‘ब्रिजभूषण यांचे पुन्हा वादग्रस्त विधान’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ९ सप्टेंबर) वाचले. या पार्श्वभूमीवर अगदी अलीकडले कंगना रनौत यांचे शेतकरी आंदोलनासंदर्भात केलेले तसेच एक वादग्रस्त वक्तव्य व त्यावरील भाजपची ‘कारवाई’ आठवली. भाजपने ते कंगनांचे ‘वैयक्तिक’ मत आहे असे नमूद करून त्यापासून अंतर राखले. पक्ष त्या विधानाशी असहमत आहे असे स्पष्ट करून त्यांना पक्षाच्या वतीने धोरणात्मक बाबींवर विधान करण्याची परवानगी नाही इतक्या नि:संदिग्ध शब्दांत अप्रत्यक्षपणे फटकारले. एवढेच नाही तर ‘भविष्यात असे कोणतेही वादग्रस्त वक्तव्य करू नये,’ असे निर्देश दिले. त्या तुलनेत ब्रिजभूषण सिंगांना दिलेला ‘सल्ला’ फारच सौम्य म्हणावा लागेल. यावरून एवढे सारे घडूनही ब्रिजभूषण भाजपसाठी ‘अपरिहार्य’ आहेत व त्यांशिवाय पक्षाचे अडूच शकते असाच निष्कर्ष निघत नाही काय?
● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
(कर) देणाऱ्याने देत जावे…
‘आणखी एक माघार…?’ हा अग्रलेख (९ सप्टेंबर) वाचला. आजवर देशात कुठल्याही सरकारने वा पक्षाने प्रत्यक्ष करांचे जाळे खऱ्या अर्थाने विस्तारण्याचा प्रयत्न केला नाही. कर भरणाऱ्या मूठभर लोकांवरच कर-उपकर वाढवले. अधिक करभार सोसूनही त्याचे फायदे मात्र मिळत नाहीत. सरकारी आरोग्यव्यवस्था वा रस्त्यांची दैना तशीच आहे. महाकाय द्रुतगती रस्ते निर्माण होत आहेत, पण ते वेगळा ‘पथकर’ भरूनच वापरावे लागतात. उद्याने, नाट्यगृहे अशा सुविधासुद्धा गृहसंकुलांच्या विकासकांकडूनच निर्माण करून घेऊन मग स्थानिक महापालिकेच्या नावे खुल्या केल्या जातात! म्हणजेच तेथे गृहखरेदी करणारेच जीएसटीबरोबरच अशा सुविधांचेही पैसे भरत असतात! एकीकडे ‘थेट पैसे वाटणाऱ्या’ योजनांची रेलचेल दिसते, तर दुसरीकडे कर्जबुडव्या श्रीमंत उद्याोगांमुळे बुडणाऱ्या बँकाही वाढताना दिसतात. हे सारे ज्या करदात्या वर्गाच्या जिवावर सुरू आहे त्याला मात्र कोणी वाली नाही.
हेही वाचा >>> लोकमानस : गडकरींचे वक्तव्यही ‘रणनीती’च?
● प्रसाद दीक्षित, ठाणे
केळकर समितीच्या सूचना स्वीकारा
‘आणखी एक माघार…?’ हा अग्रलेख वाचला. माजी अर्थसचिव डॉ. विजय केळकर समितीने केलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण सूचना केंद्राने स्वीकारल्यास जीएसटीची सदोष रचना, क्लिष्टता आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी यावर नियंत्रण येईल. संपूर्ण देशात १२ टक्के या समान दराने जीएसटी आकारणी, विकेंद्रित आणि स्वायत्त जीएसटी परिषद, विविध राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटीचा न्याय्य वाटा त्वरेने मिळेल अशी सुटसुटीत संरचना आवश्यक आहे. विकेंद्रित अर्थव्यवस्था राबविल्यास विकासाला गती मिळून तो तळागाळात झिरपत जाईल.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
ही रशियाच्या अपयशाची कबुली?
‘पुतिन यांचे ‘मित्र’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (९ सप्टेंबर) वाचला. आर्थिक संपन्नता आणि अत्याधुनिक लष्करी सामर्थ्य याबाबतीत युक्रेनच्या कैक पटीत असलेल्या रशियाने युक्रेनचा घास सहजरीत्या घेता येईल या हिशेबानेच युद्ध छेडले; मात्र युक्रेनने अनपेक्षितपणे चिवट झुंज दिली. ‘आमच्यासाठी मध्यस्थी करा!’ असे कमकुवत युक्रेनने म्हणण्याऐवजी तथाकथित महासत्ता असलेल्या रशियाने वाटाघाटी व मध्यस्थीची अपेक्षा वारंवार व्यक्त केली. ही युद्धात रशियाला आलेल्या अपयशाची आणि झालेल्या अपेक्षाभंगाची कबुलीच नव्हे काय?
● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
हेही वाचा >>> लोकमानस: घाईगडबड महागात पडू शकते!
आणीबाणीएवढीच भयप्रद स्थिती
‘काश्मिरातील गाडली गेलेली पत्रकारिता’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (९ सप्टेंबर) वाचला. भाजपने बहुमताच्या जोरावर काही आश्वासने पूर्ण करून दाखविल्याचे सर्व श्रेय घेण्याची घाई करूनसुद्धा त्याचा लोकसभेच्या निवडणुकीत फार मोठा प्रभाव तर पडला नाहीच, परंतु त्या अनुषंगाने पूर्वीच्या सरकारने जे मुद्दे प्रलंबित ठेवले होते, त्यामागे शहाणपणाची भूमिका होती, हे मात्र सिद्ध झाले. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याचा काय फायदा झाला? दहशतवाद्यांच्या कारवाया थांबल्या का? या प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ अशीच मिळतात. आजही काश्मीर परिसरात लष्कर आणि पोलिसांचा बंदोबस्त आहे. चिकित्सक, चौकस पत्रकारांना चौकशीच्या रडारवर ठेवले जाते, त्यांच्या कुटुंबीयांवर प्रश्नांचा भडिमार केला जातो, हे अन्यायकारक आहे. आणीबाणीवरून काँग्रेसच्या चुकांचा पाढा वारंवार वाचला जातो, मात्र पत्रकारांना चौकशीच्या चरकातून पिळून काढणेही तेवढेच भयप्रद नाही का?
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
