संविधानभान : अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण

भारताच्या संविधानातील २५ ते २८ या अनुच्छेदांनी धार्मिक स्वातंत्र्याची चौकट निर्धारित केली. त्यापुढील २९ आणि ३० या अनुच्छेदांनी शैक्षणिक, सांस्कृतिक हक्कांना मान्यता दिली. विशेषत: अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या अनुषंगाने हे दोन्ही अनुच्छेद अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तरतुदी आणि सांस्कृतिक, शैक्षणिक हक्क या सगळ्याचे एकत्र आकलन करणे गरजेचे आहे. त्यातून भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेचे स्वरूप लक्षात येते आणि भारताच्या लोकशाहीचे वेगळेपण अधोरेखित होते. एकोणतिसावा अनुच्छेद अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितांच्या रक्षणाचा हक्क मान्य करतो. तिसावा अनुच्छेद शैक्षणिक संस्था स्थापण्याच्या आणि त्याचे प्रशासन करण्याच्या अल्पसंख्याक वर्गाच्या हक्कास मान्यता देतो.

अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी असलेल्या एकोणतिसाव्या अनुच्छेदामध्ये दोन मूलभूत मुद्दे आहेत. पहिला मुद्दा आहे अल्पसंख्याक वर्गाला स्वत:ची भाषा, लिपी, संस्कृती जतन करण्याच्या अधिकाराच्या बाबतचा तर दुसरा मुद्दा आहे तो शैक्षणिक संस्थांमधल्या प्रवेशाबाबत. सरकारकडून निधी मिळत असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्म, वंश, जात, भाषा या आधारावर कोणालाही प्रवेश नाकारला जाणार नाही. यातील पहिला अधिकार हा समूहासाठीचा आहे तर दुसरा अधिकार हा प्रामुख्याने व्यक्तीच्या अनुषंगाने आहे. दुसऱ्या अधिकाराची भाषा ही अगदी अनुच्छेद १५ मधील आहे. अनुच्छेद १५ मध्येही जन्माधारित ओळखीच्या आधारे भेदभाव होणार नाही, याची ग्वाही दिलेली आहे. येथे तोच मुद्दा अल्पसंख्याकांबाबतच्या भेदभावाच्या अनुषंगाने मांडलेला आहे. दोन्ही मुद्द्यांमध्ये ‘नागरिक’ असा उल्लेख आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या समूहाचा आणि नागरिकत्वाचा येथे विचार केलेला आहे.

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : युरोपमध्ये ‘उजवे’ वारे!

येथे एक बाब आवर्जून नोंदवली पाहिजे ती अशी की या अनुच्छेदामध्ये नागरिकांचा गट (सेक्शन ऑफ सिटिझन्स) असे म्हटले आहे. या अनुच्छेदाच्या शीर्षकात अल्पसंख्याकांचे रक्षण असे म्हटले असले तरी पुढील तरतुदीमध्ये मात्र ‘नागरिकांचा गट’ असे संबोधले असल्याने त्याचे वेगवेगळे अन्वयार्थ लावले जाऊ शकतात. अर्थातच या अनुच्छेदामध्ये प्रामुख्याने भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांचा विचार केलेला आहे. या समूहांच्या शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचे संवर्धन व्हावे, हा यामागचा उद्देश आहे.

मुळात कोणत्याही लोकशाही देशात अल्पसंख्याकांना समान नागरिक म्हणून वागवले जाते का, त्यांना मूलभूत हक्क बजावता येतात का, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. अल्पसंख्याकांना दिली जाणारी वागणूक ही देशाच्या लोकशाहीची गुणवत्ता ठरवते. याची जाणीव भारताच्या संविधानकर्त्यांना होती. त्यामुळेच या अनुषंगाने मूलभूत हक्क आणि अल्पसंख्याक, आदिवासी यांच्याकरिता समिती स्थापन केली होती. या समितीचे अध्यक्षपद सरदार पटेल यांच्याकडे होते. त्यानंतर केवळ अल्पसंख्याकांसाठी एक उपसमिती गठित केली गेली. या उपसमितीचे अध्यक्ष होते एच. सी. मुखर्जी. या उपसमितीमध्ये अमृत कौर, जगजीवन राम यांच्यापासून ते स्टॅनली प्रेटर यांच्यापर्यंत विविध पार्श्वभूमीतून आलेले सदस्य होते. या उपसमितीने सुरुवातीला अंतरिम अहवाल सादर केला. त्यावर संविधानसभेत चर्चा झाली आणि अल्पसंख्याकांच्या मूलभूत हक्कांबाबत दोन अहवाल सादर केले आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठीची आग्रही मांडणी केली गेली. या समूहांचे भौतिक प्रश्न जितके महत्त्वाचे आहेत तितकेच सांस्कृतिक प्रश्नही. आपापली लिपी, भाषा, संस्कृती जतन करणे हे रोजीरोटीच्या सवालाइतकेच महत्त्वाचे असते. ती त्या समूहाची सांस्कृतिक ओळख असते. ती ओळख संपवण्याचे, नामोनिशाण मिटवण्याचे प्रयत्न होत असताना अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे अत्यावश्यक ठरते. भारतीय संविधानाने त्यासाठीच कवच दिले आहे. बहुसंख्याकांचे बुलडोझर जेव्हा अल्पसंख्याकांच्या मोहल्ल्यांमध्ये घुसतात तेव्हा तिथले समूळ जगणेच संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न होत असतो. अशा वेळी अल्पसंख्याकांच्या पाठीशी उभे राहणे हे कोणत्याही नागरिकाचे घटनात्मक कर्तव्य बनते. अन्यथा, बहुसंख्याकांचा अविवेक झुंडशाहीला निमंत्रण देतो.

poetshriranjan@gmail.com