समोरच्या बाकावरून : आघाडीविरोधातील युद्ध

सत्य कधी तरी सांगावेच लागणार होते. माझ्या मते संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात पंतप्रधान किंवा संरक्षणमंत्र्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’विषयी निवेदन दिले असते आणि चर्चा घडवून आणली असती, तर ते अधिक योग्य ठरले असते. मात्र भक्तांनी जनरल चौहान यांना ट्रोल करणे (त्यांनी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनाही ट्रोल केले होते) अत्यंत चुकीचे होते.

फायदे आणि तोटे

केंद्र सरकारमधील सर्वोच्च स्तरावरून आलेल्या सूचनांशिवाय जनरल चौहान यांनी हे वक्तव्य केले नसते. त्यांनी जे सांगितले ते अगदी साधे सरळ होते. भारतीय सैन्याने आपले उद्दिष्ट साध्य केले पण ते करताना नुकसानही सहन करावे लागले. ७ मे रोजी काही सामरिक चुका झाल्या, परिणामी सशस्त्र दलांच्या प्रमुखांना पुन्हा रणनीती आखावी लागली आणि भारताने ९ व १० मे रोजी रात्री पाकिस्तानच्या लष्करी हवाई तळांवर हल्ला केला, हे त्यांनी मान्य केले.

संरक्षण दल प्रमुखांनी किती फटका बसला, हे स्पष्ट केलेले नाही, मात्र तज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी भारताला तीन राफेल, एक सुखोई आणि एक एमआयजी अशी पाच विमाने गमावावी लागल्याचे म्हटले आहे. रणनीती संदर्भातील चुका आणि झालेल्या नुकसानीचे वृत्त वाहिन्यांवरील अर्धवट माहितीवर आधारित कर्कश वादविवादांतून नव्हे, तर लष्करी तज्ज्ञांकडून सखोल आणि गंभीर विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून (काही सत्यापित, काही अप्रमाणित) गोष्टी स्पष्ट होतात –

● भारतीय विमाने आणि क्षेपणास्त्रांना प्रथम आक्रमण केल्याचा लाभ मिळाला. त्यांनी पाकिस्तानातील दहशतवादी गटांचे पायाभूत सुविधांचे नऊ तळ उद्ध्वस्त केले (किंवा त्यांचे गंभीर नुकसान केले).

● या आक्रमणाला पाकिस्तानने ८ मे रोजी प्रत्युत्तर दिले आणि ड्रोनच्या साहाय्याने भारतातील ठिकाणे लक्ष्य केली. पाकिस्तानने क्षेपणास्त्रेही तैनात केली. ८ मे रोजी भारतीय विमान बेपत्ता झाले. संरक्षण दल प्रमुखांनी नंतर पुुण्यात ४ जून रोजी केलेल्या वक्तव्यातून असे दिसते की, भारताचे विमान भारताच्या हवाई हद्दीतच बेपत्ता झाले आणि इतर विमाने ८ आणि ९ मे रोजी पाडली गेली.

● पुन्हा व्यूहरचना केल्यानंतर ९ आणि १० मे रोजी भारतीय विमाने, क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन तैनात करण्यात आले (ही माहिती संरक्षण दल प्रमुखांनी १० मे रोजी दिली होती). भारतीय विमानांनी भारतीय हवाई हद्दीतच राहून ब्रह्मोससह अन्य क्षेपणास्त्रे डागली आणि पाकिस्तानच्या ११ लष्करी हवाई तळांवर हल्ला केला. हा संघर्ष १० मे रोजी थांबला.

चीनचे छुपे युद्ध

या लेखाचा उद्देश हौशी लष्करी विश्लेषकाची भूमिका बजावणे हा नसून भारत एका नवीन पेचात अडकतो आहे, हे स्पष्ट करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पाकिस्तानने प्रत्युत्तर देताना चिनी विमाने (जे-१०), चिनी क्षेपणास्त्रे (पीएल-१५) आणि चिनी हवाई संरक्षण प्रणालींचा पूर्ण वापर केला होता, हे आता बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले आहे. शत्रूच्या रूपात चिनी विमानांमधील पाकिस्तानी वैमानिक होते, चिनी क्षेपणास्त्रांच्या ट्रिगरवर पाकिस्तानी बोटे होती आणि चिनी लष्करी अधिकाऱ्यांनी आखलेल्या धोरणात्मक योजनांची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी पाकिस्तानी लष्कराचे होते. चिनी क्षेपणास्त्रे आणि चिनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेने पाकिस्तानला मार्गदर्शन केल्याचा संशय येतो. थोडक्यात, चीनने युद्धभूमीवर आपल्या लष्करी उपकरणांची चाचणी घेण्यासाठी आणि भारताविरुद्ध छुपे युद्ध लढण्यासाठी या संधीचा वापर केल्याचेच दिसते.

यातूनच पुढचा आणि प्रमुख मुद्दा येतो, तो असा की या आमूलाग्र बदललेल्या परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेली त्रिसूत्री कितपत सुसंगत आणि प्रभावी आहे? या त्रिसूत्रीतून असे प्रतीत होते की भारत पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध पुकारेल. पण आता ते शक्य नाही. आता हे स्पष्ट झाले आहे, की जर भारतावर युद्ध लादले गेले तर भारताला पाकिस्तान आणि चीन असे दोन देश मिळून तयार झालेल्या एका शत्रूशी लढावे लागेल.

भारतासाठी एका किंवा दोन आघाड्यांवरील युद्धसज्जता यापुढे पुरेशी ठरणार नाही. भविष्यातील कोणतेही युद्ध हे विविध देशांच्या आघाड्यांचे युद्ध असेल. मोदींच्या त्रिसूत्री सिद्धांतातील पहिले सूत्र म्हणजे प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्याला सडेतोड प्रत्युत्तर दिले जाईल. उरी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय लष्कराने सीमेपलीकडून केलेला गुप्त हल्ला किंवा पठाणकोट हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय हवाई दलाने केलेला हवाई हल्ला या स्वरूपाचे हल्ले आता प्रतिबंधात्मक प्रतिक्रिया म्हणून पुरेसे ठरणार नाहीत. त्यामुळेच पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून चार दिवस युद्ध लढले गेले. पण दहशतवादी हल्ले थांबलेच नाहीत, तर पुढे काय? दीर्घकाळ चालणारे आणि अधिक तीव्र स्वरूपाचे युद्ध? विविध देशांच्या आघाडीविरोधातील युद्ध?

परराष्ट्र आणि लष्करी धोरणे

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताचे परराष्ट्र धोरण बदललेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यास अत्यंत अपुरे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताच्या विरोधाला न जुमानता, ९ मे रोजी, विस्तारित निधी सुविधे (ईएफएफ) अंतर्गत पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सची मदत मंजूर केली. परिणामी मदतीची एकूण रक्कम २.१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. ३ जून रोजी, आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) पाकिस्तानला ८०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले. अलीकडेच, जागतिक बँकेने पाकिस्तानला दहा वर्षांत ४० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयप्रक्रियेत अमेरिका आणि चीन एकाच बाजूने होते. सर्वात मोठा विरोधाभास असा की पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या तालिबान निर्बंध समितीचे अध्यक्षपद आणि दहशतवादविरोधी समितीचे उपाध्यक्षपद बहाल करण्यात आले! (स्राोत: पवन खेरा, अध्यक्ष, एआयसीसी माध्यम आणि प्रसिद्धी विभाग)

हे सारे काही ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान आणि नंतर जेव्हा आपल्या खासदारांची शिष्टमंडळे जगातील विविध देशांत भारताची बाजू मांडत होती तेव्हा घडले. प्रत्येक देशाने दहशतवादाचा निषेध केला पण माझ्या माहितीनुसार, कोणत्याही देशाने पाकिस्तानचा निषेध केला नाही. मी गेल्या आठवड्यात लिहिल्याप्रमाणे, भारताने लष्करी रणनीती आणि परराष्ट्र धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. अतिशय कुशाग्रतेने पुनर्विचार करावा लागेल.