मलूर रामसामी (एम. आर.) श्रीनिवासन यांच्या निधनाने होमी भाभांबरोबर काम केलेल्या अणुशास्त्रज्ञांच्या पिढीतील महत्त्वाचा दुवा निखळला. अणुऊर्जा क्षेत्रात भारताने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रगतीचा पाया भाभा-श्रीनिवासन यांच्या काळात रचला गेला. अणुऊर्जा ते अण्वस्त्रे हा प्रवास भारतासाठी महत्त्वाचा आहेच. अणुऊर्जानिर्मितीसाठी आता खासगी कंपन्यांना आपण आमंत्रण दिले आहे. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेबरोबर नागरी अणुकरार केला. या घडामोडीदेखील प्रगतीनिदर्शकच. हा पट उभा करण्यासाठी प्रशिक्षण, संशोधनाची पारिस्थितिक व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक होते. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या पुढाकाराने आणि होमी भाभांसारख्या निष्णात शास्त्रज्ञांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रक्रिया पार पडली. अणुऊर्जेसारख्या क्षेत्रात मूलविज्ञानाइतकेच तंत्रशास्त्र आणि अभियांत्रिकीचे महत्त्व असते. श्रीनिवासन हे मूळचे अभियंते. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्यांनी स्थापलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील ते आद्या विद्यार्थी. कॅनडातील मॅकगिल विद्यापीठातून त्यांनी गॅस टर्बाइन या विषयामध्ये पीएच. डी. मिळवली.
अवघ्या २५व्या वर्षी श्रीनिवासन यांना भारतीय अणुकार्यक्रमाचे प्रणेते होमी भाभा यांच्या हाताखाली काम करण्याची संधी मिळाली. अप्सरा ही भारताची पहिली अणुभट्टी १९५६मध्ये कार्यान्वित झाली. तिच्या उभारणीत श्रीनिवासन यांचे महत्त्वाचे योगदान होते. अणुऊर्जेपासून अण्वस्त्रे विकसित करायची की तिचा शांततेसाठी वापर करताना पर्यायी विजेचा स्राोत म्हणून स्वीकारायचे असा प्रश्न त्यावेळच्या वैज्ञानिक समुदायाला नक्कीच पडला असणार. १९६०च्या दशकात चीन आणि पाकिस्तान यांनी भारतीय भूभाग बळकवण्याचा प्रयत्न केला. हे दोन्ही देश अण्वस्त्रे विकसित करू लागले होतेच. भारताच्या दृष्टीने मोठी अडचण म्हणजे एका प्रमाणाबाहेर परदेशी मदत मिळण्याची शक्यता नव्हती. अशा वेळी खऱ्या अर्थाने ‘आत्मनिर्भर’ होणे हाच पर्याय होता. पण अण्वस्त्रप्रसारबंदी हा परवलीचा शब्द होण्याआधीपासूनच श्रीनिवासन यांची याविषयीची वैचारिक बैठक पक्की होती. अणुऊर्जेच्या विध्वंसक वापराऐवजी विधायक वापराकडे त्यांचा कल नेहमीच राहिला. जवळपास पाच दशके ते अणुऊर्जा विभागात कार्यरत होते. या काळात होमी भाभा, विक्रम साराभाई, होमी सेठना, राजा रामण्णा, पी. के. अय्यंगार, आर. चिदम्बरम, अनिल काकोडकर अशा अनेक श्रेष्ठ शास्त्रज्ञांबरोबर त्यांनी काम केले. अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष, अणुऊर्जा विभागाचे सचिव, अणुवीज महामंडळाचे (एनपीसीएल) अध्यक्ष अशा विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या.
पोखरण – १ आणि पोखरण – २ अणुचाचण्यांनी भारताला अण्वस्त्रसिद्ध देश म्हणून मान्यता मिळाली. दोन्ही वेळेस सुरुवातीला अमेरिका आणि आघाडीच्या पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध घातले. पुढे याच अमेरिकेने भारताबरोबर नागरी अणुऊर्जा करार केला. यात तत्कालीन सरकारचे राजकीय चातुर्य जसे कारणीभूत होते, तशीच येथील अणुशास्त्रज्ञ समुदायाची विश्वासार्हताही सहायभूत ठरली. अणुऊर्जेचा वापर करण्याविषयी श्रीनिवासन गंभीर होते आणि त्यांनी सातत्याने भारतात अणुवीज प्रकल्पांची उभारणी करण्यात मोलाचे योगदान दिले. कल्पक्कम (तमिळनाडू), रावतभाटा (राजस्थान), कैगा (कर्नाटक), काक्रापार (गुजरात) आणि नरोडा (उत्तर प्रदेश) हे प्रकल्प श्रीनिवासन यांच्या योगदानाची साक्ष पटवतात.
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोग, वर्ल्ड असोसिएशन ऑफ न्युक्लिअर ऑपरेटर्स या आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी ते संबंधित होते. अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या क्षेत्रात त्यांचे नाव आदराने घेतले जायचे. निवृत्तीनंतर भारतात नियोजन आयोजन, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळ अशा संस्थांमध्ये त्यांनी अनेक वर्षे काम केले. अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या आघाडीवर त्यांच्या मनाप्रमाणे प्रगती झाली नाही हे खरे. आज उत्तर कोरिया, इराणसारख्या पुंड देशांकडेही अण्वस्त्रे बनवण्याची क्षमता आलेली आहे. पण अणुऊर्जेचा वापर पर्यायी ऊर्जास्राोत म्हणून करता येईल, हा विश्वास त्यांच्या ठायी अखेरपर्यंत होता. या क्षेत्रातही भारताचे नाव आदराने घेतले जाते ही श्रीनिवासन यांना मिळालेली पावतीच.
