लोकमानस : अमेरिकेचे धोरण पूर्वीपासूनच दुटप्पी!

अ‍ॅड. नोएल डाबरे, वसई

मग पाकिस्तानबाबतही हेच म्हणायचे का?

‘‘बिबी’ बायडेनना बुडवणार!’’ हे संपादकीय वाचले. यातील शीर्षक अनुप्रासाचे उत्तम उदाहरण आहे. ‘हमासने पहिला हल्ला केला’ या एका वाक्याव्यतिरिक्त इस्रायलवरच वारंवार तोफ डागल्याचे दिसते. इस्रायलमधील शंभराच्या वर निरपराध नागरिकांना बंदी बनवून हमासने नेले त्यांच्या सुटकेविषयी बोलण्याचे सोडून या लहानशा खोडीची एवढी मोठी शिक्षा देणे अयोग्य आहे, असा गैरलागू सूर संपूर्ण अग्रलेखात दिसतो. हमासने बंदींना सोडावे, अशी माफक सूचनादेखील मान्य नाही, असे दिसते. ‘जे मुळात आपले नव्हते, ते ज्याचे होते त्याच्याकडून हिसकावून मूळ मालकास हुसकावून लावायचे कसे हे इस्रायलकडून शिकावे’, अशा अर्थाचे विधान इतिहासाशी फारकत घेणारे आहे. ब्रिटिश साम्राज्य लयाला गेले तेव्हा १९४८ साली त्यांनी त्या भागाची तीन शकले पडून इस्रायल, गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँक निर्माण केले. भारताच्या बाबतीतही ब्रिटिशांनी तेच केले, मग पाकिस्तानने पूर्वी केलेल्या हल्ल्यांबाबतही आपण इस्रायलबद्दल जे उद्गार काढले आहेत तेच उद्गार काढावे लागतील.

नीलेश साठे, नागपूर

हेही वाचा >>> लोकमानस : आर्थिक विषमतेविरोधात लढा उभारावा लागेल

हमासच्या विरोधात कोणीच का मोर्चे काढत नाही?

‘‘बिबी’ बायडेनना बुडवणार!’ हा अग्रलेख वाचला. नेतान्याहू युद्धखोर आहेत हे खरे आहे. जगभरात पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघत आहेत, हेही खरे आहे. इस्रायलने अतिरेक केला हे दिसतेच. पण ज्या प्रमाणात इस्रायलवर अमानुषतेचे आरोप केले जातात त्याच प्रमाणात हमासवर का केले जात नाहीत? हमासविरुद्ध का कोणी मोर्चे काढत नाही. हमास, आयसिस, हेजबोला आणि तत्सम डझनावारी संघटना या केवळ हत्या किंवा आत्मघातकी हल्ले करणाऱ्या संघटना नाहीत. त्या विशिष्ट विचारधारा आहेत हे उदारमतवादी का लक्षात घेत नाहीत? उलट या मोर्चातून अप्रत्यक्षरीत्या हमासी प्रवृत्तीला उत्तेजन मिळत आहे. ७०-८० टक्के पॅलेस्टिनी हमासला पाठिंबा देणारे आहेत, याकडे सोयीस्कररीत्या डोळेझाक केली जाते. हमास आणि तत्सम संघटनांच्या विरोधात आवाज उठवण्याची गरज आहे.

रघुनाथ बोराडकर, कोथरूड (पुणे)

सुशिक्षितांचा, महिलांचा सहभाग सुखावणारा!

‘गावे आम्हीच जिंकल्याचे दावे!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (८ नोव्हेंबर) वाचला. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पक्ष किंवा राजकीय विचारसरणीवर होत नाहीत, तर त्यामध्ये स्थानिक गटातटांचे राजकारण महत्त्वाचे ठरते. अनेकदा ‘बडय़ा नेत्यांनी आपापल्या भागात वर्चस्व राखले’ किंवा ‘त्यांना या निकालांनी धक्का दिला,’ असेही निष्कर्ष काढले जातात. मात्र, एकाच गावातील परस्परविरोधी गट एकाच पुढाऱ्याच्या आशीर्वादाने नांदत असतात, ही अनेक गावांतील वस्तुस्थिती आहे. सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य, असा लौकिक असला, तरी अजूनही जवळपास निम्मा महाराष्ट्र ग्रामीणच असल्याने ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना महत्त्व आहे. पक्षीय विचारांच्या पलीकडे जाऊन व्यक्तिगत संबंधांच्या आधारे या निवडणुका अधिक हिरिरीने लढविल्या जातात. मतदानाच्या टक्केवारीतून त्यातील लोकसहभागही दिसून येतो. पैशांच्या वारेमाप वापराच्या कहाण्याही निवडणुकीत चर्चेत येतात. तरीही या निवडणुकांमध्ये तरुण- सुशिक्षितांचा सहभाग आणि आरक्षणानंतर विकासातील महिलांचा हातभार, ही बदलत्या काळाची सुखावणारी पावले ठरावीत.

प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)

हेही वाचा >>> लोकमानस : म्हणजे ‘महासत्ता’ वगैरे शब्द बापुडे केवळ वारा!

ही संदिग्धता मतदार वगळता सर्वांच्याच सोयीची

‘गावे आम्हीच जिंकल्याचे दावे!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. आपल्या तिरपागडय़ा ‘हस्तांतर’ (कन्व्हेयन्स) कायद्यांची आठवण झाली. सहकारी सोसायटी रीतसर नोंदणीकृत झाली तरी संबंधित इमारत ज्या पायावर उभी आहे त्या पायाची जमीन सोसायटीच्या नावावर होत नाही तर विकासकाच्या नावावर राहते! त्याचे हस्तांतर करण्यात (कितीही ‘मानीव हस्तांतर’ कायदे आले तरीही) अनंत अडचणी असतात. ही विचित्र संदिग्धता सोसायटीचे सभासद सोडून इतर सर्व हितसंबंधितांना सोयीची असल्यामुळे तशीच राहू दिली जाते. ग्रामपंचायत निकालांचेही तसेच आहे. लोकप्रतिनिधित्वाचे संसद व राज्यस्तरावरील प्रारूप पूर्णपणे राजकीय पक्षांशी निगडित आहे (अपक्ष उमेदवार असले तरीही). परंतु त्याचा ग्रामपंचायत स्तरावरील पाया मात्र पक्षीय नाही. त्यामुळे सर्वच पक्ष विजयाचा दावा करू शकतात. सर्वच राजकीय पक्षांना कोण उमेदवार किती पाण्यात आहे, कोणाला मदत केल्यास विजयाची शक्यता जास्त आहे याची चाचपणी पक्षाचे नाव उघडपणे पणाला न लावता नामानिराळे राहून करता येते. स्थानिक उमेदवारांनाही कुठल्याही पक्षाचा उघडपणे गंडा न बांधता आपापल्या क्षमता सिद्ध करता येतात. सामान्य मतदार सोडून सर्वच हितसंबंधितांना ही संदिग्धता सोयीची वाटत असल्याने तीही तशीच सुरू राहात असावी.

प्रसाद दीक्षित, ठाणे

‘एफआरए’ने अनुचित प्रथा हाणून पाडाव्यात

‘शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य: एफआरएचा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांसाठी नियम’ हे वृत्त वाचले. हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. एफआरएचे कामकाज ‘खर्चावर आधारित शुल्क रचना’ या तत्त्वानुसार चालते. मागील वर्षीचा ताळेबंद, आय-व्यय पत्रकाची छाननी आणि परीक्षण करून प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा जास्तीत जास्त १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत (सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार) आगामी वर्षांचे शैक्षणिक शुल्क निर्धारित केले जाते.

विकास शुल्क हे शैक्षणिक शुल्काच्या १० टक्क्यांपर्यंत निर्धारित होते. ही शुल्क रचना संबंधित महाविद्यालयाला आपल्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करणे बंधनकारक असते. अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, संगणक उपयोजन, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुकला, हॉटेल व्यवस्थापन हे विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणारी महाविद्यालये एफआरएकडून प्रतिवर्षी शुल्कनिश्चिती करून घेतात. तसे करणे बंधनकारक आहे. जर शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन दिले नसेल तर त्याचा थेट परिणाम शुल्कनिश्चितीवर होऊन ते कमी होईल व महाविद्यालयाचे आर्थिक नुकसान होईल. मात्र नियमानुसार शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना  वेतन न देणाऱ्या महाविद्यालयाच्या आस्थापनांवर कायदेशीर कारवाई होणार की नाही, याचा खुलासा एफआरएच्या निर्णयातून होत नाही. कारवाई करण्याचा अधिकार संबंधित विद्यापीठ, तंत्रशिक्षण संचालनालय तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद या त्रिस्तरीय रचनेला नक्कीच आहे. विद्यापीठ कायदा ‘अनुदानित महाविद्यालय’ विरुद्ध ‘विनाअनुदानित महाविद्यालय’ असा कोणताही फरक करत नाही. प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नाही. एफआरएने पुढाकार घेऊन या अनुचित प्रथा हाणून पाडाव्यात.

डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे

आरक्षणापेक्षा तरुणांना सक्षम करणे महत्त्वाचे

‘फडणवीसच मराठय़ांचे तारणहार!’ या केशव उपाध्ये यांच्या लेखात (७ नोव्हेंबर) मांडलेल्या आरक्षणासंदर्भातील बाबी एकतर्फी आहेत. आता सत्तेत नसलेल्यांवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. जेथे आरक्षण लागू असते अशा सरकारी नोकऱ्या अतिशय कमी प्रमाणात शिल्लक आहेत. खासगी क्षेत्रात आरक्षण गैरलागू आहे. अशा वेळी तरुण आरक्षणाशिवायही  खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळविण्यास सक्षम व्हावेत, यासाठी राजकीय नेते काम करताना दिसत नाहीत. खरे तर आरक्षण केवळ शैक्षणिक स्तरापर्यंतच ठेवून पुढे पिढीला हर प्रकारच्या नोकरी अथवा उद्योगधंद्यासाठी तयार करणे हे ध्येय जोपर्यंत आपल्या योजनेत, प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीत अंतर्भूत नसेल तोपर्यंत अशा प्रकारच्या मागण्या वारंवार होत राहतील. परंतु सत्तेत असलेला प्रत्येक पक्ष फक्त आपल्या मतपेटीसाठी ही आग विझवण्यात स्वारस्य दाखवत नाही. वर्तमान परिस्थितीत आरक्षणापेक्षा व्यक्ती सक्षम असणे, तिचे व्यक्तिमत्त्व विकसित असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. हे तरुणांच्या मुख्यत्वे ग्रामीण तरुणांच्या मनावर बिंबविण्यात सर्वच राजकीय पक्ष सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे कोणालाही तारणहार वगैरे म्हणण्यात अर्थ नाही.विद्या पवार, मुंबई