‘मैतेई आणि कुकी या दोन समुदायांमधील संघर्षामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून धगधगत असलेल्या मणिपूरमध्ये शांतता निर्माण व्हावी म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने प्रयत्न सुरू केले आहेत’ हे रा. स्व. संघाचे प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकरांचे वक्तव्य अनेक प्रश्नांना जन्म देणारे आहे. सध्या राष्ट्रपती राजवटीखाली म्हणजे केंद्र सरकारच्या थेट देखरेखीखाली असलेल्या या राज्यात अद्यापही दोन जमातींतला दुभंग कायम आहे. सुमारे ६० हजार लोकांचे स्थलांतर व २००च्या वर बळी घेतलेल्या या वादात राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारचे तसेच केंद्र सरकारचे अपयश अनेकदा उघड झाले. पण तेव्हा संघाने अशी भूमिका कधी घेतलेली दिसली नाही. सरसंघचालक मोहन भागवत अनेक भाषणांमधून मणिपूर जळत आहे, त्याकडे लक्ष द्यायला हवे असे अप्रत्यक्षपणे सरकारला सुचवत राहिले, पण संघ स्वत: शांततेसाठी सक्रिय पुढाकार घेईल असे कोणीच म्हणत नव्हते. आता तेथील हिंसाचारात थोडी घट झालेली दिसताना व केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी या दोन्ही समाजाशी थेट चर्चा सुरू केली असताना संघाने पुढाकाराची भाषा करणे नेमके काय दर्शवते? ईशान्येकडील राज्यात संघाच्या कार्याचे जाळे आधीपासून विणलेले आहे. मणिपूरमध्येही संघाचे काम आहेच. त्यामुळे जेव्हा हा संघर्ष सुरू झाला तेव्हा संघाने ही सक्रियता का दाखवली नाही? यातले मैतेई हिंदूबहुल व कुकी ख्रिाश्चन आहेत हे वास्तव संघाच्या या डोळेझाकीसाठी कारणीभूत ठरले का? या राज्यात हिंसाचार टिपेला पोहोचला होता, महिलांवर बलात्कार केले जात होते, त्यांची नग्न धिंड काढली जात होती तेव्हाच संघाने शांततेसाठी पाऊल का उचलले नाही? हिंसाचार कुठलाही असो, आधी तो घडू द्यायचा, द्वेषाचे वातावरण निर्माण होऊ द्यायचे व हिंसेचा भर ओसरल्यावर मग मलमपट्टीची भाषा करायची असे संघाचे धोरण आहे काय?
अगदी काही दिवसांपूर्वी औरंगजेबाच्या कबरीवरून वाद पेटल्यावर नागपूरची दंगल घडून गेल्यावर संघाने भूमिका घेतली. हे उशिरा सुचणारे शहाणपण की जाणीवपूर्वक आखले गेलेले डावपेच? सध्या देशात व अनेक राज्यांत संघाची विचारधारा मानणाऱ्या भाजपची सरकारे आहेत. मणिपूरमध्येही ते होते. दीर्घकाळापासून सुरू असलेला हा हिंसाचार त्वरित थांबवण्यासाठी या सरकारांवर संघ दबाव आणू शकला असता. मात्र तसे घडताना दिसले नाही. आता ज्या प्रांतप्रचारकांच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा झाली तशा बैठका त्याही काळात झाल्या पण तेव्हा चिंता व्यक्त करण्यापलीकडे संघाने काहीही केले नाही. मग आताच ही भूमिका घेण्यामागचे कारण काय? या राज्यात दोन्ही समुदायात तोडगा निघावा, शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या प्रयत्नांचे श्रेय संघाला हवे आहे की काय? आणि संघ शांततेसाठी प्रयत्न करणार म्हणजे नक्की काय करणार? अशा हिंसाचारग्रस्त भागात ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांचेच प्रयत्न यशस्वी होत असतात. कारण त्यांच्याकडे देण्यासारखे भरपूर काही असते व ऐकले नाही तर कारवाईसाठी कायदा हातात असतो. संघाकडे यातले कुठलेही साधन नाही. मग कशाच्या बळावर ते साध्य साधण्याची भाषा आता करू लागले आहेत? ऐन हिंसाचाराच्या काळात संघप्रणीत संघटनांच्या पुढाकाराने मणिपूरमधील मैतेई समाजातील लोकांचे कार्यक्रम ठिकठिकाणी आयोजित करण्यात आले. हा एकतर्फी प्रचार संघाला तेव्हा कसा दिसला नाही? देशातल्या झाडून साऱ्या विरोधी पक्षांनी मणिपूरला मोदींनी भेट द्यावी अशी मागणी वारंवार केली. पंतप्रधानांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. अशावेळी मातृसंस्था म्हणून मिरवणाऱ्या संघाने मोदींना निर्देश देणे केव्हाही उठून दिसले असते. यातून संघाचा या मुद्द्यावरचा प्रामाणिकपणाही दिसला असता. पण त्या वेळी संघाने बोटचेपे धोरण स्वीकारले. मग आताच हा पुढाकार कशासाठी? केंद्राने या दोन्ही समुदायांशी सुरू केलेली चर्चा भविष्यात निष्फळ ठरली तर त्यातून येणाऱ्या अपश्रेयाचे धनी व्हायला संघ तयार आहे काय?
देशातली सर्वात मोठी संघटना म्हणून कुठल्याही विषयावर व्यक्त होण्याचा, भल्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार संघाला जरूर आहे. शांततेसाठी कुणी असे प्रयत्न करत असेल तर त्यालाही कुणाची हरकत असण्याचे काही कारण नाही. मात्र असा पुढाकार हा आधी काय केले यावर प्रकाश टाकणारा ठरत असतो. त्यामुळेच संघाची आताची भूमिका प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. शांतता व तोडग्यासाठी संघ नेमके काय करणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दोन्ही समुदायातील अनेकांशी चर्चा सुरू आहे एवढेच संघाने सांगितले. मात्र संघाला हे आधीच सुचले असते तर बरे झाले असते असे म्हणण्याची वेळ या भूमिकेने आणली आहे.
