केंद्रीय तसेच विविध राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांकडून जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन योजनेचा मुद्दा तापण्याची चिन्हे रामलीला मैदानावरील प्रचंड निदर्शनांतूनही गेल्या आठवडय़ात दिसली. निवृत्तिवेतन योजनेचा मुद्दा राजकीयदृष्टय़ा तापदायक ठरू शकतो याचा अंदाज आल्यानेच केंद्रातील मोदी सरकारने नवीन निवृत्तिवेतन योजनेत कोणते बदल करता येतील याचा अभ्यास करण्याकरिता केंद्रीय वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. तशात, आंध्र प्रदेश सरकारने अलीकडेच हक्काची निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या संदर्भातील विधेयक विधानसभेत मंजूर केले आणि केंद्र सरकारलाही या प्रश्नाच्या सोडवणुकीची संभाव्य दिशा दाखवून दिली.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : ‘न्यूजक्लिक’वरील धाडींच्या निमित्ताने.
जुन्या निवृत्तिवेतनामध्ये दरमहा ठरावीक रकमेची हमी आहे आणि नव्यात ती नाही, हा मुख्य फरक. त्यामुळेच हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन योजनेचा मुद्दा राजकीय बनला आणि निकालावर त्याचा परिणाम झाला. त्या राज्यात जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या काँग्रेसला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी भरभरून मते दिली. कर्नाटकातही जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या आश्वासनाचा लाभ काँग्रेसला मिळाला, तर महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होऊ लागताच तेव्हा अर्थ खातेही सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास राज्य सरकार कसे दिवाळखोरीत जाईल याची आकडेवारी जाहीर केली. त्याचा भाजपला विधान परिषदेच्या नागपूर, पुणे, मराठवाडा, अमरावती, नाशिक या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांत फटका बसला. मग महाराष्ट्रानेही हा प्रश्न समितीकडे सोपवला. केंद्रात भाजपने जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या विरोधातच भूमिका घेतली आहे. जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत शेवटच्या मूळ पगाराच्या (बेसिक) ५० टक्के रक्कम दरमहा निवृत्तिवेतन म्हणून मिळते. याउलट १ जानेवारी २००४ पासून लागू झालेली नवीन निवृत्तिवेतन योजना ही बाजाराशी संलग्न असल्याने शेअर बाजाराच्या चढउतारावर कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन अवलंबून असते. यामुळेच कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना अधिक लाभदायक वाटते. जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांना त्यांचा काही वाटा द्यावा लागत नाही, नवीन योजनेत मात्र दरमहा १० टक्के रक्कम जमा करावी लागते. यातूनच जुनी निवृत्तिवेतन योजना सरकारसाठी अधिक खर्चीक ठरते. राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदी भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांत जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणामांचा इशारा दिला. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यास सुरुवात झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या योजनेमुळे राज्य सरकारांची आर्थिक शिस्त बिघडेल आणि राज्ये अधिक कंगाल होतील, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही दिला आहे. वस्तू आणि सेवा कररचना लागू झाल्यापासून देशातील बहुतांशी राज्यांचे वित्तीय आरोग्य बिघडले आहेच. विकासकामांसाठी पुरेसा निधी राज्यांकडे उपलब्ध नाही. महाराष्ट्रात एकूण महसुली उत्पन्नाच्या १५ टक्के म्हणजेच ६७ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम निवृत्तिवेतनावर खर्च होते.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ठाकरे-फडणवीसांखेरीज सारेच गप्प?
आंध्रमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळणार आहे. याशिवाय वर्षांतून दोनदा महागाई भत्त्याची रक्कम मिळेल. मात्र यासाठी कर्मचाऱ्यांना दरमहा १० टक्के रक्कम या योजनेत जमा करावी लागेल. राज्य सरकारही तेवढाच वाटा उचलणार आहे. जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांना अखेरच्या मूळ वेतन रकमेच्या ५० टक्के रक्कम मिळेल. याचाच अर्थ निवृत्तीपूर्वी मूळ वेतन २० हजार रुपये असल्यास कर्मचाऱ्याला १० हजार निवृत्तिवेतन मिळेल. जुनी निवृत्तिवेतन योजना आणि आंध्रच्या हक्काच्या निवृत्तिवेतन योजनेत फरक एवढाच आहे की, जुन्या योजनेत कर्मचाऱ्यांना काहीही रक्कम जमा करावी लागत नाही. आंध्रच्या योजनेत १० टक्के वेतनातील रक्कम द्यावी लागणार आहे. यामुळेच आंध्रमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने या योजनेला विरोध दर्शविला होता. सरकारी असो वा खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, निवृत्तीनंतर त्याला सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य आवश्यक असते. यामुळेच ठरावीक आणि हक्काची रक्कम निवृत्तीनंतर मिळावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त असते. सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढू नये तसेच कर्मचाऱ्यांनाही ठरावीक रक्कम निवृत्तीनंतर मिळेल यासाठी संकरित किंवा हायब्रिड निवृत्तिवेतन योजना देशभर लागू करण्याचे घटत आहे. आंध्र प्रदेशमधील जगनमोहन रेड्डी सरकारने या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले. केंद्र सरकारलाही असाच मध्यमार्ग काढावा लागेल. कारण भाजपला देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी निवडणूक वर्षांत परवडणारी नाही.
