दिलीप शिंदे
आपल्या राज्यातील नागरिकांना राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध पद्धतीने मिळाव्यात, यासाठी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५’ हा कायदा २८ एप्रिल २०१५ पासून अमलात आला. या अधिनियमास पुढील मंगळवारी १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. नागरिकांना अधिकार देणारा व प्रशासनाला जबाबदार व उत्तरदायी करणारा हा क्रांतिकारी कायदा आहे. शासनाच्या सेवा सामान्य नागरिकांना सुलभतेने मिळत नाहीत किंवा त्या सेवा प्राप्त करण्यासाठी नागरिकांना अनेक वेळा त्रास सहन करावा लागतो. या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल व्हावा आणि नागरिकांना कालमर्यादेत, तत्परतेने, सुलभपणे सेवा मिळाव्यात हे या अधिनियमाचे उद्दिष्ट आहे. त्यापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या सेवा देण्यातील विलंबास प्रतिबंध करणारा ‘दप्तर दिरंगाईविरोधी कायदा २००५’ याच उद्देशाने तयार करण्यात आला होता. नागरिकांची सनद (Citizenl s Charter) जाहीर करण्याचाही प्रयोग झाला. मात्र परिस्थिती बदलली नाही. हा अधिनियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी एक अशासकीय विधेयक मांडण्यात आले होते. तत्कालीन (२०१५) व विद्यामान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून व प्रयत्नांतून नागरिकांना सेवेचा कायदेशीर हक्क बहाल करणारा हा कायदा अमलात आला.
आयोग स्थापनेपासून वाटचालीस गती
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली नियमावली १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली; तर १ मार्च २०१७ रोजी राज्याचे माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांची पहिले‘ राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर २५ जानेवारी २०२२ पासून ३ मे २०२३ पर्यंत प्रस्तुत लेखकाने राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला. तर ४ मे २०२३ पासून राज्याचे माजी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव हे राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त या पदावर कार्यरत आहेत. अधिनियम लागू झाला तरी त्याचे नियंत्रण व समन्वय करण्याची जबाबदारी असलेल्या आयोगाची निर्मिती २०१७ साली मुख्य आयुक्तांच्या एकल नियुक्तीने व पुढे जवळपास साडेचार वर्षांनंतर -१ डिसेंबर २०२१ पासून- इतर सहा राज्य आयुक्तांची नियुक्ती झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने झाली. ‘आपली (नागरिकांची) सेवा-आमचे (शासनाचे) कर्तव्य’ हे घोषवाक्य आयोगाने निवडले असून शासनाच्या सर्व विभागांनी त्याचा मनोभावे अंगीकार करावा अशी अपेक्षा आहे.
या अधिनियमाखाली शासनाचे विविध विभाग नागरिकांना द्यावयाच्या सेवा, त्यांचा कालावधी, सेवा देण्यास बांधील असणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याचे नाव, सेवा न मिळाल्यास करावयाच्या प्रथम व द्वितीय अपिलीय प्राधिकाऱ्यांचा तपशील शासन राजपत्रामध्ये अधिसूचित केलेला असतो. ही माहिती प्रत्येक कार्यालयाच्या दर्शनी भागी व विभागांच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. या अधिनियमाखाली सेवा अधिसूचित झाली की, नागरिकांना सेवा न मिळाल्यास पुढील कार्यवाही करता येते.
‘ऑनलाइन’ सुविधांवर भर
माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून सेवा सुलभ मिळाव्यात हे कायद्यातच नमूद आहे. ऑनलाइन दिल्या जाणाऱ्या सेवांच्या संख्येमध्येही महाराष्ट्र राज्य प्रगती करीत आहे. १७ एप्रिल २०२५ रोजी ३३ विभागांच्या अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकूण १०२७ सेवांपैकी ५८३ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टल व मोबाइल अॅपद्वारे ऑनलाइन देण्यात येत आहेत. अधिसूचित केलेल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील आवश्यक सेवा उदा.जन्म/ मृत्यू प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, वाहन परवाना, जात प्रमाणपत्र, दस्तऐवजांच्या नकला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, शेतकरी दाखला, वय, राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, ध्वनिक्षेपण परवाना, सभा-मिरवणुकीची परवानगी, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, नमुना ८ अ चा उतारा इ. लोकोपयोगी सेवा समाविष्ट आहेत.
महाराष्ट्र शासनाचे ‘आपले सरकार सेवा पोर्टल’ हे ‘पात्र’ व्यक्तीसांठी बहुतांश विभागांच्या कोणत्याही अधिसूचित लोकसेवेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी संयोजित व्यासपीठ आहे. (https:// aaplesarkar. mahaonline. gov. in). आजवर एक कोटी सात लाख ५१ हजार नागरिकांनी या संकेतस्तळावर नोंदणी करून सेवा घेतली आहे. याखेरीज ‘आरटीएस महाराष्ट्र’ हे मोबाइल अॅप गूगल प्लेस्टोअर/ अॅपल स्टोअर वर विनामूल्य उपलब्ध आहे. अर्जदार मराठी किंवा इंग्रजी पर्याय निवडू शकतो. पात्र व्यक्ती स्वत: अर्ज करू शकत नसल्यास महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित असलेल्या ३९,७८३ ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’द्वारेही अर्ज करून सेवा घेता येते. ही केंद्रे खासगी केंद्रचालक चालवितात व त्यांच्यावर त्यांच्या निवडीपासूनच जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते. काही विभागांची स्वतंत्र पोर्टल्स आहेत उदा. महसूल विभागाचे ‘महाभूलेख’, परिवहन विभागाचे ‘वाहन’, ‘सारथी’ इ.
हा अधिनियम लागू झाल्यापासून १७ एप्रिल २०२५ पर्यंत ऑनलाइन सेवांसाठी १८ कोटी ७६ लाख ५२ हजार ११३ अर्ज प्राप्त झाले; त्यांच्या निपटाऱ्याचे प्रमाण ९४.१५ टक्के आहे. सन २०२४-२५ मध्ये एकूण दोन कोटी ७७ लाख २८ हजार ११सेवा अर्ज प्राप्त झाले असून निपटाऱ्याचे प्रमाण ९२.३३ टक्के आहे. अनेक अर्ज ऑफलाइन स्वरूपातही येतात. मात्र आयोगाने अनेक प्रयत्न करूनसुद्धा ऑफलाइन प्राप्त झालेल्या व निपटारा केलेल्या अर्जांची आकडेवारी संबंधित विभागांकडून उपलब्ध झालेली नाही. तथापि ही संख्या जवळपास ऑनलाइन आकडेवारीएवढीच असल्याचा अंदाज आहे. प्रत्येक ऑनलाइन सेवेला विशिष्ट क्रमांक देण्यात आल्यामुळे, अर्जदार त्याच्या अर्जातील स्थिती, तो कुठे आहे हे तपासू शकतो.
आयोगाचे अधिकार
या अधिनियमाच्या कलमांची माहिती ‘आपले सरकार’च्या संकेतस्थळावर आहेच. पण अधिक चांगल्या रीतीने लोकसेवा देण्याची सुनिश्चिती करण्याकरिता आयोगाला काही अधिकारही आहेत, ते थोडक्यात असे : (१) या अधिनियमानुसार लोकसेवा देण्यात कसूर केल्याबाबतची स्वाधिकारे दखल घेणे आणि त्यास योग्य वाटतील त्याप्रमाणे अशी प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी शासनाच्या कोणत्याही विभागास/ प्रमुखास निर्देश करणे. (२) लोकसेवा देणारी कार्यालये आणि प्रथम अपील प्राधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी यांच्या कार्यालयांची तपासणी (३) कोणत्याही अपील प्राधिकाऱ्यांनी कार्ये योग्यपणे पार पाडण्यात कसूर केली असेल तर त्याच्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची शिफारस करणे.(४) सार्वजनिक प्राधिकरणांनी लोकसेवा देण्याबाबत संनियंत्रण करणे.
याखेरीज आयोगाला, कोणत्याही बाबींची चौकशी करताना पुढील बाबतीत, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ अन्वये एखाद्या दाव्याची न्याय चौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाकडे जे अधिकार असतात, तेच अधिकार असतील. म्हणजे समन्स पाठवणे, शपथेवर तोंडी किंवा लेखी साक्षी पुरावा देण्यास व दस्तऐवज किंवा वस्तू सादर करण्यास भाग पाडणे, शपथपत्रावर साक्षीपुरावा घेणे, कोणतेही शासकीय अभिलेख किंवा त्याच्या प्रती यांची मागणी करणे… इत्यादी. महत्त्वाचे म्हणजे, पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी विहित वेळेत सेवा न दिल्यास अथवा अवाजवी कारणास्तव अर्ज फेटाळल्यास त्यांना सुनावणीअंती दंड करण्याचे अधिकार प्रथम अपील प्राधिकाऱ्यांपासून आयोगापर्यंत साऱ्यांना आहेत. हा दंड रु. ५०० ते ५००० असू शकतो.
अन्य राज्यांसंदर्भात महाराष्ट्र
भारतातील ३० राज्यांनी/ केंद्रशासित प्रदेशांनी नागरिकांना कालबद्ध, पारदर्शक व कार्यक्षम पद्धतीने लोकसेवा पुरवण्यासाठी असा कायदा केला; पण महाराष्ट्रासह फक्त सात राज्यांनी या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापित केले आहेत. काही अन्य राज्यांनी आपल्यापेक्षा अधिक सेवा अधिसूचित केल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. उदा. कर्नाटक राज्याने २०८९ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. काही राज्यांत दंडाची रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून अर्जदारास देण्याची तरतूद आहे. हरियाणामध्ये कालमर्यादा संपल्यावर आपोआप अपील होण्याची सुविधा आहे. महाराष्ट्रातही, राज्यातील जे विभाग त्यांच्या स्वतंत्र पोर्टलवरून सेवा पुरवतात त्यांची जोडी आपले सरकार या संकेतस्थळाशी करण्याचे काम चालू आहे.
अधिनियमास अभिप्रेत उद्देश नजरेसमोर ठेवून राज्यातील काही जिल्ह्यांनी उल्लेखनीय काम केले आहे. वर्धा व कोल्हापूर येथे तत्कालीन व सध्याचे जिल्हाधिकारी सर्वश्री राहुल कर्डिले व अमोल येडगे यांच्या प्रयत्नांतून काही निवडक सेवा नागरिकांना घरपोच देण्यात येत आहेत. सोलापूर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’त सेवांची संपूर्ण माहिती देणारे व तक्रार नोंदविता येईल, असे ‘क्यूआर कोड’ लावले आहेत. यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी नागरिकांना सेवा मिळण्यात येणारे अनुभव नोंदविण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात ‘अभिप्राय कक्ष’ स्थापन केला आहे. पुणे जिल्ह्यात नागरिकांच्या सोयीसाठी ‘मदत कक्ष’ उभारण्यात आले आहेत.
पुढील वाटचाल
दहा वर्षांतील आकडेवारी पाहता नागरिकांनी अधिनियमाचा वापर चांगला केला असला तरी अद्याप मोठा टप्पा गाठायचा आहे. त्यासाठी शासनाच्या सर्व सेवा अधिसूचित करणे, त्या एकाच पोर्टलवरून मिळू शकणे, ऑफलाइन पद्धत बंद होईल इतका ऑनलाइन पद्धतीचा प्रसार-प्रचार, त्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी आणि समाजमाध्यमांचाही याकामी वापर, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांचा/ अधिकाऱ्यांचा गौरव, ही पावले उचलली जात आहेत. शासन ते नागरिक ( G2 C) सेवेप्रमाणेच शासन ते उद्याोजक ( G2B) सेवाही अधिनियमाखाली आणाव्यात, हा या हक्काचा पुढला टप्पा असेल.
