अन्वयार्थ : ‘हायड्रोजन बॉम्ब’ तर फोडला, आता पुढे काय?

मतचोरीबाबत राहुल गांधी सातत्याने करत असलेल्या आरोपाचा निवडणूक आयोग आणि भाजपकडून इन्कार केला जातो. हरियाणामध्ये मतचोरीचा आरोप झाल्यावर निवडणूक आयोगाने मतदारयादी जाहीर झाली, तेव्हाच आक्षेप का घेतला नाही, असा सवाल केला. राहुल गांधी यांनी हरियाणामधील ज्या दोन विधानसभा मतदारसंघांतील मतचोरीचा आरोप केला, त्या दोन्ही मतदारसंघांबाबतच्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तेव्हा उच्च न्यायालयातील सुनावणीत ही बाब सादर करावी, असा सल्ला निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना दिला. आरोपांना उत्तरे देण्याऐवजी हा सल्ला निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक यंत्रणेने देणे हे चमत्कारिकच आहे. मतचोरी, दुबार नावे, मतदार याद्यांमधील घोळ असे आरोप राजकीय पक्षांकडून होतात, हे खरेतर निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे. विरोधकांनी आरोप केल्यावर त्याची खिल्ली उडवायची ही भाजपने अलीकडच्या काळात विकसित केलेली कार्यशैली. निवडणूक आयोगासारखी घटनात्मक यंत्रणाही भाजपच्या कार्यशैलीचा अंगीकार करू लागल्याचेच जाणवू लागले आहे.

मतचोरी, मतदारांची नावे परस्पर वगळणे किंवा यादीत समाविष्ट करणे यावरून राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी नेत्यांकडून करण्यात येणारे आरोप आणि या आरोपांचा निवडणूक आयोगाने खुलासा करण्याआधीच भाजपच्या नेत्यांकडून दिली जाणारी उत्तरे यावरून काहीतरी गडबड आहे हा समज सर्वसामान्यांमध्ये दृढ होऊ लागला आहे. राहुल गांधी नुसते आरोप करतात पण त्याचा अंतिम निष्कर्ष काय, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. काँग्रेस पक्ष, विविध नागरी संघटना, स्वयंसेवी संस्था मतदारयाद्यांमधील गोंधळाच्या विरोधात आवाज उठवीत आहेत. पण त्यातून साध्य काहीच होताना दिसत नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक तसेच हरियाणामध्ये मतचोरीवरून राहुल गांधी यांनी आकडेवारीनिशी आरोप केले पण निवडणूक आयोगाने ते सारे फेटाळून लावले. राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे मतदार याद्यांमध्ये गैरप्रकार झाले असल्यास त्यात दुरुस्ती होणे आवश्यकच. पण या आरोपांना निवडणूक आयोग दाद देत नाही, अशी काँग्रेसची तक्रार. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच विरोधी पक्ष प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. दुसरीकडे, न्यायपालिकेलाही राजकीय नेते दोष देत आहेत. ‘मतदार याद्यांच्या घोळाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा आम्ही केविलवाणा प्रयत्न करणार आहोत’, असे विधान शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी करणे ही त्यांची हतबलता की न्यायपालिकेवरील अविश्वास? न्यायपालिका, निवडणूक आयोग अशा स्वायत्त संस्थांच्या विरोधात उघडपणे मतप्रदर्शन केले जात असल्यास लोकशाही व्यवस्थेसाठी हा धोक्याचा इशाराच मानावा लागेल. मतचोरीचा नुसता आरोप करण्यापेक्षा तो तर्कसंगत शेवटाला कसा जाईल याचीही खबरदारी काँग्रेसला घ्यावी लागेल. अन्यथा राहुल गांधी यांचे आरोप केवळ राजकीय स्वरूपाचे ठरतील व त्यातून साध्य काहीच होणार नाही.