‘सावली, सावट, सौजन्य, सावज!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, ६ डिसेंबर) वाचला. सत्तासोपान चढण्यास मदत केलेल्या एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना भाजपच्या ‘शतप्रतिशत भाजप’ अभियानात आपला स्वाभिमान गहाण ठेवून ‘राजकीय मांडलिक’ राहण्याशिवाय भाजप व त्यांच्या मुत्सद्दी चाणक्यांनी पर्यायच ठेवलेला नाही. शपथविधीच्या दोन दिवस आधी दिल्लीत ठाण मांडून बसलेल्या अजित पवारांना भेट नाकारून अमित शहा यांनी योग्य तो संदेश दिलेला आहेच. दोन-अडीच वर्षांत आणि आताच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप व फडणवीस यांनी एका दगडात दोन नाही तर चार पक्षी मारून खुर्द व बुद्रूक या शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या चारही गटांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केलेला आहेच. यातून ते किती लवकर व कसे सावरतात यावर या चारही गटांचे भवितव्य अवलंबून आहे. परिस्थितीला शरण जाऊन चारही गटांतील बरेचशे मनसबदार भाजपच्या वळचणीला जातील असे दिसते. आगामी काळात जरांगेंचे उपद्रवमूल्य कमी करण्यासाठी अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांचा फक्त ‘मराठा चेहरा’ म्हणूनच कौशल्याने वापर करू घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या कळसूत्री बाहुल्यांनी भाजपच्या तालावर नाचण्यास नकार दिल्यास त्यांना ईडी, सीबीआय, आयटी या स्वायत्त (?) यंत्रणांच्या ताब्यात द्यायला भाजपला कितीसा वेळ लागेल?
● टिळक खाडे, नागोठणे (रायगड)
राज्याच्या कल्याणाचा आवेश कशासाठी?
‘सावली, सावट, सौजन्य, सावज !’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता ६ डिसेंबर) वाचला. भारतातील राजकारणात भाजपचे धोरण व्यावसायिक कंपन्यांसारखेच आहे. कंपन्यांचे ध्येय कोणत्याही प्रकारे आर्थिक फायदा मिळविणे हेच असते. तो मिळवण्यासाठी कोणताही विधिनिषेध पाळला जात नाही. त्याचप्रमाणे संपूर्ण देशात एकहाती सत्ता मिळवणे हेच भाजपचे ध्येय आहे, ते साध्य करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची त्यांची तयारी असते. तपास यंत्रणांच्या सावलीची भीती दाखवून, सत्तेचा मोह दाखवून, लटके सौजन्य दाखवून, प्रादेशिक पक्षाच्या अनेक नेत्यांना आपल्याकडे खेचून घेण्यात भाजप यशस्वी झाला. सत्तेच्या मोहापायी भाजपच्या आसऱ्याला गेलेले महाराष्ट्राचे कैवारी सत्ता स्थापन करण्याची भाजपची नीती पाहून हताश झाले आहेत.
मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे, नाशिक, जळगाव, पालघर, नवी मुंबई अशा महत्त्वाच्या शहरांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्ता आपल्या हातात असाव्यात असे त्यांना का वाटत नाही? स्वार्थी मैत्रीच्या बदल्यात तात्पुरती पदोन्नती, कार्यभाग साधून झाल्यानंतर पदावनती आणि पदावनतीनंतर सरळ बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल, अशी काळजी आता महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांच्या तथाकथित कार्यसम्राट नेत्यांना पडली आहे. महाराष्ट्राची अस्मिता राखावी, असे आता वाटत असेल तर प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन आपली क्षीण झालेली शक्ती वाढविणे गरजेचे आहे. राज्यातील महत्त्वाचे उद्याोग दिवसाढवळ्या सहजपणे अन्य राज्यांत गेले. भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सत्ता काबीज केली जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास औद्याोगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांनासुद्धा इतर राज्यांच्या दावणीला बांधले जाऊ शकते. असेच होणार असेल, तर आम्ही महाराष्ट्राच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढत आहोत, असा खोटा आवेश कशासाठी?
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : खंक तिजोरीला सावरावे लागेल
खात्यांच्या हट्टाचा हक्क संपुष्टात
‘सावली, सावट, सौजन्य, सावज!’ हे संपादकीय वाचले. एकनाथ शिंदे यांना खरे तर भाजपच्या सौजन्याची ऐशी की तैशी करण्याची चांगली संधी चालून आली होती, तथापि त्या संधीचे सोने करण्याऐवजी त्यांनी त्याची माती केली. इथेच त्यांच्या बुद्धीची कुवत कळून येते. आपल्याऐवजी आपल्या शिवसेना या पक्षातील कोणाला तरी उपमुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे करून एकाच वेळी अनेक जणांचा मुखभंग शिंदे यांना करता आला असता. ‘रणभूमीवर पळताना मी ज्यांच्या पाठी पाहिल्या, त्यांच्या पाठीमागे मी उभा राहणार नाही. मी राजा आहे,’ असे औरंगजेबाला ठणकावून सांगत छत्रपती शिवाजी महाराज दरबारातून ताडकन निघून गेले होते. मराठ्यांच्या त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याची सुवर्णसंधी शिवसेना पक्षाचा प्रमुख म्हणून शिंदे यांना होती, पण त्यांनी ती घालवली. त्याऐवजी मोदी आणि शहा यांची भलामण करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा तेजोभंग केला.
उपमुख्यमंत्री पदाचा जन्मच मुळी फुटिरांच्या सौजन्याने आणि संशयाच्या सावटाखाली झाला आहे. १९७८ च्या सुमारास काँग्रेसच्या फुटीनंतर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा मूळ काँग्रेस आणि इंदिराजींची काँग्रेस यांच्या संयुक्त विद्यामाने महाराष्ट्रात वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन करताना पक्षफुटीच्या वेळी इंदिराजींना साथ देणारे नासिकराव तिरपुडे हे महाराष्ट्राचे पहिले उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर जेव्हा जेव्हा दोन राजकीय पक्षांच्या सहकार्याने सरकार अस्तित्वात आले तेव्हा एका पक्षाचा मुख्यमंत्री आणि ‘सावली’तील उपमुख्यमंत्री करण्याची प्रथाच पडली. आता तर कानामागून आलेल्यांनी शिंदेंची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ तर घालवलीच पण खात्यांच्या हट्टाचा हक्कही संपुष्टात आणला.
● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
अनाठायी खर्चाचे ताजे उदाहरण
‘पुन्हा प्रतिसरकार स्थापनेची गरज’ ही डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांच्या वक्तव्याची बातमी वाचली. ‘‘आजही दारिद्र्य रस्त्यावर लोटांगण घालत असताना राजकीय लोक अनाठायी लाखोंचा खर्च करत आहेत हे पाहून मी अस्वस्थ होतो,’’ असे डॉ. नेमाडे यांनी म्हटल्याचे त्यात नमूद आहे. अशा अनाठायी खर्चाचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे २० मिनिटांच्या तिघांच्या शपथविधी कार्यक्रमासाठी व त्या कार्यक्रमाच्या जाहिरातींसाठी करण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी खर्च. पंतप्रधान, इतर मंत्री व इतर राज्यांचे मुख्यमंत्री या २० मिनिटांच्या कार्यक्रमासाठी मुंबईला आले ते सरकारी खर्चानेच ना?
● मुकुंद गोंधळेकर, पनवेल
उत्पन्न वाढवण्यावर विचार व्हावा
‘अन्नधान्याची महागाई रोखणार कशी?’ (५ डिसेंबर) हा लेख वाचला. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी सत्तरच्या दशकात गहू- तांदळाचे संकरित वाण विकसित केले. यामुळे उत्पन्नात विलक्षण वाढ होऊन भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी तर झालाच, पण आज अन्न महामंडळाच्या कोठारांमध्ये धान्याची साठवण क्षमता ४५० लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक आहे. अन्न महामंडळ किमान आधारभूत किमतीत धान्य शेतकऱ्यांकडून खरेदी करते आणि ते रास्त भावात किंवा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत विनामूल्य वितरित केले जाते. यामुळे शेतीमालाला भावही मिळतो आणि गरिबांना पुरेस अन्नही. स्वामिनाथन यांनी नेहमी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी प्रयत्न केले. देशात निम्म्याहून अधिक लोक शेतीशी निगडित व्यवसाय करतात. या वर्गाचे आर्थिक उत्पन्न वाढले तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आणि देशाची गरिबी कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मोठे यश येईल. गरिबीचा दर कमी झाला तर अपसूक महागाईची झळही सौम्य होईल. त्यामुळे कोणाला भारतरत्न द्यायला हवा किंवा नको यापेक्षा उत्पन्न वाढवण्यासाठी काय करता, येईल यावरच जास्त विचार व्हावा.
● ओंकार पिंगळे, बोरिवली
शिक्षण म्हणजे केवळ प्रमाणपत्र नव्हे
‘सत्र परीक्षा पद्धत नकोच!’ हा लेख (५ डिसेंबर) वाचला. सत्र पद्धतीने शिक्षणाचा मुख्य उद्देश- विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास- बाजूला पडत आहे. सततच्या परीक्षा आणि मूल्यमापनामुळे विद्यार्थी परीक्षार्थी झाले असून त्यांची वैचारिक समृद्धी आणि आकलन क्षमता घटत आहे. संख्यात्मक मूल्यांकनाच्या मागे लागल्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा गाभा दुर्लक्षित होत आहे. दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत विषय शिकवणे आणि मूल्यमापन करणे केवळ अशक्य आहे. यामुळे वैचारिक विकासाच्या संधी कमी होत आहेत. हे टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणे, प्राध्यापकांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध करून देणे, तंत्रज्ञानाचा समतोल वापर, सरकार आणि विद्यापीठांचा संवाद आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील समता आणि समावेशकतेसाठी शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत त्रुटी दूर करणे अत्यावश्यक आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षणाच्या प्रणालीचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. शिक्षण फक्त प्रमाणपत्र नव्हे. शिक्षणाच्या गाभ्याकडे परत जाणे गरजेचे आहे. ● प्रा. नाजीर पठाण, शिरपूर (धुळे)
