पहिली बाजू: हा दोष राहुल गांधींच्या परंपरेचा!

‘राहुल गांधींनी पंतप्रधानांचा ‘पनवती’ असा उल्लेख करणे हे सरंजामशाहीच्या परंपरेतील आणखी एक उदाहरण आहे. जातवार जनगणना आणि सामाजिक न्याय यांचा वापर राहुल गांधी निव्वळ घोषणा म्हणून करतात हे खरे. पण असल्या मागण्यांपासून आजचा भारत कधीच पुढे गेला आहे.. आदिवासी महिला राष्ट्रपती आणि अतिमागास समाजातून आलेले पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली हा देश उत्क्रांत झालेला आहे!’

काँग्रेसचे नेते आपल्या सरंजामी वृत्तीचे दर्शन घडवण्यासाठी निवडणूक प्रचारकाळाचा वापर कसा करतात आणि राजकीय संवादाची इयत्ताच त्यामुळे कशी खालावते, हे याआधीही दिसलेले आहेच. पण सध्या सुरू असलेल्या पाच महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणूक प्रचारात या नेत्यांची विपर्यस्त आणि आक्षेपार्ह विधाने हा भारतीय राजकारणातील नवा नीचांक आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अलीकडे- म्हणजे विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यानंतर केलेले वक्तव्य हे तर आपल्या राजकीय व्यवस्थेतील अधिकाराच्या खोलवर बसलेल्या भावनेचे द्योतक आहे. फक्त एका कुटुंबालाच देशावर राज्य करण्याचा अधिकार आहे, असा राजकीय आस्थापनेतील एका वर्गाचा ठाम समज असल्याचे त्यातून दिसते. या समजामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आजवर सातत्याने संस्थात्मक द्वेष सहन करावा लागला आहे. ते धनाढय़ खानदानातून आलेले नाहीत, यावर अवमानकारक भाष्य करण्यापासून ते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्यांच्या वडिलांवर केलेल्या अत्यंत घृणास्पद टिप्पणीपर्यंत- अशी कैक विधाने या वर्गाने केली. ही अशी विधाने मुळात अत्यंत अनावश्यक आणि आपल्या लोकशाहीचे आरोग्य बिघडवणारी आहेत.

देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदापर्यंत पोहोचलेल्या पहिल्या आदिवासी महिला- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू- यांच्यावरही असेच शाब्दिक हल्ले करण्यात आलेले आहेत हे अनेकांना आठवत असेल. त्यांचा उल्लेख ‘सैतानी’ मानसिकतेची प्रतिनिधी म्हणून करण्यापासून ते लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावरील व्यक्तीने केलेल्या ‘राष्ट्रपत्नी’ या घृणास्पद टिप्पणीपर्यंतचे अनेक हल्ले राष्ट्रपतीपदावरील व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर या उच्चभ्रू राजकीय आस्थापनेने केले, कारण ते एका आदिवासी महिलेला हे पद मिळण्याची कल्पनाच स्वीकारू शकत नव्हते. देशातील सर्वात मागास प्रदेशातून कुणी तरी थेट रायसीना हिल येथे पोहोचते आहे, हेच त्यांना खपत नव्हते. याच मानसिकतेची उदाहरणे इतिहासात तर किती तरी आहेत. उपेक्षित घटकांच्या हक्कांसाठी अग्रेसर असलेल्या नेत्यांपैकी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर यांनाही अशाच प्रकारचा त्रास सहन करावा लागला. ज्येष्ठ पत्रकार संतोष सिंह यांनी या संदर्भात त्यांच्या ‘रुल्ड ऑर मिसरुल्ड’ या २०१५ सालच्या पुस्तकात नोंदवलेले निरीक्षण असे आहे की, कर्पुरी ठाकूर जेव्हा बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपदावर दुसऱ्यांदा विराजमान झाले (१९७७-७९) त्यानंतर त्यांच्याविरोधात, ‘‘कर्पुरी कर पूरा, छोड कुर्सी पकड उस्तुरा’’ अशी घोषणा काही लोक देऊ लागले होते! म्हणजे कर्पुरी ठाकूर हे नाभिक समाजातून आलेले असल्याने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोडून त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायात परत जाण्यास सांगण्यापर्यंत या लोकांची मजल तेव्हाच गेली होती.

याच वर्चस्ववादी, पुरातन आणि म्हणून खोलवर रुतलेल्या सामाजिक भावनांबद्दल राष्ट्राला इशारा देण्याचे काम भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या स्वीकाराच्या पूर्वसंध्येला (२५ नोव्हेंबर १९४९) केले होते. त्या प्रसिद्ध भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणतात-  ‘‘सामाजिक लोकशाहीचा पाया असल्याशिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकत नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? ती स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनाची तत्त्वे मानणारी जीवनपद्धती आहे.. या तिन्ही तत्त्वांची त्रयी एकत्रच स्वीकारावी लागेल, त्यांची फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा उद्देशच नष्ट करणे होय.. समानतेशिवाय स्वातंत्र्य असूच शकत नाही, कारण तसे झाल्यास अनेकांवर काहींचे वर्चस्व निर्माण होईल. बंधुभावाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समतेची वाटचाल नैसर्गिकरीत्या होऊ शकत नाही. अनैसर्गिकपणे त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी हवालदारांची आवश्यकता भासेल!’’डॉ. आंबेडकर यांचे हे संविधान-सभेतील अखेरचे भाषण अनेकांनी, अनेकदा उद्धृत केले आहे खरे, पण ‘सामाजिक लोकशाही ही राजकीय लोकशाहीची पूर्वअट आहे’ – हे त्यांचे विधान आजही प्रासंगिक आहे. सामाजिक न्याय हा सार्वजनिक हिताचा विषय आहे- तो  राजकारणाचा विषय नाही.

परंतु राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासारखे लोक हे भारतीय राजकारणातील सरंजामशाहीचे प्रतिनिधित्व करतात. अर्थात, त्यांच्या परीने ते फक्त त्यांची परंपरा पाळत आहेत, त्यासाठी त्यांना दोष देता येणार नाही. राजीव गांधी यांनी १९८२ मध्ये काँग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन दलित मुख्यमंत्री टी. अंजय्या यांना जाहीरपणे फटकारले होते. ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी ‘हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड’ या त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिलेल्या दीर्घ कालखंडातील राजकीय नोंदींवर आधारित ग्रंथात ‘‘दलित कधीच या देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही,’’ असे सांगणाऱ्या बाबू जगजीवन राम यांची वेदनाही उचितपणे टिपलेली आहे. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी दोघेही अनुक्रमे १९५५ आणि १९७१ मध्ये स्वत:ला भारतरत्न देऊ शकत होते, परंतु डॉ. आंबेडकरांना ‘भारतरत्न’ मिळावे, या भारतीयांच्या इच्छेला न्याय मिळण्यासाठी मात्र या महान नेत्याच्या मृत्यूनंतर चार दशके- तेही केंद्रात बिगरकाँग्रेस सरकार स्थापन होईपर्यंत- प्रतीक्षा करावी लागली, हासुद्धा इतिहास आहेच.

एवढेच कशाला, मागासवर्गीय समाजाचे नेते आणि काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांचा भर काँग्रेस मुख्यालयातच अपमान करण्यात आला होता, तोही सोनिया गांधी यांच्या आदेशानुसार! याच काँग्रेस पक्षाचे एक पदाधिकारी मणिशंकर अय्यर यांनी ‘काँग्रेसच्या कॉन्क्लेव्हच्या (म्हणजे पक्षाच्या अधिवेशनाच्या) बाहेर मोदी हवे तर चहाची टपरी लावू शकतात’ या विधानातून उच्चभ्रूंचा सांस्कृतिक अगोचरपणा दाखवून दिला होता. हे सगळे ऐतिहासिक संदर्भ पाहिल्यास मान्य करावे लागते की, राहुल गांधींनी पंतप्रधानांचा ‘पनवती’ असा उल्लेख करणे हे सरंजामशाहीच्या आणि फक्त स्वत:लाच हक्कदार समजण्याच्या परंपरेतील आणखी एक उदाहरण आहे. जातवार जनगणना आणि सामाजिक न्याय यांचा वापर राहुल गांधी निव्वळ घोषणा म्हणून करतात हे खरे. पण असल्या मागण्यांपासून आजचा भारत कधीच पुढे गेला आहे.. आपली लोकशाहीसुद्धा प्रगत झालेली आहे. आम्ही आता महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वसमावेशक झालो आहोत! ‘ग्लोबल साऊथ’च्या उल्लेखनीय आवाजाचे नेतृत्व करण्यापासून ते जी-२० मध्ये आफ्रिकन युनियनसाठी कायमस्वरूपी जागा सुनिश्चित करण्यापर्यंत, जग आमच्याकडे आशेच्या भावनेने पाहाते आहे!

भारताची अशी उत्क्रांती होत असताना आपण इतिहासजमा होणार नाही ना अशी शंका खरे तर राहुल गांधी यांना यावयास हवी, तेवढे शहाणपण त्यांना जेव्हा केव्हा सुचेल तेव्हासाठी त्यांना डार्विन सिद्धान्ताच्याच आधारे एक सल्ला द्यावासा वाटतो : आजच्या सामाजिक लोकशाहीचे स्वागत करण्याइतके स्वत: उत्क्रांत व्हा.. आदिवासी महिलेला राष्ट्रपतीपदी मान्य करा आणि आपले पंतप्रधान अतिमागास समाजातून (एक्स्ट्रीमली बॅकवर्ड कास्ट) आले आहेत हेही लक्षात घ्या.. नाही तर तुमचीच राजकीय कारकीर्द नामशेष होऊ शकते!!