‘समर्थांची संशयास्पद संवेदना’ हा अग्रलेख (६ मे) वाचला. मणिपूरमधील जनता सुन्न मनाने सामूहिक हत्याकांडाचे वार्षिक सुतक पाळत असताना, संपूर्ण देशाने लोकशाहीतील निवडणुकांचा आनंद एखाद्या सोहळ्याप्रमाणे साजरा करणे कसे शक्य आहे? मणिपूर विशाल भारताचा अविभाज्य भाग नाही का?
निवडणुकीच्या सोहळ्यादरम्यान, महिला सन्मान, महिला सुरक्षा, सामाजिक समता याबाबतीत सत्ताधारी पक्षांना साधा प्रश्न जरी विचारला तरी आवेशात उत्तर देण्यासाठी स्टार प्रचारक त्वरित अवतीर्ण होतात. ब्रिजभूषण यांच्यावर महिला कुस्तीगिरांच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप असताना त्यांच्या मुलाला दिलेल्या उमेदवारीला विरोध करणे, कर्नाटकातील रेवण्णा पिता-पुत्रावर महिला अत्याचारप्रकरणी टीकेची राळ उडविणे, हे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरील राजकारण आहे, असे वक्तव्य जेव्हा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन करतात (लोकसत्ता- ५ मे) तेव्हा ते वाचून संवेदना उत्तर प्रदेश व कर्नाटकासाठी वेगळ्या आणि मणिपूरसाठी पूर्णपणे वेगळ्या, असे का, असा प्रश्न पडतो.
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
सत्ताधाऱ्यांचा आपपरभाव दुर्दैवी
‘समर्थांची संशयास्पद संवेदना’ हे संपादकीय (६ मे) वाचले. खंडप्राय भारत देश हा अनेक लहान राज्यांचा समूह आहे. देशातील केंद्र वा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी सर्वांना समान न्याय- वागणूक- संरक्षण देण्याची शपथ घेतली असली, तरी ईशान्य भारतातील मणिपूरमधील कुकी- मैतेईंत पेटलेल्या (की पेटवलेल्या?) वांशिक दंगलीत डबल इंजिन सरकारचा अदृश्य हात असावा का, असा संशय देशभरात आता बळावत चालला आहे, हे निश्चित!
मणिपूर दंगलीच्या पहिल्या वर्षश्राद्धाचा विसर संघराज्यातील इतर सहराज्यांना इतक्या लवकर पडावा, हे देशातील संवेदनशीलताच लोप पावत चालल्याचे लक्षण तर नव्हे काय? दंगल पीडितांविषयी असलेली संवेदनशीलता सार्वत्रिक स्वरूपातील नसेल, तर मग ती शुद्ध असंवेदनशीलताच म्हणावी लागेल आणि ज्यांनी संवेदनशील असावे असे आपले विद्यामान सत्ताधारीच जेव्हा आपपरभाव बाळगून असंवेदनशीलता प्रकट करतात तेव्हा त्यापेक्षा दुर्दैवी बाब ती कोणती? मणिपूरबाबत केंद्र- राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची संशयास्पद संवेदना आता पुरेपूर रुजली आहे, दिवसेंदिवस ती अधिकाधिक चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे, हेच खरे!
● बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
जसा समाज, तसेच नेते
‘समर्थांची संशयास्पद संवेदना’ हा अग्रलेख वाचला. परंतु त्यात मांडलेला मुद्दा असा की आपल्या समाजातील संवेदना गेल्या काही वर्षांत निवडक झाली. एक समाज म्हणून भारतीय कायम स्वार्थच बघत आले. देशात एखाद्या ठिकाणी अत्याचार झाल्यावर संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला असे आता क्वचितच आढळते. १९७० मधील भिवंडीतील दंगली, इंदिरा गांधींची हत्या, त्यानंतर दिल्लीमध्ये झालेल्या शिखांच्या हत्या, बाबरी मशीद प्रकरण, मुंबई बॉम्बस्फोट, गोध्रा आणि गुजरातच्या दंगली, खैरलांजी हत्याकांड दरवेळी हेच आढळून आले. या सर्वांना राजकीय नेते आणि त्यांचे पक्ष जेवढे जबाबदार आहेत त्यापेक्षा जास्त जबाबदार आपण नागरिक आहोत. कारण जबाबदार नागरिक म्हणून आपली जडणघडण झालेलीच नाही.
मणिपूरबद्दल देशभरातील नागरिकांना काही वाटते का? राजकीय पक्षांनी हा विषय फक्त राजकारण म्हणूनच हाताळला. तसे नसते तर सत्ताधाऱ्यांनी दोन्ही समाजांना जोडण्यासाठी प्रयत्न केले असते. विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा लावून धरला असता आणि दुभंगलेल्या समाजांना जोडण्यासाठी पावले उचलली असती. पण तसे होताना आढळले नाही. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या फायद्याचाच विचार करत आला. सतराशे साठ जाती, भाषा आणि धर्म या आधारावर समाज विभागलेला आहे. परिणामी मणिपूरसारख्या संवेदनशील विषयावर समाजमन पेटून उठत नाही. शेवटी राजकारणीसुद्धा याच समाजातून येतात, त्यामुळे ते तरी याला कसे अपवाद ठरतील?
● दीपक प्रभाकर तुंगारे, ठाणे
ते खरोखरच दुर्बळ आणि पीडित आहेत?
‘समर्थांची संशयास्पद संवेदना’ हा अग्रलेख वाचला. मणिपूर येथील मैतेई आणि कुकी दोन्ही समाज सारखेच भांडखोर आणि खुमखुमी असलेले आहेत. दोघांकडून परस्परांवर सारखेच अत्याचार होत असतात, ज्यात स्त्रियांवरील अत्याचारांचाही समावेश आहे. केवळ एका समाजातील स्त्रियांची नग्न धिंड निघाली म्हणून तो समाज सोज्वळ आणि गरीब बिचारा आहे असे मानण्याचे कारण नाही. सरकारने हस्तक्षेप न करता आपापसात लढून दोघांचे खच्चीकरण होऊ द्यावे. त्यातून काही उपरती होऊन शहाणपण आले तर बरे होईल. जे खरोखर दुर्बळ आणि पीडित आहेत तेच सहानुभूतीस पात्र असतात.
● श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
समाजमाध्यमांवर द्वेषाचा प्रसार
‘भाजपची बदलती भाषा’ हा लेख वास्तवाचे समतोल चित्रण करणारा आहे. ‘चारसो पार’ हे पालुपद पंतप्रधानांच्या भाषणातून ऐकू येत नाही पण ज्या समाजमाध्यमांवर या पक्षाचा भर आणि भरोसा आहे त्यातून पसरवले जाणारे संदेश दखलपात्र आहेत. विशिष्ट धर्मीय अल्पसंख्य समाजापासून हिंदूंना असलेल्या धोक्याचे अतिशयोक्त, भडक चित्र रेखाटून त्यांचे पारिपत्य करण्यासाठी चारसो पार कसे आवश्यक आहे, ते मनावर बिंबविले जात आहे. समाजमाध्यमांवरील संदेशांचे पितृत्व केव्हाही नाकारता येण्याची सोय असल्याने ते पसरवणे सुरक्षित वाटत असावे. त्या तुलनेत काँग्रेस किंवा इतर विरोधी पक्ष समाजमाध्यमांवर तेवढे सक्रिय दिसत नाहीत.
● गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
‘चारसो पार’ शक्य नाही हे कळून चुकले का?
‘भाजपची भाषा बदलू लागली!’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (६ मे) वाचला. वाढती महागाई, प्रचंड बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव या व अशा अनेक प्रश्नांना बगल देत सुडाचा प्रचार केला जात आहे. देशातील विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण झाले. एका राज्यातील उद्याोगधंदे आपल्याला हव्या त्या राज्यात नेणे, ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ म्हणत भ्रष्टाचाऱ्यांनाच पाठीशी घालत पक्षात महत्त्वाचे स्थान देणे, लोकसभेची उमेदवारी देणे हे सर्रास सुरू आहे. सुरत, इंदूरमधील काँग्रेस उमेदवारांचे अपहरण करून स्वत:चेच उमेदवार एकतर्फी विजयी झाल्याची शेखी मिरविणे ही सत्ताधारी भाजपची नीती दिसते. ‘मी एकटा विरोधकांवर मात करण्यास सक्षम’ म्हणणाऱ्या मोदींवर काँग्रेस सत्तेवर आल्यास ते हिंदूंची संपत्ती मुस्लिमांत वाटतील, अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसींच्या आरक्षणातील वाटा मुस्लिमांना देतील असा जाती-धर्मांत तेढ निर्माण करणारा आणि मतदारांत संभ्रम निर्माण करणारा प्रचार करण्याची पाळीच का यावी? यापूर्वीचे राजकारणी देश चालवण्यास लायक नव्हते हे वारंवार म्हणणाऱ्या मोदींनी आपल्या कामांचे दाखले देऊन मते मागण्यास काय हरकत आहे? दोन टप्प्यांतील घसरलेली मतदानाची टक्केवारी, मोदींच्या सभांतून ओसरलेली गर्दी यावरूनच ‘चारसो पार’ शक्य नाही हे कळून चुकल्यानेच प्रचाराचा सूर जातीधर्मावर घसरलेला दिसतो.
● मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली
मग केरळला पलायन का केले?
‘अन्वयार्थ’ या सदरातील ‘नारीशक्तीचा सन्मान अशाने वाढतो का?’ हा लेख (६ मे) वाचला. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस त्यांच्याविरोधात राज भवनातील महिला कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या विनयभंगाच्या तक्रारीमुळे चर्चेत आले आहेत. ही तक्रार राजकीय हेतूने झाली आहे व आपण निर्दोष आहोत असे त्यांचे म्हणणे आहे. असे असेल तर राज्य सरकारला ऊठसूट नैतिकतेचे सल्ले देणाऱ्या राज्यपालांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर साधनशुचितेचे पालन करून चौकशीला सामोरे जाऊन आपले निर्दोषत्व सिद्ध करून डाव विरोधकांवर उलटविणे गरजेचे होते. उलट पश्चिम बंगाल पोलीस दलाला राज भवनात प्रवेशबंदी करण्यात आली. राज्य पोलीस खात्याकडून आलेल्या नोटिसींची दखल घेऊ नये असे आदेश दिले गेले. केरळला पलायन करणे हे तर त्यांच्यावरील संशय अधिक गडद करणारेच आहे. जर ते निर्दोष असतील तर त्यांना असे काही करण्याचे कारणच नाही. कर नाही त्याला डर कशाला? ● बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)