तर कधी निवडणूक आयुक्तांनी थेट राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सादर केल्यामुळे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी दोन नव्या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे- ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू.
यापैकी ज्ञानेश कुमार हे केरळ केडरचे १९८८च्या बॅचचे निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आहेत. ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करण्यात आले तेव्हा कुमार यांची गृह विभागाच्या काश्मीर विभागाचे सहसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. २०२० मध्ये अयोध्येतील राम मंदिरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार पावले उचलण्यासाठी आणि श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना करण्यासाठी गृह विभागाने एक विशेष समिती स्थापन केली होती. त्या समितीच्या अतिरिक्त सचिवपदी कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
कुमार ३१ जानेवारी २०२४ रोजी निवृत्त झाले. निवृत्तीपूर्वी ते अमित शाह यांच्या अखत्यारित असलेल्या सहकार मंत्रालयाच्या सचिवपदी कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात बहुराज्यीय सहकारी संस्था (सुधारणा) कायदा, २०२३ ची अंमलबजावणी सुरू झाली. याच कालावधीत ‘भारतीय बीज सहकारी समिती लि.’, ‘नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक्स लि.’ आणि ‘नॅशनल को ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लि.’ या तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली. त्याआधी त्यांनी संसदीय कार्य मंत्रालयाचे सचिव म्हणूनही धुरा सांभाळली होती. पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात २००७ ते २०१२ दरम्यान संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील ‘संरक्षण उत्पादन विभागा’च्या सहसचिवपदाची धुरा ज्ञानेश कुमार यांच्या खांद्यावर होती.
सुखबीर संधू हे उत्तराखंड केडरचे १९९८च्या बॅचचे निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आहेत. ते उत्तराखंडचे मुख्य सचिव होते. २०२१ मध्ये पुष्कर सिंग धामी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा संधू यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याआधी त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून आणि उच्चशिक्षण मंत्रालय व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव म्हणून काम केले होते. संधू यांचा जन्म पंजाबमध्ये झाला. त्यांनी अमृतसरमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एबीबीएस पदवी संपादन केली. वैद्यकीय क्षेत्राबरोबरच त्यांनी अन्य विविध विषयांतही प्रावीण्य संपादन केले. त्यांनी गुरू नानक देव विद्यापीठातून इतिहासात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. कायद्याचाही अभ्यास केला आहे. ‘नागरी सुधारणा’ आणि ‘पालिकांचे व्यवस्थापन व क्षमता विकास’ या विषयांवर त्यांचे संशोधनपर निबंधही प्रकाशित झाले आहेत. लुधियानातील पालिका अधिकारी म्हणून त्यांनी केलेल्या कामगिरीचा राष्ट्रपती पदकाने गौरव करण्यात आला होता. जनगणनेदरम्यानच्या योगदानासाठीही त्यांना २००१ साली राष्ट्रपती पदकाने गौरविण्यात आले होते. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना या दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
