लोकमानस : इतरांची घराणेशाही तेवढी अयोग्य!

भ्रष्टाचारालादेखील आपल्या जनुकांमध्ये असेच अढळ स्थान प्राप्त झालेले आहे. आपले काम करून घेण्यासाठी काहीतरी देऊन त्याला ‘प्रसन्न’ करून घेणे म्हणजे लाच देणे किंवा भ्रष्टाचार! या भ्रष्टाचाराचा परिचय आपल्याला हजारो वर्षांपासून नवस, सायास, यज्ञ, याग, दक्षिणा, ग्रहशांती आदी माध्यमांतून होत आलेला आहे. इंग्रजांच्या काळातदेखील भ्रष्टाचार होता. संत, समाजसुधारकांच्या आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांच्या विचारांमुळे ‘घराणेशाही’ वर्ज्य मानली जात होती. नेहरूंनंतर इंदिरा गांधी यांच्याऐवजी लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले पण नंतर इंदिरा गांधी आल्या. त्यांनी, आणीबाणीचा काळा कालखंड वगळता, आपले कर्तृत्व सिद्ध केले. असे तुरळक अपवाद सोडल्यास घराणेशाहीतील वारसदार केवळ आपल्या वडिलोपार्जित संचितामुळे स्थान टिकवून राहिले असेच दिसून येते. त्यानंतर मात्र घराणेशाही सामाजिक क्षेत्रातसुद्धा, या क्षेत्रातील मान्यवरांची मान्यता नसतानादेखील त्यांच्या नंतर, अगदी नि:संकोचपणे अवतरली आहे. आता तर विवेकवादी चळवळीलादेखील घराणेशाहीची लागण झाल्याचे दिसून येते. एकदा घराणेशाही स्वीकारल्यावर तिचे समर्थन करण्यासाठी, घराणेशाहीत मेरिट शोधणे, लटके युक्तिवाद करणे आणि दुसऱ्यांची घराणेशाही मात्र कशी चूक आहे हे सिद्ध करणे ओघाने आलेच. त्याचाच प्रत्यय आपण सारे घेत आहोत. भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही या मुद्द्यांना नामशेष करण्यासाठी त्यांचा अभिमान बाळगावा हा अग्रलेखाच्या शेवटी उद्वेगाने किंवा उपहासाने दिलेला सल्ला पडत्या फळाची आज्ञा मानून स्वीकारला गेल्यास आश्चर्य वाटू नये.

● उत्तम जोगदंड, कल्याण

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : युरोपमध्ये ‘उजवे’ वारे!

सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहणे महत्त्वाचे!

‘घराणेदार…’ हा अग्रलेख वाचला. पक्षनेतृत्वाच्या अशा दुटप्पी वर्तनाने शिंगे मोडून नाचणारे आणि मनुष्य रूपात साक्षात दैवीय अवतार अवतरले समजणाऱ्या भक्तांची किती गोची होते याचा थोडाही विचार न करता सोयीचे राजकारण करण्यात वरिष्ठ पातळीवरील नेते मग्न असतात.

प्रतिपक्षाच्या (विचारकुलाच्या सर्वेसर्वाच्या सल्ल्यानुसार विरोधी पक्षऐवजी) घराणेशाहीला कडाडून विरोध करणाऱ्या भाजपला आपल्या पक्षातील घराणेशाही दिसत नाही की दिसून न दिसल्यासारखे हेतुपुरस्सर केले जाते? अवतारी पुरुषाच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचार ना मनावर घ्यायचे असतात ना त्यांना महत्त्व द्यायचे असते. खाविंद चरणी लोटांगण घालणाऱ्यांना गत दहा वर्षांत याची सवय झाली आहे. हिंदुत्व, अखंड भारत या महत्त्वाच्या मुद्द्यांसाठी सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहणे अत्यावश्यक मग त्यासाठी भ्रष्टाचार, घराणेशाही या मुद्द्यांना बगल देण्याशिवाय गत्यंतर नाही याची पुरेपूर जाण भाजपचा गाडा हाकणाऱ्यांना आहे. युद्धभूमीसाठी सैनिक रूपात तीन दिवसांत तयार होणारे सेवक हे गेल्या ७० वर्षांत देश चालवण्यासाठी सक्षम झाले नसल्यामुळेच बहुधा घराणेदारांचे लाड पुरवण्यावाचून पर्याय नसावा.

● परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

हे तर परिवार मंत्रिमंडळ!

‘घराणेदार…’ हा अग्रलेख (१२ जून) वाचला. भाजप कधीच स्वत:ची राजकारणातील घराणेशाही मान्य करणार नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील तब्बल १५ मंत्री घराणेशाहीतून आलेले आहेत म्हणूनच त्यांना परिवार मंत्रिमंडळ संबोधणे योग्य ठरेल. काही माजी मंत्र्यांचे पुत्र आणि नातूदेखील मंत्रिमंडळात दाखल झालेले आहेत. २०१४ साली मोदींचे मंत्रिमंडळ ४६ जणांचे होते तर २०१९ साली सुरुवातीला शपथ घेताना हे मंत्रिमंडळ ६४ जणांचे होते, परंतु आता २०२४ साली मात्र आघाडीतील मित्रपक्षांना मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यासाठी मोदींनी मंत्रिमंडळाचा आकार वाढवून ७२ जणांचे मंत्रिमंडळ स्थापन केले.

या मंत्रिमंडळातील २८ मंत्र्यांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत, त्यामुळे असे डागाळलेले मंत्री नकोत हा आग्रहही निकाली निघतो. ७० मंत्री कोट्यधीश आहेत, मंत्र्यांची सरासरी संपत्ती १०७ कोटी रुपये आहे, एवढे हे मंत्रिमंडळ श्रीमंत आहेत. आता मोदींनी समाजमाध्यमांवरून ‘मोदी का परिवार’ हटविण्याचे आवाहन केले आहे, कारण आता मोदी सरकार न राहता एनडीए सरकार सत्तेत आले आहे. गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेसचे नाव मिटवता मिटवता एनडीए सरकारमुळे भाजपचेच नाव लुप्त झाले. मंत्रिमंडळ स्थापनेनंतर उशिरा का होईना सरसंघचालकांनी कानपिचक्या दिल्या हे चांगलेच झाले. आता तरी मोदींचे एनडीए सरकार योग्य दिशेने पावले उचलून महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दहशतवाद, मणिपूरमधील हिंसाचार, पर्यावरण, पाणीटंचाई या खऱ्या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देईल का?

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे

हेही वाचा >>> लोकमानस : अजित पवार गटाच्या मर्यादा स्पष्ट

‘वंचित’ची भूमिका भाजपला पोषक ठरली

‘विरोधी पक्षाचे प्रगतिपुस्तक!’ हा लेख (१२ जून) वाचला. संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी बसपा आणि वंचित बहुजन आघाडी यांसारख्या सेक्युलर पक्षांनी स्वतंत्र न लढता ते इंडिया आघाडीसोबत गेले असते तर लोकसभेच्या निकालाचे चित्र आणखी थोडेफार बदलले असते यात शंका नाही. २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये सपासोबत लढून मायावतींनी १० जागा जिंकल्या होत्या. मात्र या निवडणुकीमध्ये स्वतंत्रपणे लढून त्यांना भोपळादेखील फोडता आलेला नाही आणि ७९ पैकी ६९ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. येत्या काळात कदाचित त्यांचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जासुद्धा जाऊ शकतो.

महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीचा विचार केला तर मागच्या लोकसभेच्या तुलनेत या वेळी या पक्षाचा फारसा प्रभाव दिसला नसला तरी बऱ्याच निर्णायक जागांमध्ये वंचितमुळे मविआला पराभवाचा सामना करावा लागला. अकोला आणि हिंगोली हे दोन मतदारसंघ सोडले तर ३८ पैकी ३६ मतदारसंघांत वंचितच्या उमेदवाराचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. या दोन पक्षांना या निवडणुकीत यश आले नसले तरी इंडिया आघाडीसोबत एकत्र लढून काही जागा तरी नक्कीच त्यांच्या पदरी पडल्या असत्या आणि भाजपलाही काही ठिकाणी विजयापासून निश्चित रोखता आले असते. एरवी सेक्युलर आणि संविधानवादी म्हणून मिरवणाऱ्या या पक्षांनी मात्र ऐनवेळी हुकूमशाहीच्या विरोधात एकत्र न येता भाजपला पोषक संधी निर्माण होतील अशा भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नेहमी भाजपची बी टीम असे विरोधक करत असलेले आरोप आता खरे वाटू लागले आहेत.

● स्वप्निल थोरवे, पुणे

युरोपच्या तुलनेत ‘हे’ निकाल अधिक परिपक्व

‘युरोपमध्ये ‘उजवे’ वारे!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१२ जून) वाचला. एकीकडे युरोपमध्ये उजव्या विचारसरणीचा वाढता प्रभाव तर दुसरीकडे तीन खंडांतील विविध देशांमधील निवडणुकांमध्ये लोकांनी दाखवलेली परिपक्वता हे दोन्ही घटक आहेत. दक्षिण आफ्रिका, मेक्सिको आणि भारतातील निवडणुकांचे निकाल या देशांमध्ये जागरूक लोकशाहीकडे असलेला कल दर्शवितात.

दक्षिण आफ्रिकेत गेल्या ३० वर्षांपासून सत्तारूढ असलेल्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे बहुमत ४० टक्क्यांनी घसरले आहे. इथे मतदारांनी भ्रष्टाचार, महागाई आणि बेरोजगारीच्या समस्यांवर अपयशी ठरलेल्या मध्य-डाव्या युतीला ही शिक्षा दिली आहे. भारतात, २०१४ पासून सत्तेत असलेल्या बहुसंख्याक उजव्या विचारसरणीच्या भारतीय जनता पक्षाला मतदारांनी धक्का दिला आहे. मेक्सिकोमध्ये, डाव्या विचारसरणीची मोरेना युतीच्या क्लॉडिया शिनबॉम या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्ष झाल्या असून त्यांनी एक नवीन अध्याय रचला आहे. त्यांच्या निवडीने अध्यक्ष ओब्राडोर यांच्या सुधारणांना बळ दिले आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेत मतदारांनी सत्ताधाऱ्यांना पदच्युत केले नसले तरी त्यांना मतदारांनी योग्य इशारा दिला आहे, तर मेक्सिकोमध्ये, डाव्या विचारसरणीच्या मोरेना युतीला त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी मोठा पुरस्कार देण्यात आला आहे. या तिन्ही ठिकाणी मतदारांनी लोकशाहीची सखोल जाण दाखवली आहे. ते युरोपच्या विपरीत, उजव्या विचारसरणीकडे पूर्णत: झुकलेले नाहीत. २०२४चे या तीन खंडांमधील निवडणूक निकाल नागरिकांच्या लोकशाही संवेदनशीलतेबद्दल बरेच काही सांगून जातात. ● तुषार निशा अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली