आसाम विधानसभा निवडणूक पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस होणार म्हणून राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली असतानाच, बोडोलॅण्ड प्रादेशिक परिषदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीचे निकाल सत्ताधारी भाजपला नक्कीच आत्मपरीक्षणास भाग पाडणारे आहेत. कारण विधानसभेपूर्वी ही निवडणूक म्हणजे उपांत्य फेरीचा सामना, असे या निवडणुकीचे वर्णन करण्यात आले होते. बोडो जमातीसाठी स्वायत्त प्रशासन देणाऱ्या या ४० सदस्यांच्या परिषदेसाठी झालेल्या निवडणुकीत बोडोलॅण्ड पीपल्स फ्रंटचे (बीपीएफ) २८, युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरलचे सात (यूपीपीएल), तर भाजपचे पाच सदस्य निवडून आले. काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा यांनी ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची केली होती. गेले दोन महिने त्यांनी या भागात प्रचाराची राळ उठवून दिली होती. प्रादेशिक मित्रपक्षांना एकटे पाडून स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा खेळ यंदा इथल्या ‘यूपीपीएल’शी भाजपने खेळला होता. मावळत्या परिषदेत भाजपचे नऊ सदस्य होते. मुख्यमंत्री सरमा यांनी सारी ताकद पणाला लावूनही हे संख्याबळ पाचपर्यंत घटले. सहा महिन्यांत होणाऱ्या आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सरमा तसेच भाजपला मोठा धक्का मानला जातो.
आसामात अनेक जमाती/ उपजमाती असल्या तरी बोडोंचे प्रमाण पाच ते सहा टक्के आहे. आसामचे विभाजन करून स्वतंत्र बोडोलॅण्डच्या मागणीसाठी हिंसक आंदोलन झाले होते. स्वतंत्र बोडोलॅण्डसाठी झालेल्या गनिमी चळवळीत काही हजार जण विस्थापित झाले वा मारले गेले. बोडोंचे प्राबल्य असलेल्या पाच जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र बोडोलॅण्ड प्रादेशिक परिषदेची स्थापना २००३ च्या करारानुसार झाली. या परिषदेचा समावेश राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात होऊन, तिला विशेष स्वायत्तता मिळाली. पण २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, आसाम गण परिषद या प्रस्थापित पक्षांची सद्दी संपवून आसामवर भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित केले. तेव्हापासून या राज्यातील लोकसभेपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रत्येक निवडणुकांमध्ये भाजपचीच सरशी होत राहिली. गेल्या नऊ वर्षांत भाजपला पहिला धक्का यंदा बसला आहे. बोडोलॅण्ड प्रादेशिक परिषदेत यूपीपीएल या प्रादेशिक पक्षासह भाजप गेली पाच वर्षे सत्तेत भागीदार होता. ‘बोडोलॅण्ड प्रादेशिक परिषदेच्या हद्दीत वास्तव्य करणाऱ्या सर्व जमातींचे जमिनीवर समान अधिकार’ ही भाजपची भूमिका विशेषत: आदिवासी किंवा बोडोंच्या पचनी पडली नाही. गेल्या पाच वर्षांत बोडोंचे प्रश्न मार्गी लावण्यात परिषदेला अपयश आले. या नाराजीचा फटका भाजप आणि यूपीपीएल या सत्तेतील दोन्ही पक्षांना बसला. आसामच्या एकूण १२६ विधानसभा मतदारसंघांपैकी बोडोलॅण्ड प्रादेशिक परिषदेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या पाच जिल्ह्यांत विधानसभेचे १६ मतदारसंघ आहेत. यापैकी १२ जागांवर भाजप किंवा एनडीएचे आमदार सध्या आहेत. परिषदेच्या निवडणुकीतील पीछेहाटीमुळे भाजपसमोर नक्कीच आव्हान असेल.
पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला पाच राज्यांची विधानसभा निवडणूक होत असली तरी एकहाती सत्ता राखण्याचे आव्हान भाजपला आसामातच आहे. तमिळनाडू आणि केरळमध्ये भाजपला फार यशाची अपेक्षा नाही, बिहारमध्ये नितीशकुमार साथीला आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे मोठे आव्हान आहे. पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातही भाजप दुय्यम ठरला. मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा यांनी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून धार्मिक आधारावर मतांच्या ध्रुवीकरणावर आधीच भर दिला. ‘मिया मुस्लिमांच्या हाती आसामची सूत्रे कधीही जाऊ देणार नाही’ अशी विधाने करीत मुख्यमंत्री सरमा यांनी बांगलादेशी मुस्लिमांना लक्ष्य केले. आसाममधील अल्पसंख्याकांची संख्या वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणे, मदरशांवर नियंत्रण अशा काही कृतींतून हिंदू मतदारांचे ध्रुवीकरण होईल, अशी सरमा यांची व्यूहरचना असते. बोडो पट्ट्यात भाजपला फटका बसल्यानेच सरमा यांच्यासमोर कडवे आव्हान उभे ठाकले. ‘प्रसिद्ध आसामी गायक आणि संगीतकार झुबीन गर्ग यांच्या निधनामुळे भाजपने शेवटचे तीन दिवस प्रचार थांबवला आणि त्याचा निकालावर परिणाम झाला,’ हा मुख्यमंत्री सरमा यांचा दावा हास्यास्पद ठरतो. कोणताही पक्ष अशा पद्धतीने निवडणुकीच्या रिंगणातून पळ काढत नाही. त्यातून भाजपकडून अशी चूक कधीच होणार नाही. निकाल विरोधात जाणार याचा अंदाज आला असल्यानेच भाजपने प्रचार थांबवला असणार. बहुमत मिळविणारा बोडोलॅण्ड पीपल्स फ्रंट हादेखील एनडीएचा घटक पक्ष असल्याने ‘सत्ता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडेच कायम राहिली,’ असा मुख्यमंत्री सरमा यांचा युक्तिवाद आत्मपरीक्षण टाळणाराच ठरतो… वास्तविक ते व्हायला हवे; कारण एखाद्या राज्यातला हातचा मानलेला समाज पाठ फिरवतो, हा भाजपसाठी नक्कीच धोक्याचा इशारा आहे.
