‘निश्चलनीकरणाचे परिणाम उद्दिष्टांच्या विरोधात’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३१ मार्च) वाचली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेला हा निर्णय अवैध व चुकीचा होता असा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांनी शनिवारी केला. काळया पैशाचे उच्चाटन हे निश्चलनीकरणाचे उद्दिष्ट होते असे सांगण्यात आले, मात्र या निर्णयामुळे काळया पैशाचे उच्चाटन झाले का? ९८ टक्के चलन आरबीआयकडे परत आल्यामुळे काळया पैशाचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करण्याचा हा राजमार्ग तर नव्हता ना? ‘सामान्य माणसाला झालेल्या त्रासाने मी अस्वस्थ झाले,’ असेदेखील नागरत्न यांनी सांगितले. खरे तर निश्चलनीकरणामुळे देशातील लाखो अस्वस्थ झाले होते आणि परिस्थिती अजूनही त्यातून सावरलेली नाही. पंतप्रधान मोदींनी एकटयाने घेतलेल्या या एकांगी निर्णयामुळे झालेल्या त्रासाची जबाबदारी ना पंतप्रधान मोदींनी घेतली ना त्यांच्या भाजपने. बँकेतून नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभ्या राहिलेल्या काहीजणांचा मानसिक आणि शारीरिक त्रासामुळे मृत्यूदेखील ओढवला; परंतु अजूनही त्यांच्या वारसदारांना दिलासा मिळालेला नाही. उलट आता तर निवडणूक रोख्यांचा मोठा घोटाळा उघडकीस आलेला आहे.

शुभदा गोवर्धन, ठाणे.

Congress poses questions to PM Modi on BJP alleged links with China
भाजपचे चीनशी संबंध; काँग्रेसचा आरोप, पंतप्रधान मोदींनी उत्तर देण्याची मागणी
police registered case against banner welcoming pm narendra modi in worli after bmc complaint
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वागतासाठी वरळीत बॅनरबाजी; महापालिकेच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल
Case against BJP farmer MLA Rajendra Shilimkar Mahesh Bav pune
भाजपचे माजी नगरसेवक राजेंद्र शिळीमकर, महेश बावळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा… ‘हे’ आहे कारण
arvind kejriwal interim bail sc denies giving special treatment to delhi cm kejriwal
कोणताही ‘अपवाद’ नाही! केजरीवाल यांच्या जामिनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
arvind kejriwal
“ही तर यंत्रणेला लगावलेली चपराक”, सर्वोच्च न्यायालयात केजरीवालांच्या भाषणांचा संदर्भ देत ईडीने काय म्हटलं?
Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवालांच्या जामीन अर्जाला ईडीकडून विरोध; सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हणाले, “निवडणूक प्रचार करणं हा…”
supreme court
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू, अध्यक्षपदाबाबतही खंडपीठाकडून महत्त्वाचे निर्देश
Supreme Court
“सप्तपदीशिवाय हिंदू विवाह मान्य नाही”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!

५० दिवसांचे काय झाले?

‘निश्चलनीकरणाचे परिणाम उद्दिष्टांच्या विरोधात’ हे वृत्त (लोकसत्ता-३१मार्च) वाचले. यापूर्वी खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने ९८ टक्के चलन परत जमा झाले आहे असे सांगून पंतप्रधानांचे हे कृत्य चुकीचेच होते असे एकाअर्थी मान्यच केले होते. काळा पैसा बाहेर यावा या हेतूने पंतप्रधानांनी कोणासही विश्वासात न घेता निश्चलनीकरणाचा अयशस्वी प्रयोग केला. मात्र ना काळा पैसा बाहेर आला, ना तो बाळगणारे रांगेत आले. आपले फसलेले कृत्य लपवण्यासाठी नंतर रोखविरहित अर्थजगत (कॅशलेस इकॉनॉमी) म्हणून त्यावर पांघरूण घालण्यात आले.,पण त्याचाही फारसा उपयोग झाला नाही.

पंतप्रधानांनी ‘मला ५० दिवस द्या’ – ‘नाही तर  हवी ती शिक्षा सांगा’ असे आवाहन जाहीरपणे केले होते,  त्याचे काय झाले.? हे आपल्या परिवाराला आता तरी सांगावे.

विजय बापू, सासवड (पुणे.)

हेही वाचा >>> लोकमानस: वालचंद हे मराठीच होते..

अशीच जर अवस्था राहिली तर..

निवडणूक- काळातील राजकीय घडामोडी अथवा वक्तव्यांच्या बातम्या (‘सत्ताबाजार’ पाने-  ३० व ३१ मार्च)  वाचून असे वाटते की, राजकारण हे आता लोकशाहीला हुकूमशाहीकडे झुकवताना दिसत आहे. चालू काळातील राजकीय व्यवस्था ही खूप भयावह होताना दिसत आहे. सत्ताधारी पक्षाने जणू काही विरोधी पक्ष संपवायचा निर्धार केला आहे. विरोधात असलेल्या नेत्यांना अगोदर भ्रष्ट दाखवून पुन्हा आपल्या पक्षात सामील करणे ही तर खूप लाजिरवाणी बाब आहे. ज्या प्रकारच्या टीका सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षावर करताना दिसतो त्यावरून असे वाटते की, कोणाच्या चुका दाखवून आपण कसे महान होऊ शकतो? आणि ज्या प्रकारे राजकीय नेते पक्ष सोडत आहेत  त्यावरून असे वाटते की, ‘विरोधी पक्ष’ आपली भूमिका पार पाडताना कोठेतरी कमजोर पडताना दिसत आहेत. अशा प्रकारची जर राजकारणाची अवस्था राहिली तर देशाचा कल हा हुकूमशाहीकडे गेल्याशिवाय राहणार नाही.

ऋषीकेश निना घोगले, नळकुंड (बुलडाणा)

प्रसारमाध्यमे बोंबाबोंब करताना दिसतात

‘काँग्रेसभोवती करफास!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३० मार्च) वाचून प्रसारमाध्यमांना प्रत्येक बाबतीत फक्त राजकारणच दिसते की काय अशी शंका मला आली. काँग्रेस पक्षाने जर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांचा प्राप्तिकर भरला नसेल, तर त्यांच्यावर आता कारवाई केल्यास  त्यात राजकारण आणण्याची काय गरज आहे? ‘ईडी’ने आणि प्राप्तिकर खात्यांनी भ्रष्टाचारी राजकीय नेत्यांवर कारवाई केली, तरीही प्रसारमाध्यमे बोंबाबोंब करताना दिसतात.                                                                                                                                                                                

रमेश नारायण वेदक, टिळकनगर (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस: ताठरही नाही की तडजोडवादी नाही.. वंचित बहुजन आघाडी तर संधीवादी!

विरोधकांना निवडणूक-बंदी करणे बाकी 

‘काँग्रेसभोवती करफास!’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३० मार्च) वाचली. २०१४ पूर्व काळात न्यायालय थेट प्रश्न करू शकत होते की, सीबीआय हे सत्ताधाऱ्यांच्या ताटाखालचे मांजर आहे का. पण आता त्याच धडयाचे पुढचे पाऊल सत्ताधारी भाजप उचलताना दिसत आहे! ईडी, सीबीआय, आयकर खात्यांचा ससेमिरा विरोधकांमागे  लावायचा: त्यातील काही आपल्याकडे वळले की त्यांना आपल्या ‘वॉशिंग मशीन’मध्ये टाकायचे.. हे सर्व थांबणार केव्हा? आता फक्त विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षांना निवडणूक बंदी करायचे बाकी आहे! हे एकदा झाले की मग आमचा भारत ‘जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश’ पण त्यात ‘कोणी योग्यतेचा विरोधकच नाही,’ असे म्हणत आंतरराष्ट्रीय मंचावरून विद्यमान सत्ताधारी फिरायला मोकळे होतील! तसेही ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे स्वप्न काही राज्यांत सत्ता मिळण्याची अजिबात शक्यता नसल्यामुळे भंग पावल्यातच जमा आहे.

प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

याआधी हेच चालत होते, दूषणे भाजपला!

‘मेघा इंजिनीअरिंगची ६० टक्के देणगी भाजपला’ या बातमीत (लोकसत्ता- ३१ मार्च) कंपनीने ४ वर्षांत ९६६ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले व त्यापैकी ५८४ कोटी रु. भाजपला मिळाले हा तपशील आहे. अशा प्रकारच्या देणग्या अनेक कॉन्ट्रॅक्टर्स याआधीही देत होते, त्यामुळे यात आश्चर्यकारक असे काहीही नाही.  त्यांनी प्रॉफिटच्या व्यस्त प्रमाणात देणग्या दिल्या असतील तर तो तपासाचा मुद्दा होऊ शकतो. पण त्याहीदृष्टीने बातमीत काही नाही. तसेच सर्वात जास्त रकमेचे रोखे खरेदी करणाऱ्या या कंपनीकडून भाजप व इतरांना किती देणग्या मिळाल्यात हे या बातमीत कुठेही नाही! शिवाय, एक गोष्ट अजूनपर्यंत बाहेर आली नाही ती ही की, हे रोखे एकाने खरेदी करून कुणा दुसऱ्याला नगद घेऊन हस्तांतरित केले असू शकतात काय. माझ्या मते हा एक सापळा होता व त्यात काही जण अडकले आहेत. त्यांनी या देणग्या ‘ईडी’ची चौकशी सुरू झाल्याने नव्हे तर त्यांनी अशा देणग्या दिल्यामुळे ‘ईडी’ची चौकशी सुरू झाली असू शकते, अशीही शक्यता आहे. त्यामुळे वरील बातमी ही एकांगी व भाजपला दूषणे देण्यासाठी आली आहे हेच सिद्ध होते.

विनायक खरे, नागपूर

आधीसुद्धा संविधानात बदल केले होते..

‘सर्व शस्त्रांनिशी संविधानावर अंतिम हल्ला..’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’मधील लेख विरोधी पक्षांची मळमळ व आणि घातलेल्या भाजपद्वेषी चष्म्यातून दिसणारे वास्तव मांडणारा आहे, असे मला वाटते. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना हे साहजिकच आहे. अजूनही ‘इंडिया आघाडीत’ ऐक्य दिसत नाही, तर पश्चिम बंगाल, पंजाब वगैरे राज्ये एकटा चलो रेच्या मूडमध्ये आहेत. केजरीवालांनी ऐन निवडणुकीआधी अटक करवून घेऊन नवे नाटय साकारले आहे, हे सर्व बघता फक्त दक्षिण भारतात तेही फक्त तमिळनाडूतच भाजपविरोधी स्वर तळपतो आहे हे वास्तव असले, तरी लोकसभा निवडणुकीची गणिते वेगळी असतात हेही खरेच आहे! भाजपला संविधानात बदल करायचे आहेत म्हणून ‘चारशे पार’ हवेत असे म्हणणाऱ्यांनी २०१४ पूर्वीसुद्धा संविधानात बदल केले गेले होते, हेही ध्यानात ठेवले पाहिजे.

माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

शॉर्ट सर्किटचा धूर; उंदरासारखे प्रवासी

रेल्वेबाबतचा एक गंभीर स्वानुभव जाहीरपणे नोंदवण्यासाठी हे पत्र. आम्ही सहा मित्र वाराणसीला १९ मार्चला निघालो होतो. भुसावळनंतर दुर्गंधी थ्री एसी मध्ये पसरली. एकच धावपळ सुरू झाली. शॉर्ट सर्किट! इलेक्ट्रिक सर्किटमधून धूर येऊ लागला कोणीतरी साखळी खेचल्याने धावती ट्रेन थांबली. रात्रीची वेळ असल्यामुळे सारेच भांबावले. रेल्वेचा मेकॅनिक आल्यावर पॅनल उघडले , तर आत उंदीर जळत होता. तो काढून फेकून देण्यात आला पुन्हा ट्रेन सुरू झाली. ट्रेनमधून उडया मारून जाण्याच्या बेतात असणारे प्रवाशी थांबले.. पण उंदरांच्या उपद्रवामुळे प्रवासांच्या सामानाचे नुकसान रेल्वेच्या बोगीचे नुकसान वाढू लागले आहे, याकडे रेल्वे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहाण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे प्रवासी आपल्याकडचे खानपान रेल्वेडब्यातल्याच ‘डस्ट बिन’मध्ये टाकतात त्यामुळेही उंदरांचा सुळसुळाट वाढतो.  डॉ. सुभाष के. देसाई, कोल्हापूर</p>