करोना साथरोगापासून म्हणजे २०२० पासून रखडलेल्या राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगर पंचायतींच्या निवडणुकांना मुहूर्त कधी मिळणार याचे उत्तर अजूनही अधांतरी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मेमध्ये चार महिन्यांमध्ये या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. म्हणजेच सप्टेंबरपर्यंत या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. पण अद्याप प्रभाग रचनेवर राजकीय वाद सुरू आहेत. प्रभाग रचनेचे प्रारूप प्रसिद्ध करून त्यावर आता हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणीनंतरच प्रभाग रचना अंतिम होईल. निवडणुका दिवाळीनंतर होतील, असे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सूचित केले असले तरी या निवडणुका प्रत्यक्ष कधी होतील याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांना निवडणुकांची घाई नाही. मुंबईसह अन्य महानगरपालिकांच्या निवडणुका होण्यास २०२६ साल उजाडेल, अशी शक्यता वर्तविली जाते. कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर आदी महानगरपालिकांमधील प्रशासकीय राजवटीस पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ लोटला. मुंबई, नागपूर, पुणे, ठाण्यातही लोकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात येऊन साडेतीन वर्षे झाली. प्रशासक किंवा आयुक्तांच्या हाती सारा कारभार असला तरी त्यावर नियंत्रण मंत्रालयाचे असते. नगरविकासमंत्र्यांचा शब्द प्रशासकीय राजवटीत अंतिम असतो.
अशात मुंबईसह अन्य महानगरपालिकांमध्ये प्रभागांचे प्रारूप प्रसिद्ध झाल्याने निवडणुकांसाठी किमान पहिले पाऊल पडले आहे. प्रभाग रचनेचा मसुदा प्रसिद्ध होताच आरोप- प्रत्यारोप, राजकीय धुसफुस सुरू झाली. मुंबई महानगरपालिकेत प्रभागांची संख्या (२२७) कायम राहिल्याने प्रभाग- सीमा मोठ्या प्रमाणावर बदलण्यास तेवढा वाव नव्हता. तरीही काही प्रभागांच्या रचनेत बदल झाले आहेत. मुंबई वगळता उर्वरित २८ महानगरपालिकांमध्ये चारसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू झाली आहे. बहुसदस्यीय प्रभागांच्या रचनेवरून आरोप सुरू आहेत. नवी मुंबईत भाजप नेते व वनमंत्री गणेश नाईक यांनी प्रभाग रचनेवरून उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर खापर फोडले. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाने प्रभाग रचनेवरून भाजपला दोष दिला. अन्य शहरांमध्येही कमीअधिक प्रमाणात खडाखडी सुरू झाली आहे. विशेषत: सत्ताधारी महायुतीमध्येच प्रभागांच्या रचनेवरून परस्परांवर आरोप होत आहेत.
पण प्रभाग रचनेचा हा घोळ होण्यास आधी महाविकास आघाडी व नंतर महायुतीचे सरकारलाच जबाबदार धरावे लागेल. लोकसभा अथवा विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला जातो. महानगरपालिका व नगरपालिकांसाठी प्रभागांची रचना राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्याची प्रथा आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे हे अधिकार असताना प्रत्यक्ष प्रभागांची रचना त्या त्या महानगरपालिकेच्या स्तरावरच केली जात असे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे अधिकार असताना महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना मनमानी करता येत नाही. पण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे हे नगरविकासमंत्री असताना प्रभाग रचनेचे सारे अधिकार हे राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर महायुतीने आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारचे अनेक निर्णय रद्द केले वा त्यात फेरबदल केले. यापैकी बहुतेक निर्णय बदलण्याचा धडाकाच महायुती सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात दिसला होता. फक्त अपवाद झाला तो प्रभाग रचनेच्या अधिकारांचा! महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य सरकारकडील हे अधिकार वापरून, वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरून मुंबईसह अन्य महानगरपालिकांमध्ये प्रभागांची संख्या वाढविण्यात आली होती. महायुती सरकारने आधी मुंबईतील प्रभागांची संख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ केली. अन्य महानगरपालिकांतील वाढीव प्रभागांची संख्या कमी करण्यात आली. पण ठाकरे सरकारच्या काळातील प्रभागांची रचना करण्याचे अधिकार महायुती सरकारनेही स्वत:कडेच ठेवले. फायद्याचे जे असते ते गमविण्यास कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, सत्ताधारी तयार नसतात. आधी एकनाथ शिंदे आणि आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात पालिकांच्या प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारने स्वत:कडेच ठेवले आहेत. प्रभागांची रचना कशी करायची, त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत; पण शेवटी सत्ताधारी पक्ष फायद्याचेच निर्णय घेणार आणि प्रशासक वा आयुक्त राजवट असताना मोकळे रानच मिळणार, हे उघड होते. या मुद्द्यावर कोणीही आक्षेप नोंदवलेला नाही, कारण राष्ट्रवादीचे आणि शिवसेनेचे दोन्ही गट, काँग्रेस आणि भाजप हे सारेच या निर्णयाचे लाभार्थी ठरले होते वा आहेत!
