खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण राज्यातील युवकांना लागू करण्याची तरतूद असलेला हरियाणा सरकारचा कायदा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. यापूर्वी आंध्र प्रदेश आणि झारखंड या दोन राज्यांनी अशीच तरतूद असलेला कायदा केला होता. आंध्र प्रदेशचा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे निरीक्षण तेथील उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. झारखंड सरकारनेही स्थानिक युवकांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याच्या केलेल्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८४ मध्ये एका खटल्यात जन्म आणि रहिवासाच्या आधारे आरक्षण ठेवण्याच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. असे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता, पण कोणतीही बंधने घातली नव्हती. तेलुगू माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याचा आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय १९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. शिक्षकभरतीत जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्याचा राजस्थान सरकारचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवास, जन्म किंवा स्थानिक म्हणून जागा राखीव ठेवण्याची कृती बेकायदा ठरवली होती. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आता अशाच आरक्षणावरून हरियाणामधील भाजप आणि दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीच्या सरकारचे कान टोचले आहेत. महाराष्ट्रातही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना खासगी क्षेत्रांमधील ८० टक्के जागा राज्यातील युवकांना राखीव ठेवण्याचा कायदा करण्याचे प्रस्तावित होते, पण सरकारच गडगडले. तमिळनाडू आणि मध्य प्रदेशातही स्थानिकांना खासगी क्षेत्रातील रोजगारात आरक्षण ठेवण्याची घोषणा झाली होती, पण प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही.
हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही : ‘कर्क..’-वृत्तापासून काही अंतरावर..
खर्चात झालेली वारेमाप वाढ आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू झाल्यापासून देशातील बहुतेक सर्वच राज्ये आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत झाली आहेत. अशा वेळी सरकारी नोकरभरती करून वेतनखर्च वाढविणे राज्यांना शक्य होत नाही. दुसरीकडे रोजगाराच्या संधी घटल्या आहेत. तरुण वर्गाला नाराज करणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला शक्य नसते. मग राजकीय फायद्यासाठी प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा राजकीय पक्षांना उपयुक्त ठरतो. प्रादेशिक अस्मितेला हात घातल्यावर एक वर्ग खूश होतो. मराठीच्या मुद्दय़ावरच शिवसेनेने वर्षांनुवर्षे मुंबईवर अधिराज्य गाजविले. परराज्यातून येणाऱ्या लोंढय़ाचा मुद्दा आधी शिवसेना व नंतर मनसेने तापविला. मतांचे गणित जुळविण्याकरिता प्रादेशिक अस्मिता कामाला येते. त्यातूनच हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि झारखंड या तीन राज्यांनी स्थानिक युवकांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याचा कायदा केला. असा कायदा केल्याने स्थानिकांची मने आणि मते जिंकणे सत्ताधाऱ्यांना फायदेशीर ठरते.
हेही वाचा >>> अन्यथा : ..आणीन आरतीला हे चंद्र, सूर्य, तारे!
एखादा कायदा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे कठीण असल्याची पूर्वकल्पना असूनही केवळ मतांसाठी असे कायदे केले जातात. त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. रहिवासावरून आरक्षण देता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दशकांपूर्वी स्पष्ट करूनही तीन राज्यांनी कायदे केलेच. राज्यातील मराठा आरक्षणाचे उदाहरणही असेच आहे. आरक्षणाची कमाल मर्यादा शिथिल केल्याशिवाय मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड असल्याची राज्यकर्त्यांना पुरेपूर कल्पना असूनही काँग्रेस आणि भाजप सरकारने केलेला कायदा न्यायालयांमध्ये टिकला नव्हता. तरीही महायुती सरकारच्या काळात पुन्हा मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्याचे घाटत आहे. खासगी क्षेत्रात सरकारने नाक खुपसणे आणि खासगी कारखानदारावर सक्ती करणे हे केव्हाही चुकीचेच. स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य असावे, असे धोरण राज्य सरकार करू शकते. पण अमुक टक्के जागांवर स्थानिकांचीच भरती करण्याची कायदेशीर सक्ती घटनाबा ठरणारच. हरियाणात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून नोकरभरती रोडावली होती. शेवटी कारखानदाराला कुशल कामगार हवा असतो. हा कायदा रद्द करण्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिल्यावर हरियाणातील उद्योजकांच्या संघटनेने तात्काळ स्वागत केले. हरियाणात लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेची निवडणूक असून, भाजपचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची लोकप्रियता घटू लागली आहे. हरियाणवी अस्मितेचे राजकारण करणारे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी या कायद्याची मागणी लावून धरली होती. या दोघांनाही न्यायालयाच्या निकालाने धक्का बसला आहे. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी हरियाणा सरकार करीत आहे. हरियाणाच्या निकालाने अन्य राज्ये धडा घेतील अशी अपेक्षा.
