लालकिल्ला : निवडणूक आयोगाच्या पायावर भाजपची कुऱ्हाड!

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमधील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघामध्ये मतचोरी कशी केली गेली, हे पुराव्यासह दाखवून दिले. त्यानंतर ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांनी संसदेतून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर मतांच्या चोरीविरोधात मोर्चा काढला. या दोन्ही घडामोडींमुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग जसा सटपटून गेला तसाच भाजपही. त्यांच्या कृतीतून त्यांची अस्वस्थता उघड झाली. भाजपने तर स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेतला असे म्हणता येईल.

काँग्रेसच्या नव्या मुख्यालयात, ‘इंदिरा भवन’मध्ये राहुल गांधी कर्नाटकमध्ये लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतचोरीचा पुरावा सादर करत होते, तेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अधिकारी वही-पेन घेऊन बसले असावेत. कारण, राहुल गांधींची पत्रकार परिषद संपलीही नव्हती, पत्रकारांच्या प्रश्नांना ते उत्तरे देत होते. त्याच वेळी आयोगाने राहुल गांधींना पत्र पाठवून त्यांनी केलेले आरोप शपथपत्रावर सिद्ध करावेत असा आदेश काढला. निवडणूक आयोग इतका तत्पर कधीपासून झाला, हे कळत नाही.

मोदी-शहांविरोधात आचारसंहिता भंगाचा आरोप झाला तेव्हा आयोगाने ही तत्परता दाखवलेली दिसली नव्हती. या वेळी आयोगाची कार्यक्षमता इतकी प्रभावी होती की, पत्रकार परिषद संपण्याआधीच आयोगाचे आदेशपत्र प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवले गेले होते. पत्रकार परिषदेतच या आदेशपत्राबाबत राहुल गांधींना विचारणा केली गेली. तेव्हा राहुल गांधीनी, मी राजकारणी आहे, माझा जाहीर शब्द हीच शपथ आहे, असे सांगून आयोगाचे आदेशपत्र कवडीमोल करून टाकले.

मतांची चोरी उघड केल्याचा दावा केल्यावर, हा आरोप खोटा असल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सिद्ध करावे अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. काँग्रेसने आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर सातत्याने बोट ठेवले आहे, आयोगापेक्षा जनतेवर काँग्रेसचा जास्त विश्वास असल्याने ते लोकांकडे न्याय मागत आहेत. म्हणूनच कदाचित बिहारमध्ये रविवारपासून राहुल गांधींची मतचोरीविरोधात यात्रा काढली गेली आहे.

‘घोटाळा होऊ शकतो’

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींच्या आरोपानंतर भाजपची कोंडी झाल्याचे दिसले. भाजपचा प्रतिवाद पटो ना पटो; पण त्यांचे नेते आक्रमक होऊन काँग्रेसला घेरण्याचा प्रयत्न करताना दिसत. यावेळी भाजपच्या नेत्यांना काँग्रेसला घेरताही आले नाही. भाजपचे ‘थिंक टँक’ शक्तिहीन झाले की काय असे वाटावे अशी पत्रकार परिषद भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर यांनी घेतली. त्यांना भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी करायला सांगितला म्हणून तर ठाकूरांनी पत्रकारांशी वार्तालाप केला.

ठाकूरांनी राहुल गांधी यांच्या रायबरेलीत, प्रियंका गांधी यांच्या वायनाडमध्ये, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या कन्नौज, डिम्पल यांच्या मैनपुरीत, तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी यांच्या डायमंड हर्बर आणि एम. के. स्टॅलिन यांच्या कोलाथूर मतदारसंघामध्ये मतांचा घोळ झाल्याचा दावा केला. या सहा नेत्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी ठाकूर यांनी केली. पण, या आरोपांनी ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते अडचणीत येण्याऐवजी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह लागले.

ठाकूरांना पत्रकार परिषद घेण्याची अवदसा कुठून सुचली अशी अवस्था भाजपच्या रणनीतीकारांची झालेली दिसली. अनुराग ठाकूर यांनी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या लोकसभेतील विजयावर शंका घेऊन अप्रत्यक्षपणे, केंद्रीय निवडणूक आयोगावर राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपावर शिक्कामोर्तबच केले. त्यातून भाजपने निवडणुकीत घोटाळा होऊ शकतो हे एकप्रकारे कबूल केले. इथे भाजपने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला गोत्यात आणले. राहुल गांधींनी आरोप केले तेव्हा आयोगाने तातडीने शपथपत्राचा आदेश काढला.

अनुराग ठाकूर यांना शपथपत्राचा आदेश कसा देणार, असा प्रश्न आयोगाला पडला. भाजपच्या नेत्यानेच बुक्क्यांचा मार दिल्यावर आयोगाला तोंड बंद करून सहन करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची इतकी वाईट अवस्था पूर्वी कधीही झाल्याचे दिसले नाही. त्यातून अफवांचे रान पसरले की, तत्कालीन मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार परदेशात पळून गेले आहेत. देशातील घटनात्मक दर्जा असलेल्या स्वायत्त संस्थेच्या विश्वासार्हतेची इतकी घसरण तर काँग्रेसच्या काळातही झाली नव्हती.

राहुल गांधींना महादेवपुरा मतदारसंघामध्ये झालेल्या कथित मतचोरीची माहिती-विदा गोळा करून त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी सहा महिने लागले. मग, अनुराग ठाकूर यांना ‘इंडिया’ आघाडीच्या पाच नेत्यांच्या मतदारसंघांतील कथित घोटाळ्याची आकडेवारी आठवड्याभरात कशी मिळाली, असा प्रश्न काँग्रेस विचारू लागला आहे. म्हणजे काँग्रेसला डिजिटल माहिती-विदा आयोगाने दिला नाही, भाजपला मात्र तातडीने उपलब्ध करून दिला. हे पाहता केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा व्यवहार निष्पक्ष नसल्याचेही स्पष्ट झाले.

लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाले आहेत, आयोगाने डिजिटल माहिती-विदा दिला तर आम्ही देशभरातील घोटाळे बाहेर काढू, असे काँग्रेस सांगत आहे. अनुराग ठाकूर यांनी ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांच्या लोकसभेतील विजयावर संशय घेऊन काँग्रेसच्या हाती कोलीत दिले. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी पत्रकार परिषदेत थेट मोदींच्या वाराणसीतील विजयावरच शंका घेतली. मतमोजणीत मोदी तीन-चार फेऱ्या मागे पडले होते. मग, अचानक ते दीड लाखांनी जिंकले. वाराणसी मतदारसंघामध्येही मतांची चोरी झाली असून डिजिटल माहिती-विदा मिळाला तर हा घोटाळाही आम्ही उघड करू, असे आव्हान काँग्रेसने दिले आहे.

पुरावे : कुणाचे फसवे, कुणाचे भक्कम?

काँग्रेसने मोदींवर हल्लाबोल केल्यानंतर भाजपने सोनिया गांधी नागरिक नसतानाही काँग्रेसने त्यांना मतदार केल्याचा आरोप केला. पण, त्यासाठी दिलेला दाखलाही बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र (एनसीआर) १९८५ मध्ये अस्तित्वात आले. मग, सोनिया गांधींच्या मतदार यादीतील समावेश करणाऱ्या १९८०च्या कागदपत्रावर ‘एनसीआर’ची नोंद कशी असा प्रश्न काँग्रेसने विचारला. म्हणजे भाजपने सादर केलेला सोनिया गांधींच्या मतदार यादीचा माहिती-विदा बनावट होता आणि भाजपचा हा खोटेपणा लगेच उघड झाला.

अनुराग ठाकूर यांच्यासारख्या वाचाळ नेत्यांच्या माध्यमातून आणि समाजमाध्यमातून नेरेटिव्ह निश्चित करण्याचे भाजपचे डावपेचही आता फसू लागल्याचे यानिमित्ताने दिसले. २०१४ आणि २०१९ मध्ये समाजमाध्यमांचा गैरवापर करून लोकांमध्ये फसवी राजकीय अनुकूलता निर्माण केली जात होती, आता भाजपचे हे आयुधदेखील बोथट होऊ लागल्याचे मानता येईल.

मतचोरीचे राहुल गांधींनी निर्माण केलेले वादळ इतक्या लवकर विरण्याची शक्यता नाही. या मुद्द्यावर ‘इंडिया’ आघाडी पुन्हा एकत्र आल्याचे मोर्चातून दिसले. महाराष्ट्र, कर्नाटक वा अन्यत्र मतांची चोरी झाली असेल तर बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ अशा आगामी राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्येही तसे होण्याचा धोका असू शकतो असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या विषयांवरील मतभेद विसरून एकजुटीने भाजप आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात लढण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही विरोधकांना जाणवले.

राहुल गांधींच्या निवासस्थानी झालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या स्नेहभोजनावेळी मतचोरींसंदर्भात सादरीकरण झाले. ‘इंडिया’च्या नेत्यांची नंतर रणनीती ठरवण्यासाठी बैठकही झाली. त्यानंतर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला गेला. मोर्चामध्ये ८० पार झालेले मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेतेही होते. ते चालत संसदेतून निघाले होते. संसदेपासून काही अंतरावर मोर्चा अडवला गेला. तिथेच नव्हे तर पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यावर संसद मार्ग पोलीस ठाण्यातही खरगे आणि पवार गेले होते. त्यावरून या मोर्चामधील विरोधकांचे ऐक्य आणि संघर्षाची तीव्रता स्पष्ट होते.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात विरोधकांनी रस्त्यावर उतरून लढाईला सुरुवात केलेली आहे. मतदार याद्यांमधील घोटाळे विरोधकांनी नव्हे तर भाजपच्या नेत्यांनीच ऐरणीवर आणले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या घोटाळ्यांचे प्रत्यक्ष पुरावे दिले गेले आहेत. तरीही आयोगाकडून या घोटाळ्यांची चौकशी केली जात नाही. उलट, पुरावे देणाऱ्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. भाजपने एक-एक संस्था ताब्यात घेतल्याचा विरोधकांकडून आरोप केला जात होता, त्यासाठी त्यांना आत्तापर्यंत भक्कम पुरावे देता आले नव्हते. पण या वेळी केंद्रीय निवडणूक आयोग भाजपने कसा ताब्यात घेतला असावा याचे पुरावे दिले गेले आहेत. इथून पुढच्या काळात अशा पुराव्यांचा ढीग वाढत जाईल असे दिसते.

mahesh.sarlashkar @expressindia.com