‘निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळग्रस्त’ हे वृत्त (१० नोव्हेंबर) वाचले. यंदा पावसाने ओढ दिल्याने नोव्हेंबर महिन्यातच दुष्काळाचे भयाण वास्तव समोर येत आहे. राज्य शासनाने वेळीच सावध भूमिका घेत ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून आता १७८ तालुक्यांमधील ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला हा स्वागतार्हच निर्णय आहे. परंतु त्यापलीकडेही काही मुद्दे अधोरेखित होणे गरजेचे आहे. काही तातडीच्या उपाययोजना कराव्या लागतील. यासाठी जसे सरकार आपल्या परीने चाचपडत का असेना प्रयत्न करत आहे, तसेच नागरिक म्हणून आपलीही काही कर्तव्ये आहेत. आपण या परिस्थितीत खारीचा वाटा म्हणून थोडे सहकार्य करू शकतो.
१) महानगर क्षेत्रातील रहिवाशांनी आवश्यक तेवढेच पाणी वापरावे.
२) महिलांनी तसेच छोटय़ा-मोठय़ा उद्योजकांनी पाणी काटकसरीने वापरावे.
३) उन्हाळय़ात शेतीत विशेष कामे नसतात त्या वेळी तरुणांनी मनरेगासारख्या योजनांमार्फत गावातच खड्डे खोदून गावातच पाणी अडवून पुनर्वापर करावा.
४) काही नाही करता आले तर किमान साधे म्हणजे रस्त्याने चालताना कुठे पाण्याचा नळ सुरू दिसल्यास विनाकारण वाया जाणारे पाणी थांबवल्यास पाण्याची नासाडी थांबेल. हे आणि असे साधे उपाय सामान्य नागरिक म्हणून आपण करू शकतो.
सत्यसाई पी. एम., गेवराई (बीड)
हेही वाचा >>> लोकमानस : मंडल- कमंडल ते पुन्हा मंडल?
नाहक बदनामीची आधुनिक वाट
अनेक चेहरे एकाच चेहऱ्यावर घेऊन फिरणाऱ्याच्या शहरातून डीपफेक आणि एआय या दोन बाह्यवळण रस्त्यांची निर्मिती झाली आहे. तंत्रज्ञान वरदान की शाप याचा विचार करण्यास भाग पाडणारी ही आधुनिक पद्धत आहे. एखाद्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्यासाठी वापरात येणारा हा बाह्यवळण रस्ता अनेक धोके घेऊन समाजमाध्यमप्रेमी शहरात आला आहे. चित्रफीत बघून एखादी गोष्ट लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, पण आता अनेक असत्ये आधुनिक पद्धतीने सत्य असल्याचे भासवले जाणार. समाजमाध्यमाशी घनिष्ठ संबंध असलेली तरुण पिढीच काय तर साठी गाठलेल्यांनाही सत्य- असत्याच्या चक्रव्यूहात अडकवले जाणार हे तितकेच खरे.
एखाद्याची सामाजिक, राजकीय प्रतिमा मलिन करणे तसेच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, कार्यालयातील प्रतिस्पर्धी यांच्या विरोधात कारस्थान रचण्यात अग्रेसर असलेल्यांना मिळालेला जणू काही हा शॉर्टकटच आहे. येणाऱ्या निवडणुकांच्या काळात या रस्त्याचा वापर झाल्याचे दिसल्यास नवल वाटणार नाही. कुठल्याही गोष्टीची शहानिशा न करता आलेले मेसेज फॉरवर्ड करण्यात अग्रेसर असलेली सध्याची तरुण पिढी या एआय आणि आणि डीपफेकच्या बाह्यवळण रस्त्यावर आपली गाडी सुसाट चालवताना दिसेल आणि अनेक अपघात होताना दिसतील. एकतर्फी प्रेमातून होणाऱ्या अ‍ॅसिड हल्ल्यातून एखाद्या तरुणीचा चेहरा कुरूप करण्याची जागा जर एआय आणि डीपफेकने घेतली तर, समाजमाध्यमांवर नाहक बदनाम करण्याची झालेली आधुनिक सोयच ही!
अभिजीत चव्हाण, नांदेड
दिशाभूल होण्यापासून वाचणे, वाचवणे शक्य
‘आधीच ‘फेक’; त्यात ‘डीपफेक’!’ हा अग्रलेख (१० नोव्हेंबर) वाचला. आता लोकांनीच याबाबत जागरूक राहिले पाहिजे. यापासून शक्य तेवढे सुरक्षित राहण्यासाठी..
१. कोणताही संदेश आपल्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर, मोबाइलवर, मेलवर आल्यास तो वाचल्या/ पाहिल्या/ ऐकल्यानंतर लगेच पुढे पाठवणे टाळले पाहिजे.
२. असे खरोखरच घडले असेल का, याचा विचार केला पाहिजे.
३. संदेश खोटा असल्याची पुसटशी शंका आली तरी तो पुढे न पाठवता डिलीट केला पाहिजे.
४. आपल्याकडे कोणी असा संदेश पाठवला की, प्रथम त्याची सत्यता तपासणे आवश्यक आहे. आता ‘फॅक्ट चेक’ नावाने किती तरी संकेतस्थळे उपलब्ध आहेत. त्यातील कमीत कमी तीन-चार ठिकाणी त्या संदेशाची तपासणी करून तो संदेश खरा नसल्याचे लक्षात आल्याबरोबर पाठविणाऱ्याला तसे सांगून तो खोटा संदेश आणखी पुढे कोणाला पाठवू नकोस असे सांगणे.
५. सर्वात महत्त्वाचे कोणताही राजकीय, सामाजिक गोष्टींवर भाष्य करणारा संदेश आपल्याकडे आल्यास तो पुढे न पाठवणे. आपण वाचणे/ पाहणे/ ऐकणे आणि डिलीट करणे हे सर्वात आणि सर्वोत्तम.
अशोक साळवे, मालाड, मुंबई
हेही वाचा >>> लोकमानस : अमेरिकेचे धोरण पूर्वीपासूनच दुटप्पी!
उदारमतवादाचे रूपांतर अतिरेकी राष्ट्रवादात
‘युरोपियन युनियन ‘उजव्या’ वळणावर?’ हा संजीव चांदोरकर यांचा लेख (९ नोव्हेंबर) वाचला. ही प्रक्रिया थोडय़ाफार प्रमाणात जगभर सर्वत्र घडताना दिसते आहे. युरोपियन युनियनची बांधणी करताना त्यांनी आपल्या आपल्या देशातील सांस्कृतिक व भाषिक भेदांपलीकडे जाण्याचे ठरविले होते, त्यामुळे एक समृद्ध बहुसांस्कृतिक व्यवस्था ते उभारू शकले, मात्र स्थलांतरितांची लाट वाढू लागल्यामुळे तेथे मोठय़ा प्रमाणात अस्वस्थता पसरली. त्याच वेळी जगभर अतिरेकी राष्ट्रवाद बळावताना दिसतो. सुदृढ लोकशाहीसाठी राष्ट्रवाद आवश्यक आहे, मात्र उदारमतवादी राष्ट्रवादाचे रूपांतर अतिरेकी राष्ट्रवादात होत आहे. उजव्या पक्षांना बळ मिळत आहे. विज्ञान तंत्रज्ञानाने समृद्ध झालेला समाज ‘राष्ट्रवाद’ ही संकुचित संकल्पना मागे टाकून वैश्विक नागरिक होईल, अशी अपेक्षा होती, पण तसे होताना दिसत नाही. आजच्या सर्व प्रकारच्या असुरक्षित जगात राष्ट्रवादच तारून नेईल असे वाटणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. तसेच राष्ट्रांच्या प्रश्नाने भयाण स्वरूप घेतल्यानंतर त्यातून पळून जाण्यासाठीदेखील आजच्या राज्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादाचा आसरा घेतला आहे, म्हणून अल्पावधीत उजव्या विचारसरणीला शिरकाव करता आला.
सायमन मार्टिन, वसई
आरक्षणपीडित समाजाचाही बुद्धिभेद!
‘अनारक्षित जागांत कोणाकोणाला सामावून घेणार?’ या ‘लोकमानस’ (१० नोव्हेंबर) मधील पत्रात अनारक्षित नाही, ‘आरक्षणपीडित’ जातींची बाजू मांडली ते बरे झाले. हल्ली मागासवर्गात, अभिमानाने आम्ही मागासवर्गीय आहोत हे सांगण्याची स्पर्धा सुरू आहे. दिवसेंदिवस आरक्षण टक्केवारी वाढत जात असेल, तर देश आर्थिक, सामाजिक प्रगती करत आहे, हे कसे म्हणणार? जेमतेम २५ टक्के आरक्षणपीडित समाजाचाही बुद्धिभेद होत असून आम्हालाही आरक्षण हवे असे वाटू लागले आहे. १०० टक्के आरक्षण देऊन सर्वच जातींचा एक एक करून समावेश करावा. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा घाईगडबडीत करून घेतला आणि अंमलबजावणी पुढे ढकलली. तसेच आरक्षण अध्यादेश काढून जनगणना (जातगणना) नावाखाली अंमलबजावणी पुढे ढकलावी. तोपर्यंत २०२४ ची निवडणूक पार पडेल.
श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
जरांगेंनी वातावरण बिघडवणारी वक्तव्ये टाळावीत
‘मराठा आरक्षणासाठी वेळ देण्याची आवश्यकता’ ही बातमी (लोकसत्ता- १० नोव्हेंबर) वाचली. जरांगेंची मराठा आरक्षणाची कळकळ समजण्यासारखी असली तरी, त्यासाठी ते करीत असलेले प्रयत्न व त्यांचा मार्ग आततायीपणाचा दिसतो. आंदोलनाच्या नेत्याच्या तोंडी न शोभणारी वक्तव्ये केली जात आहेत. आरक्षणातील कळीचा मुद्दा आहे- मराठा समाजातील पुढारलेल्या लोकांचे प्रमाण निश्चित करणे व अशा लोकांना आरक्षणातून वगळणे. हे योग्य पाहाणीशिवाय शक्य नाही व त्यासाठी शासनाला आवश्यक वेळ द्यावा लागेल. एवढे करूनही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली पाहिजे. प्रश्नातील कायदेशीर गुंतागुंत जरांगेंनी समजून घ्यावी. विनाकारण सामाजिक वातावरण बिघडवू नये. प्रश्न सोडविण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न सध्याचे शासन करीत आहे, हेही जरांगेंनी समजून घेण्याची गरज आहे!
अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
वाहनांची चाके धुऊन प्रदूषण नियंत्रणात येईल?
‘प्रदूषणावर प्रयोग’ ही बातमी वाचली आणि त्यावर राज्याच्या प्रमुखांनी केलेल्या सूचना वाचून हसावे की रडावे तेच कळेनासे झाले. रस्ते म्हणे पाण्याने स्वच्छ करा. आता धूळ हवेतून येते की रस्त्यावर तयार होते? रस्ते धुऊन हवेतल्या धुळीवर आवर कसा घालणार? मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर म्हणे गाडय़ांची चाके धुणार, हाही एक अजब विचार. प्रवेशद्वारासमोर चाके धुऊन ती वाहने तिथेच थांबणार आहेत का? ती मुंबईत किमान १७ ते १८ किलोमीटर फिरणार म्हणजे पुन्हा या सर्व प्रवासात चाकांना धूळ लागणार नाही का? मुख्यमंत्री महोदयांना मुंबईची एवढीच जर काळजी असेल तर त्यांनी सध्या मुंबईत सुरू असलेल्या विविध बांधकामांची स्वत: पाहणी करावी, प्रशासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना बांधकाम व्यावसायिकांनी कशा खुंटीवर टांगल्यात याचा अनुभव येईल. एरव्ही मुख्यमंत्री सत्यनारायण, दहीहंडीला उपस्थित असतातच. त्यापेक्षा मुंबईकरांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे. त्यासाठी दिल्लीची परवानगी घेण्याची गरज नाही. अमोल करंगुटकर, वांद्रे (मुंबई)
