पुढील आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) ९,७३४ कोटींची अपेक्षित वित्तीय तूट, एक लाख कोटींपेक्षा अधिक वित्तीय तूट, कर्जाच्या बोजाने सुमारे आठ लाख कोटींचा पल्ला गाठणे, यंदाच्या आर्थिक वर्षात एक लाख कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्यांचा भार ही आकडेवारी बघितल्यावर राज्याच्या एकूणच वित्तीय परिस्थितीचा अंदाज येतो. राज्याची वित्तीय परिस्थिती एकदम चांगली असून, राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगत राज्यकर्ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असले तरी आकडेवारी बोलकी ठरते. खर्चाच्या तुलनेत राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढत नसल्याने राजकोषीय तूट एक लाख कोटींवर जाणे ही बाब राज्यासाठी चिंताजनक आहे. राजकोषीय तूट म्हणजे राज्याच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा होणारा अधिकचा खर्च. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च वाढल्याने कर्ज उभारून खर्च भागविणे सरकारला क्रमप्राप्त ठरते. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राज्यावरील कर्ज आठ लाख कोटींवर जाईल. कर्ज आज ना उद्या फेडावे लागते. यामुळेच कर्जाचा बोजा किती वाढू द्यायचा याचाही राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करणे अपेक्षित आहे. ठोकळ राज्य उत्पादनाच्या (राज्याच्या ‘जीडीपी’च्या) तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हे १८.३५ टक्के होणार आहे. हेही वाचा >>> पहिली बाजू: दळणवळणातून विकासाला ‘गतिशक्ती’ चार महिन्यांच्या लेखानुदानात वर्षाअखेरीस ९,७३४ कोटींची वित्तीय तूट अपेक्षित धरण्यात आली असली तरी ही तूट आणखी वाढू शकते. कारण विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उर्वरित आठ महिन्यांचा अर्थसंकल्प सादर करताना विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी वाढीव तरतुदी केल्या जाणार हे निश्चित. निवडणुकीच्या तोंडावर मतांचे गणित जुळविण्याकरिता कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी तिजोरी रिती केली जाते. यातूनच वित्तीय तूट आणखी वाढणार आहे. खर्चात वाढ होत असताना महसुली उतन्न्न वाढत नाही हे नेहमीच अनुभवास येते. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) महसुली जमा ४ लाख ३० हजार कोटी अपेक्षित धरण्यात आली असताना प्रत्यक्ष जमा ४ लाख, पाच हजार कोटींची झाली. (संदर्भ : अर्थसंकल्पीय पुस्तिकेतील आकडेवारी) तरीही वित्तीय तूट १९ हजार कोटींवर गेली. ‘उपाय’ म्हणून विविध खात्यांच्या तरतुदींमध्ये गेली अनेक वर्षे कपात केली जाते. याचा फटका विकास कामांना बसतो. गेल्या आर्थिक वर्षात खर्चावर थोडेबहुत नियंत्रण ठेवण्यात आले हे स्पष्टच आहे यंदाही सरकारमधील रिक्त जागा भरण्यावर सरकारने भर दिला आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ७५ हजार पदांची भरती करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्ष किती जागा भरल्या याची आकडेवारी समोर आलेली नाही. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चात पुढील आर्थिक वर्षात १७ हजार कोटींची वाढ होणार आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन व व्याजावरील खर्च महसुली उत्पन्नाच्या ५८ टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार आहे. म्हणजे उर्वरित खर्चासाठी ४२ टक्केच रक्कम उपलब्ध असेल. हेही वाचा >>> संविधानभान: लोकशाहीचे व्याकरण.. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता राजकोषीय उत्तरदायित्व कायदा करण्यात आला. चालू आर्थिक वर्षात राजकोषीय तूट ९५ हजार कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात ती १ लाख ११ हजार कोटींवर गेल्याचे सुधारित आकडेवारी दर्शविते. पुढील आर्थिक वर्षात ही तूट ९९ हजार कोटींवर जाईल, असे अपेक्षित आहे. सरकारी महसुलापेक्षा खर्च किती वाढला आहे याची ही बोलकी आकडेवारी! खर्च भागविण्यासाठी सरकारला कर्ज काढावे लागते हे बरोबर असले तरी वाढत्या राजकोषीय तुटीवर सरकार नियंत्रण आणणार का? वित्तीय तुटीचे प्रमाण तीन टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याच्या उद्दिष्टाचे आणि कायदेशीर उत्तरदायित्वाचे काय झाले ? राजकोषीय तूट एक लाख कोटींवर गेली असताना यंदाच्या आर्थिक वर्षात एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या मांडल्या जाऊ नयेत, असे संकेत असतात. पण ही मर्यादाही ओलांडण्यात आली. अजित पवार यांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या आमदारांना खूश करण्याकरिता निधी वाटण्यात आला. त्यातून सरकारचे आर्थिक नियोजन बिघडले. वाढती वित्तीय आणि राजकोषीय तूट लक्षात घेता आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारकडून कठोर उपायांची अपेक्षा आहे. पण निवडणूक वर्ष असल्याने ही शक्यता फारच दुर्मिळ आहे. कोलमडलेले वित्तीय नियोजन सावरण्याचे आव्हान सरकार कसे पेलणार?
