लोकमानस : काही काळ शांतता टिकण्याची आशा

अमेरिकेच्या हल्ल्याचे उत्तर देणे इराणला भागच होते, म्हणूनच त्या देशाने कतारमधील अमेरिकी तळावर हल्ला केला. पण हल्ल्याची पूर्वकल्पना अमेरिकेला देऊन त्यांनी मुत्सद्देगिरीचे दर्शन घडविले. होर्मूझची खाडी बंद करणे इराणच्या हिताचे नव्हते. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे जगभरात इराणला अभूतपूर्व पाठिंबा मिळू लागला होता. सहानुभूती निर्माण झाली होती. खाडी बंद केली असती, तर जगभर तेल किमती वाढल्या असत्या आणि इराणविषयीच्या सहानुभूतीचे रूपांतर द्वेषात झाले असते. निर्बल झालेले हेजबोला, नुकतेच दाबलेले हुथी, तुटलेला सीरिया, बेचिराख गाझा व आताच संघर्ष अनुभवलेला इराण या पार्श्वभूमीवर पश्चिम आशियात काही काळ तरी शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित होईल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही. तसे झाले तर या विध्वंसातून काही तरी हाती लागले असे म्हणता येईल.

● अश्विनी गुळाणीकर, मुंबई

शांततेसाठी प्रगल्भ धोरण महत्त्वाचे

‘बोलभांडांचा बुडबुडा!’ हा अग्रलेख वाचला. प्रस्तावित शस्त्रसंधी ठिसूळ आहे. इस्रायलला लढत राहणे गरजेचे आहे. गाझा पट्टीतील अनुभवावरून हे सिद्ध झाले आहे. इराणवर एकतर्फी हल्ला केल्यावर ट्रम्प यांना इस्रायलला ताकीद देणे आवश्यक होते. अमेरिका इस्रायलला सातत्याने झुकते माप देत आली आहे. त्याला इराणच्या जबरदस्त प्रतिकारामुळे शह बसला आहे. ट्रम्प यांची परराष्ट्र धोरणाबद्दलची धरसोड वृत्ती अंतिमत: त्यांची प्रतिमा मलिन करत आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्याची पोकळ घोषणा हवेत विरण्याच्या आधी त्यांना भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबविण्याचे श्रेय आपणाकडे घेऊन हसे करून घ्यावे लागले. कारण दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करणे हेच भारताचे लक्ष्य होते, पाकिस्तानशी युद्ध करणे नाही. पश्चिम आशियात स्थायी शांतता आणण्याकरता ट्रम्प व नेतान्याहू यांना जास्त प्रगल्भ राजनीती अवलंबिण्यास भाग गरज आहे.

● श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)

शस्त्रास्त्रांच्या प्रात्यक्षिकाची संधी साधली

‘बोलभांडांचा बुडबुडा’ हा अग्रलेख (२५ जून) वाचला. इराणने अमेरिकेची दुखरी नस बरोबर ओळखली आणि कतारमधील अमेरिकेच्या तळावर लष्करी हल्ला केला. शेवटी इस्रायलला मदत करताना आपलेच नुकसान होईल या विचाराने अमेरिकेने शस्त्रसंधी केली. पण दरम्यानच्या काळात अमेरिकेने आपल्या बंकर बस्टरचे प्रात्यक्षिक जगाला दाखवून संधीचा जमेल तेवढा लाभ घेतला होताच. अमेरिकेने दोन देशांना झुंजवून आपली व्यापारी वृत्ती पुन्हा एकदा सिद्ध केली.

● नंदकुमार पाटकर, मुलुंड (मुंबई)

आजही स्वायत्त संस्थांची मुस्कटदाबी

‘लोकशाहीच्या हत्येचा काळा अध्याय!’ हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा लेख (२५ जून) वाचला. सत्ताधारी काँग्रेसला लक्ष्य करत आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणीबाणीचे समर्थन कदापि करता येत नसले तरी भाजप सत्तेचा खुंटा मजबूत करण्यासाठीच आणीबाणीच्या शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सातत्याने करत आहे. पण आज होत असलेली स्वायत्त संस्थांची मुस्कटदाबी, लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली काय दर्शवते? काँग्रेससह सर्व विरोधकांना लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणाचा सातत्याने जागर आणि गजर करावा लागत आहे, तो का?

● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

याला लोकशाहीची जपणूक म्हणावे का?

‘लोकशाहीच्या हत्येचा काळा अध्याय!’ हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा लेख (२५ जून) वाचला. फडणवीस यांनी स्वत:च्या कारभाराकडेही एकदा पाहावे. संपूर्ण राज्यातून विरोध होत असताना हिंदी भाषा सक्तीने कोण लादू पाहत आहे? शक्तिपीठ महामार्ग लोकांना नको असताना तो का रेटला जात आहे? मुंबईत धारावीकर, त्यांची इच्छा नसतानाही कसे आणि कुणाच्या आशीर्वादाने विस्थापित केले जाताहेत?

कोरेगाव-भीमा प्रकरणात सामाजिक विचारवंतांना गेली अनेक वर्षे कोणी कारागृहात डांबून ठेवले आहे? जनसुरक्षा बिलाच्या नावाखाली सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांची कोंडी करण्याचे उद्याोग कोण करत आहे? महाराष्ट्रात सातत्याने धार्मिक तेढ वाढवणारी वक्तव्ये करणाऱ्या राजकीय, धार्मिक लोकांना कोण संरक्षण देत आहे? भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या राज्यभरातील पुढाऱ्यांना, देशद्रोही अपराध्यांशी जवळीक असल्याचे आरोप असणाऱ्या गुंडापुंडांना आपल्या पक्षात घेऊन सन्मानित कोण करत आहे? ही सारी लोकशाहीची जपणूक सुरू आहे का? आणीबाणी लादण्याची कृती आणि आताच्या सत्ताधाऱ्यांचे वर्तन आणि मानसिकता यात काहीही फरक नाही, असे निवृत्त न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी ‘आणीबाणीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी…’ (२५ जून) या लेखात लिहिले आहेच. तुम्ही आणि तुमच्या पक्षाने आणीबाणीच्या विरोधात काही विधान करणे हा विरोधाभासच आहे.

● रवींद्र पोखरकर, ठाणे

व्यावसायिक वातावरणासाठी आग्रह हवा

‘ग्राहकांच्या हिताचे आहेच; पण…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- २५ जून) वाचला. खासगी कंपन्या वीज वितरण व्यवसायात उतरल्या तर वीज दर वाजवी, स्पर्धात्मक होतील. मात्र त्यासाठी वीज नियामक आयोगाला विद्याुत वितरण क्षेत्रात शुद्ध व्यावसायिक वातावरण राहील, यावर कटाक्षाने लक्ष ठेवावे लागेल.

निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्षाची सरकारे सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा, मोफत वीजपुरवठा, शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफी योजना, अशा आकर्षक योजना जाहीर करतात, त्यामुळे व्यवसायाचे मूलभूत नियम पायदळी तुडवले जातात. आपला माल फुकट वाटण्याच्या नादात व्यापारी कंगाल होतात. म्हणूनच मतदार विकत घेण्याच्या मतलबी सरकारी वृत्तीला खासगी कंपन्यांना स्पष्टपणे आणि सहज नकार देता येईल अशी तत्त्वे वीज नियामक मंडळाने खासगी वीज वितरण कंपन्यांना घालून द्यावी लागतील. महावितरणला सरकारच्या वीज बिल माफीच्या आतबट्ट्याच्या व्यवहारांमुळे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. राज्य सरकारने महावितरणला देय रकमा तत्परतेने दिल्यास वीज वितरणाच्या व्यवसायात येणाऱ्या खासगी कंपन्यांना भरीव काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. मात्र त्यासाठी राज्य सरकार, वीज नियामक मंडळ आणि खासगी वीज वितरण कंपन्यांना ग्राहक धर्माचे तंतोतंत पालन करावे लागेल.

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

ही स्वत:चीच फसवणूक!

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्रातील निवडणुका कशा सेट करून जिंकल्या हे देश-विदेशांत सांगत आहेत. निवडणूक आयोगात लेखी तक्रार करणे सोडून बाकी सारे काही त्यांनी केले आहे. त्यांनी अशी तक्रार जरूर करावी, तो त्यांचा घटनात्मक हक्कच आहे. एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून १९८४ सालापासून निवडणूक व्यवस्थापन प्रक्रियेत भाजपकडून मी भाग घेत आहे. मतदान ते निकाल ही प्रक्रिया मी जवळून अनुभवली आहे. या पूर्ण प्रक्रियेत सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी अधिकृतपणे भाग घेतात. यापैकी कोणीही निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचे आक्षेप मोठ्या प्रमाणावर नोंदविल्याचे आढळत नाही. निकाल लागून गेल्यावर सतत हा निकाल ‘सेट’ करण्यात आला होता असे म्हणणे लोकशाहीस हानिकारक आहे. बिहारमध्ये हेच होईल, असे म्हणणे हे पराभव मान्य करण्यासारखेच आहे. विरोधी पक्ष, त्यांच्या मतदारांना फार तर हे पटवून देईल, पण बाकीच्या मतदारांचे काय? कर्नाटक, तेलंगण जिंकल्यावर हेच विरोधी पक्षाचे नेते लोकशाहीचा विजय म्हणणार, ही स्वत:च स्वत:ची केलेली फसवणूक आहे, हे न समजण्याएवढा मतदार भोळा नाही. ● सी. ए. सुनील मोने, माध्यम समिती (भाजप मुंबई)