भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड १० जुलै २०२५ रोजी एका कार्यक्रमात मोठ्या आनंदाने आणि उत्साहाने सांगते झाले… ‘‘देवाची इच्छा असेल तर मी योग्य वेळी म्हणजे ऑगस्ट २०२७ मध्ये सेवानिवृत्त होईन.’’ तेव्हा ते भारताचे उपराष्ट्रपती होते आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापतीसुद्धा होते. पण याच धनखड यांनी २१ जुलै रोजी शांतपणे उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला. आणि परिणामी त्यांचे सभापतीपदही गेले.
जुलै महिन्याच्या १० तारखेपासून ते २१ जुलैदरम्यान जे घडले त्यामुळे जीवन एक कोडे आहे, असे म्हणता येते.
दोन्ही सभागृहांनी सोमवारी, २१ जुलै रोजी ‘नेहमीप्रमाणे’ कामकाज सुरू केले. त्याआधीच्या दिवशी, सरकारने नेहमीप्रमाणे सर्व पक्षांच्या संसद गटनेत्यांची बैठक बोलावली होती. सरकार आणि विरोधकांमध्ये ‘सर्व विषयांवर’ चर्चेसाठी सहकार्य आणि संधी यासाठीची नेहमीची आश्वासने दिली गेली. पण दुर्दैवाने, सध्या भारतीय संसदेच्या कामकाजात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात तातडीच्या महत्त्वाच्या विषयावर काय, केव्हा आणि कशा प्रकारे चर्चा करायची यावर एकमतच राहिलेले नाही.
वादाचा विषय
राज्यसभेतील विरोधक सहसा नियम २६७ अंतर्गत चर्चेची मागणी करतात. आधीपासून निश्चित केलेलं कामकाज बाजूला ठेवून तातडीच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी नियम २६७ हे संसदीय आयुध आहे. अशा प्रस्तावाला ‘स्थगन प्रस्ताव’ असं म्हणतात. नियम २६७ चा अवलंब करण्यात काहीही चुकीचं नाही. तरीही, एनडीए सरकारने नियम २६७ अंतर्गत होणाऱ्या चर्चेकडे जणू काही तो सरकारवर झालेला ‘निंदा प्रस्ताव’ आहे, असंच पाहिलं आहे. (बहुधा, याआधीची काही सरकारंही अशाच दृष्टिकोनातून पाहत असावीत.) गेल्या ११ वर्षांहून अधिक काळात, सत्ताधाऱ्यांनी नियम २६७ अंतर्गत चर्चेसाठी शेवटची परवानगी दिली होती ती नोटाबंदी या विषयावर. म्हणजे अर्थातच नोव्हेंबर २०१६ मध्ये. धनखड यांनी हे पद स्वीकारल्यापासून, त्यांनी नियम २६७ अंतर्गत कोणतीही चर्चा होऊ दिलेली नव्हती.
२१ जुलै हा दिवसही याला अपवाद नव्हता. या दिवशी जे काही घडलं ते अगदी धनखड यांच्या नेहमीच्या पद्धतीनुसारच घडलं. पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर याविषयी चर्चा करण्यासाठी एका भाजप सदस्याने नियम १६७ अंतर्गत सूचना दिली होती; तर विरोधकांतील अनेक सदस्यांनी त्याच विषयावर नियम २६७ अंतर्गत सूचना दिल्या होत्या. सभापतींनी भाजप सदस्याची सूचना ‘दिनांक न ठरवलेली सूचना’ ( No- Day- Yet- Named Motion) म्हणून स्वीकारली आणि विरोधकांच्या सूचना, नेहमीसारख्याच कारणास्तव, म्हणजे त्या नियम तसेच निश्चित प्रक्रियेशी सुसंगत नाहीत, असे म्हणत नाकारल्या. यानंतर गोंधळ उडाला. (नियम २६७ अंतर्गत ‘नियम आणि ठरवून दिलेल्या प्रक्रिये’नुसार प्रस्ताव कसा तयार करायचा हे आजपर्यंत कुणालाही नीट समजलेलं नाही).
ना निरोप, ना गाजावाजा
सभापतींनी दुपारी साडेबारा वाजता बिझनेस अॅडव्हायझरी कमिटी (BAC) ची बैठक बोलावली. सरकारतर्फे या बैठकीसाठी जे. पी. नड्डा आणि किरेन रिजिजू उपस्थित होते. थोडीफार चर्चा झाल्यानंतर ही बैठक पुढे ढकलून ती संध्याकाळी साडेचार वाजता घेण्याचं ठरवलं गेलं. पण जेव्हा बिझनेस अॅडव्हायझरी कमिटी (BAC) पुन्हा सायंकाळी भेटली, तेव्हा हे दोन मंत्री अनुपस्थित होते. अध्यक्ष या गोष्टीने नाराज झाले असावेत; त्यांनी बैठक तहकूब केली. आणि रात्री ९.२५ वाजता, ‘वैद्याकीय सल्ल्यामुळे’ असे कारण देत त्यांनी राजीनामा दिला.
विशेष म्हणजे एकाही पक्षाने किंवा खासदाराने धनखड यांना राजीनामा मागे घेण्याची विनंती केली नाही. २२ जुलै रोजी, उपसभापतींनी अत्यंत मोजक्या शब्दांत उपराष्ट्रपतीपद रिक्त झालं आहे, असं सभागृहात जाहीर केलं. सरकारने धनखड यांना शांतपणे, कुठलाही गाजावाजा किंवा औपचारिक निरोप समारंभ न करता निरोप द्यायचं ठरवलं होतं, हेच यातून स्पष्ट झालं.
भाजपचा कृतघ्नपणा
खरंतर एनडीए सरकारसाठी धनखड यांनी एवढं काही केलं आहे की हे सरकारच धनखड यांना बरंच काही देणं लागतं. अमेरिकन फुटबॉलमधली उपमा वापरायची तर, धनखड यांनी स्वत:हूनच एक प्रकारे ‘टॅकल’ची भूमिका स्वीकारली होती. समोरून झेल घेत, सरकारचं आणि संघ-भाजपचं समर्थन करत त्यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ (ONOE) या आणि संविधानाच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवादी’ हे शब्द वगळावेत, या भूमिकेचं जोमाने समर्थन केलं. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मूलभूत संरचना सिद्धांत’ (केशवानंद भारती प्रकरण) या ऐतिहासिक निर्णयावर टीका केली. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांचं न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial review) करण्याच्या संकल्पनेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींची नेमणूक सरकारलाच करण्याचा अधिकार आहे, अशी ठाम भूमिका घेत, न्यायव्यवस्थेला अशा नेमणुकांमध्ये प्राधान्य आहे, ही ‘सेकंड जजेस केस’मधील कल्पना त्यांनी फेटाळली. कलम १४२ चा वापर करून राज्यपालांनी (आणि राष्ट्रपतींनी) कोणत्याही विधेयकाला मंजुरी अथवा नकार तीन महिन्यांत द्यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, त्यावरही त्यांनी तीव्र टीका केली. कलम १०५ मध्ये खासदारांना असलेला वाचनस्वातंत्र्याचा अधिकार डावलत, भाषणात वापरलेले दस्तावेज आणि आकडेवारी ‘प्रमाणित’ करा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी सनातन धर्माचं समर्थन केलं आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर स्तुतिसुमनांची उधळण केली. त्यांची बहुतेक मतं ही संघ-भाजपच्या उजव्या विचारसरणीशी पूर्णत: जुळणारी होती, आणि ती भाजपला आवडतील अशी होती.
जनता दल, चंद्रशेखर यांचा समाजवादी जनता पार्टी, काँग्रेस आणि भाजप असा धनखड यांचा राजकीय प्रवास आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून झालेली त्यांची नियुक्ती ही त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला पुन्हा चालना देणारी ठरली.
राज्य सरकारबरोबर त्यांनी केलेल्या अनावश्यक वादांनी त्यांची भाजपधार्जिणी प्रतिमा मजबूत केली असेल, तरी त्यामुळे राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा मलिन झाली. उपराष्ट्रपतीपदावर त्यांची अचानक झालेली नेमणूक ही संघ/भाजपने त्यांच्या उजव्या विचारसरणीवर दाखवलेल्या विश्वासाचा दाखला होती. सभागृहातील त्यांचं वर्तन इतकं वादग्रस्त ठरलं की, विरोधकांकडून त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला जाईल अशी चर्चा होती. तसं झालं असतं तर या प्रस्तावाला सामोरे जाणारे ते पहिलेच अध्यक्ष ठरले असते.
धनखड आणि संघ/भाजप यांच्यातील सौहार्दाचे संबंध नेमके कुठे बिघडले? १५ जुलै रोजी काँग्रेसच्या संसदीय धोरण समितीच्या बैठकीत न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची कल्पना पुढं आली. ६३ सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांसह विरोधकांचा हा प्रस्ताव धनखड यांच्यासमोर २१ जुलै रोजी ठेवण्यात आला. आणि त्यामुळे तो मान्य करण्याशिवाय धनखड यांच्यासमोर दुसरा पर्याय उरला नाही. (त्याच दिवशी लोकसभेतही सरकारचा असाच एक प्रस्ताव दाखल झाला होता.) या प्रस्तावामुळे, धनखड यांनी सात महिन्यांपासून रोखून ठेवलेला न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्यावरील महाभियोग प्रस्तावही पुढे नेणं त्यांना भाग पडलं. या दोन प्रस्तावांबाबत घेतलेल्या निर्णयांमुळेच धनखड यांचं आणि संघ/भाजपचं बिनसलं असं मानलं जात आहे. पण मला हे पटत नाही; हे दोन प्रस्ताव म्हणजे उंटाच्या पाठीवर असलेल्या मोळीमध्ये आणखी दोन काटक्या वाढवण्यासारखं होतं. त्यामुळे पडद्यामागे आणखीही बऱ्याच गोष्टी असाव्यात. खरं कारण वेगळंच असावं…
त्यामुळेच मी म्हणतो की जीवन हे एक कोडं आहे आणि हे कोडं कधी कधी अवघडही असतं.
