लेख: पोलीस यंत्रणेच्या हातात अमर्याद अधिकार?

नवे फौजदारी कायदे पोलिसांना अधिकाधिक अधिकार देऊन मानवाधिकार अधिक धोक्यात आणणारे आहेत. ब्रिटिशकाळात तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांपेक्षाही जाचक कायदे करण्यात आले असतील, तर त्यांना सुधारणा म्हणता येईल का? सरकारला यातून केवळ स्वत:ची सत्ता आणि हुकूमशाही मजबूत करायची आहे का?

गृहमंत्री अमित शहा यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी संसदेत मांडलेली ‘भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)’ आणि  ‘भारतीय साक्ष्य विधेयक (बीएसएस)’ ही तीन विधेयके २० आणि २१ डिसेंबर २०२३ रोजी दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाली. आता हे नवीन फौजदारी कायदे अस्तित्वात आलेले आहेत.

या सरकारने फौजदारी कायदे बदलण्याबाबत एवढी गुप्तता का बाळगली आहे? न्यायदान, शिक्षण, वकिली क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सरकारने पूर्वसल्लामसलत का केली नाही? नवीन कायद्यांच्या तरतुदी पाहता न्यायव्यवस्थेचे पोलिसीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असेच म्हणावे लागेल. दंड संहिता आणि दंड प्रक्रिया संहितेमध्ये आरोपीच्या अटकेनंतर केवळ १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीची तरतूद आहे. थोडक्यात पोलिसी यंत्रणांकडे आरोपीचा ताबा जास्तीतजास्त १५ दिवस असू शकतो ( CRPC Sec. 167.2. a). त्यानंतर चौकशीसाठी पोलिसांना न्यायालयाच्या परवानगीने आणि तुरुंग प्रशासनाच्या उपस्थितीमध्ये तपास करावा लागतो. हे सगळे बदलून मोदी सरकारच्या नवीन कायद्यात आरोपीची पोलीस कोठडी ६० ते ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे( BNS Sec.187). यातून पोलीस यंत्रणांची दंडेली, भ्रष्टाचार आणि दडपशाही वाढेल यात शंकाच नाही. पोलीस यंत्रणांना अमर्याद सत्ता देणे हे सत्तेचे विकेंद्रीकरण या संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. 

भारतीय दंड संहिता १८६०, फौजदारी कायदा संहिता  १९७३ आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ हे तीन ब्रिटिशकालीन कायदे बदलून हे फौजदारी कायदे आता अस्तित्त्वात आले आहेत. त्यापैकी नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्ये जागोजागी पोलिसी व्यवस्था सर्वंकष करण्यासाठी तरतुदी आढळतात. उदा. दहशतवादी कृत्य कोणते याची व्याख्या सध्याच्या बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा १९६५ (यूएपीए) यामधून उचलण्यात आलेली आहे. या तरतुदी मोदी सरकारने २०१९ मध्ये केल्या असून त्यानुसार एखादी व्यक्ती किंवा कृत्य हे दहशतवादी आहे अथवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकारच पोलीस यंत्रणांकडे देण्यात आला आहे. अशा व्यक्तीची संपूर्ण मालमत्ता जप्त करून अमर्याद काळापर्यंत पोलीस आणि न्यायिक कोठडीची तरतूद पोलिसांच्या हातात देण्यात येणार आहे. कोणते कृत्य दहशतवादी हे ठरवण्याचे अधिकार पोलिसांना मिळणार आहेत. सरकार याचा गैरवापर करून विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमकर्मी यांना दहशतवादी ठरवू शकते, खटला न चालवता अमर्याद काळ तुरुंगात ठेवू शकते, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करू शकते किंवा  धमकी देऊन सरकारला सोयिस्कर भूमिका घ्यायला भाग पडू शकते.

ब्रिटिशकालीन राजद्रोहाचे कलम रद्द केल्याचे ढोल मोदी सरकार वाजवत असले तरी तशाच तरतुदी असलेले नवे कलम देशद्रोहाच्या नावाखाली समाविष्ट करण्यात आले असून आधीची ३ वर्षांची शिक्षा वाढवून ७ वर्षे करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यात प्रस्तावित शिक्षेचा निम्मा कालावधी कोठडीत काढल्यावर आरोपीला जामीन मागण्याचा हक्क आहे. नवीन कायद्यात एकापेक्षा जास्त कलमे लावली असतील तर असा जमीन मिळू शकणार नाही. आरोपीला शिक्षेबाबत सौदा (प्ली बार्गेनिंग) आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ३० दिवसांतच करता येईल, पूर्वी यावर कालमर्यादा नव्हती. नवीन कायद्यांमधील प्रत्येक तरतूद ही अटक, कोठडी आणि पोलिसी दंडेलशाही यासाठीच आहे, असे दिसते आहे. नवीन संहितेनुसार आरोपीला त्याच्याकडील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे पोलिसांना सुपूर्द करावीच लागतील. तसेच बोटांचे ठसे आणि आवाजाचे, हस्ताक्षराचे नमुने द्यावे लागतील. सध्याच्या कायद्यात न्यायालयांना असलेला हा अधिकार आता पोलिसांना देण्यात येत आहे. नवीन संहितेनुसार आरोपीची मालमत्ता गुन्ह्यातून कमावलेली आहे, अशा संशयावरून जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आला आहे. चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती अथवा विधाने करून देशाच्या एकता आणि अखंडतेला नुकसान पोचविल्यास त्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल होणार असून यामुळे समाजमाध्यमे आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर घाला येणार आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९ नुसार लग्न, नोकरी अथवा इतर आमिष दाखवून लैंगिक संबंध ठेवून फसवणूक करणे हा गुन्हा असून त्याला १० वर्षे शिक्षा आहे. या कलमाचा  गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला जाऊन मग तपास करण्याचे बंधन सध्याच्या कायद्यात पोलिसांवर आहे. नवीन कायद्यानुसार असा निर्णय तक्रार मिळाल्यापासून १५ दिवसांत घेण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आलेला आहे. यामुळे सगळी न्याय यंत्रणाच पोलिसांच्या अधीन होत न्यायालयांचे महत्त्व कमी होईल.

२० नवीन प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या व्याख्या आणि शिक्षा जोडल्या गेल्या असून जुन्या आयपीसीमधील १९ तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत. ३३ गुन्ह्यांसाठी कारावासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे, तर ८३ गुन्ह्यांसाठी दंड वाढवण्यात आला आहे. २३ गुन्ह्यांसाठी किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सहा गुन्ह्यांसाठी नवी शिक्षा लागू करण्यात आली आहे. भारतीय न्याय संहिता ३५८ कलमांसह २० अध्यायांमध्ये विभागली गेली आहे. संहितेची रचना भारतीय दंड संहितेसारखीच आहे. संहितेची रूपरेषा पुढीलप्रमाणे आहे: शारीरिक पातळीवरील गुन्हे (बॉडिली ऑफेन्सेस) : खून, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, प्राणघातक हल्ला करणे आणि गंभीर दुखापत करणे यावरील आयपीसीच्या तरतुदी बीएनएसमध्येही आहेतच. यात संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि खून किंवा विशिष्ट कारणास्तव एखाद्या गटाकडून गंभीर दुखापत यासारखे नवीन गुन्हे जोडले आहेत. महिलांवरील लैंगिक गुन्हे: बीएनएसमध्ये बलात्कार, पाठलाग करणे आणि महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान करणे यावरील आयपीसीच्या तरतुदी तशाच ठेवल्या आहेत. सामूहिक बलात्कार प्रकरणात पीडितेसाठी बालिका असण्याची वयोमर्यादा १६ पासून १८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मालमत्तेसंबंधी गुन्हे: चोरी, दरोडा, घरफोडी आणि फसवणूक याबाबतच्या आयपीसीमधील तरतुदी तशाच ठेवल्या असून त्यात सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणूक यांसारख्या नवीन गुन्ह्यांची भर घातली आहे. राज्याविरुद्धचे गुन्हे: बीएनएस देशद्रोह हा गुन्हा म्हणून रद्द करते. त्याऐवजी, भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांसाठी एक नवीन गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे. याशिवाय बीएनएसमध्ये पर्यावरणाची हानी, प्रदूषण आणि मानवी तस्करी यासारखे नवीन गुन्हे जोडण्यात आलेले आहेत.

बीएनएसच्या कलम २ मध्ये आयपीसीमधील कलम २ ते ५२ अ मधल्या सर्व व्याख्या आणि स्पष्टीकरणे एकत्र केली आहेत. बालक, समलैंगिक अशा काही नवीन व्याख्या देण्यात आल्या आहेत. आयपीसीनुसार मृत्युदंड, जन्मठेप, कारावास आणि सश्रम कारावास, मालमत्तेची जप्ती आणि दंड अशा ५ प्रकारच्या शिक्षा होत्या त्यामध्ये बीएनएसने किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामाजिक सेवा हा एक नवीन शिक्षेचा प्रकार जोडला आहे. बीएनएसनुसार जन्मठेप म्हणजे उर्वरित संपूर्ण आयुष्य तुरुंगवास असे स्पष्ट केले आहे. बीएनएसच्या कलम ५ नुसार शिक्षेला पूर्ण माफी देण्याचा सरकारचा अधिकार मर्यादित केला आहे. बीएनएसच्या कलम ८ नुसार दंडाची रक्कम वाढवली आहे. बीएनएसच्या कलम ४८ नुसार भारताबाहेरून एखाद्या गुन्ह्याला मदत करणे किंवा सहभाग हा गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे.

भारतीय पुरावा कायद्यात मात्र विशेष बदल करण्यात आले नाहीत. केवळ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, संगणकीय माहिती पुरावा म्हणून वापरायचे काही नवीन नियम माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार या कायद्यातही समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारतीय पुरावा कायद्याचे स्वरूप तेच ठेवून नाव बदलून ते ‘भारतीय साक्ष कायदा’ असे केले आहे. अर्थात पूर्वीचा पुरावा हा शब्द साक्ष या नावापेक्षा जास्त व्यापक आहे. 

सध्याच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया, पोलीस तपास, आरोपीची कोठडीमधील चौकशी, पुरावे गोळा करण्याच्या पद्धती, तपासकामात सरकारी वकिलांचा सहभाग यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा अपेक्षित होत्या. त्याबद्दल विविध कायदा आयोगांनी वारंवार सूचना केलेल्या आहेत. नवीन कायदे करताना सध्याची फौजदारी न्यायव्यवस्था आमूलाग्र बदलण्याची किंवा सुधारण्याची एक ऐतिहासिक संधी या निमित्ताने होती. पण ती मोदी सरकारने गमावली आहे असेच दिसते.