मुंबईतील रमाबाई आंबेडकरनगरमधील पोलीस अत्याचार आणि यंत्रणांकडून झालेल्या चुकांवर पांघरूण घालण्याच्या प्रकारांची चर्चा आता मागे पडली आहे. पण पुढचे पाऊल असे की, कोठडीतील मृत्यू अज्ञात व्यक्तींकडून घडवून आणला गेला, असा निष्कर्ष आता यंत्रणा काढत आहेत आणि मुळात कोठडीतल्या मृत्यूनंतर काही कारवाई करण्याची गरजच नसल्याचे सरकारचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात अमान्य झाले, म्हणून सरकार अज्ञातांना तरी जबाबदार धरते आहे. हे प्रकरण सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूचे.
काही महिन्यांपूर्वी, बांगलादेशातील हिंदूंवर होणारे कथित अत्याचार रोखण्यासाठी भारत सरकारने पुढाकार घ्यावा म्हणून हिंदू सकल समाज मोर्चातर्फे करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान दत्ता पवार नावाच्या एका वेडसर व्यक्तीने परभणी येथे संविधान प्रतिकृतीची विटंबना केली. त्यास अटक झाली. या घटनेचे पडसाद परभणीत दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ११ डिसेंबर २०२४ रोजी उमटले. जमाव हिंसक बनला. दगडफेक, जाळपोळ झाली. पोलिसांनी मग ५० जणांची धरपकड केली. यामध्ये एम.ए. आणि बीएड. शिक्षण घेतल्यानंतर विधि महाविद्यालयात शेवटच्या वर्षात शिकणाऱ्या सोमनाथ सूर्यवंशी या ३५ वर्षाच्या तरुणाचा समावेश होता. त्याला अटक करण्यात आल्यानंतर १२ डिसेंबर २०२४ रोजी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी आणि त्यानंतर दोन दिवसांनी न्यायालयीन कोठडीचे आदेश होते. यादरम्यान सोमनाथचा मृत्यू झाला.
सोमनाथचा हा मृत्यू हृदयविकाराच्या धक्क्याने झाला असा पोलिसांचा दावा. मात्र, सोमनाथ यांच्या मृत्यूनंतर सात डॉक्टरांनी केलेल्या उत्तरीय तपासणीमध्ये त्यांच्या अंगावर जवळपास २४ खुणा दिसत होत्या. अंतर्गत जखमा तर होत्याच. सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूस पोलीसच जबाबदार असल्याची तक्रार करण्यात आली. पण गुन्हा काही दाखल केला गेला नाही. मग या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनेचे विधिमंडळात पडसाद उमटले आणि परभणीचे स्थानिक गुन्हा शाखेचे पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांना निलंबित करण्यात आले. गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली. पण सोमनाथ सूर्यवंशीच्या मृत्यूस जबाबदार असणाऱ्यांवर गुन्हा काही दाखल झाला नाही. गुन्हाच दाखल होत नाही असे लक्षात आल्यानंतर सोमनाथ यांच्या आई विजयाबाईंनी न्यायालयात धाव घेतली. अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांची बाजू उच्च न्यायालयात मांडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयीन कोठडीत असताना होणाऱ्या मृत्यूबाबत कशी कार्यपद्धती अनुसरली जावी, यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू अनेक जखमांमुळे झालेल्या धक्क्यातून झाल्याचे निकर्ष सात जणांच्या पथकाने दिले होते. त्याचे चलचित्रण उपलब्ध होते. मात्र, प्रकरण राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे आधी चौकशीसाठी देऊन वेळकाढूपणा करण्यात आला. अधिवेशनादरम्यान पोलीस निरीक्षकास निलंबित करून सरकार कारवाई करत असल्याचे चित्रही निर्माण करण्यात आले. प्रत्यक्षात पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला नाहीच. गुन्हा नोंदवताना आता पुन्हा मखलाशी अशी करण्यात आली की, तक्रारदारांनी कोणाचे नाव लिहिलेले नाही, असे नमूद करून पळवाट काढत अज्ञात व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
न्यायालयीन कोठडीत एखाद्याचा मृत्यू होतो. मृत्यूनंतरच्या पंचनाम्यामध्ये जखमा असल्याचे नमूद असतानाही त्या जखमा कोणी केल्या असतील, हे पोलीस यंत्रणेला सांगता येत नसेल तर यंत्रणा एकमेकांना पाठीशी घालतात हे स्पष्ट होते. ‘गुन्हा दाखल करा’ असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्य सरकारने त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि पोलिसांचीच बाजू लावून धरली. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. पण याहीनंतर गुन्हा दाखल करताना ‘अज्ञात’ असा शब्दप्रयोग वापरण्यात आला. न्यायालयीन कोठडीत कोण अज्ञात असेल ज्याच्यामुळे सोमनाथ सूर्यवंशी यांना जखमा झाल्या असतील? पोलीस यंत्रणा बळाचा कसा वापर करतात, किती करतात याची अनेक उदाहरणे आहेत. सोमनाथ यांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनीच अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींना मारहाण केल्याच्या २३ तक्रारी केल्या गेल्या होत्या. त्यांची दखलच घेतली नाही, असा मजकूर या मृत्यू प्रकरणातील याचिकेत आहे. प्रकरण मिटवून घ्यावे म्हणून सोमनाथ यांच्या आईला पोलिसांनी ‘५० लाख रुपये देऊ’ असेही सुचविले होते. मृत्यूनंतर प्रकरण विधिमंडळापर्यंत पोहोचल्यानंतर राज्य सरकारने १० लाख रुपयांची मदत करण्याचे जाहीर केले. ती मदत आईने नाकारली. न्याय मिळावा म्हणून अर्ज केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर अज्ञात व्यक्तींवर नोंद झालेला गुन्हा हा एकप्रकारे, ‘कोठडीत कोण कोणाला मारेल काही नेम नाही’ अशी निर्लज्ज कबुलीच देणारा आहे.
