डिजिटल पुराव्याची ‘जाचककथा’ – ३ : डिजिटल कोंडीच्या कथा, व्यथा!

खटले निकाली काढण्याची सरकारला घाई नाही. जाचक कायद्यांत बदल करण्याची इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळे सर्व बाजूंनी कोंडी झाल्यासारखी स्थिती आहे.

‘‘बनावट डिजिटल पुराव्यांबाबत मला खूपच चिंता वाटतेय, वाईटही वाटतंय. ‘वायर्ड’वरील ‘ती बातमी’ मती गुंग करून टाकणारी होती. पूर्वीसुद्धा पुरावे घरात किंवा कार्यालयात ‘प्लँट’ केल्याच्या घटना ऐकल्या होत्या, पण, संगणकावर अशा प्रकारे कागदपत्र ‘प्लँट’ केली गेली असतील, तर ते भयावहच आहे. गेली काही वर्ष सुरू असलेल्या सत्तेच्या निरंकुश, बेधुंद वापराचा आविष्कार पाहून माझं मन सुन्न झालं आहे. पूर्वी असं होतं की, आपण निरपराध असल्यास आत्मविश्वास होता आणि न्यायप्रक्रियेवरसुद्धा विश्वास होता. आता तो खूपच कमी होतोय.’’

हे बोल आहेत, पुण्यातील एका प्रथितयश ज्येष्ठ डॉक्टरांचे; नाव उघड न करण्याच्या अटीवर त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेतील हे एक उदाहरण.

विस्थापितांसाठी गेली जवळपास चार दशकं झगडणाऱ्या मेधा पाटकर म्हणतात- ‘‘‘भीमा कोरेगाव’चे असोत की दिल्लीच्या दंग्याचे असोत, निरपराध बंदी बनवलेले आज जे भोगत आहेत, तो एक प्रकारचा संघर्ष आहे- जसा स्वातंत्र्य चळवळीतही झाला होता. या बाबतीत खोटे आरोप, डिजिटल हत्यारं वगैरे वगैरे आणि त्यांच्या बरोबरीने ‘यूएपीए’सारखे कायदे आणि ‘ईडी’ वगैरे संस्था यांचा वापर होत आहे. पण फरक असा की आज देशातली इतकी कोटय़वधी जनता कुठेतरी हे भोगणं केवळ पाहतेय आणि तेही कमी-

अधिक दुरून – हे मला तरी फारच हृदयद्रावक वाटतं!’’

(दुसऱ्याच दिवशी, मेधा पाटकर यांच्या विरोधातही कलम ४२० अंतर्गत ‘एफआयआर’ नोंदवल्याचं वृत्त आलं!)

‘पुरावा-पेरणी’च्या अनुषंगाने एकंदरीतच जी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, त्याची झलक देणाऱ्या या भाव-प्रतिक्रिया. संपूर्ण व्यवस्थाच एका भयावह दिशेने वाटचाल करू लागली आहे, अशी अस्वस्थता त्यामधून समोर येते. हे सगळं काही केवळ भीमा-कोरेगाव प्रकरणापुरतं मर्यादित नाही. आपल्याला विरोध करणाऱ्या कुणाच्याही बाबतीत सत्ताधारी हे करू शकतात. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील काही आरोपी कदाचित नक्षलवादाचे समर्थक असतीलही, पण तरीही त्यांना त्यांचे नागरी हक्क नाकारले जाता कामा नयेत, हे तर आपल्या राज्यघटनेतच म्हटलेलं आहे. म्हणूनच नागरी हक्कांचा संकोच करणाऱ्या या नवीन डिजिटल शस्त्रांकडे काळजीपूर्वक पाहिलं पाहिजे. त्यासाठी आम्ही सायबर-सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्याही प्रतिक्रिया घेतल्या.

गेलं एक तपभर सायबर क्राइम सल्लागार म्हणून पुण्यात कार्यरत असलेले अ‍ॅडव्होकेट प्रफुल सोनी म्हणतात, ‘‘पोलीस तंत्रज्ञानाचा वापर पुरावे प्लँट करण्यासाठी करत आहेत आणि तेसुद्धा विशेषकरून सामाजिक- राजकीय कार्यकर्ते, मानवाधिकारासाठी लढणारे, तसेच निष्पाप नागरिकांच्या विरोधात, हे खूप दुर्दैवी आहे. यामुळे समाजात भीती पसरेल आणि यंत्रणांवरचा विश्वास संपुष्टात येईल.’’

आरोपीकडून इलेक्ट्रॉनिक साधने जप्त करून न्यायालयात दाखल करण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया असते. सोनी म्हणतात, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक साधनं ताब्यात घेतानाची ‘साखळी’ अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यासाठी प्रथम त्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिव्हाइसची ‘हॅश व्हॅल्यू’ घेतली पाहिजे, ती पंचनाम्यामध्ये नमूद केली पाहिजे, सर्व इलेक्ट्रॉनिक स्टोअरेज डिव्हाइसेसची इमेज कॉपी किंवा क्लोन कॉपी आरोपीला दिली पाहिजे. ट्रायलच्या वेळी तज्ज्ञांच्या मदतीने कोर्टसमोर उघडलेल्या साधनांची ‘हॅश व्हॅल्यू’ आणि मूळ ‘हॅश व्हॅल्यू’ यांची पडताळणी केली पाहिजे. त्यामुळे छेडछाड केल्याची शक्यता तपासली जाईल.’’

अन्य एक तरुण सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ शौनक गणोरकर ‘हॅश व्हॅल्यू’बाबत अधिक तपशील सांगताना, म्हणतात, ‘‘संगणकावरील फाइल्सची इंटिग्रिटी निश्चित करण्यासाठी ‘हॅशिंग’ वापरतात. अंगठय़ाचे ठसे जसे प्रत्येकाचे वेगळे असतात, तसेच ‘हॅश व्हॅल्यू’ हा संख्यांचा एक अनन्य संच असतो, जो प्रत्येक फाइलसाठी वेगळा असतो. कोणत्याही फाइलमध्ये अगदी एक ‘बिट’ जरी बदलला तरी त्या फाइलची संपूर्ण ‘हॅश व्हॅल्यू’ बदलते, ज्यामुळे तपास करणाऱ्यांना कोणत्या फाइलमध्ये छेडछाड झाली आहे, हे समजण्यास मदत होते.’’

भीमा कोरेगाव खटल्यातील लोककलाकार ज्योती जगताप आणि अन्य दोन आरोपींच्या वकील अ‍ॅडव्होकेट सुझन अब्राहम या गोष्टीकडे लक्ष वेधतात की, ‘‘पुण्याच्या पोलीस अधिकाऱ्याने ६ जून, २०१८ रोजी आरोपी क्रमांक १ ते ५ यांना आणि २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी आरोपी क्र. ६ ते ९ यांना अटक केली. त्यांतील कुणाच्याच हार्ड डिस्कच्या जप्ती-पंचनाम्यात ‘हॅश व्हॅल्यू’ नमूद केलेल्या नव्हत्या.’’ थोडक्यात, तज्ज्ञांनी जप्तीसंदर्भात वर जे नियम स्पष्ट केले, त्याचं पालन पोलिसांनी केल्याचं दिसून येत नाही.

पाळत की खासगीपणाचा अधिकार?

शौनक गणोरकर यांनी आणखी एका अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधलं. ते म्हणतात, ‘‘अलीकडच्या काळात, अनेक ‘व्हीपीएन’ (व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क ) प्रोव्हायडर्स भारतातून बाहेर जात आहेत; कारण, सर्ट-इनने (कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’  इंडिया) त्यांना त्यांच्या यूजर्सच्या ऑनलाइन अ‍ॅक्टिव्हिटीबद्दल माहिती पुरवण्यास सांगितलं आहे. परंतु, ‘व्हीपीएन’चा उद्देशच यूजर्सची ऑनलाइन अ‍ॅक्टिव्हिटी खासगी ठेवणं असा असल्याने त्यांचा त्याला विरोध आहे. तर दुसरीकडे, सरकारला ती माहिती ऑनलाइन पाळत ठेवण्यासाठी हवी आहे. यूजर्सचा खासगीपणाचा (प्रायव्हसीचा) अधिकार आणि सरकारचे पाळत ठेवण्याचे इरादे यांमधील द्वंद्वाचं हे एक उदाहरण आहे.’’ 

उपायांच्या विचाराबाबत उद्विग्नता

तंत्रज्ञानाच्या दुरुपयोगामुळे अनेक जण आपलं नागरी स्वातंत्र्य गमावून बसले आहेत. ‘पेगॅसस’पासून पाळत ठेवण्याची अनेक प्रकरणं बाहेर येत असली, तरी सध्याच्या राजकारणाला ‘अपराधी भावनेचा स्पर्श’ असल्याचं दिसून येत नाही; ‘भीमा कोरेगाव’ प्रकरणातील आरोपी राजकीय आहेत आणि ‘त्यामुळेच’ बहुधा सरकारी पक्षाला तो खटला लवकर निकाली निघावा, यासाठी घाई असल्याचं दिसून येत नाही; ‘यूएपीए’सारखा कायदा जावा अशी मुळात राजकीय इच्छाशक्तीच असण्याचा प्रश्न नाही, कारण न्या. ठिपसे म्हणतात तसं ‘‘न्यायाधीशांच्या अधिकारात कपात व्हावी हा त्यामागचा ‘लेजिस्लेचर’चा हेतूच असतो’’ आणि कोणत्याही पक्षाचा त्या नीतीला जोरदार विरोध नाही; त्यामुळे नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी होते त्याबाबत गांभीर्य नाही; डिजिटल घुसखोरीचा मुकाबला करण्यासाठी सुधारित ‘प्रोटेक्शन बिल’बाबत घाई धावपळ नाही..

अशी सर्व कोंडी (डेडलॉक) झाल्यागत स्थिती असल्याने उपाय कसे मिळणार? कसे सुचणार? त्यामुळेच याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना जाणकारांच्या प्रतिक्रियांमध्ये व्यथा, उदिग्नता, अपेक्षाहीनता, सावधता आणि एक प्रकारची निष्क्रियता जाणवते. जरा तटस्थपणे काही प्रतिक्रिया पाहा आणि विचार करा..

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अनंत फडके म्हणतात, ‘‘मूळ मुद्दा आहे तो ‘पोलिस राज’ असण्याचा; ज्यामध्ये ‘यूएपीए’ आणि इतर अनेक कायद्यांचा सरकार सर्रास दुरुपयोग करत आहे. त्या तुलनेत डिजिटल पुराव्यांचा मुद्दा दुय्यम ठरतो आणि दोन्हीबाबत ‘पोलिस राज’मध्ये न्यायालयांनी काही करायचं ठरवलं तरी ती फारसं काही करू शकत नाहीत.’’

प्रा. सुहास पळशीकर म्हणतात, ‘‘मुळात आपल्या समाजात उदारमतवाद (लिबरल या अर्थाने) हे मूल्य क्षीण आहे, त्यातच दमनाला राष्ट्रहिताच्या वेष्टनात सादर करण्यामुळे त्याची- दमनाची- स्वीकारार्हता वाढत आहे.’’

अ‍ॅड. रोहन नहार यांच्या मते, ‘‘सर्व स्तरांतील पोलीस यंत्रणा राजकीय नेत्यांपासून स्वतंत्र असली पाहिजे. तसं झालं तरच विनाप्रभाव तपास आणि पूर्वग्रहविरहित प्रोसिक्युशन शक्य आहे. दीर्घकाळचा विचार केला तर अशाने न्यायव्यवस्थाच धोक्यात येऊ शकते.’’

एक अग्रणी डॉक्टर सांगतात, ‘‘न्यायप्रक्रियेची विश्वासार्हता खूप कमी झाली आहे. कोणती प्रकरणं किती व केव्हा हाताळली जातील याचा अंदाजच येत नाही. या सर्व प्रक्रियेत सरकारच्या बाजूनेच आणि आश्चर्यकारक असे निकाल ऐकून अवाक्  व्हायला होतं. एका मोठय़ा लोकशाहीसाठी हे शोकात्मच होय!’’

समाप्त)

लेखकांपैकी चंपानेरकर हे शोधपत्रकार व ग्रंथानुवादक असून लेले या मुक्त पत्रकार आहेत.

champanerkar.milind@gmail.com