लोकमानस : हाच का मोदींचा कणखरपणा?

● जगदीश काबरे, सांगली

पूर्वजांच्या नेतृत्वावरच देश उभा आहे

‘नेहरू ते मोदी… बदलता दृष्टिकोन!’ (१९ ऑगस्ट) हा लेख एकांगी, म्हणूनच आक्षेपार्ह आहे. आज स्वतंत्र भारत ७८ व्या वर्षात ज्या पायावर उभा आहे, तो पाया यापूर्वीच्या नेत्यांच्या व जनतेच्या कर्तृत्वावर उभा आहे. प्रत्येक व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास हा वाडवडिलांच्या छत्राखाली होत असतो. त्याचप्रमाणे देश हा आधीच्या नेत्यांनी केलेल्या त्याग, समर्पण आणि विवेकाचा तसेच जनतेच्या सामंजस्याचा परिपाक आहे. चुका होणे हे स्वाभाविक आहे. झालेल्या चुकांतून शिकणे महत्त्वाचे आहे. १९४७पासून परिस्थिती पाहून त्या त्या काळातील नेत्यांनी देश पुढे नेला. आजही भारताची अवस्था परिपूर्ण आहे असे नाही. असंख्य समस्या आ वासून उभ्या आहेत. याला जबाबदार सदोष शिक्षणातून निपजलेला अविवेकी समाज, तसेच सरकारही आहेच. तथाकथित औपचारिक भाषणे कोणी आणि किती वेळ केली हे महत्त्वाचे नाही. त्यामुळे त्यांची तुलना करून मते मांडणे निरर्थक आहे. आजवरचे नेते जनतेनेच निवडून दिलेले असून देशाचे स्वातंत्र्य टिकविण्याचे श्रेय जनतेलाच आहे.

● मंजूषा जाधव, खार (मुंबई)

आंधळेपणाने केलेली भलामण

‘नेहरू ते मोदी… बदलता दृष्टिकोन!’ (१९ ऑगस्ट) हा लेख वाचला. आजवर आलेल्या असंख्य त्सुनामींतही अचल राहिलेला जिब्राल्टर खडकदेखील हालला तर नाही ना, असा संभ्रम निर्माण झाला. आधुनिक भारताचे निर्माते पंडित नेहरू आणि जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांच्या पासंगालाही पुरणार नाही अशा व्यक्तीची आंधळेपणाने केलेली भलामण धक्कादायक आहे.

● राजन टोंगो, यवतमाळ

लोकशाहीचे गोडवे गाणे पुरेसे?

पंतप्रधानांच्या भाषणातील विविध मुद्द्यांचा परामर्ष घेणारा लेख वाचला. एका विश्लेषणात्मक लेखाची अपेक्षा होती, परंतु इतर सर्व पंतप्रधानांच्या भाषणाची चिरफाड करताना एकाच पंतप्रधानांना प्रत्येक मुद्द्यात झुकते माप दिलेले दिसले. कोण काय म्हणाले यापेक्षा व्यवहारात त्यांनी काय केले हे महत्त्वाचे. लोकशाहीचे महत्त्व मोदी दरवेळी सांगतात, पण त्याच वेळी लोकशाही संस्थांवर आघात त्यांच्याच आशीर्वादाने सुरू आहेत, त्याचा लेखात कुठेही उल्लेख नाही. चिरफाड करायचीच असेल, तर सर्वांच्याच सर्व वक्तव्यांची आणि कामाची करावी. अन्यथा कोपऱ्यात जाहिरात असे लिहून वाट्टेल तेवढी भलामण करावी.

● विक्रम अवसरीकर

राहुल गांधींचा रडीचा डाव

‘‘कुमार’संभव!’ हा अग्रलेख (१९ ऑगस्ट) वाचला. कोट्यवधी मतदारांची मतदार यादी पूर्णपणे निर्दोष असण्यासाठी लागणारी गुणवत्ता आणि साधन सामग्री आपल्या देशात नाही हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे मतदार याद्या अनेक वर्षे सदोष आहेतच, हे निवडणूक प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष घटक असणाऱ्यांना चांगलेच माहिती आहे. राहुल गांधी देशाला काहीही नवीन सांगत नाहीत. याद्या अद्यायावत करण्याच्या प्रक्रियेला खो घालायचे काम सर्व विरोधी पक्ष आपले कर्तव्य असल्याप्रमाणे करत आहेत. राहुल गांधींच्या मते सदोष मतदारयाद्यांमुळे त्यांचा पराभव झाला. म्हणजे कायद्याच्या भाषेत ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे अशी व्यक्ती. म्हणजे न्यायालयात जायचे तर ते राहुल गांधींनी जायला हवे असे असताना निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या आरोपाविरुद्ध न्यायालयात जावे हे कसे आणि कोणत्या तर्कात बसते? निवडणूक आयोगाने त्यांच्याकडील उपलब्ध यंत्रणेचा यथाशक्ती वापर करून प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. विहित वेळेत त्याला कुणीही आव्हान दिले नाही. आता जे चालू आहे तो रडीचा डाव आहे.

● उमेश मुंडले, वसई

प्रतिज्ञापत्रानंतर तरी न्याय मिळेल?

‘‘कुमार’संभव!’ हा अग्रलेख वाचला. घटनात्मक पदाची विश्वासार्हता अगदीच शून्यवत झाल्याचे स्पष्ट होते. अशावेळी टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या निवडणूक आयुक्तांचे महत्त्व कळते. ‘मी राजकारण्यांना न्याहारीमध्ये खातो’, या त्यांच्या वाक्यातून त्यांचे धाडस दिसून येते. ते कुठे आणि आत्ताचे भ्याड नोकरशहा कुठे! असो, गेले दशकभर विरोधी पक्ष ओरडत राहिला की ईव्हीएममध्ये घोळ आहे. तेव्हा निवडणूक आयोग निर्धास्तपणे समोर येत बोलत राहिला की खुशाल ईव्हीएम हॅक करून दाखवा, कारण त्यांना माहीत होते की घोळ यंत्रांत नाहीच. आता जेव्हा मतदारयाद्या तपशिलासह पुढे ठेवत विरोधी पक्ष निवडणुकीतील भ्रष्टाचार सिद्ध करत आहे, तेव्हा निवडणूक आयोग पुढे येऊन याबाबत जबाबदारी का स्वीकारत नाही? मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांना घोळ नेमका कशात आहे हे माहीत असावे. त्यामुळेच ते प्रतिज्ञापत्राचे नाटक रचत आहेत. अगदी प्रतिज्ञापत्र देऊनसुद्धा निष्पक्ष न्याय मिळेल याची खात्री आज निवडणूक आयोगाकडून बाळगता येईल का?

● अंकिता भोईर, कल्याण.

मतदारयाद्या आधारशी जोडा

‘‘कुमार’संभव!’ हा अग्रलेख वाचला. मतदार याद्या अद्यायावत करण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आयोग नेहमीच त्या त्या राज्यातील सरकारी यंत्रणा आणि कर्मचाऱ्यांवर विसंबून असतो. अर्थातच जेव्हा निवडणूकपूर्व मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन आणि त्या अद्यायावत करण्याचे काम केले जाते तेव्हा तिथले शासकीय कर्मचारी ते काम गांभीर्याने करत नाहीत. हे यापूर्वीही अनेकवेळा निदर्शनात आले आहे. त्यामुळेच मृत व्यक्तींची नावे कमी करणे, नवीन नाव नोंदणी करणे, पत्त्यावर नसलेल्या स्थलांतरित कुटुंब सदस्यांची नावे कमी करून दुसऱ्या मतदारसंघात घेणे इ. कामे जबाबदारीने केली जात नाहीत हे उघड आहे. आपले हे बेजबाबदार वर्तन मतदाराला आपल्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेऊ शकते याचे भान त्याला नक्कीच नसते. आता उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने या त्रुटी सहज दूर करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी मतदार यादी आधार नंबरशी जोडणे आवश्यक ठरते.

● संदीप दातार, बदलापूर

केवळ लक्ष भरकटावे म्हणून!

‘राजकीयीकरणाचा उत्सवी अधर्म’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ ऑगस्ट) वाचला . गेल्या काही वर्षांत सर्व सणांचे आणि खेळांचेही राजकीयीकरण व बाजारीकरण झाले आहे. यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा राजकीय मंडळींना विसर पडला आहे की काय? प्रचारासाठी व मतदारांना भ्रमित करण्यासाठी नेते या सण- उत्सवांचा हक्काचे व्यासपीठ म्हणून मोठ्या खुबीने वापर करत आहेत, पण यामुळे मूळ उद्देश बाजूला पडत आहे. मनोरंजन व प्रबोधन हे उद्देश केव्हाच हद्दपार झाले आहेत. तसे नसते, तर रस्ते अडवून, खोदून वाहतुकीचा खोळंबा केला गेला नसता. पीओपी मूर्तींवरील बंदी उठवून काय साध्य केले? तरुण पिढीला सण- उत्सवांत मश्गुल ठेवून त्यांना अवतीभोवतीच्या गरिबी, बेरोजगारी, रस्ते, पाणी, आरोग्य सुविधांच्या अभावाचा विसर पडेल, याची तरतूद केली जात आहे. ● टिळक खाडे, नागोठणे (रायगड)