पहिली बाज : सर्वसामान्यांच्या घरांची स्वप्नपूर्ती!

घरांच्या किमती गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या असताना राज्य शासनाने सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे शिवधनुष्य नव्या गृ़हनिर्माण धोरणाद्वारे उचलले आहे. यातून शहरांचाही वेगवान आणि नियोजनबद्ध विकास पारदर्शकरीत्या होणार आहे…

आमदार म्हणून २१ वर्षांपूर्वी मी पहिल्यांदा निवडून आलो, परंतु १९८२ पासून मी समाजकारणात आहे. आजूबाजूच्या लोकांचे किती प्रश्न आहेत, त्यांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, हे मी जवळून पाहिले आहे. सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात ‘हक्काचे पक्के घर’ ही सर्वाधिक मानसिक समाधान आणि स्थैर्य देणारी बाब आहे, आणि नेमकी तीच अनेकांच्या आवाक्याबाहेर आहे. नगरविकास, गृहनिर्माण, आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांचा मंत्री, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आणि आता उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करताना या प्रश्नाची तीव्रता माझ्या लक्षात आली. सध्या माझ्याकडे गृहनिर्माण खाते असल्याने, सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला हक्काच्या घरांचा हा प्रश्न मी धसास लावण्याचा दृढ संकल्प केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेले नवे गृहनिर्माण धोरण त्याच संकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी सुरू केलेल्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’मुळे (पीएमएवाय) लाखो कुटुंबांची स्वप्ने साकार झाली आहेत. मोदीजींनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर, कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत ‘पीएमएवाय’अंतर्गत आणखी तीन कोटी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. यावरून सर्वसामान्यांची घरे त्यांच्यासाठी किती जिव्हाळ्याची आहेत, हे स्पष्ट होते. राज्यातील महायुती सरकारही याच दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. त्यामुळेच नव्या गृहनिर्माण धोरणाचे ब्रीदवाक्य ‘माझे घर – माझा हक्क’ असे बोलके आणि स्वयंस्पष्ट आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरीकरण असलेले राज्य आहे. आपला शहरीकरणाचा वेग इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त आहे. या वेगाला अनुसरून शहरांचे नियोजित, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाचे नियोजन करणे हे मोठे आव्हान आहे. नव्या गृहनिर्माण धोरणात याचे प्रतिबिंब आपल्याला दिसेल. या धोरणामुळे बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल. लाखो हातांना काम मिळेल. केवळ सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न साकार होणार नाही, तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सची होण्यास मोठे बळही मिळणार आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी परवडणारी, शाश्वत आणि समावेशक घरे मिळवून देण्यासाठी हे धोरण निर्णायक आहे. राज्य शासनाने २०३० पर्यंत ३५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ७० हजार कोटींची गुंतवणूक त्यात केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन यात विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. गृहनिर्माण धोरणात ज्येष्ठ नागरिकांचा विचार करणारे महाराष्ट्र हे देशातले एकमेव राज्य आहे. केवळ १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकाच नव्हे, तर सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना सर्वसमावेशक गृहनिर्माणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. कामाच्या ठिकाणाजवळ घरे असावीत, यासाठी ‘एमआयडीसी’ क्षेत्रातील सुविधा भूखंडांसाठी आरक्षित २० टक्के जागेपैकी १० ते ३० टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवली जाईल.

राज्याचे जुने गृहनिर्माण धोरण स्व. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना, १७ वर्षांपूर्वी तयार झाले होते. त्यानंतरच्या काळात मुंबई आणि महानगरांचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या नागरी गृहनिर्माण खात्याच्या अहवालानुसार, मुंबईसाठी १२ लाख आणि महानगरांसाठी २० लाख घरांची गरज आहे. २०३० पर्यंत आणखी १५ लाख घरांची आवश्यकता भासेल. हे लक्षात घेऊन मी गेल्या वर्षी गृहनिर्माण विभागाला सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यातून हे धोरण आकाराला आले.

पुनर्विकास प्रकल्पांना गती

आज मुंबईची ४० टक्के लोकसंख्या धारावी, कुर्ला, गोवंडी यांसारख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. काँग्रेसच्या काळातील उदासीनतेमुळे धारावी, आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी, तसेच बीडीडी नायगाव, मोतीलाल नगर, म्हाडा वसाहती, हजारो ‘एसआरए’ प्रकल्प आणि १६ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. महायुती सरकारच्या ठोस नियोजनामुळे आता या पुनर्विकासाला गती मिळत आहे.

नव्या धोरणात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर कसा करता येईल, याचे नियोजन करत आहोत. झोपडपट्ट्यांच्या क्लस्टर पुनर्विकासाला प्रोत्साहन दिले आहे. १० वर्षांच्या संघर्षानंतर सर्वसमावेशक क्लस्टर धोरण मंजूर करून घेण्यात मला यश मिळाले. ठाण्यात आशियातील सर्वात मोठ्या क्लस्टर गृहनिर्माण योजनेला शुभारंभ केला आहे.

प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाईल, यातून विलंब आणि गैरप्रकार पूर्णपणे थांबतील. पुनर्विकास प्रकल्प व्यवस्थित पूर्ण होण्यासाठी सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सोसायटी, विकासक आणि प्राधिकरण यांच्यात त्रिपक्षीय करार बंधनकारक करण्यात आला आहे. रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आगाऊ भाडे आणि बँक गॅरंटीसाठी एस्क्रो खाते अनिवार्य केले आहे. किफायतशीर आणि सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी CSR मार्फत निधी गोळा केला जाईल.

स्वयंपुनर्विकास कक्ष नियोजन, निधी, विकासक निवड आणि प्रकल्प अंमलबजावणीद्वारे सोसायट्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी समर्पित स्वयंपुनर्विकास कक्ष प्रस्तावित आहे. यासाठी सुरुवातीला दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी ठेवला जाणार आहे. परवडणाऱ्या गृहनिर्माण निधीच्या माध्यमातून अंदाजे २०,००० कोटी रुपयांच्या व्यवहार्यता तफावत निधीचा महत्त्वपूर्ण भाग उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

मुंबई ही खऱ्या अर्थाने कष्टकऱ्यांची आहे. भूमिपुत्र आणि गरिबांना स्वस्त तसेच हक्काची घरे, हा त्यांचा अधिकारच आहे. मुंबईतून बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत आणण्यासाठी गृहनिर्माणाच्या नवनवीन योजना आणल्या जात आहेत. सिडको, एमएमआरडीए, महाप्रित, म्हाडा, एसआरए व महापालिका या सर्व संस्थांना एकत्र करून रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावले जात आहेत.

धारावीचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी पुनर्विकासाला सुरुवात झाली आहे. माझ्या कारकीर्दीत धारावीकरांचे स्वप्न साकार होत असल्याचे मला वेगळे समाधान आहे. महायुती सरकारच्या काळात पात्र तसेच अपात्र झोपडपट्टीवासीयांचेही पुनर्वसन केले जाणार आहे. नगरविकास विभागाचा कार्यभार माझ्याकडे असताना, २०२० मध्ये ‘युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अॅण्ड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (यूडीसीपीआर) ही क्रांतिकारी नियमावली लागू केली. यातून, अतिरिक्त चटईक्षेत्रामुळे जुन्या शहरांत रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळाली. बांधकाम परवानग्या आणि मंजुरी प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्याने प्रकल्पांमधील विलंब टळत आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून आम्ही राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल हा केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करणार आहोत. याद्वारे घरांची मागणी आणि पुरवठा यांचा डेटा, सदनिकांचे जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूखंडांचा डेटा आणि महारेरा, महाभूलेख, पीएम गतीशक्ती यासारख्या प्रणालींशी समन्वय साधला जाईल आणि रिअल-टाइम अचूक माहिती उपलब्ध होईल.

समन्वयाने जमीन बँक

आपल्याकडे जमीन बँक नसल्याने कोणत्या जमिनी उपलब्ध आहेत आणि घरबांधणी योजनांसाठी योग्य आहेत, हे एका दृष्टिक्षेपात समजत नाही. या धोरणाद्वारे निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची बँक निर्माण करणार आहोत. महसूल आणि वन विभाग, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमआयडीसी, जलसंपदा विभाग यांच्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत ही राज्यव्यापी जमीन बँक विकसित होईल.

सध्या शहर नियोजनाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. लोकांना घरे, पाणीपुरवठा, सांडपाणी/ कचरा विल्हेवाट, चांगले रस्ते, आरोग्य सेवा, मनोरंजनाची साधने यांसारख्या मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे शहरे अनियंत्रितपणे वाढणार नाहीत, वाहतूक कोंडी, पर्यावरणीय हानी आणि पायाभूत सुविधांवर ताण येणार नाही, याची काळजी विकास आराखडे तयार करताना घेतली आहे. हे धोरण ग्रीन बिल्डिंग पद्धतींना प्रोत्साहन देते, पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांचे एकत्रीकरण करते व शहरांचे जास्तीत जास्त हरितीकरण करण्यावर भर देते. मी स्वत: सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलो आहे. मुंबई-ठाण्यासारख्या ठिकाणी पोटापाण्यासाठी येणाऱ्या कुटुंबांना स्वत:च्या घराचे स्वप्न पाहण्याची हिंमतही अनेकांना होत नाही. हे नवीन गृहनिर्माण धोरण अशा लोकांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठीच आहे. नवीन घराच्या किल्ल्या घेऊन गृहप्रवेश करणाऱ्या कुटुंबाच्या चेहऱ्यावरील हास्य हीच माझ्या कामाची पावती आहे, असे मी मानतो.