दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनामध्ये शुक्रवारी दिवसभर लगबग सुरू होती. तिथं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता. त्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील बडे-बडे दिग्गज आले होते. उदाहरणार्थ; माजी लष्करप्रमुख, एक प्रसिद्ध नास्तिक गीतकार, दहा वर्षांपूर्वी अचानक मोदींचे नेतृत्व विश्वव्यापी असल्याचा साक्षात्कार झालेले सचेतन इंग्रजी लेखक वगैरे वगैरे… हा बिगरमराठी ‘क्रिएटिव्ह’ कार्यक्रम देशातील पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील एका दिग्गज कंपनीने आयोजित होता. ही कंपनी आधी ‘रॉय’वादी होती, आता ‘रॉयल’वादी झाली आहे. या कंपनीच्या बुद्धिवान मंडळींना कदाचित नवीन महाराष्ट्र सदन कसं आहे हे पाहण्याची आत्यंतिक इच्छा झाली असावी.
म्हणून कदाचित या कंपनीनं सदनात कार्यक्रम घेण्याचा आग्रह धरला असावा. किंवा, दुसरी शक्यता अशी की, ही कंपनी आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आली असावी. त्यामुळं त्यांना दिवसभराचा आणि सांस्कृतिक-सामाजिक-साहित्यिक क्षेत्रांतील दिग्गजांचा समावेश असलेला ‘पंचतारांकित’ कार्यक्रम पंचतारांकित हॉटेलमध्ये घेता आला नसावा का? असो…
कंपनीच्या कर्त्याधर्त्यांकडे देशाचे सत्ताधारीदेखील मोठ्या अभिमानाने बघतात, त्यांच्यासाठी देशोदेशी जातात, अशी त्यांची ख्याती असताना त्यांना महाराष्ट्र सदनातील प्रशासन नाही तरी कसं म्हणणार? सदनातील हे बापडे म्हणाले की, या महाराष्ट्र सदन तुमचंच आहे. मालकांचं ऐकणं आमचं कर्तव्य आहे!… मग, सदनातील सभागृह कंपनीला देण्यात आलं. सभागृह भाड्याने देता येऊ शकतं. इथंही भाडं घेतलं असेलच. पण, मूळ मुद्दा तो नाही. तीन-चारशे माणसं बसू शकतील एवढं मोठं सभागृह कार्यक्रमासाठी दिलेलं असताना उंटाच्या गोष्टीत घडतं तसं घडलं आणि या उंटानं अख्खा तंबूच ताब्यात घेतला. तंबूतील एमपी लाउंज असो नाही तर दुसरं कुठलं लाउंज असो, कॅण्टीन असो वा व्हीआयपी कॅण्टीन असो. सगळी आपलीच जागीर मानली!
तंबूसाठीचे सुरक्षारक्षक हतबुद्ध झाले होते. येणारे येत होते, जाणारे जात होते. सुरक्षारक्षक सगळं डोळ्यांनी बघत होते. इतकंच काय, व्यवस्था चोख आहे की नाही हे बघण्यासाठी तंबूच्या प्रशासनातील ज्येष्ठ अधिकारीही जातीने तंबूंची पाहणी करून गेले. सत्ताधाऱ्यांनी आदेश दिल्यावर ते तरी काय करणार? सत्ताधाऱ्यांतील कोणा एकाने म्हणे स्पष्ट ‘आदेश’ दिला होता की, तंबूतील उंटाची बडदास्त राखा, त्याला त्रास होता कामा नये! मग, तंबूचं प्रशासन आणि सुरक्षारक्षक तरी काय करणार? पूर्वीही राजे समोर येईल त्याला आपलीच जागीर मानायचे, आताही काही फार बदल झालेला नाही असं दिसतंय.
नवीन महाराष्ट्र सदन म्हणजे सत्ताधारी संस्था, संघटना, त्यांच्या मर्जीतील कंपन्या यांच्यासाठी गुळाची ढेप झाली आहे. सतत या गुळाला मुंग्या लागलेल्या असतात. मागं एकदा ‘चाणक्य’ सत्ताधारी पक्षाचे नेतृत्व करत असताना एक महाशय मुख्यमंत्र्यांच्या कक्षामध्ये बसून पक्षीय आढावा घेत होते. या सत्ताधाऱ्यांचे वैचारिक आधारस्थान असलेल्या संघटनेतील मंडळीदेखील महाराष्ट्र सदनात बसून सरकार कसं चाललंय यावर दिवसभर खल करताना दिसली होती. तिथं नमोताईंपासून अनेक जणांची लगबग कशी सुरू होती हेही अनेकांनी तेव्हा पाहिलं होतं. आता तर देशातील बड्या उद्याोजकांच्या मालकीच्या कंपनीचं नवीन महाराष्ट्र सदनात अगदी पायघड्या घालून स्वागत केलेलं पाहून सदनाची ही भव्य इमारत स्वत:चीच कीव करत असेल.
रोखठोक खरगे
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंचं बोलणं मोकळं-ढाकळं असतं. ते आढेवेढे घेत नाहीत, कुत्सितपणे बोलत नाहीत. ते थेट बोलतात, रोखठोक वागतात. ते कोणाची भीडभाड बाळगत नाहीत. परवा ‘इंदिरा भवन’मध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत मोदींच्या आणीबाणीवरील पुस्तकाचा विषय निघाला. त्याची प्रस्तावना माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडांनी लिहिलेली आहे. त्यांच्याबद्दल खरगेंचं मत सगळ्यांनाच माहीत आहे! खरगे म्हणाले, आणीबाणीच्या काळात विरोधी नेत्यांतील दिग्गजांना अटक झाली होती. पण, देवेगौडांना अटक झाली नाही. आपल्याला अटक होणारच नाही, याची देवेगौडांना चिंता वाटू लागली. त्या वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते देवराज अर्स. अटक का होत नाही हे विचारायला देवेगौडा अर्स यांच्याकडं गेले होते. ही कहाणी देवेगौडा पुस्तकात लिहिणार आहेत का?… एका मुद्द्यावर प्रश्न विचारणारा पत्रकार कोण हे खरगेंना दिसलं नाही, ते त्या दिशेने बघू लागले. तेवढ्यात आवाज आला, इथं मागच्या बाजूला… त्याच्याकडे लक्ष गेल्यावर खरगे म्हणाले, तुम्ही असं मागं बसू नका. आमच्याबरोबर राहा म्हणजे पुढं जाता येईल!… पत्रकार परिषद संपता संपता उपस्थितांना सांगितलं गेलं की, भोजन करून जा… तेवढ्यात खरगे म्हणाले, माझ्यासाठीही भोजन असेल ना? त्याचं काय आहे, माझ्या घरी आज कोणीही नाही. म्हणून मी इथंच तुमच्याबरोबर जेवावं म्हणतो… खरगेंच्या साधेपणावर त्यांच्याशेजारी बसलेले काँग्रेस नेते खजील झाले. त्यांना काय बोलावं हे क्षणभर समजेना. मग, ते म्हणाले, खरगेसाहेब तुम्ही तर पक्षाचे अध्यक्ष. तुमच्यासाठी जेवण नसेल असं कसं होईल?
पत्रकारिता संपवणारा कायदा?
मोदी सरकारने गेल्या लोकसभेतच वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण कायदा (डीपीडीपी अॅक्ट) संमत केला होता. पण, नियम तयार करण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. कठोर नियमांमध्ये पत्रकारितेचाही समावेश केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसं झालं तर देशात पत्रकारिताच करता येणार नाही, अशी भीती पत्रकारांच्या संघटनांना वाटू लागली आहे. ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’सह देशातील पत्रकारांच्या २१ संघटनांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय माहिती-प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना निवेदन दिलं. हा कायदा संविधानाच्या कलम १९ (१) (अ) व (ज) द्वारे दिलेल्या पत्रकारांच्या काम करण्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या थेट विरोधात आहे, असं त्यामध्ये म्हटलं आहे. या कायद्यामध्ये पत्रकारितेचा समावेश केला तर शोधपत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, जनहिताची बातमी-लेख देण्यावर अप्रत्यक्ष बंदी येण्याची शक्यता आहे. बातमी देणाऱ्या सूत्रांचंदेखील संरक्षण करता येणार नाही. सूत्रांची ओळख गोपनीय ठेवता आली नाही तर पत्रकारांना बातमी मिळणार कशी, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या कायद्याद्वारे वैयक्तिक माहिती-विदेचं संरक्षण केलं जाईल. त्यामध्ये डेटा प्रिन्सिपल म्हणजे एखाद्यासंदर्भातील माहिती-विदा, डेटा फिड्युशरी म्हणजे या माहिती-विदाचा वापरकर्ता (पत्रकार), पर्सनल डेटा म्हणजे वैयक्तिक माहिती-विदा असे तीन प्रमुख घटक असतील.
वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षित ठेवायचा असेल तर माहिती वापरण्याआधी संबंधित व्यक्तीची परवानगी घ्यावी लागेल. तसं झालं तर पत्रकाराला वृत्तांतामध्ये एखाद्या व्यक्तीचं नाव घेता येणार नाही. त्या व्यक्तीचं छायाचित्र प्रसिद्ध करता येणार नाही. दंगल, कोठडीतील मृत्यू किंवा भ्रष्टाचार, घोटाळे यांसारखी शोधपत्रकारितेशी निगडित वृत्ते वा ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित-प्रसारित करण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागेल. असं करणं व्यावहारिक नाही आणि सार्वजनिक हिताचंही नाही, असं पत्रकारांच्या संघटनांचं म्हणणं आहे. सरकारने मागणी केली तर पत्रकाराला माहितीचा स्राोत किंवा इंग्रजीमध्ये ज्याला ‘व्हिसलब्लोअर’ म्हणतात, त्या व्यक्तीची ओळख उघड करावी लागेल. अशा स्थितीत शोधपत्रकारिता करणं अशक्य होईल. त्यामुळे हे नियम तयार होण्याआधीच पत्रकारांना हालचाल करावी लागेल. अन्यथा देशात अप्रत्यक्षपणे आणीबाणी लागू होण्याचा धोका पत्रकारांच्या संघटनांना वाटू लागला आहे.
